आजचा सुधारक

(मिलिंद बेंबळकर यांचे ‘5G वायरलेस तंत्रज्ञान: दुष्परिणाम आणि उपाय‘ हे ई-पुस्तक Bronato.com तर्फे amazon.in व ‘किंडल’ वर नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकात त्यांनी सर्वसामान्य जनतेसाठी वायरलेस सेवेमागचे तंत्रज्ञान, त्याचे दुष्परिणाम, त्यात असलेली गुंतवणूक, फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे पसरवण्यामागची उद्दिष्टे आणि वस्तुस्थिती, तसेच भारतात फायबरायझेशनची अंमलबजावणी होत असतानाची त्यांची निरीक्षणे ससंदर्भ मांडली आहेत. या पुस्तकातील काही निवडक प्रकरणे आपण लेखमालिकेच्या स्वरूपात प्रकाशित करतो आहोत. याचा पहिला भाग इथे प्रकाशित होतो आहे. उर्वरित लेख विशिष्ट कालावधीत प्रकाशित होतील.)

अवकाशातील 5G

एलन मस्क (जन्म १९७१) या व्यावसायिकाने इ.स.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतीक्षेत्राचे स्थान पाठीच्या कण्यासारखे आहे असे नेहमी म्हटले जाते. ज्याप्रमाणे पाठीचा भक्कम कणा शरीराला आधार देतो त्याप्रमाणे शेतीक्षेत्रही अर्थव्यवस्थेला विविध प्रकारे आधार देत असते असा याचा अर्थ. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना उदरनिर्वाहाचे साधन पुरवणे आणि कृषिमालाचा म्हणजेच अन्नाचा पुरवठा करणे ह्याद्वारे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला हा आधार मिळतो. या कार्यात जर खंड पडला, म्हणजेच उदाहरणार्थ आसमानी किंवा इतर संकटांमुळे कृषिमालाचा पुरवठा बाजारात कमी झाला किंवा शेतीतील कुटुंबांना पुरेसे उत्पन्न मिळेनासे झाले तर त्याचे पडसाद संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये उमटतात. म्हणूनच शेतीचा विकास अर्थव्यवस्थेला बळकटी देत असतो.

या लेखापुरते आपण इतिहास म्हणजे पूर्वकालीन घटना, व्यक्ती, विचार, व्यवस्थापन, आणि परंपरा यांचे आकलन; आणि शिक्षण म्हणजे जगण्याला उपयुक्त अश्या गोष्टींचे आकलन आणि आत्मसात्करण असे समजू. या व्याख्यांना अतिव्याप्तीचा दोष लागू शकतो, पण आपण त्यांना भारतातील आजच्या शालेय आणि विद्यापिठीय शिक्षणाच्या चौकटीत पाहू शकतो. थोडक्यात भारतीय उपखंड हा आपल्या ऐतिहासिक स्थलकालाचा संदर्भ आहे. आजचा न्यूनतम LEB ( Life Expectancy at Birth) हा पन्नास वर्षे आहे असे समजू. अर्थात पन्नास ही काही लक्ष्मणरेषा नव्हे. ती मागे पुढे होऊ शकते. खरंतर प्रत्येक गेला क्षण हा इतिहासजमा होतो.

माझ्या देशात..

कितीही दंगली होवोत.

कितीही अत्याचार हावो.

कितीही हल्ले होवोत.

त्यात कधीच…..

माणसे मरत नाहीत.

याआधीही मेली नाहीत.

पटत नसेल तर…

जुना दस्तावेज तपासा…

दिसतील तुम्हाला,

वर्तमानपत्राच्या हेडलाईन.

दंगल वा हल्ला झाल्यावर..

हिंदूला भोसकले…

मुसलमानाची कत्तल…

हिन्दूला जाळले..

मुसलमानाला चिरले…

दाखवा एखादा पुरावा

माणसे मेल्याचा…

दाखवा एखादी हेडलाईन

दंगलीत माणसे मेल्याची..

थोडी पार्श्वभूमी

सन १९९१ मधील गोर्बाचेव यांनी केलेल्या सोविएत युनियन विघटनानंतर युरोपमध्ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथ्वेनिया इत्यादी पंधरा नवीन राज्ये निर्माण झाली. सोविएत युनियनचे विघटन करताना गोर्बाचेव यांनी युक्रेनबरोबरच इतर काही पूर्व युरोपातील देशांना स्वातंत्र्य दिले. रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुटीन यांना मुळात हे विघटनच मान्य नाही. अखंड रशियाच्या ध्येयाने सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष पुटीन यांना तेव्हापासूनच पछाडले आहे. जूनमधील एका भाषणात पुटीन यांनी स्वतःची तुलना ‘पीटर द ग्रेट’ या रशियन इतिहासातील सम्राटाशी करून त्याचवेळी रशियाने गमावलेले प्रदेश परत मिळवण्याची प्रतिज्ञाच केली आहे. त्यावरून पुटीन केवळ युक्रेन मिळवून थांबतील का या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल.

असं म्हटलं जातं, जगभरामध्ये सर्वांत शक्तिशाली देशांपैकी भारत हा तिसरा सगळ्यांत मोठा देश आहे. पण खरं वास्तव काय आहे आपल्या देशाचं? या देशातल्या शेवटच्या घटकांत राहणाऱ्या माणसांमधले भय अजूनही संपलेले नाही. इतिहासातल्या घटनांना वर आणून त्याला पुष्टी व पाठबळ देण्याचं काम आपल्या देशातली व्यवस्था सध्या करत आहे. त्यामध्ये सगळ्यात मोठं भय म्हणजे अंतर्गत सामाजिक सुरक्षेचं. या देशातले अल्पसंख्याक, इथले भटकन्ती करणारे आदिवासी माणसं सध्या सुरक्षित नाहीत. या बांधवांवर कुठेही झुंडीने हल्ले होतात. अश्या घटनांमुळे भारत सध्या जगामध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने (UNO) सन २०२३ हे वर्ष तृणधान्ये (Millets) वर्ष म्हणून जाहीर केलेले आहे. जागतिक पातळीवर जेव्हा असे काही जाहीर होते, तेव्हा जगातील सर्व देशांतील सर्व घटकांनी त्या विषयावर विशेष कार्य करणे अपेक्षित असते. भारतातही शासनाच्या माध्यमातून याबाबत योग्य ती पावले उचलली जातीलच. 

तृणधान्ये (Millets) म्हणजे अर्थातच गहू, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ, नाचणी, मका, इ. धान्य पिके. शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या भाषेत भरड किंवा भुसार धान्ये.

Hunger and Poverty runs together. भूक आणि दारिद्र्य एकत्र चालतात असे म्हटले जाते. पूर्वापार माणसाची भूक मुख्यत्वे धान्येच भागवीत आली आहेत.

१. आपण व्यक्तिशः किंवा गाव-शहर पातळीवर कार्बन डायॉक्साईडचे आणि मिथेनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो हे खरे आहे. पण शासनाने त्या दिशेने प्रयत्न केले नाहीत तर आपले प्रयत्न फारच अपुरे पडतील व त्यांना आवश्यक ते यश मिळणार नाही. उदाहरणार्थ मारे आपण विजेवर चालणारी वाहने विकत घेतली तरी जोपर्यंत शासन कोळशावर चालणारी वीजनिर्मिती केंद्रे चालवत आहे तोपर्यंत आपण घेतलेल्या विजेवरच्या वाहनांचा फारसा परिणाम होणारच नाही; किंवा शासनाने सोलर पॅनलसाठी सबसिडी जाहीर केली तरी जोपर्यंत राज्य वीजमडंळे किंवा खालील नोकरशाही ती सबसिडी देण्यामध्ये किंवा नेटमीटरींगला परवानगी देण्यामध्ये अडथळे आणत आहे किंवा लाच मागत आहे तोपर्यंत आपल्या प्रयत्नांना यश येणे अवघड आहे. 

स्नेह.

इतिहास ही घडलेल्या घटनांची नोंद असते. त्या त्या काळातील सत्य परिस्थिती काय होती हे जाणून घ्यायचे असेल तर इतिहासाकडे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टीतून न बघता वस्तुनिष्ठ/सत्यनिष्ठ दृष्टीतून बघता यायला हवे. तसे झाले नाही तर इतिहासाकडे बघताना जे झाले ते योग्य/अयोग्य, चांगले/वाईट, नैतिक/अनैतिक हे व्यक्तिनिष्ठ, भावनेनुसार ठरवले जाते. काळानुरूप हे मापदंडही बदलतात. जुने संदर्भ मिटवण्याचा, झाकण्याचा, तसेच सोयीचे असणारे संदर्भ, तथ्ये समोर मांडण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी इतिहास बदलत नाही. असे असताना जे झाले त्याचा नम्र स्वीकार करणेच योग्य नाही का? पूर्वी घडून गेलेल्या कुठल्याही घटनेबद्दल अभिमान किंवा लाज न वाटू देता त्याविषयीची स्पष्ट स्वीकृती महत्त्वाची नाही का?

‘आजचा सुधारक’च्या एप्रिल अंकात शिक्षणक्षेत्रात अपेक्षित आमूलाग्र बदलांविषयी आणि त्या प्रयत्नात येत असणाऱ्या अडचणींविषयी लिहिताना अनेकांनी त्यांचे प्रत्यक्ष अनुभवाधारित विचार प्रगट केले. ह्या अनुभवांचे मूल्य कसे ठरवावे? कामे करत असताना होत असणारी निरीक्षणे, त्यात येणाऱ्या अडचणी आणि निघालेले/काढलेले मार्ग, एवढेच नव्हे तर, जे साधायचे आहे ते साधता येत नसल्याची तगमग समजून घेतली तर ह्या संस्थात्मक किंवा व्यक्तिगत प्रयत्नांना बळ पुरवण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांचीच आहे याविषयी शंकाच उरणार नाही.

समाजसुधारणेमध्ये सामाजिक कार्य करणाऱ्या तरुणांचा, संस्थांचा जितका सहभाग, तितकाच विविध वैचारिक प्रवाहांचादेखील आहे.