आजचा सुधारक

यंदाच्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. तत्संबंधी काही माहिती आणि विचार:

विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बायडन विरुद्ध माजी राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प असा हा सामना आहे.

ज्या ट्रम्पनी निवडणूक हरल्यावर ६ जानेवारी २०२१ रोजी आपल्या समर्थकांना ‘कॅपिटल हिल’वरील संसदभवनावर हल्ला करायला प्रोत्साहन दिले, ते हे ट्रम्प! त्यावेळी उपराष्ट्रपती पेन्स हे त्या संसदभवनात निवडणूक मतदानावर शिक्कामोर्तब करीत असताना भवनाबाहेर ट्रम्पचे बगलबच्चे पेन्सना चौकात फाशी देण्याची तयारी करीत होते. त्यांना चिथावणी देणारे तेच हे ट्रम्प!! ज्यांच्यावर अमेरिकेतील अनेक कोर्टातून खटले चालू असून नुकतेच न्यूयॉर्कमधील खटल्यात ज्युरीने एकमताने ज्यांना गुन्हेगार म्हणून घोषित केले, तेपण हेच ट्रम्प!!!

रूढ अर्थाने प्रयोग आणि/किंवा निरीक्षणावर आधारित केलेला अभ्यास हा वैज्ञानिक अभ्यास म्हणता येईल. अशा अभ्यासात एक शिस्त असावी लागते. निरीक्षणे घेणारा वा प्रयोग करणारा हा कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता प्रामाणिकपणे व तटस्थ राहून निरीक्षणे घेणारा असावा ही अशा अभ्यासाची पूर्व अट आहे. तरीदेखील या निरीक्षणांकडे कायम कठोर संशयवृत्तीने (scepticism) बघितल्या जाते; कारण मानवी आकलन आणि दृष्टिकोण हे बहुदा पूर्वग्रहयुक्त असतात. याहून महत्त्वाचे म्हणजे अशा प्रकारे घेतलेली निरीक्षणे वा प्रयोगातील अनुभव यांच्या नोंदी इतरांना समजतील अश्या रीतीने ठेवाव्यात जेणेकरून दुसऱ्या अभ्यासकाला कामाची पुनरावृत्ती करून पूर्वी घेतलेल्या निरीक्षणाची वा अनुभवाची सत्यासत्यता तपासून पाहता येईल.

अडवून बसला जो वाट अंधाराची
त्या प्रकाशाला हटकावे कोणीतरी
मतैक्याला धरून बसती जेथे सारे
भेदनीती शिंपडावी तेथे कोणीतरी ||१||

चांगलेच चांगले घडत असेल कुठे
थोडेतरी विष पेरावे तेथे कोणीतरी
अमृताच्या झडत असताना पंगती
मदिरेची महती वर्णावी कोणीतरी ||२||

वाट असेल जर फुलांनी सजलेली
काटे थोडे अंथरावे तेथे कोणीतरी
शोधून सुखाधीन सगळे राजयोगी
दुःखात भिजवावे त्यांना कोणीतरी ||३|| 

सरळ जाणारे रस्त्यात भेटले कुणी
चकवा पेरावा रस्त्यावर कोणीतरी
दिसता कुणी पुजारी सभ्यतेचे कुठे
मूर्खांतच मोजावे तयांना कोणीतरी ||४||

सत्याचीच वाहवा केली जाते जिथे
सत्यापलाप पेरावा तिथे कोणीतरी
शब्दांनी सांधली जाते एकता जिथे
शब्दभ्रम पसरावेत तिथे कोणीतरी ||५||

सामूहिक शहाणीव आढळेल जिथे
“मी”चे पाढे वाचावे तिथे कोणीतरी
नेतृत्व सक्षम दिसून आले जर कुठे
प्रतिमाभंजन मंत्र गावे कोणीतरी ||६||

जयचंदांची होत असेल जर छी-थू
छद्मी जयचंद उभारावे कोणीतरी
सापडला जरी समाजकंटक स्पष्ट
‘तो मी नव्हेच’ सांगे तोच सर्वोपरी ||७||

@खिलीरामभाऊ

जिच्या हाती पाळण्याची दोरी | तीच जगाते उद्धारी |
ऐसी वर्णिली मातेची थोरी | शेकडो गुरुहुनिही||

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी स्त्रीचे, पर्यायाने आईचे केलेले हे वर्णन. एकेकाळी कुटुंबापुरती मर्यादित असलेली स्त्रीची हुशारी, निर्णयक्षमता, धडाडी, संधी मिळाली तर ती स्त्री त्या संधीचे नक्कीच सोने करू शकते. इतिहासाचा आढावा घेतला तर राजमाता जिजाऊपासून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांनी सक्षमपणे राज्यकारभार करून आदर्श उदाहरणे आपल्यासमोर घालून दिली आहेत. परंतु अर्थात् स्त्रीचा प्रवासही सोपा नव्हता. अगदी जन्मापासून, शिक्षण मिळेपर्यंत, पसंतीने विवाह ठरविणे, करीअरचे क्षेत्र निवडणे अशा आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर स्त्रीला संघर्ष चुकलेला नाही.

स्नेह.

येत्या एप्रिल/मे मधील लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘आजचा सुधारक’चा अंक प्रकाशित करतो आहोत. आव्हाने अनेक आहेत. भाजप आत्तापासूनच आपल्या सलग तिसऱ्या विजयाच्या दुदुंभी फुंकत आहे. INDIA आघाडी पर्याय म्हणून समोर यायला धडपडत आहे. निवडणुकांआधी प्रचार, अपप्रचार, कुप्रचार ह्यांचा कोलाहल असतोच. त्यात आता सोशल मीडिया, एआयचा वाढता वापर यांतून वाढलेला गोंधळ!! अश्यात सामान्य नागरिक मतदाता म्हणून विचारपूर्वक समोर येऊ शकतो आहे का हा एक अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे.

आपण प्रत्येकच जण पाच वर्षामधून एका दिवसासाठी मतदाता असतो, तर इतर पूर्ण वेळ जबाबदार नागरिक असतो.

मूळ लेख: https://www.foreignaffairs.com/india/indias-feet-clay-modi

येत्या मे महिन्यातील निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने जर सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवला तर मोदींच्या अधिपत्याखाली आतापर्यंत कूर्मगतीने अमलात आणला जाणारा बहुसंख्याकवादाचा वेग लवकरच घोडदौडीत परिवर्तित होईल, आणि ही गोष्ट भारतीय राष्ट्रीयत्वाच्या मुळावरच आघात ठरेल.
परिणामस्वरूप, भारतदेखील पाकिस्तानासारखाच केवळ एक धार्मिक ओळख असलेला देश बनून राहील अशी साधार भीती लोकशाहीवादी आणि वैविध्यप्रेमी भारतीयांना वाटते.

या वर्षी एप्रिल/मे मध्ये भारतात १८ वी निवडणूक होणार आहे. आजपर्यन्त केलेल्या सर्वेक्षणांतून असे दिसून येते की सध्याचे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा यश मिळणार आहे.

सर्वांत मोठ्या लोकशाहीपुढील संधी आणि आव्हानेही प्रचंड मोठी आहेत, हे प्रथम मान्य केले पाहिजे. आपल्या लोकशाहीच्या संदर्भात निर्णायक महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या खालील दहा स्तंभांचा विचार या लेखात करीत आहे.

१. विधिमंडळ
२. कार्यपालिका
३. न्यायपालिका (कायदा व न्याय)
४. प्रसारमाध्यमे (माहिती व ज्ञान)
५. संघराज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था
६. राजकीय पक्ष आणि व्यवस्था
७. सोशल मीडिया
८. मानवी हक्क (समानता, समावेशन व प्रतिनिधित्व)
९. स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी समाज (सरकारबरोबर काम तसेच स्वातंत्र्य, न्याय आणि लोकांच्या कल्याणासाठी समर्थन आणि संघर्ष)
१०.

लोक कोणाला निवडून देतात यापेक्षा मुळात निवडणुका लढवतात कोण हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. म्हणजे निवडणुका कोण लढवू शकतात, ग्रामसभेपासून लोकसभेपर्यंत सर्वच्या सर्व निवडणुकांची मुख्य लढत कायम कोणांत होत असते या प्रश्नाच्या शोधात आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील सत्ताकारणाचे एकूण वास्तव स्पष्ट होते.

राजा कितीही वाईट वागला, राजाने कितीही गचाळ कारभार केला तरी प्रजा त्याला हटवू शकत नव्हती. म्हणून राजाला प्रजेचा काहीच धाक नसे. राजाला धाक असे तो शेजारच्या राजाचा. शेजारचा राजा आक्रमण करेल आणि आपण आपले राज्य गमावून बसू इतकाच राजाला धाक.

मूळ लेख: https://theprint.in/opinion/unemployment-is-now-election-issue-can-congress-pehli-naukri-pakki-apprenticeship-swing-it/1993357/

“पहिली नोकरी, पक्की शिकाऊ उमेदवारी” ही कॉंग्रेसची घोषणा मतदात्यांचा कल त्यांच्या बाजूला झुकवू शकेल का?

राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ‘नोकरीचे आश्वासन’ तर दिले त्यामुळे सत्तेवर असणाऱ्या बीजेपीलाही त्याला शह देईल असे आश्वासन द्यावे लागेल. या दोघांमध्ये कोणाचा विजय होईल सांगता येत नाही. पण ही चांगली राजकीय लढाई आहे असे म्हणता येते.

थोडक्यात, आता राजकारणातील मुख्य मुद्दा हा ‘बेरोजगारी’वर येऊन ठेपल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. ही माझ्यामते चांगली बातमी आहे. यामुळे केवळ रस्त्यावर येऊन विरोध करीत रहाण्यापेक्षा आतापर्यन्तच्या धोरणांना पर्यायी धोरण देऊन तरुणांमध्ये आजवरच्या परिस्थितीमुळे जे निराशेचे वातावरण दिसत आहे त्यामध्ये एखादा आशेचा किरण उमलण्याची शक्यता आहे.

२१ जुलै २०२० रोजी सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले. हे धोरण प्रस्तुत करताना “१९८६ च्या धोरणात महत्त्वाचे बदल करून राष्ट्रीय ध्येयानुरूप जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावेल हे याचे खरे ध्येय आहे” असे सरकारने संसदेत मांडले. परन्तु हे कसे साध्य होईल व याकरिता देशात काय बदल अपेक्षित आहेत याची समीक्षा या लेखात प्रस्तुत करीत आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० व संस्थात्मक पुनर्रचना आणि एकत्रीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

१. वर्ष २०३५ पर्यन्त देशात उच्चशिक्षणाचे एकूण नोंदणी प्रमाण (Gross Enrolment Ratio) ५०% करणे.
२.