असीम सरोदे ह्यांचे भाषण

कुमार नागे यांची एक वेगळी स्टाईल आहे, जी कोणालाही कॉपी करता येत नाही आणि अशी त्यांनी माणसं जोडलेली आहे. तर ही ताकद आणि सम्यक दृष्टिकोन अतिशय महत्त्वाचा आहे. विशेषत: सामाजिक आणि रचनात्मक काम करताना. मंचावर उपस्थित मान्यवर आणि पुढे बसलेले मित्र-मैत्रिणींनो, मी आज काही महत्त्वाचं बोलणार आहे असं सांगितल्यामुळे खूप मोठी जबाबदारी येऊन पडते की महत्त्वाचंच बोलायला पाहिजे, त्यामुळे ते ऐकल्यावर तुम्हीच ठरवा की ते महत्त्वाचं आहे का? तर मागेही मी या विषयावर बोललो होतो, पण काही नवीन गोष्टी आहेत त्यांबद्दल उल्लेख करायला पाहिजे.

नास्तिकता असेल किंवा रॅशनॅलिजम असेल, त्याबद्दल कायद्यात काही तरतुदी नाहीत. कायदा अत्यंत पुराणमतवादी स्वरूपाचा आहे. आपल्याला कायदा बदलायचा असेल तर न्यायालयातून आपण तो बदलू शकत नाही. त्यामुळे आपल्यापैकी काहीजणांनी लोकसभेत, विधानसभेत गेलं पाहिजे. पण ज्या काही थोड्याफार शक्यता आहेत त्या कायद्याच्या मदतीने, कायद्याच्या प्रक्रियेतून व्यापक कशा करता येतील, याचा विचार जरूर करता येऊ शकतो. आजकाल भारतीय संविधानाची चर्चा दैनंदिन स्वरूपात सुरू असते आणि विशेषतः मूलभूत हक्कांबद्दलची चर्चा! अचानक ही चर्चा वाढण्याचं कारण काय? आपण अचानक संविधानाबद्दल का बोलायला लागलो आहोत? मूलभूत हक्कांचं ज्या प्रमाणात उल्लंघन आज होत आहे, त्यामुळे आपोआपच मूलभूत हक्कांची चर्चा खूप मोठया प्रमाणात समाजात सुरू झाली आहे. आज जे नेतृत्व आहे, शीर्षस्थ नेते आहेत, हे सगळे नेते ज्या पद्धतीनं बेताल वागतात, जसे आज चंद्रकांतदादा पाटील बाहेर निघाले फिरायला तर त्यांनी पूर्ण काचेचा फेसमास्क घातला. म्हणजे परत कोणी शाई फेकली तर इजा व्हायला नको, तर असं का वागायचं? म्हणजे असं बेताल आपण का वागायचं? असं बेताल का बोलायचं? हे प्रश्न ते मास्क घालताना स्वतःला का विचारत नाहीत? तर आम्ही जे करू ते चांगलंच आहे आणि इतरांचे जे विचार असतील ते फुटकळ आहेत, अशी तुच्छतेची भावना निर्माण करणारे नेते आज निर्माण झालेले आहेत. आणि त्यामुळे सांवैधानिक मूल्यांची जपणूक किती महत्त्वाची आहे हे अधोरेखित व्हायला लागलेलं आहे. त्यासाठी आपण खरं तर त्यांचे आभारच मानले पाहिजेत. ते जेवढे बेताल वागतील, तेवढे सांवैधानिक मूल्यं काय आहेत ते समजून घेण्याची पात्रता स्वतःमध्ये निर्माण करणारे काही नागरिक तयार होतील. 

हिंसक स्वरूपाच्या ज्या चर्चा सुरू होतात-देव आणि अल्ला हे सगळे धर्म जेवढे चर्चेत येतात तेवढे 25 (1) हे जिवंत होताना आपल्याला दिसतं. सगळं काही सुरळीत होतं तेव्हा आपण धर्माचा एवढा विचार करत नव्हतो. माहिती होता आपल्याला धर्म, म्हणजे आमीर खानला काही सिनेमा काढावा लागला नसता की तुम्ही त्या धर्मात जन्माला आलेले आहात वगैरे… लेबल लावून आलेले आहात वगैरे… हे सगळं सांगायची गरज पडली नसती. पण जेव्हा राजकारणाच्या माध्यमातून टोकदार धार्मिक संकल्पना यायला लागल्या, तेव्हा आपल्याला हे दिसायला लागलं की काही लोकांना वाळीत टाकण्याची प्रक्रियादेखील सुरू झाली. आणि मग जे आपल्या विचारांचे नसतील ते विरोधी आहेत, अशा प्रकारची जी हिटलरशाहीची भूमिका आहे, ती सातत्याने सगळीकडे मांडताना आपण काही लोकांना बघतो.

धर्मपालन कर्मकांडाशी जोडण्यात आलं. धार्मिक कर्मकांड राजकारणाशी जोडण्यात आलं आणि मग त्यामुळे हिंदू असो की मुस्लिम असो यांच्यामध्ये जाहीर कर्मकांड करण्याची होड लागली. राजकीय लोकांनी सामान्य लोकांना कर्मकांडाची जी लालसा लावली आहे त्याच्यामुळे देव आणि धर्माचे काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मोदींनी अनेकांना सक्ती केली की, कितीही घाणेरडा, खराब वास येणारं मंदिरातलं पाणी असो, तलाव असो, नदी असो, त्यात तुम्हीं डुबकी मारलीच पाहिजे. तरंच तुम्हाला धार्मिक असल्याची मान्यता मिळेल आणि तरच लोक तुम्हाला मत देतील. अशा पद्धतीची जी राजकीय सक्ती आहे ती धार्मिक अतिरेक वाढवणारी आहे. त्याच्याबद्दल बोलणारे अनेकजण तयार होताना दिसत आहेत. जे फ्री-थिंकर्स आहेत, मुक्तपणे विचार करू शकतात, देवाचा, धर्माचा पगडा न ठेवता देवाधर्माबद्दल विचार करू शकतात. आणि जे ‘देवत्व’ महत्त्वाचं आहे ते गुणांच्या पातळीवर आणू शकतात. असे लोक वाढण्याची शक्यतासुद्धा वाढली आहे. त्यामुळे सगळंच काही लयाला गेलेलं आहे आणि असंच राहणार आहे असंही समजण्याची गरज नाही. काळ बदलत राहतो. याआधी अनेक लोकांनी लोकशाहीला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. पण ते गेल्यावर परिस्थिती परत सुधारल्याचं आपल्याला दिसलं. 

जीवनाशी संबंधित नसलेले वाद सतत महत्त्वाचे का होतात? लोक हिंसक बोलणं, हिंसक वागणं का करतात? हा खरंतर प्रश्न आहे आणि मानसोपचारतज्ज याचा चांगला विचार करू शकतील. आता कालच एक गाणं रीलीज झालं-शाहरुख खान आणि दीपिका पादुकोण यांचं-पठाण सिनेमातलं! तर लगेच त्यावर गदारोळ सुरू केला आणि नॅशनल चॅनलने त्यावर चर्चा सुरू केल्या. सोशल मीडियावर बरेच लोक सजग, सक्रिय असतात. त्यांनी खजुराहोमधले काही फोटो टाकले त्याच पोझिशनमधले. देवाचे पुतळे आहेत! मग आता आपणतरी काय बोलणार? पण शेवटी तुम्ही दीपिकाच्या शरीरावर-जे काही थोडेफार कपडे आहेत त्याच्यामध्ये-भगवा रंग का वापरला हा प्रश्न हिंसक पद्धतीनं विचारणार आणि आम्ही मग सिनेमावर बहिष्कार टाकणार. हा सिनेमा चालू देणार नाही. “#बायकॉटपठाण” अशा प्रकारचे हॅशटॅग सुरू करणार! अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आपल्याला कळलं आहे का? असे आपल्याला सतत विचार करायला लावणारे प्रश्न यातून निर्माण झालेले आहेत. दुसरीकडे कलकत्त्याला जो फिल्म फेस्टिवल झाला, तिथे अमिताभ बच्चन, जे महत्त्वाच्या विषयावर कधी बोलत नाहीत, पण त्यांनी परवा अत्यंत महत्त्वाचं स्टेटमेंट दिलं की, “अतिरंजित देशाभिमान आणि नैतिक राखणदारी करण्याचं जे पेव भारतात फुटलं आहे ते धोकादायक आहे.” असंच बोलणं त्यांनी सुरू ठेवलं तर, फार परिणामकारक बदल घडून येतील. 

तर हे जे काही भोवताली सुरू आहे, त्यामध्ये निषेधाचं राजकारण आहे. आपल्याला अभिव्यक्ती समजली का? हा प्रश्न पुन:पुन्हा मी आपल्यासमोर उभा करणार आहे. आज पुण्यामध्ये कर्नल पुरोहित यांच्याबद्दल एका पुस्तकाचं प्रकाशन आहे. काही लोकांनी त्याचा निषेध केला. कर्नल पुरोहितांबद्दल पुस्तक काढू नका, त्याचं प्रकाशन करू नका, त्या पुस्तकावर बंदी आणा वगैरे. माझं म्हणणं आहे की, असं “बंदी आणा”, “प्रकाशन होऊ देऊ नका”, असं म्हणणंदेखील चुकीचं आहे. आपल्याला सगळ्यांची अभिव्यक्ती मान्य करता आली पाहिजे. अभिव्यक्ती वाईटदेखील असू शकते. निषेध वेगळ्याच गोष्टीचा व्हायला हवा. या प्रकाशनाला तीन आयपीएस अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत-डॉ. सत्यपाल सिंग, जयंत उमराणीकर आणि संजय बर्वे. गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणाऱ्या अशा एखाद्या पुस्तकप्रकाशनाला जर हे उपस्थित राहणार असतील, उदाहरणार्थ, नथुराम गोडसेनं आपल्या गुन्ह्यांचं उदात्तीकरण करणारं पुस्तक लिहिलं आणि त्या पुस्तकाच्या प्रकाशनसाठी हे तीन माजी आयपीएस अधिकारी जे आपण महाराष्ट्रात आणि पुण्यात पाहिलेले आहे, ते उपस्थित राहणार असतील आणि एसपी कॉलेजसारख्या एखाद्या सज्ञान कॉलेजमध्ये हा कार्यक्रम घेण्याची परवानगी देण्यात येत असेल तर मात्र त्याचा निषेध करायलाच हवा. या आयपीएस अधिकाऱ्यांना आपण सांगितलं पाहिजे की, त्यांनी अशा कार्यक्रमांना जायला नको. कारण, एक तर त्या केसचा निकाल अजून लागलेला नाही, ती केस प्रलंबित आहे आणि न्यायव्यवस्थेला प्रभावित करण्यासाठी पुस्तकप्रकाशनाचा हा जो कार्यक्रम ठेवला आहे तो अत्यंत चुकीचा आहे. त्यात साध्वी प्रज्ञासिंगच्या बाजूने बोलताना अनेकजण, साधारणतः १५३ जण होस्टाईल झालेले आहे. सगळेजण कदाचित निर्दोष सुटतीलही. पण ते निर्दोष सुटेपर्यंततरी थांबलं पाहिजे. एखादा न्यायाधीश रीटायर होतो आणि थोडे दिवसही न थांबता तुम्ही त्याला खासदार करून टाकता. एखादा आरोपी अजून निर्दोष ठरलेला नाही आणि तुम्ही पुस्तकाचे प्रकाशन करता. “सुटणारच आहे!” असा अंदाज कोणी बांधला आहे? आणि तो कशाच्या आधारे बांधला आहे? अशीसुद्धा भिती मनात निर्माण होते. आपण मुक्तपणे विचार करणारे लोक म्हणून जेव्हा वावरतो तेव्हा याचं दडपण आपल्यावर येतं की, ज्या प्रकारचं पाठबळ गुन्हेगारांना मिळत चाललेलं आहे त्याचा दुष्परिणाम आपल्यावर होत असतो. कारण दुसरीकडे हीच यंत्रणा नेमून आणि टिपून काही लोकांना गुन्हेगार ठरवण्याचं षड्यंत्रसुद्धा सुरू असतं. आणि म्हणून मला वाटतं की अशा कार्यक्रमांचा निषेध झाला पाहिजे.

मानवी प्रतिष्ठेसह जगण्याचं कलम 21 आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य संदर्भातलं कलम 19 या दोन्हींच्या बाबतीत विचार करताना बरेचदा आपले धार्मिक कंगोरे, देवाच्या बाबतीतले आपले दुरभिमान आपण मिरवत असतो. कोणत्याही धर्माचे लोक याला अपवाद नाहीत. मोहम्मद पैगंबरांनी आकार किंवा पूजा यांना मुस्लिम धर्मामध्ये स्थान दिलेलं नाही. परंतु आता मोहम्मद पैगंबरांच्यासुद्धा मिरवणुका निघतात. कुठे आहे मुस्लिम धर्मात असं लिहिलेलं? जे मुस्लिम असतील त्यांना माहिती असेल. मग ताजियाची मिरवणूक निघते. आपण गणपतीतील कर्कश्यपणाबद्दल बोलतो, तेव्हा सातत्याने विचारलं जातं, “मग तेव्हा का नाही बोलत?” “नवीन वर्षाच्या गोंगाटाबद्दल का बोलत नाही?” हे प्रश्न सतत विचारले जातात. कोणत्या पद्धतीने आणि कोणत्या टोनमध्ये विचारले जातात? त्यामध्ये सुधारणेचा वाव कमी करण्याच्या शक्यताच आपल्याला जास्त दिसतात आणि ते अधिक धोकादायक आहे असं मला वाटतं. आपण रावण जाळतो! “दुर्गुणांचा पुतळा जाळला” वगैरे म्हणतो. रावणाचे जळतानाचे फोटो येतात आणि खाली कॅप्शन असतं-‘दुर्गुणांचा नाश केला.’, ‘पुतळा जाळला.’ आणि आपल्याला फार आनंद होतो. आपण कोणत्याही सण-उत्सवाची प्रसंगोचितता तपासायचीच नाही का? आधीच अपरिहार्य पद्धतीनं जे प्रदूषण होतं आहे ते आपल्याला स्वीकारावं लागणार आहेच. असं असताना मुद्दामहून प्रदूषण लादून घ्यायचं का? रावणाचा पुतळा माणसांनीच तयार करायचा, त्याच्यामध्ये भरपूर फटाके कोंबायचे आणि ते जाळायचे, नकली राम-लक्ष्मण-हनुमान येणार आणि हे करणार. लहान मुलं आहोत का आपण? केव्हा परिपक्व होणार आहोत? याच्याबद्दल बोललं की लगेच त्यांच्या भावना दुखावतात. भावना दुखावणाऱ्यांच्या भावनांचं व्यवस्थापन कसं करायचं हे आता आपल्यालाच कदाचित शिकायला पाहिजे. 

त्यामुळे कायदा तेव्हाच कमजोर पडतो जेव्हा भावनांचा प्रश्न येतो. अनेक खटले चालवले असल्यामुळे मी लोकांना सांगू शकतो, त्यांना उत्तरं देऊ शकतो. मी कत्तलखान्याविरुद्धचा खटलासुद्धा चालवला आहे. बकरी ईदच्या वेळी बकरा कापतात आणि रक्ताचे पाट वाहतात, तेव्हा त्या रक्ताचे पाट वाहणाऱ्या पाण्याचं व्यवस्थापन झालं पाहिजे, यासाठी नियम पाडले पाहिजेत याबद्दलसुद्धा आम्ही केस केली आहे. एकदा मी सहज हाजीअली दर्गा बघायला गेलो होतो. तिथे सगळे जी चादर चढवतात त्या नंतर समुद्रात टाकून देतात. तेव्हा आम्हाला वाटलं की यावर केस केली पाहिजे. हाजीअली दर्ग्याबद्दल आम्ही केस केली आहे. कधीतरी कोणाच्यातरी स्वप्नात आलं म्हणून तुम्ही तिथे दर्गा बांधला. बाथरूमची भिंत अशी केली आहे की, संपूर्ण घाण पाणी समुद्रात जाईल. समुद्र तर आपल्या सगळ्यांचा! मग धर्माच्या नावाखाली तो खराब करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. याबद्दलची आमची केस सुरू आहे. पण गणपतीबद्दल बोललो की मात्र लोकांना चालत नाही. बहुसंख्याकांचा हा जो दहशतवाद आहे, तो फक्त धर्माच्या नावाखाली चालतो! त्यांना धर्म समजला तरी आहे का? हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी चालेल, कारण तो प्रश्न अत्यंत भयानक आहे आणि तो इथे बसलेल्या आम्ही सगळ्यांनी अनुभवलेला आहे.

तर वेगवेगळ्या प्रकारचे असे सामाजिक उपद्रव आपण वाढवतो किंवा सामाजिक अशांतता निर्माण करतो म्हणून आपल्यावर केस करायच्या धमक्या पोलीस आपल्यालाच देतात. येथील बऱ्याच जणांना तो अनुभव आला असेल. कायदा समजून घेताना हे लक्षात येतं की कदाचित कायदानिर्मिती होत असताना लोक एवढे वाईट वागतील, एवढ्या विविध प्रकारे कायदा मोडतील अशी कल्पना कायदे बनवणाऱ्यांना कदाचित नसेल. आपण सामाजिक नीतिमत्तेचे नियम पाळू, समाजामध्ये आपली वागणूक चांगलीच ठेवू अशा समजामुळे कायद्यामध्ये अनेक गोष्टींबद्दल स्पष्टता नाही, अनेक तरतुदी नाहीत. उदाहरणार्थ, द्वेषपूर्ण विधान करणं! याच्याबद्दल आपल्या कायद्यामध्ये खूप चांगलं, स्पष्ट असं काही लिहिलेलं नाही. याच्याबद्दल वेगळा कायदा करायला पाहिजे. अन्यथा, उत्तरप्रदेशमध्ये बसलेला एक माणूस अक्षरशः काहीही व्हिडीओ करत असतो, काहीही बोलतो. त्याच्यावर महाराष्ट्रामधून, तसेच अनेक राज्यांमधून केसेस होतात. पोलिसांना काय करायचं तेच कळत नाही. ते म्हणतात की, तो उत्तरप्रदेशमध्ये बोलला. पण तो व्हिडीओ तर सगळीकडे प्रसारित झाला ना! आता माध्यमाचं क्षेत्र बदललेलं आहे. माहिती अवकाशातून सगळीकडे पसरत आहे. पण पोलिसांना याविषयीचं प्रशिक्षण नाही. रीटायर पोलीस ऑफिसरांनी कार्यरत पोलीस ऑफिसरांना प्रशिक्षण द्यायचं ही पद्धत योग्य नाही. तर अशा अनेक गोष्टी बदलण्याची गरज आहे. न्यायाधीशांबद्दलही हेच आहे. रीटायर न्यायाधीशच कार्यरत न्यायाधीशांना ट्रेनिंग देतात. चंद्रचूडसाहेब महाराष्ट्रात होते तेव्हा त्यांनी ती पद्धत बदलली होती. न्यायाधीशांना ट्रेनिंग द्यायला आम्हां काही जणांना बोलावलं होतं. 

नवीन दृष्टिकोन, नवे विचार, कायद्याच्या संदर्भातले नवे अन्वयार्थ हे जोपर्यंत न्यायाधीश आणि पोलिसांपर्यंत पोहोचत नाहीत तोपर्यंत कायदे बनवूनसुद्धा उपयोग होत नसतो हे आपल्याला अनेकदा दिसलं आहे. कलम 153 आहे, दंगली घडवून आणल्याबद्दल किंवा तशा प्रकारचे वर्तन केल्याबद्दल. त्यासाठी एक वर्षाची शिक्षा आहे. तर कलम 153 अ-विविध समूहांमध्ये तेढ निर्माण करण्याबद्दल. अशा प्रकारचे भाषण करणे, वक्तव्य करणे, कृती करणे, लेखी किंवा चित्राच्या माध्यमातून करणे यासाठी साधारणतः तीन ते पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. कलम 295 आहे भारतीय दंड विधानातलं. त्यात एखादं प्रार्थनास्थळ दूषित करणे, प्रार्थनास्थळाचे पावित्र्य कमी करणारी कृती करणे, यासाठी दोन वर्षांचा कारावास होऊ शकतो किंवा दंड होऊ शकतो. कलम 187 आहे. काही राजकीय नेते मुद्दाम बेताल वक्तव्य करतात, त्यांच्यावर 187 कलम लगेच लावायला पाहिजे. कारण ते जाहीरपणे खोडसाळपणा करतात, मुद्दाम काहीतरी वाक्य बोलतात. बेळगाव सीमाप्रश्न सुरू असेल तर त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी काय करायचं? तर अगदी ठरवून वक्तव्य करतात. एका प्रश्नाला बगल देऊन दुसरा प्रश्न निर्माण करायचा आणि जनतेला त्या चर्चांमध्ये अडकवायचं. अशा प्रकारचं कृत्य केल्यास 187 नुसार कारावास आणि दंड होऊ शकतो. या सर्व कलमांमध्ये दोन-तीन दुर्गुण आहेत. तेही लक्षात घेतले पाहिजेत. गुन्हा नोंदवायचा आणि त्या व्यक्तीला कोर्टासमोर उभं करायचं हे साधारणतः पोलिसांचं काम असतं आणि कोर्टाने त्याबद्दल जे ठरवलं, जसे त्याला जामीन वगैरे द्यायचं, त्यानुसार तपास करून तपासाची चार्जशीट कोर्टामध्ये सादर करायची. मग ती व्यक्ती गुन्हेगार आहे की नाही हे न्यायाधीशाने पुराव्यांच्या आधारावर ठरवायचं. अशी ही प्रक्रिया असते. परंतु वरती उल्लेख केलेल्या कलमांची विशेषता अशी की पोलिसांनाच न्यायाधीश होण्याची जणूकाही परवानगी मिळते आणि ते एखाद्या माणसाला ऑन-द-स्पॉट गुन्हेगार ठरवू शकतात. अश्यावेळी त्यांच्यावर एखादा राजकीय पक्ष दबाव टाकतो आणि पोलीस त्या व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवतात. त्याच्यावर एफआयआर दाखल होते. बरं, हे गुन्हेही असे आहेत की त्यामध्ये शिक्षा काहीही होवो, जी बदनामी होते तीसुद्धा हानिकारक असते आणि समाजामध्ये वावरताना चुकीचे वातावरण निर्माण करणारी असते. त्यामुळे मग त्या माणसाची व्यक्तिगत मानहानी, चारित्र्यहनन याची भरपाई कोणीच करू शकत नाही. म्हणूनच पोलिसांना न्यायाधीश होण्याची परवानगी देणाऱ्या ज्या अनेक तरतुदी आणि कायदे आहेत ते बदलले पाहिजे. अविनाश पाटील म्हणाले की कायदे बदलण्याची गरज आहे. तर या कायद्यांमध्ये सुधारणा होण्याची गरज आहे. 

फौजदारी कायद्यांमध्ये एक तरतूद असते की, तुम्ही जरी एखादा गुन्हा केला असेल तरी तो गुन्हा आहे की नाही, यासाठी त्या कृतीमागचा उद्देश लक्षात घेतला पाहिजे. म्हणजे आज आपण इथे अनेक पातळ्यांवर चर्चा करतो आहोत. काही जणांवर टीका करणार, काही जणांचे टीकात्मक परीक्षण करणार. या कार्यक्रमाचा उद्देश कोणाच्या भावना दुखावणारा मुळीच नाहीये. पण जर पोलिसांवर दबाव आणून काहीजणांना इथे पाठवलं आणि त्यांनी सांगितलं की, आम्ही तुमच्यावर गुन्हा नोंदवणार. तर आपण काहीच करू शकत नाही. कारण कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली ते ही कारवाई करू शकतात. त्यामुळे उद्देश लक्षात घेतला पाहिजे. कायदा संवेदनशीलपणे वापरला पाहिजे. पोलिसांना जसं याविषयी कोणतंच प्रशिक्षण नसतं, तसं न्यायाधीशांनासुद्धा नसतं. म्हणजे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होताना तुम्ही संवेदनशील असले पाहिजे असा निकषच मुळी नाहीये. त्यामुळे सगळंच वातावरण आपल्याला गढूळ होताना दिसतं. 

अविनाश पाटील यांनी ज्याचा उल्लेख केला आणि इथे असलेले उत्तम पाटील ज्यावर काम करतात, तो महत्त्वाचा भाग म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोन! आपल्या इथे मूलभूत अधिकारांबाबत सगळा अंधार असल्यामुळे मूलभूत कर्तव्यांबद्दलसुद्धा आपण काहीच बोलत नाही. आता कलम 51A(h) नावाची भारतीय संविधानामध्ये एक तरतूद आहे. ती मूलभूत कर्तव्यांबद्दल आहे आणि ती अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण की, वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे काय ते यामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. परवा आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाशिकला कुठेतरी गेले होते. कोणत्यातरी ज्योतिष्याला त्यांनी हात दाखवला आणि यांचे डायलॉगदेखील फार भारी तयार असतात. पत्रकारांनी त्यांना विचारलं तर म्हणाले, “मी कशाला हात दाखवू? मी हात एक वर्षापूर्वीच दाखवला आहे. मी सत्तांतर घडवून आणलेलं आहे.” डायलॉग म्हणून छान आहे. पण तुम्ही ज्योतिष्याकडे गेलात ना! तुम्ही हात दाखवला म्हणजे तुम्ही लाचार आहात आणि तुम्ही एका महत्त्वाच्या पदावर बसले असताना कलम 51 A(h) नुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रसारित करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवणे याची जबाबदारी तुमच्यावर आहे आणि तुम्ही मूर्खासारखे ज्योतिष्याला हात दाखवायला जाता!! आमच्यासमोर डायलॉग मारता!! भारतीय लोकांनी अशाला नकार दिला पाहिजे. कोणीही नेता असो यांचा साधा निषेध झालेलादेखील आपण पाहिलेला नाही. यांचे राजकीय विवाद झाले असतील. पण, त्रयस्थ-तटस्थ लोकांचा एक असा समूह पाहिजे की जो वेळोवेळी अशांचा निषेध करेल, त्यांच्या या कृतीचा निषेध करेल. 

मूलभूत कर्तव्यांबद्दल आपण जोपर्यंत बोलणं सुरू करणार नाही तोपर्यंत त्याला जिवंतपणासुद्धा येणार नाही. हक्काची भाषा शिकणे, हक्काबद्दल बोलणे. खरंतर अजित सर आहेत इथे. ते म्हणतात, “सतत हक्काची भाषा करणे, हेसुद्धा भांडवलशाहीचे लक्षण आहे.” त्यामुळे हक्कांसोबत कर्तव्याची जाणीव असणारा देशच प्रगत देश असेल. याच्या अभावामुळेच आपण मागासलेले राहिले आहोत. सांवैधानिक मूल्य म्हणून हे आपल्याला कधी सांगितलंच जात नाही. याचं मुख्य कारण असं की जनतेनं अडाणी राहावं हे राजकीय लोकांच्या हिताचं आहे. अशा प्रकारची जनता हे त्यांचं भांडवल आहे. म्हणून आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे, माणूस म्हणून आवाज वाढवणे, चिकित्सा करणे, चिकित्सक बुद्धी जागृत ठेवणे आणि एखाद्या वेळेस मीच काही चुकीचं बोललो असेल तर त्याचा शहानिशा करून स्वत:ची चूक मान्य करणे हे महत्त्वाचे आहे. हा सगळा मोठेपणा आपल्याला वैज्ञानिक दृष्टिकोनामधून मिळतो. आणि तशा प्रकारचा समज विकसित झाला तर मग दीपिका पादुकोणने कोणते कपडे घातले? शाहरुख खानने कोणते कपडे घातले? यावर आपण वाद करत बसणार नाही. कारण मग या सगळ्या घटनांवरचा आपला प्रतिसाद अत्यंत सजग प्रतिसाद असेल. आपल्या भावना अशा घटनांमुळे दुखावणार नाहीत व अशा विषयांवरचं राजकारणसुद्धा बंद होईल. 

साधारणत: १९७५ च्या काळात सरकारने स्वर्णसिंग कमिटी नेमली होती. नागरिकांनी काही मूलभूत कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या पाळाव्यात असं स्पष्टीकरण देऊन सांवैधनिक तरतूद कलम 51 A(h) असले पाहिजे याबद्दलची ती कमिटी होती. तो अहवाल प्रसिद्ध झालेला आहे, उपलब्ध आहे हे महत्त्वाचं आहे. त्यांनी सांगितलं, कलम 51 A आहे तसं राहू द्यायचं. पुढे 51 A मधल्या प्रत्येक तरतुदीचं स्पष्टीकरण, यामध्ये काय अपेक्षित आहे, याबद्दलची सगळी मांडणी स्वर्णसिंग कमिटीने केलेली आहे. त्यावेळेस जेव्हा ४२ वी घटनादुरुस्ती झाली, त्यामध्ये 51A(h) आणण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने याला मान्यता दिली की, हे कलम भारतीय संविधानाच्या उद्देशांशी सुसंगत असल्यामुळे हे राहिलं पाहिजे. हे खरंतर प्रगतीच्या दिशेने आपलं एक पाऊल होतं. परंतु या कल्पनांना जोपर्यंत निर्जीवपणा आहे, तोपर्यंत या सांवैधानिक तरतुदींच्या आधारे सामाजिक बदल घडून येताना आपण बघू शकणार नाही.

सगळ्या नागरिकांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगावा हा जो मुद्दा आहे तो युनायटेड नेशनच्या मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्यातल्या कलम 29 शी सुसंगत आहे. त्यामुळे ही जी सुधारणा झाली, त्याने खरंतर आपल्याला जागतिक पातळीवर नेऊन ठेवलं आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची तरतूद आणल्यामुळे अनेक पुरोगामी देशांच्या यादीमध्ये आपण जाऊन बसलो आहोत. आता G20 चं अध्यक्षपद मिळालं वगैरे. खरंतर ते काही आवश्यक नाही. ते रोटेशन पद्धतीने मिळतच असतं. आळीपाळीने प्रत्येक देशाला G20 चं अध्यक्षपद मिळत असतं. त्यात काय एवढं? “मी आलो” आणि “मी आणलं” असं काही नाहीये. वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणून दाखवा बरं तुम्ही! मग आम्ही घंटा वाजवतो. त्यामुळे कशाचा अभिमान बाळगायचा आणि कशाचा कृत्रिम अभिमान निर्माण करायचा आणि कशाला दुरभिमानाचं स्वरूप द्यायचं, हे राजकारणसुद्धा आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे सायंटिफिक टेम्परामेंट! हा शब्द भारतीय संविधानात असण्याचं श्रेय साधारणत: पंडित नेहरू आणि डॉ. आंबेडकरांना देण्यात येतं. पंडित नेहरूंनी तर त्यावेळेस ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’मध्ये याचा उल्लेख केला होता. त्यांनी म्हटलं होतं की, “The scientific approach, the adventures and yet critical temper of science. The search for truth and new knowledge. The refusal to accept anything without testing and trial. The capacity to change previous conclusion in the face of new evidences. The reliance on observed facts and on preconceived theory. The hard discipline of the mind, all this is necessary. Not merely for the application of science but for life itself And the solution of its many problems.” अर्थात, आपण चिकित्सक राहायला पाहिजे, स्वतःची चिकित्सा करण्याची हिंमतसुद्धा ठेवली पाहिजे आणि आपण नागरिकांनी निदान अशी अपेक्षा केली पाहिजे की, आपण स्वतःची चिकित्सा करत असताना आपले राजकीय नेतेसुद्धा चिकित्सक असले पाहिजेत आणि स्वतःविषयी, स्वत:च्या कृतीविषयी चिकित्सा करण्याची हिंमत, क्षमता आणि ताकद असणारे असले पाहिजेत. 

आता ज्यावेळेस 51 A(h) ला ‘कायद्याने बंधना’चे स्वरूप मिळेल, कायदेशीर जबाबदारीचं स्वरूप मिळेल तेव्हा खरं तर याला जिवंतपणा येऊ शकेल. आणि यासाठी जर नवीन कायदा करायचा असेल तर तो सुचवायला हवा. अशा प्रकारची मांडणी करून आपण एखादा कायदा करू शकतो का? याचा विचार केला पाहिजे. National commission to revive working of the constitution. ह्या भारतसरकारच्या एका कमिशनने २००१ साली तयार केलेला एक अहवाल आहे. ज्यामध्ये  51 A(h) बद्दल मांडणी केली आहे. नागरिकांमध्ये लोकशाही, सांवैधानिकता रुजवण्यासाठी करण्यात येणारे जे प्रयत्न सरकारतर्फे होत असतात ते जेव्हा जोरकसपणे होत असतात आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने होत असतात तेव्हा लोकशाहीच्या यंत्रणा उभ्या राहत असतात. पण लोकशाही तोडणाऱ्यांना आणि यंत्रणा ढासळून टाकणाऱ्यांना हे कळणार नाही की, यंत्रणेचा सतत गैरवापर करण्यापेक्षा ती मोठ्या प्रमाणात उभारण्यासाठी काम करावे लागते. हे आपल्याला या अहवालावरून दिसेल. आणि म्हणून मला असं वाटतं की जेव्हा राजकीय नेते आणि सत्ताधीश सांगतात की तुम्ही नागरिक आहात म्हणून तुम्ही वातावरण चांगलं ठेवायला पाहिजे, तुम्ही सांवैधानिकता पाळायला पाहिजे, तेव्हा आपल्यापैकी अनेक असे नागरिक तयार होण्याची गरज आहे जे त्यांना सांगतील की, तुम्ही राजकीय नेते असले तरी तुम्हींसुद्धा नागरिक आहात. त्यामुळे तुम्हींसुद्धा नैतिकता पाळली पाहिजे. कलम 51 A (h) (I) असे नाव घेऊन या कलमाचा मथळा, विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद, शोधकबुध्दी, सुधारणावाद यांचा विकास करणे असा ठेवला पाहिजे. असं या २००१ च्या अहवालामध्ये सुचवलं आहे. म्हणजे स्वर्णसिंग कमिटी झाली, त्याच्यानंतर हा अहवाल तयार झाला. म्हणजे अनेक रचनात्मक आणि लोकशाही बांधणीच्या कामांसाठी सरकार तेव्हा काम करत होतं हे मला इथे आपल्याला सांगायचं आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण विचार केला तर कायद्याची प्रक्रिया बदलण्याची गरज आहे. 

आज इथे जे ब्राइट्सचे कार्यकर्ते, सदस्य, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे सदस्य असतील, मोकळेपणे विचार करणारे काही लोक असतील मी आपल्याला हे सांगू इच्छितो की, पोलिसांनी कधीही आपल्यापैकी कुणालाही त्रास दिला तर आपण आम्हाला संपर्क करू शकता. मला ब्राइट्सच्या सर्व लोकांना हे सांगायचं आहे की, कुमार नागे यांच्या शैलीचा वापर करून, त्यांच्या संपर्कशैलीचा वापर करून आपण अनेक पोलिसांशी संपर्क ठेवला पाहिजे. काही दिवसांसाठी प्रशिक्षणसुद्धा आयोजित केलं पाहिजे. एखादा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आपण अस्पृश्य ठेवला तर चालणार नाही. तेव्हा आपण त्यांना सोबत घेतलं पाहिजे. जयप्रकाश नारायण यांच्या सर्व आंदोलनातला तो नाराच होता की, ‘ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है!” हे झालं पाहिजे. 

भारतामध्ये कार बनवणाऱ्या कंपन्यांनी प्लेटसारखी एक जागा तयार करून कारमध्ये विशेष सोय केलेली आहे. तिथे आपल्या पसंतीचा देव चिकटवा. जेव्हा गुजरातच्या दंगली झाल्या आणि त्याबद्दल विशेष सर्वेक्षण झालं तेव्हा, तिथल्या अल्पसंख्यकांनी किंवा अल्पसंख्यकांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या विविध जाती-धर्माच्या लोकांनी सांगितलं की जेव्हा पोलिसांच्या गाडीमध्ये विशिष्ट धर्माचा देव लावलेला दिसायचा, तेव्हा त्यांच्या मनात धडकी भरायची. प्रत्येक सरकारी वाहन हे खरंतर धर्मनिरपेक्षच असलं पाहिजे. तेव्हा असं काही दिसलं तर अनेक लोकांनी वेगवेगळ्या ठिकाणांहून याचे फोटो काढून एक खटला दाखल करायला हवा की हे लावणे बंद करा. सरकारी आस्थापनांमध्ये, पोलिसस्टेशनमध्ये मंदिरं आहेत, मस्जिदी आहेत, थडगी आहेत, हे सर्व काढलं गेलं पाहिजे. आपल्याला हे भांडण हळूहळू व्यापक करत न्यावं लागेल आणि या वादविवादातून सकारात्मकता घडवून आणावी लागेल. कोणत्याही देवाधर्माशी शत्रुत्व नसल्यामुळे आपण सर्वजण मिळून हे सगळं करू शकतो. माझा महत्त्वाचा प्रश्न, महत्त्वाचा मुद्दा याचा कृतीवरच भर असतो. 

कायदे फार कंटाळवाणे असतात. तरी त्यात जेवढा आकर्षकपणा आणता येईल तेवढा आणण्याचा आणि मांडणी करण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. या कायद्यांना जिवंत करता येऊ शकतं हे मी तुम्हाला नक्की सांगतो. सगळे मिळून या संदर्भात काम करू. निडरपणे, विश्वासाने, या विषयांवर काम केलं पाहिजे, असं मला वाटतं.

धन्यवाद!