भोंदू ‘भगवान’, भोळे भक्त!

‘त्यांच्या’ चेहऱ्यावर एक निरागस बाल्य विलसत असते. डोळ्यांत मायेचा अपार सागर दडलेला दिसतो. त्यांनी हात उचलताच तेजस्वी प्रकाशकिरणांनी आसमंत उजळून निघाल्याचा भास होतो आणि त्यांच्या हास्यातून प्रेमाचे झरे ओसंडू लागतात. तोच विश्वाचा निर्माता, पालनकर्ता आणि संहारक आहे असे भासू लागते. त्याच्या चमत्कारांनी असंख्य आजार बरे होतात, त्याच्या कृपाप्रसादाने निपुत्रिकांना संतानप्राप्ती होते, निर्धनांना धनलाभ होतो. भौतिक समस्यांचे सारे डोंगर भुईसपाट होतात. त्याच्या दैवी शक्तीचा सर्वत्र बोलबाला सुरू होतो आणि संसारतापाने पोळलेल्यांची त्यांच्या दारी मुक्तीसाठी रीघ लागते. त्यांचा एक कृपाकटाक्ष व्हावा, यासाठी ताटकळण्याचीही त्यांची तयारी असते.

पुढे वाचा

पुरुष: एक वाट चुकलेला मित्र

स्त्री मुक्ती चळवळ, स्त्रीवाद याकडे सुजाण पुरुष नेहमीच आपुलकीनं आणि मैत्रीपूर्ण नजरेनं पाहात आला आहे. पण असं मी म्हणालो, की माझ्या स्त्रीवादी मैत्रिणी म्हणतात ”आहे कोठे तो सुजाण पुरुष?”
हा काय तुमच्या समोर उभा आहे, असं गंमतीत त्यांना सांगावसं वाटतं. पण त्यांचा हा प्रश्न हसण्यावारी नेण्यासारखा नाही, त्यामागे त्याचं अनुभवसिद्ध निरीक्षण आहे याची मला जाणीव आहे. सुजाण पुरुषांची संख्या अजाण पुरुषाच्या तुलनेनं कमी आहे हे त्यांना यातून सुचवायचं होतं हे उघड आहे. आणि त्याचं निरीक्षण चुकीचं आहे असं म्हणता येणार नाही.

पुढे वाचा

सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची दुधारी तलवार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज लोकप्रियतेच्या अत्युच्च शिखरावर आहेत. इतक्या उंच, की त्यांच्या जवळपासदेखील आज कोणताही भारतीय नेता नाही आणि यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कमालीचा आत्मविश्वास, जनतेशी थेट संवाद साधण्याचे कौशल्य आणि लोकांमध्ये आश्वासकता जागवण्याचे सामथ्र्य या गोष्टी लोकप्रियतेचा पाया आहेत. या अफाट लोकप्रियतेमध्ये प्रचंड आशादायी घडण्याची क्षमता अर्थातच आहे; पण या लोकप्रियतेचा एक तोटादेखील आहे. तो असा की, माध्यमे पंतप्रधानांकडून घडणाऱ्या चुकांबाबत अतिउदार वागू शकतात. विशेषत: या चुका उघड उघड राजकीय स्वरूपाच्या नसतील, तर ही शक्यता जास्तच असते. अलीकडेच असे एक उदाहरण महाराष्ट्रात घडले.

पुढे वाचा

भारतातलं राजकारण पाकिस्तानच्या दिशेनं?

गणपती गेले. आता देव्या येतील.
गणपती आले होते तेव्हां प्रत्येक गणपती मंडळाच्या बाहेर राजकीय पक्षांचे फलक होते. गणेश भक्तांचं स्वागत करणारे. बहुतेक फलकांवर त्या त्या पक्षाच्या गल्लीनिहाय पुढाऱ्यांचे फोटो होते. गणपतीचं विसर्जन झालं तेव्हां गणपतींना निरोप देणारे फलक लागले.
नवरात्रात असे किती फलक लागतात ते पहावं लागेल. कारण नवरात्र असेल तेव्हां महाराष्ट्रात निवडणुका असल्यानं आचार संहिता असेल. फलकांवर झालेला खर्च उमेदवाराच्या खर्चात सामिल होईल.
गणपती उत्सव सुरू झाला तोच मुळी राजकीय कारणांसाठी. टिळकाना जनजागृती करायची होती. स्वातंत्र्यासाठी. टिळकांच्या काळात उत्सवाचा खर्च कमी असे.

पुढे वाचा

संपादक, आजचा सुधारक…

आपल्या नोव्हेंबर २०१४ च्या अंकात अरुण फाळके ह्यांचे पत्र प्रकाशित झाले आहे. त्यांचे पत्र वाचून असे वाटले की, त्यांनी माझे धर्म-धर्मनिरपेक्षता वगैरे विषयावरील तीन लेख वाचले नाहीत; त्यांनी केवळ शेवटचा लेख वाचला आहे.

त्यांचा लेखकाच्या शीर्षकावर आहे. धर्म आणि धर्मनिरपेक्षता ह्यातील ‘धर्म’ ह्या शब्दाच्या ऐवजी ‘हिन्दुधर्म’ म्हणायला हवे होते असे ते म्हणतात. त्याबद्दल माझा खुलासा असा की, हे शीर्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एके काळचे बौद्धिकप्रमुख श्री. मा.गो. वैद्य ह्यांच्या एका पुस्तकाच्या वाचनानंतर मी घेतले आहे. त्यांनी हिन्दु-धर्माची व्याख्या करताना ती कशा प्रकारे केली आहे की ‘ह्या जगात धर्म ह्या संज्ञेला पात्र अशी एकच विचारप्रणाली आहे आणि ती हिन्दुधर्माची होय आणि त्यामुळे धर्म आणि हिन्दुधर्म ह्यांत काही फरक नाही.

पुढे वाचा

धर्मनिरपेक्ष शासन व लोकशाही

धर्मनिरपेक्ष शासन हा लोकशाहीचा पाया आहे. भारतातील आजचे बहुसंख्य पक्षही धर्मनिरपेक्ष शासन व लोकशाही ही मूल्ये मानणारे आहेत. पण आपापसातील तंट्यांमुळे काँग्रेस पक्ष सध्या विघटित झाला आहे. सोवियत युनियनच्या विघटनानंतर मार्क्सवादी पक्ष हतबल झालेल आहेत आणि लोकशाही समाजवादी पक्ष संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे सामाजिक व राजकीय प्रश्नांवर लोकांचे प्रबोधन करणाऱ्या संघटना अभावाने आढळतात. जमातवादाच्या यशाचे हे खरे कारण आहे. हिंदू धर्म हा जातिश्रेष्ठतेच्या कल्पनेवर आधारलेला असल्यामुळे तो लोकशाहीच्या मार्गातील एक मोठा अडसर आहे हे तर खरेच, पण त्याच कारणामुळे हिटलरसाऱखी ठोकशाहीवर आधारलेली संघटना स्थापन करणेही हिंदुत्ववाद्यांना अवघड आहे.

पुढे वाचा

मन केले ग्वाही (भाग २)

प्रजा अडाणीच ठेवावी!

भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीचे बहुतेक नेते उच्चशिक्षित होते. बरेचसे बॅरिस्टर होते. इतर बरेच मानव्यविद्यांचे विद्यार्थी होते. यामुळे सुरुवातीची मंत्रीमंडळेही बहुतांशी उच्चशिक्षित असत. कायदा-मानव्यविद्यांसोबत त्यांत काही डॉक्टर -इंजिनीयरही असत. हे स्वाभाविक होते कारण चळवळींचे नेते लढाऊ असावे लागतात, तर मंत्री व्यवहारी आणि नियोजनाचा विचार करणारे असावे लागतात.

पहिली चाळीस-पन्नास वर्षे मंत्रिमंडळे अशी वेगवेगळ्या विषयांतील तज्ज्ञांमधून निवडली जात. अगदी सुरुवातीला तर हे फारच आवश्यक होते, कारण तुटपुंज्या संसाधनांमधून नवे, महाकाय राष्ट्र उभारायचे होते, आणि यासाठी योद्ध्यांऐवजी तंत्रज्ञ जास्त आवश्यक होते. त्याहीपेक्षा आवश्यक होते शिक्षक, जे चांगले, तंत्र जाणणारे नागरिक घडवू शकतील.

पुढे वाचा

‘पब्लिक’ विचारवंतांचे महत्त्व : रोमिला थापरांच्या तोंडून

आणीबाणीच्या काळात भाजपचे लाल कृष्ण अडवानी माध्यमांबाबत म्हणाले, ‘‘त्यांना वाकायला सांगितले तर ते रांगू लागले”. लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ मानल्या गेलेल्या माध्यमांनी आपले स्वातंत्र्य आणि सचोटी कसे घालवले, यावरचे अडवानींचे भाष्य भाजपेतरांना आणि विचारवंतांनाही कौतुकास्पद वाटले होते.
आज माध्यमेच नव्हे तर शिक्षण, सांस्कृतिक व्यवहार, आरोग्यसेवा, विधिव्यवस्था वगैरे क्षेत्रांतील मान्यवरही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापुढे रांगू लागले आहेत; आणि त्यांना कोणी वाकायलाही सांगितलेले नाही.
१२ ऑक्टोबरला रा.स्व.संघाच्या दिल्ली प्रांत प्रमुखांनी साठ मान्यवरांना सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासोबत दुपारच्या जेवणासाठी बोलावले. जागा होती, दिल्ली-पंजाब-हरियाना चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज.

पुढे वाचा

स्वच्छता अभियान: गांधी, मोदी आणि लेनिन

जातिव्यवस्थेने व्यवसाय स्वातंत्र्य नाकारून प्रत्येक व्यवसायासाठी एक स्वतंत्र जात निर्माण केली. जिने जन्माला आल्यापासून मरेपर्यंत आपल्या जातीला ठरवून दिलेलेच काम केले पाहिजे असा दंडक घातला गेला. या व्यवस्थेनुसार सर्वात घाणेरडे काम, म्हणजे साफसफाईचे काम आणि तिन्ही वरच्या वर्णाच्या लोकांची सेवा करण्याचे काम शूद्र समजल्या जाणाऱ्या जातींवर सोपवण्यात आले. अशा प्रकारे स्वच्छतेची जबाबदारी अतिशूद्रांवर ज्यांना आपण अस्पृश्य जाती म्हणतो त्यांच्यावर सोपवून सगळ्या वरच्या जातींचा समाज निर्धास्त झाला. त्यामुळे `स्वच्छता’ हे आपले काम नाही. थे अमुक, अमुक जातींचे आहे ही मानसिकता आजतागायत रूजली गेली आहे.

पुढे वाचा

जागतिकीकरणाने सबका विकास?

गेली 20-22 वर्षे भारतामध्ये जागतिकीकरणामुळे सर्वांपर्यंत विकास पोचणार असा भ्रामक प्रचार, राज्यकर्ते, माध्यमे, तथाकथित विचारवंत, शास्त्रज्ञ आदी सर्व करत आहेत. त्यामुळे जागतिकीकरण स्वागतार्ह आहे अशी अंधश्रद्धा जनमाणसात खोलवर रूजवली गेली आहे. 1991 साली काँग्रेस सरकारने नाणेनिधीचे मोठे कर्ज घेऊन त्यांच्या अटीबरहुकूम खाजाउ (खाजगीकरण- जागतिकीकरण-उदारीकरण) धोरण स्वीकारले. बहुराष्ट्रीय व बडया कंपन्याधार्जिण्या, या धोरणामुळे विस्थापन, बेकारी, महागाई वाढत जाऊन जनतेची ससेहोलपट वाढू लागली. तेव्हा स्वदेशीचा नारा देत भाजप आघाडीने 1999 साली केंद्रीय सत्ता काबीज केली. परंतु सत्तेवर आल्यावर मात्र काँग्रेसपेक्षाही अधिक वेगाने खाउजा धोरण रेटणे चालू ठेवले.

पुढे वाचा