आजचा सुधारक

आपल्या राज्यघटनेद्वारे आपण आपल्या राज्यशासनाला काही अधिकार दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ, आमच्याकडून म्हणजे सर्व जनतेकडून कर वसूल करणे, पोलीसदल आणि इतर यंत्रणांमार्फत दमनशक्ती आणि दंडशक्ती वापरणे, काही वेळा आम्हाला तुरुंगात टाकणे, क्वचित् प्रसंगी आम्हाला फाशीची शिक्षा देणे, आमची मालमत्ता जप्त करणे, वगैरे. या शासनाला दिलेल्या अधिकारांच्या बदल्यात आम्हाला शासनाकडून काही गोष्टी अपेक्षित असतात. उदाहरणार्थ, आम्हाला परस्परांपासून संरक्षण देणे म्हणजेच अंतर्गत सुरक्षा, परचक्रापासून संरक्षण देणे, रानटी पशू आणि नैसर्गिक दुर्घटना यांच्यापासून आम्हाला काही प्रमाणात सुरक्षा देणे, सार्वजनिक वाहतुकीच्या सोयी निर्माण करणे. ज्या प्रमाणात समाजाची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि त्यामुळे शासनाला जास्त कर मिळून शासनाचीदेखील आर्थिक स्थिती सुधारेल, त्यावेळी याच्यामध्ये अनेक इतर कर्तव्यांचीदेखील भर पडू लागेल.

मी ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, तार्किक, आर्थिक आणि तद्विषयक संयुक्तिक/साधार दृष्टिकोनातून कट्टर विदर्भवादी असून तद्विषयक तथ्यात्मक वस्तुस्थितीचे पुनरावलोकन करून उद्विग्न होत असतो. विदर्भ राज्यविषयक संदर्भ असलेला १९५३ च्या नागपूर कराराचा आणि संविधानातील अनुच्छेद ३७१(२) मधील तरतुदींचा महाराष्ट्रातील आजवरच्या सर्वच राज्यकर्त्यांनी केलेला विश्वासघात तद्जनित बट्ट्याबोळासह संख्याशास्त्रीय संख्यात्मक आकडेवारी देऊन थकल्यावरही राज्यकर्त्यांच्याच नव्हे तर आम्हां तथाकथित वैदर्भियांच्याही कानावर अजूनही जूं रेंगू शकलेली नाही ही कटू वस्तुस्थिती आहे.

१९६० नंतरच्या गेल्या सुमारे ६२ वर्षांत सर्वाधिक कालावधीसाठी विदर्भाकडेच मुख्यमंत्रीपद राहूनही मुंबई नावाच्या मेनका, रंभा, उर्वशी यांनी आपल्या विश्वामित्रीकरणाच्या जाळ्यातून आमच्या वैदर्भीय मुख्यमंत्र्यांचीही सुटका होऊ दिली नाही.

आस्तिक विरूद्ध नास्तिक हा वाद अनेक वर्षांपासूनचा आहे. पूर्वी आपण नास्तिक आहोत हे सांगायला माणूस घाबरायचा, पण आता तो एवढा धीट झालाय की नास्तिकांचे मेळावे भरवून, व्यासपिठावर उभा राहून “मी नास्तिक आहे” असे तो निर्भीडपणे सांगू शकतोय. एवढेच नाही तर शंतनू अभ्यंकरांसारखा डॅाक्टर ‘असला कुणी नास्तिक तर बिघडलं कुठे?’ असा लेखही लिहू शकतोय (संदर्भ : लोकसत्ता, १८ डिसेंबर २०२२ चा अंक)

देवाला मानले, कर्मकांडे केली, उपवास धरले (साग्रसंगीत उपासाचे पदार्थ खाऊन) तर तो आस्तिक व ह्यातले काहीसुद्धा केले नाही तर तो नास्तिक ठरतो का?

अंधश्रद्धांची मुळे कुठपर्यंत गेली आहेत याचा शोध घेऊन ती मुळापासून उखडून टाकली तरच अंधश्रद्धांचे खरे निर्मूलन होईल. ह्या मुळांचा शोध आपल्याला धर्मग्रंथांपर्यंत आणि धार्मिक संस्कृतीपर्यंत नेतो. या धार्मिक पायावरच घाव घालून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने एक बुद्धिप्रामाण्यवादी चळवळ सुरू करावी असा सल्ला शहाजोगपणे बरेचजण देतात. त्यांचे हे विश्लेषण बरोबर आहे. परंतु त्यांनी सुचविलेला उपाय अव्यवहारी आणि चळवळीची व्याप्ती मर्यादित करणारा आहे. इ.स.पू. १००० वर्षांच्या लोकायतवादापासनूच्या विवेकवादी चळवळींचा ज्ञात इतिहास बघता बुद्धिप्रामाण्यवादी चळवळी क्वचितच जनचळवळी झालेल्या दिसतात. ह्या वास्तवापासनू बोध घेणे आवश्यक ठरते. 

धार्मिक ग्रंथ आणि धार्मिक संस्कार हे त्या त्या काळाच्या ज्ञानाचे आणि अज्ञानाचे चिरेबंद, चिरंतन करून ठेवलेले अस्थीस्थिर (fossilized) स्वरूप असते असे स्वा.सावरकर

ईश्वर, अल्ला, गॉड ही मानवाने निर्माण केलेली एक सांस्कृतिक संकल्पना आहे. माणसावर संस्कार करून त्याला काही प्रमाणात सदाचारी बनवण्यात ही संकल्पना इतिहासकाळात उपयोगी पडलेली असू शकते. या संकल्पनेसाठी संक्षिप्तपणे ‘देव’ हा शब्द वापरूया. देव या संकल्पनेच्या आधारेच मानवाने बराचसा मनोमय सांस्कृतिक विकासही केला. परंतु नंतरच्या काळात स्वतःच निर्माण केलेल्या देवाच्या लोभात माणूस इतका अडकून पडला की तो देवाचा गुलामच झाला. त्यामुळे देवाला आपणच निर्माण केलेले आहे हेही तो विसरला. देवस्तुतीच्या घाण्याभोवती झापडबंद पद्धतीने बैलफेऱ्या मारत राहिला. या बैलफेऱ्यांची सवय लागल्यामुळे त्याला मानवी विकासाच्या नव्या दिशाच दिसू शकल्या नाहीत.

गेल्या काही वर्षांतील एकंदरीत नैसर्गिक परिस्थिती जर आपण अवलोकन केली तर वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्या लक्षात यायला लागतात. अनपेक्षित असा कसाही ऋतूबदल प्रकर्षाने जाणवत असतो. कुठे अपेक्षेपेक्षा कमी तर कुठे धोधो सतत कोसळणारा पाऊस, कुठे परिसर भाजून काढणारा उष्मा आणि कुठे कडाक्याची थंडी बेजार करून सोडते. आतापर्यंतचे चालत आलेले प्रमाणबद्ध निसर्गचक्रच बिघडलेले स्पष्टपणे लक्ष्यात येत आहे. उदा. ज्या वाळवंटी प्रदेशात जेमतेम चार ते पाच टक्के पाऊस पडत असायचा तिथे आता भरपूर पाऊस पडून पूर येताहेत. दुष्काळी प्रदेश संपन्न बनून संपन्न प्रदेश वैराण /उजाड होतो आहे.

स्नेह.

निवडणूक आयुक्त हा ‘यस-मॅन’, होयबा नसावा असे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना सांगावे लागते. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’ पदयात्रेला प्रचार आणि प्रसारमाध्यमे काडीचेही महत्त्व देत नाहीत. निव्वळ बातमी म्हणूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. माध्यमांतील ‘होयबां’मुळे अनेक महत्त्वाच्या घटना जनतेसमोर येत नाहीत किंवा त्या घटनांबद्दलचे सत्ताधीशांना हवे तेच नॅरेटिव्ह समोर येते. राज्यकर्त्यांना गैरसोयीच्या होतील अशा घटनांविषयी बोलणारा एखादाच रवीशकुमार असतो. आणि त्यालादेखील ‘नमस्कार! मैं रवीशकुमार, अब आप टीव्ही पर ये नहीं सुनेंगे!’ असे म्हणून निघून जावे लागते.

हे सारे मुद्दे आपल्याला बोलते आणि लिहिते करण्यासाठी पुरेसे आहेत.

ऑक्टोबरच्या अंकाचा विषय – नीतिनियम, न्याय-अन्याय – आम्हाला महत्त्वाचा वाटला होता. सोबतच वाचकांना आणि लिहिणाऱ्यांनादेखील तो तितकाच महत्त्वाचा वाटावा याचा अनुभव या अंकाच्या प्रकाशनानंतर आला. नीतिनियम, न्याय, अन्याय यांसारख्या विषयावर मूळ लेख भरपूर आले आणि प्रकाशित झालेल्या लेखांवर अभिप्रायही भरपूर आले. लोकांना या विषयावर बोलते व्हावेसे वाटले यासाठी हे उदाहरण पुरेसे आहे.

ह्या अंकासाठी लेख पाठवायला दिलेल्या मुदतीनंतरही अनेक लेख आमच्याकडे येत राहिले. तेव्हा या विषयावरील उर्वरित लेख काही काळानंतर परंतु ऑक्टोबर अंकाचाच भाग म्हणून प्रकाशित करावे असे ठरवले होते. ते लेख आता प्रकाशित करतो आहोत.

तत्त्वज्ञानाने आजतागायत जी कार्ये इतर काळांत पार पाडलेली आहेत, त्यांच्याशी तुलना केली असता आपल्या आजच्या काळाकरिता तत्त्वज्ञान काही तऱ्हेवाईक प्रकारचे कार्य करीत आहे अथवा करू शकेल, असे मी समजत नाही. तत्त्वज्ञानाचे एक निश्चित असे शाश्वत मूल्य असते आणि बहुधा ते अपरिवर्तनीय स्वरूपाचे असते. या गोष्टीला एखादा अपवाद असलाच, तर तो असा : सुज्ञतेच्या संदर्भात एक युग हे इतर युगांच्या तुलनेत अगदीच वेगळे ठरते आणि परिणामतः त्यामुळे त्या युगांना तत्त्वज्ञानाची अधिकच गरज भासते.

आजच्या काळाकडे दृष्टिक्षेप टाकला असता आणि त्यासंदर्भात विविध अंगांनी विचार करता हे सहज दिसून येईल की हा काळ सुज्ञतेचा (Wisdom) काळ नाही किंवा अल्प-सुज्ञता हेच या काळाचे व्यवच्छेदक लक्षण दिसत आहे आणि म्हणूनच तत्त्वज्ञानाची जी शिकवण असते, तिचे लाभ ह्या काळाला करून घेता येण्याची संभावनीयता निर्माण झाली आहे.

सांस्कृतिक संदर्भ ही राजकीय आणि सामाजिक इतिहासाची सामग्री असते. सांस्कृतिक संदर्भ खऱ्या स्वरूपात तेव्हाच्या तेव्हा कागदावर उतरला तर तो इतिहासाचा मौलिक साक्षीदार होतो. पण पुराव्याअभावी सांस्कृतिक संदर्भ लोकमानसात जर मौखिकरूपाने वर्षानुवर्षे टिकून राहिला तर लोकप्रतिभेने त्याची आख्यायिका होते. मग ती इतिहासाचा पुरावा असत नाही. विदर्भातील लोकनायक बापूजी अणे, थोर संशोधक डॉ.य.खु.देशपांडे आणि प्राचार्य राम शेवाळकर या तीन महनीय व्यक्तींचे परस्परांशी ज्ञानानुबंध होते. या सांस्कृतिक इतिहासाचे पुरावे आहेत. पण या इतिहासाचे दस्तावेजीकरण मात्र फारसे झालेले नाही. लोकनायक बापूजी अणे यांनी विदर्भात लेखनाला आणि संशोधनाच्या कार्याला सतत मदतीचा हात दिला.