भारतीय लोकशाहीपुढील संधी आणि आव्हाने

सर्वांत मोठ्या लोकशाहीपुढील संधी आणि आव्हानेही प्रचंड मोठी आहेत, हे प्रथम मान्य केले पाहिजे. आपल्या लोकशाहीच्या संदर्भात निर्णायक महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या खालील दहा स्तंभांचा विचार या लेखात करीत आहे.

१. विधिमंडळ
२. कार्यपालिका
३. न्यायपालिका (कायदा व न्याय)
४. प्रसारमाध्यमे (माहिती व ज्ञान)
५. संघराज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था
६. राजकीय पक्ष आणि व्यवस्था
७. सोशल मीडिया
८. मानवी हक्क (समानता, समावेशन व प्रतिनिधित्व)
९. स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी समाज (सरकारबरोबर काम तसेच स्वातंत्र्य, न्याय आणि लोकांच्या कल्याणासाठी समर्थन आणि संघर्ष)
१०.

पुढे वाचा

मतदाता कालस्य कारणम्‌

लोक कोणाला निवडून देतात यापेक्षा मुळात निवडणुका लढवतात कोण हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. म्हणजे निवडणुका कोण लढवू शकतात, ग्रामसभेपासून लोकसभेपर्यंत सर्वच्या सर्व निवडणुकांची मुख्य लढत कायम कोणांत होत असते या प्रश्नाच्या शोधात आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील सत्ताकारणाचे एकूण वास्तव स्पष्ट होते.

राजा कितीही वाईट वागला, राजाने कितीही गचाळ कारभार केला तरी प्रजा त्याला हटवू शकत नव्हती. म्हणून राजाला प्रजेचा काहीच धाक नसे. राजाला धाक असे तो शेजारच्या राजाचा. शेजारचा राजा आक्रमण करेल आणि आपण आपले राज्य गमावून बसू इतकाच राजाला धाक.

पुढे वाचा

बेरोजगारी निवडणुकीचा विषय ठरणे चांगली राजकीय खेळी आहे

मूळ लेख: https://theprint.in/opinion/unemployment-is-now-election-issue-can-congress-pehli-naukri-pakki-apprenticeship-swing-it/1993357/

“पहिली नोकरी, पक्की शिकाऊ उमेदवारी” ही कॉंग्रेसची घोषणा मतदात्यांचा कल त्यांच्या बाजूला झुकवू शकेल का?

राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ‘नोकरीचे आश्वासन’ तर दिले त्यामुळे सत्तेवर असणाऱ्या बीजेपीलाही त्याला शह देईल असे आश्वासन द्यावे लागेल. या दोघांमध्ये कोणाचा विजय होईल सांगता येत नाही. पण ही चांगली राजकीय लढाई आहे असे म्हणता येते.

थोडक्यात, आता राजकारणातील मुख्य मुद्दा हा ‘बेरोजगारी’वर येऊन ठेपल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. ही माझ्यामते चांगली बातमी आहे. यामुळे केवळ रस्त्यावर येऊन विरोध करीत रहाण्यापेक्षा आतापर्यन्तच्या धोरणांना पर्यायी धोरण देऊन तरुणांमध्ये आजवरच्या परिस्थितीमुळे जे निराशेचे वातावरण दिसत आहे त्यामध्ये एखादा आशेचा किरण उमलण्याची शक्यता आहे.

पुढे वाचा

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० : गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणासाठी मार्गदर्शक आराखडा

२१ जुलै २०२० रोजी सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले. हे धोरण प्रस्तुत करताना “१९८६ च्या धोरणात महत्त्वाचे बदल करून राष्ट्रीय ध्येयानुरूप जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावेल हे याचे खरे ध्येय आहे” असे सरकारने संसदेत मांडले. परन्तु हे कसे साध्य होईल व याकरिता देशात काय बदल अपेक्षित आहेत याची समीक्षा या लेखात प्रस्तुत करीत आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० व संस्थात्मक पुनर्रचना आणि एकत्रीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

१. वर्ष २०३५ पर्यन्त देशात उच्चशिक्षणाचे एकूण नोंदणी प्रमाण (Gross Enrolment Ratio) ५०% करणे.
२.

पुढे वाचा

शिक्षणाचं आभाळच फाटलं… शिवणार कोण?

शैक्षणिक धोरण २०२० सद्यःस्थिती

शिक्षण हा विषय राज्यसरकार आणि केंद्रसरकार यांच्यातील समवर्ती सूचीमध्ये असल्यामुळे, केंद्रसरकारने शैक्षणिक धोरण जाहीर केले असले तरीही, देशातील प्रत्येक राज्याने हे धोरण जशास तसे स्वीकारावे असे नाही. त्यामुळे २०२० या वर्षी भारतसरकारच्या मंत्रिमंडळांनी मंजूर केले असले आणि नंतर माध्यमांत जाहीर करण्यात आले असले तरी अजूनही अनेक राज्यसरकारे त्यांच्या अभ्यासक्रमातील आराखड्यात ह्या धोरणातील आपापल्या विचारसरणीला अनुकूल किंवा प्रतिकूल भाग जोडताना किंवा वगळताना पाहायला मिळतात.

खरेतर, केंद्रसरकारकडून जाहीर करण्यात आलेले धोरण संसदेत चर्चेला ठेवायला हवे होते. जेणेकरून यात वेगवेगळ्या राज्यातील संसदसदस्यांनी आपापल्या सूचना देण्यात सहभाग घेतला असता.

पुढे वाचा

मतदाता सक्षमीकरण

प्रास्ताविक

अ] उत्क्रांती हे निसर्गातील एकमेव प्रारूप/तत्त्व आहे. मानवजातीमध्ये मात्र उत्क्रांती आणि क्रांती या दोन्ही वेगवेगळ्या समाजांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी वापरल्या गेल्या आहेत. मानवी जीवन आणि संसाधनांच्या दृष्टीने क्रांती विघटनकारी आणि हिंसक असते. क्रांती उलटवणे अवघड असते व ते बहुतेक तितकेच हिंसक आणि व्यत्यय आणणारे असते. उत्क्रांती सामान्यत: मंद असते परंतु हिंसक – विघटनकारी नसते आणि अर्थातच समाज व पद्धती बदलणे/सुधारणे तसे सोपे असते.

आ] एखादी व्यक्ती (किंवा समूह) जी देश/राज्य/शहरातील नागरिकांचे हित करू इच्छिते, ती एखादे संघटन तयार करते किंवा असलेल्यात सामील होते.

पुढे वाचा

सर्वांसाठी आरोग्य

निरोगी आयुष्य हा आपला हक्क आहे. सध्याचे सरकार जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा दावा करते, परंतु आपल्या देशात आरोग्यसेवा केवळ अशा लोकांसाठी आहे जे त्याची किंमत मोजू शकतात. आज आपली आरोग्यसेवाप्रणाली जगातील १९५ देशांपैकी १५४ या अत्यंत खालच्या क्रमांकावर आहे. मूलभूत आरोग्य निर्देशांक जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहेत. संपूर्ण जगातील २०% मातामृत्यू आणि २५% बालमृत्यू एकट्या भारतात होतात. देशातील एकूण मृत्यूंपैकी ५३% मृत्यू हे संसर्गजन्य रोगांमुळे होतात.

आपल्या देशात सर्वोत्तम डॉक्टर आणि जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा आहेत. हा निर्देशांक ‘मेडिकल टूरिझम’ला चालना देणारा ठरू शकतो.

पुढे वाचा

गांजणूकग्रस्तांना नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याची गरज होती का?

ET Now Global Business Summit 2024 ह्या कार्यक्रमात अमित शाह ह्यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९ (ह्यापुढे: नादुका) ह्याची अंमलबजावणी केली जाईल असे सांगितले. चार वर्षे विस्मृतीत गेलेले प्रकरण ह्या घोषणेमुळे अचानक ताजे झाले. भारत सरकारने २०१९ मध्ये नादुकाद्वारे भारताच्या नागरिकत्व कायद्यात काही बदल केले होते. हे दुरुस्तीचे विधेयक पारित होताना आणि झाल्यावर देशभर गहजब माजले होते. त्या सगळ्या कोलाहलात अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले. जसे की, ह्या दुरुस्तीची नक्की गरज का पडते आहे? दुरुस्तीची व्याप्ती काय? दुरुस्त केलेल्या कलमांचा नवा अर्थ काय?

पुढे वाचा

ही माणसं सालोसाल मागास होत आहेत

ही माणसं सालोसाल मागास होत आहेत, हे सरकारच्या लक्षात येत नाही?

कॉलेजमध्ये शिकत असताना समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र हे विषय अभ्यासाला आले तेव्हा मला बाहेरच्या जगाची खरी ओळख व्हायला लागली आणि तांडा-बेड्यावर राहणाऱ्या माणसांचे प्रश्न त्या अभ्यासक्रमाशी जुळत असतात हे समजलं. मी विचार करायला लागलो. पहिल्यांदा शेतकऱ्यांसोबत होणारा भेदभाव, गरीब मजुरांचं होणारं स्थलांतर, आणि त्या त्या ठिकाणच्या सावकारी व्यवस्थेची ओळख होत गेली. गेल्या दहा पंधरा वर्षात जेव्हापासून मला जगाचे व्यवहार समजायला लागले, तांडा-बेड्यावर राहणाऱ्या माणसाचं जीवन त्याच ठिकाणी राहून मी अनुभवतोय.

तर ही माणसं सालोसाल मागास होत चालली आहे असं माझ्या लक्षात येतंय.

पुढे वाचा

भव्यतेच्या वेडाने पछाडलेले दशक

इंग्रजी भाषेत मेगॅलोमानियाक (megalomaniac) असे एक व्यक्तिविशेषण आहे. त्याचा अर्थ सत्तेचा, संपत्तीचा किंवा भव्य योजनांचा हव्यास असणारे व्यक्तिमत्व. एक प्रकारचे मानसिक वेड. अशा व्यक्ती स्वतःची प्रतिमा मोठी करून दाखविण्यासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न करतात. अहंकारोन्मादी असे त्याचे मराठी भाषांतर वाचण्यात आले. ते समर्पक आहे की नाही माहीत नाही. मात्र भव्यतेचे आकर्षण हे मानवी मनाचे लक्षण आहे. शिवाय मोठेपणाची मानसिकता कुटुंबांच्या, व्यावसायिकांच्या आणि संस्थांच्या प्रवर्तकांमध्ये, शासनातील अधिकारी वर्गात आणि राजकारणी नेत्यांमध्ये कमी-जास्त प्रमाणात असते. त्याची आवश्यकताही असते. जेव्हा मोठेपणाच्या स्वभावात निर्मळता, निरपेक्षता असते तेव्हा स्वतःसाठीच्या आणि देशासाठीच्या महत्त्वाकांक्षेचे लाभ आणि आनंद सर्वांना मिळतो.

पुढे वाचा