आजचा सुधारक

पुस्तक: चेहऱ्यामागची रेषा
मूळ लेखिका: रेश्मा कुरेशी
अनुवादक: निर्मिती कोलते
प्रकाशक: मेहता पब्लिशिंग

अगदी अलिकडेच वाचनालयातून पुस्तक वाचण्यासाठी समोर असलेल्या पुस्तकांवर नजर फिरवत होते आणि ‘चेहऱ्यामागाची रेश्मा’ या पुस्तकावर नजर खिळली. रेश्मा कुरेशी नाव ओळखीचे. कारण ॲसिड हल्ला झाल्याने अनेकदा बातम्यांमधून, टीव्हीवरून समोर आलेले. असे असूनही वाचण्यासाठी घ्यावे की न घ्यावे पुस्तक? यातील हल्ला झालेल्या रेश्माची दाहकता आपल्याला झेपेल का पुस्तक वाचताना? असा विचार आला. 

परंतु लगेचच दुसरा विचार मनात आला. ॲसिडमुळे हल्ला झालेल्या मुलीचे निव्वळ फोटो पाहून आपण पुस्तक घ्यावे की न घ्यावे या द्वंद्वात आहोत.

संकटे माणसाला संधी देतात. नवनव्या गोष्टी करण्यास उद्युक्त करतात. वेगळी वाट चोखाळण्याची प्रेरणा देतात. कोरोनाकाळाने जणू याचीच प्रचिती दिली. या आव्हानात्मक परिस्थितीत माणसांपुढे कितीतरी संकटे निर्माण झाली. मात्र त्यातूनच संधीचे आशादायक कवडसेही प्रत्ययास आले.

मुळातच जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांवर कोरोनाने घाला घातला. शिक्षण हे महत्त्वाचे क्षेत्रदेखील त्याला अपवाद उरले नाही. कोरोना काळात शाळा बंद झाल्या. विद्यार्थी दिवसेंदिवस घरातच कोंडले गेले. त्यांच्या शिक्षणासमोर प्रश्नचिन्हे लागली. अर्थात यातूनही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचण्याच्या दृष्टीने नवनव्या संकल्पना, नवनवे प्रयोग या काळात आकारास आले. ऑनलाइन शिक्षणासारखे शब्द शैक्षणिक प्रवाहात रूढ झाले.

२ वर्षे मुलांना ऑनलाईनच्या प्रवाहात आणतानाही धडपड झाली. आणि याच तंत्रज्ञानाचा सफाईदार वापर झाला तेव्हाही ताशेरे ओढले गेले, मुळात कुठलाही नवीन येणारा बदल स्वत:ची नवी आव्हाने घेऊन येणारच. यावेळीही जेव्हा शिकताना अडचणी येतात, तेव्हा तिथूनच नन्नाचा पाढा वाचला जातो. करोनाकाळात शिक्षणाचं गणित बिघडले खरे, पण या परिस्थितीने बऱ्याच सुधारित नवनवीन कल्पना दिल्या हेही तितकेच खरे आहे.

खूप काही नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्या आणि अनुभवायला मिळाल्या. अप्रतिम काही तरी नवीन शिकलो आणि ते शिक्षक म्हणून मुलांपर्यंत पोहोचवताना, नव्याने शिकवताना असंख्य अडचणी येत असताना त्याची मजा काही औरच होती.

गेले अनेक दिवस राज्यातील एस.टी. कामगारांचा संप सुरू आहे. विलीनीकरण व्हावे म्हणून हा संप सुरू आहे. एस.टी. सरकारची आहे. विलीनीकरण सरकारमध्ये हवे आहे. म्हणजे एस.टी. कामगारांना आपण सरकारचा भाग आहोत असे वाटत नाही. त्यांना तसे वाटावे ही सरकारची जबाबदारी आहे. कामगारांना तसे का वाटत नाही? याचे उत्तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मिळाले. विलीनीकरण करता येणार नाही असे तीन सदस्यीय समितीने सांगितले. मंत्री त्याच्यापुढे गेले आणि एस.टी.चे खाजगीकरण करू या म्हणू लागले. आपण सरकारी नाही असे कामगारांना का वाटते याचे उत्तर मिळाले. एस.टी.चे खाजगीकरण आधीच सुरू झाले आहे असे सांगितले गेले.

औपचारिक शाळेची रचनाच नको असा विचार का होऊ नये? पूर्वीची रचना मोडून टाकून नवे अवकाश निर्माण करण्याचा प्रयत्न व्यापक प्रमाणावर का होऊ नये?

गेल्या डिसेंबर महिन्यात प्राथमिक शिक्षक म्हणून काम करण्याच्या अनुभवाची आता दोन दशके झाली आहेत. मी नोकरीत वयाच्या २१व्या वर्षीच रूजू झालो. त्यावेळी पहिलीत असणाऱ्या मुलांनी आता २७व्या वर्षात प्रवेश केला असणार. यांपैकी काही जणांची फेसबुकवर नेहमी भेट होत असते. संपर्क होणाऱ्यांपैकी बहुतांश मुले पुण्यात कंपनीत काम करत असल्याची माहिती देतात. सांगायचे हेच की खूप मोठा अधिकारी वर्ग मी घडवला आहे असे अजिबात नाही.

इहवाद म्हणजे सेक्युलरिझम. एका अर्थाने ही कल्पना फार जुनी आहे. या कल्पनेचा जुन्यात जुना आढळ कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात दिसतो. कौटिल्य अर्थशास्त्रात राजाला मुद्दाम दोन आज्ञा देण्यात आल्या आहेत. एका आज्ञेप्रमाणे निरनिराळ्या समाजाचे जाति-धर्म आणि कुल-धर्म सुरक्षित ठेवावे, त्यात हस्तक्षेप करू नये, अशी सूचना देण्यात आली आहे. दुसऱ्या ठिकाणी समाजरचनेचे नियम धर्म देतो, ते राजाने द्यायचे नसतात, असा मुद्दा आला आहे. राजाच्या सत्तेची कक्षा निराळी, धर्माच्या सत्तेची कक्षा निराळी आणि समाजाच्या जीवनाचा कायदा धर्माने द्यावा त्यात राजाने हस्तक्षेप करू नये ही मुळात सेक्युलरिझमची कल्पना आहे.

काही वर्षांपूर्वी मी एक बातमी वाचली होती, एका १२ वर्षाच्या मुलाची. एका लग्नाच्या वरातीतील गाडीने त्याच्या सायकलचे नुकसान केले. जेव्हा त्याने आपले चाक दुरुस्त करण्यासाठी भरपाई मागितली तेव्हा काय झाले? वरातीतील लोकांना तो त्यांचा अपमान वाटला, त्या मुलाला मारहाण झाली आणि जवळच असलेल्या शेतात त्याला जाळून ठार मारले. ही कहाणी तेथील प्रादेशिक वर्तमानपत्रात फक्त उल्लेखण्यात आली, पण सार्वजनिक उद्रेक अजिबात दिसला नाही. त्यानंतर काही दिवसांनंतर, बोअरवेलमध्ये अडकलेल्या एका दोन वर्षांच्या मुलाची एक कहाणी, जी सर्वांनी अगदी अति महत्त्वाच्या घटनेप्रमाणे उचलून धरली.

महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी १९व्या शतकात समाजातील वंचितांची विद्येविना कशी स्थिती झाली याविषयी लिहिले होते, 

विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली
नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले
वित्तविना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ अविद्येने केले 

महिला, अस्पृश्य व मागासवर्गीय यांना शिक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी सनातनी लोकाचा विरोध, शिव्याशाप, बहिष्कार सहन केले व हजारो वंचितांना मुक्तीचा मार्ग दाखविला.

त्यानंतरच्या काळात नामदार गोखले, महर्षी कर्वे, शाहू महाराज, पूज्य बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांनी शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून व्यक्तिच्या व समाजाच्या विकासासाठी शिक्षण कसे असावे यावर विचारमंथन व प्रयोग केले, शिक्षणसंस्था उभ्या केल्या.

Image by Wokandapix from Pixabay

निसर्गात कोणतीही गोष्ट साचून राहिली की दूषित होते. प्रवाहीपणा व बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. पण आपली जातिसंस्था, कुटुंबसंस्था, विवाहसंस्था, समाजातील रूढी-परंपरा गतकालानुगतिक जशाच्या तशा आहेत व आतल्या आत सडत आहेत. काळ बदलला तसे संदर्भही बदलले. तेव्हा या सर्व संस्थांमध्ये, रूढी-परंपरांमध्ये बदल करून त्यांना बदलत्या समाजरचनेप्रमाणे सुटसुटीत, प्रवाहित व काळानुरूप करण्याची गरज आहे. म्हणूनच पुरुषी वर्चस्व झुगारण्याची सुरुवात कुटुंबातील स्त्रियांनाच करावी लागेल. वैचारिक दुर्बलता मागे टाकून प्रगतीची उत्तुंग झेप सर्वसामान्यांनी घेण्यासाठी योनिशुचितेचे अवडंबर दूर करून नैसर्गिकतेने जगणे आवश्यक आहे.

स्नेह.

कोरोनाच्या नव्या लाटेत शाळा-कॉलेजेस बंद होऊ नयेत यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर प्रयत्न झाले आणि त्यांना अपेक्षित यशही मिळाले.खरेतर, असे प्रयत्न करणाऱ्यांचेदेखील सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेविषयी फार अनुकूल मत असेलच असे नाही. पण पर्यायी व्यवस्थेच्या अभावी’आहे ते किमान सुरू तरी असावे’ एवढा विचार त्यामागे नक्कीच असणार.

शिक्षणव्यवस्थेतील बदलांविषयी बोलताना अध्यापनशास्त्र, अभ्यासक्रम, मूल्यांकन यांवरच बोलले जाते. यासाठीच शाळेसारख्या रचना तयार झाल्या. शिक्षणविभाग आला. अभ्यासक्रम समिती तयार झाली. अभ्यासक्रमानुसार पुस्तकं आली. शाळेत मूल्यांकन आले. त्यासाठी परीक्षेसारखे माध्यम आले. शिकण्यासाठी आर्थिक मदत हवी तर वित्तीय संस्थांकडे जाणे आले. त्यासाठी कागदपत्रांची गरज भासू लागली. ही घट्ट भिनलेली/मुरत चाललेली रचना आपण तोडू शकत नाही कारण आपण काही मूलगामी विचार करायलाच घाबरतो आहोत.