आजचा सुधारक

मानवी जंगल पेटते तेव्हा…

राज्य, देश, आणि जग हे सर्वार्थाने वेगवेगळ्या नियमांच्या निकषांवर आधारलेले असले तरी काही प्रमाणात मानवी मनाच्या गाभाऱ्यातून येणाऱ्या हव्यासी आणि स्वार्थी भावना बरेचदा एकाच पातळीवर स्थिरावलेल्या असतात. यामध्ये अपवाद चौकट सोडली तर ना सामान्य नागरिकांमध्ये काही फरक जाणवतो ना राज्यकर्त्यांमध्ये. अगदी जमिनीत वाळूची धडी निघावी तशी जिथे जिथे संधी मिळेल तिथे तिथे सामान्य माणूसही आपल्या सामान्य जगण्याच्या आधारावर हातापाय पसरवत असतो गडगंज संपत्तीच्या हव्यासापायी. याच्यापुढची गोष्ट म्हणजे आणखी दोन पावले पुढे असणारा राज्यकर्ता तर आपल्या कार्याचा परीघ कोणत्याही थराला जाऊन वाढवत असतो.

आपण नागपूरकर काही बाबतीत फारच सुदैवी आहोत असे मला वाटते. चार-पाच महिने उन्हाळा सहन केला की आपण मोकळे. भूकंप, चक्रीवादळ, बर्फाची वादळे, भूस्खलन या अपरिमित हानी करणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आपल्याकडे ढुंकून पहात नाहीत. आपल्या शहराला असलेल्या तीन (किरकोळ) नद्यांना मिळूनही आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्राने एवढ्यातच अनुभवला तसा अभूतपूर्व पूर येत नाही. ओला दुष्काळ व कोरडा दुष्काळ या वार्षिक आपत्ती अर्धाअधिक महाराष्ट्र व्यापून असल्या तरी मोठ्या शहरांना त्या फक्त वर्तमानपत्रांतून कळतात. त्यामुळे ओढवणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य ही नैसर्गिक आपत्ती मानायची की मानवनिर्मित हा प्रश्नही कोणाच्या मनात येत नाही.

नवे ‘राष्ट्रीय शिक्षणधोरण २०१९’ येते आहे, हे तुम्हांला सर्वांना माहीत असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा पक्ष निवडणूक जिंकले, त्यासोबतच हा ‘राष्ट्रीय शिक्षणधोरणा’चा तर्जुमा जाहीर झाला. कस्तुरीरंगन यांच्यासारख्या प्रसिद्ध रॉकेटसायंटिस्टच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांच्या समितीने अपेक्षेपेक्षा भरपूर जास्त वेळ घेऊन हा तर्जुमा तयार केलेला आहे. या लेखात त्या तर्जुम्यातील शालेय स्तरापर्यंतच्या भागाचा विचार प्रामुख्याने आलेला आहे. उच्च शिक्षणाबद्दल भरपूर म्हणण्यासारखे असूनही विस्तारभयासाठी लेखात सामावलेले नाही.

आपल्यासमोर आत्ता फक्त धोरणाचा तर्जुमा आलेला आहे. यानंतरही ह्या विषयाबद्दल आपल्याला बोलावे लागणारच आहे. देशातली लहानमोठी मुले जेथे शिकणार आहेत, त्या शिक्षणरचनेचे धोरण सर्वार्थाने परिपूर्ण असावे, ही आपली प्राथमिक अपेक्षा आपण निवडणुकीत मत देताना दाखवलेल्या पवित्र उत्साहानेच पूर्ण करून घेतली पाहिजे.

सध्या आषाढीची वारी सुरू आहे, पालख्या पंढरपुरात लवकरच दाखल होतील. पालखीचे किंबहुना वारकरी धर्माचे आजचे स्वरूप काय आणि मूळ वारकरी धर्म काय याचा ऊहापोह अगदी म.फुले यांच्या काळापासून होत आला आहे. आजही होत आहे.

आज काही पुरोगामी संघटनांची मंडळी वारीमध्ये उत्साहाने सामील होऊन आम्हीही तुमचेच सगेसोयरे असे सांगत वारकर्‍यांना खरा वारकरी धर्म समजून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. उपक्रम अनाठायी नाही पण उपक्रमामागील भावना आम्हीही “देवभक्त हिंदू” अशी कांग्रेस पक्षासारखी उसनी आहे. आणि राजकारणात धर्म आणण्याच्या भाजपच्या कारस्थानाला बळी पडण्यासारखी आहे. भारताच्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला गालबोट लावणारी आहे.

लोकशाही पद्धतीत निवडणुका ह्या निधर्मी आणि निःस्वार्थी पद्धतीने होणे तसेच त्या विषमतेपासून अस्पर्श असणे व त्यात स्पर्धा असली, तरी ती निखळ असणे अपेक्षित असते. तसे ते याखेपेस झालेले नाही. उलट, यावेळेच्या निवडणुकांत विविध पक्षाच्या शीर्ष व इतर नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी प्रचारादरम्यान एकमेकांवरील गरळ ओकण्याचा नीचांक गाठल्याचे उघड-उघड दिसते. तसेही प्रत्येक निवडणुकीत प्रचाराचा स्तर हा आधीच्या निवडणुकीतील प्रचाराच्या तुलनेत खालावत चालला असल्याचे जाणवते.

नुकत्याच संपलेल्या ह्या निवडणुकांत भारतीय जनतेने म्हणजे आपणच ‘भारतीय जनता पक्षा’ला बहुमताने निवडून आणले आहे. मत कोणत्याही पक्षाला दिले असले तरी निव्वळ मतदान करून आपली जवाबदारी संपत नाही.

भारतामधील निवडणुकीचा गदारोळ आता संपला आहे. निवडणुकीच्या वादळाने उडविलेला विखारी आणि अतिशय वैयक्तिक पातळीवर जाऊन केलेला प्रचाराचा, आरोप-प्रत्यारोपाचा धुरळा खाली बसेल, भडकलेल्या भावना आणि तापलेले वातावरण आता थंड होऊ लागेल अशी आशा आहे. मागील दहा वर्षांत देशामध्ये घडलेले राजकीय स्थित्यंतर, या काळात देशाची आर्थिक प्रगति-अधोगती समजून घेण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. राजकीय ध्रुवीकारण बाजूला ठेवून वर्तमानातील आर्थिक आह्वाने समजून घेण्याची ही वेळ आहे.

मुख्य आणि तातडीचा विषय आहे तो भारताच्या आर्थिक स्थिति-गतीचा लेखाजोखा मांडण्याचा. ताळेबंद समजून घेण्याचा. निवडणुकीच्या वातावरणात सत्ताधारी पक्षाने अर्थव्यवस्थेसमोर उभ्या असलेल्या गंभीर समस्यांचा चुकूनही उल्लेख केला नाही.

खरे म्हणजे the writing was on the wall. दि.२० एप्रिलला मला एकाने विचारले होते की तुमचा अंदाज काय? तेव्हा मी असे म्हटले होते की एनडीए, भाजप आणि मोदी हे तिघेही परत येतील. म्हणजे एनडीएचे सरकार येईल, त्यात भाजप बहुसंख्येने असेल, मोदी पंतप्रधान होतील आणि भाजप शहाणपण शिकून येईल. भाजपला मधल्या काळात आलेली सूज उतरेल आणि सडसडीत शहाणा भाजप परत येईल. काँग्रेसची जी घोषणा होती – आर्थिक आणि सामाजिक न्याय – (महिना सहा हजार रुपये देऊन दोन्ही प्रश्न मिटवायचे) त्यावर प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा मी असे म्हटले होते की, आता मतदार इतका भोळसट राहिला आहे, असे मला वाटत नाही.

विजयी व्यक्ती, संस्थात्मक, राजकीय पक्ष यश मिळते त्या त्या वेळी काहीसा संमोहित असतो. यशामागे कष्ट, बुद्धी, मुत्सद्देगिरी आणि व्यापक जनाधार असतो. यश जेव्हा घवघवीत असते तेव्हा त्याचे एक दडपणही असते. या वेळी एनडीए-२च्या बाबतीत ते लागू आहे. यश घवघवीत असते तेव्हा सत्तेतील वाट्यावरून तणाव, फूट अश्या शक्यता निर्माण होतात. पण वर्तमान परिस्थिती पाहता ती स्थिती नजीकच्या काळात अजिबात दिसत नाही, हे सुचिह्न.

जागतिक अर्थकारणात इतरांचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोण बदलला आहे. पण त्यात शहरी उद्योग, सेवाक्षेत्र ह्या अंगाने जास्त तर ग्रामीण क्षेत्र आणि शेती तशी दुर्लक्षित आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेली पाच वर्षे जे धडक आर्थिक कार्यक्रम राबविले, त्या माध्यमातून कोट्यवधी भारतीयांचे आर्थिक सहभागित्व वाढले. मात्र त्याची व्यापकता बहुतांश निवडणूक विश्लेषकांना लक्षात आली नाही. त्यामुळे हे विश्लेषण राष्ट्रवाद आणि धार्मिक मुद्द्यांभोवतीच फिरत राहिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत कसे मिळाले, याविषयीची मतमतांतरे देशात सुरू आहेत आणि ती करताना प्रामुख्याने पारंपरिक मांडणी केली जाते आहे. गेल्या पाच वर्षांत ज्या मुलभूत आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्याद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खात्यावर थेट पैसा पोचला, त्या योजनांच्या व्यापक परिणामांकडे बहुतांश तज्ज्ञांनी दुर्लक्ष केले आहे.

सध्या अमेरिका-इराण संबंधात अत्यंत तणावाचे किंबहुंना युद्धाचे वातावरण तयार झाले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धाचे आदेश दिलेही होते. पण ऐनवेळी ते माघारी घेतल्याने तूर्त असे युद्ध टळले आहे. पण पुन्हा युद्ध सुरू होणारच नाही असे नाही. ते कोणत्याही क्षणी सुरू होऊ शकेल अशी परिस्थिती आहे. कारण ज्याला ट्रम्प यांची ‘बी’ टीम म्हटल्या जाते ती चांगलीच सक्रिय आहे. या ‘बी’ टीममध्ये इस्राईलचे प्रधानमंत्री बेंजामीन नेत्यान्याहू, सौदी-अरबचे राजे प्रिन्स बिन सलमान, युनायटेड-अरब-अमिरातचे राजे प्रिन्स बिन जायद आणि अमेरिकन सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांचा समावेश आहे.