आजचा सुधारक

प्रा. मे.पुं रेगे ह्यांचे बुद्धिप्रामाण्यवादाचे विवेचन :

आज एकविसाव्या शतकातही ‘बुद्धिप्रामाण्यवादाचा’ उत्स्फूर्तपणे प्रचार करण्याची, त्याचे महत्त्व पटवून सांगण्याची आवश्यकता अनेकांना वाटते, त्यामागचे कारण काय? बुद्धिप्रामाण्यवादाचा प्रसार करणे हे आपले जीवितकार्य आहे आणि ते आपण केले तरच भारतीय समाजात काही ‘सुधारणा’ होऊ शकेल, अशी समजूत बहुधा त्यामागे असते. बुद्धिप्रामाण्यवाद ही केवळ एक विचारसरणी नसून, ती एक जीवनपद्धती आहे. मनुष्याने आपले सर्व जीवन बुद्धिप्रामाण्याने जगावे, त्याच्या जीवनाची सर्व अंगोपांगे ही बुद्धिप्रामाण्यानेच नियंत्रित व्हावीत, असे हे प्रतिपादन असते.

बुद्धिप्रामाण्यवादाचा जीवनमार्ग म्हणून स्वीकार आणि प्रचार करण्याआधी एक प्रश्न विचारला पाहिजे, तो म्हणजे : बुद्धिप्रामाण्यवाद म्हणजे नेमके काय? 

गेल्या वीस वर्षात महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी मोठी चळवळ झाली आहे, अंधश्रद्धेबद्दल महाराष्ट्रातील काही भागातील जनता जागरुकही झाली असेल. परंतु आजही काही आदिवासी समाजात कमालीची अंधश्रद्धा आहे. त्यापैकीच एक फासेपारधी समाज, या समाजामध्ये आजारपणात घरच्याघरी उपचार करण्याच्या अंधश्रद्धा मोठ्या प्रमाणात आहेत. हा लेख लिहायच्या आठ दिवसांआधी माझ्या पुतणीचा कान एका रात्री अचानक खूप दुखायला लागला, आणि ती वेदनेने तळमळून रडायला लागली. माझ्या आजोबांनी खूप वर्षांपूर्वी दिघाडा मादी (मोर) पक्षी मारला होता, त्याचा पाय माझ्या आज्जीने आताही जपून ठेवला आहे. तो पाय फल्ली तेलात कढवून सोनालीच्या, माझ्या पुतणीच्या कानात आणून फिरवला.

स्वायत्त म्हणजे स्वतःवर अवलंबून, स्व-तंत्र! या अर्थाने निवडणूक आयोग, न्यायसंस्था किंवा कोणतीही स्वायत्त म्हटली जाणारी यंत्रणा खरोरच स्वायत्त असू शकेल का हा प्रश्न विचार करण्यासारखा आणि कळीचा म्हणावा असा आहे. सत्तेत असलेल्या सरकारकडून या सर्व यंत्रणांचे प्रमुख नेमले जातात. तेथे नेमणूक करतांना पात्रतेबरोबरच त्या व्यक्तीचा आपल्या हितसंबंधांवर विपरीत परिणाम होणार नाही ना याचा विचार सरकारकडून केला जात असेल की नाही याचे उत्तर सांगायची आवश्यकता आहे काय? या स्वायत्त यंत्रणा सरकारकडून मिळत असलेल्या पैशावर चालतात. आता सरकार पैसा जनतेचा देते, पदरचा देत नाही हे खरे पण तो कररूपाने गोळा करण्याचा, त्याचा विनियोग कसा करायचा हे ठरविण्याचा अधिकार घटनेने सरकारला दिलेला असतो आणि त्याच्यावर दैनंदिन नियंत्रण सरकारकडून ठेवले जाते ना?

भारतीय निवडणूक आयोगाकडून कायदामंत्रालयाला देण्यात आलेल्या सल्ल्यानुसार भारत सरकारने दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदानकार्डाला आधारकार्ड जोडण्यास मान्यता दिली. परंतु हे अनिवार्य नसून याशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅनकार्ड, राशनकार्ड इत्यादींसह इतर बारा प्रकारचे पुरावे जोडता येऊ शकतात. याचा मूळ उद्देश खोटे मतदार ओळखता येणे, एका मतदाराचे नांव एकाच मतदारयादीत असणे, व अश्या इतर अनेक गोष्टींसाठी उपयोगी असणार आहे. एकप्रकारे ही स्वागतार्ह बाब आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी म्हणून निवडणूक विभागाच्यावतीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातील Booth Level Officer ने मतदारांच्या घरोघरी जाऊन आधारक्रमांक मिळवणे व ते e-EPIC कार्डाशी लिंक करणे, ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

दानव सम्राट हिरण्यकश्यपू याला वरदान प्राप्त झाले होते: तुला मृत्यू दिवसाही नाही; रात्रीही नाही. राजवाड्याच्या आतही नाही; बाहेरही नाही. माणसाकडूनही नाही, मानवेतर प्राण्याकडूनही नाही. हिरण्यकश्यपू विद्वान होता. द्विमूल्य तर्कशास्त्रातील प्राविण्याबद्दल त्याला विद्यावाचस्पती ही सर्वोच्च पदवी देऊन शुक्राचार्य विद्यापीठाने त्याचा गौरव केला होता. त्याला वाटले आता आपण अमर झालो. सामर्थ्यवान तर तो होताच. तो स्वतःलाच परमेश्वर समजू लागला. त्याला राजपुत्र प्रल्हादाच्या परमेश्वराचे अस्तित्व रुचेना. 

प्रल्हाद त्याचा मुलगा. पण बापलेकाचे पटत नव्हते. द्विमूल्य तर्कशास्त्र प्रल्हादाला कळत नव्हते. परमेश्वर नाही हे त्याला मान्य नव्हते.

कुंभोजकरांचा गणिताचा अभ्यास असल्यामुळे त्यांना हे तर माहितीच असेल की एकदा १=२ सिद्ध केले की सिद्धतेच्या इतर पायर्‍यांमध्ये काहीही चूक न करताही कोणताही चुकीचा निष्कर्ष मांडता येतो. त्याच धर्तीवर, त्यांच्या लेखात काही पायर्‍यांमध्ये चुका आहेत, बाकीच्या फाफटपसार्‍याची दखल न घेता चुकीचे दावे पाहू. हे दावे अडवून धरले की बाकीचा साराच डोलारा कोसळतो.

“तो स्वतःलाच परमेश्वर समजू लागला.”

स्वतःला परमेश्वर समजणार्‍या व्यक्तीला नास्तिक म्हणू नये.

“त्या प्रत्येक स्तंभात ईश्वराचे वास्तव्य आहे अशी प्रल्हादाची श्रद्धा होती.”

त्यांच्याच लेखात पुढे उल्लेख आहे की “हिरण्यकश्यपूने पहिल्याच घावात खांबाचे तुकडे केले.

आपल्या राज्यघटनेद्वारे आपण आपल्या राज्यशासनाला काही अधिकार दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ, आमच्याकडून म्हणजे सर्व जनतेकडून कर वसूल करणे, पोलीसदल आणि इतर यंत्रणांमार्फत दमनशक्ती आणि दंडशक्ती वापरणे, काही वेळा आम्हाला तुरुंगात टाकणे, क्वचित् प्रसंगी आम्हाला फाशीची शिक्षा देणे, आमची मालमत्ता जप्त करणे, वगैरे. या शासनाला दिलेल्या अधिकारांच्या बदल्यात आम्हाला शासनाकडून काही गोष्टी अपेक्षित असतात. उदाहरणार्थ, आम्हाला परस्परांपासून संरक्षण देणे म्हणजेच अंतर्गत सुरक्षा, परचक्रापासून संरक्षण देणे, रानटी पशू आणि नैसर्गिक दुर्घटना यांच्यापासून आम्हाला काही प्रमाणात सुरक्षा देणे, सार्वजनिक वाहतुकीच्या सोयी निर्माण करणे. ज्या प्रमाणात समाजाची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि त्यामुळे शासनाला जास्त कर मिळून शासनाचीदेखील आर्थिक स्थिती सुधारेल, त्यावेळी याच्यामध्ये अनेक इतर कर्तव्यांचीदेखील भर पडू लागेल.

मी ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, तार्किक, आर्थिक आणि तद्विषयक संयुक्तिक/साधार दृष्टिकोनातून कट्टर विदर्भवादी असून तद्विषयक तथ्यात्मक वस्तुस्थितीचे पुनरावलोकन करून उद्विग्न होत असतो. विदर्भ राज्यविषयक संदर्भ असलेला १९५३ च्या नागपूर कराराचा आणि संविधानातील अनुच्छेद ३७१(२) मधील तरतुदींचा महाराष्ट्रातील आजवरच्या सर्वच राज्यकर्त्यांनी केलेला विश्वासघात तद्जनित बट्ट्याबोळासह संख्याशास्त्रीय संख्यात्मक आकडेवारी देऊन थकल्यावरही राज्यकर्त्यांच्याच नव्हे तर आम्हां तथाकथित वैदर्भियांच्याही कानावर अजूनही जूं रेंगू शकलेली नाही ही कटू वस्तुस्थिती आहे.

१९६० नंतरच्या गेल्या सुमारे ६२ वर्षांत सर्वाधिक कालावधीसाठी विदर्भाकडेच मुख्यमंत्रीपद राहूनही मुंबई नावाच्या मेनका, रंभा, उर्वशी यांनी आपल्या विश्वामित्रीकरणाच्या जाळ्यातून आमच्या वैदर्भीय मुख्यमंत्र्यांचीही सुटका होऊ दिली नाही.

आस्तिक विरूद्ध नास्तिक हा वाद अनेक वर्षांपासूनचा आहे. पूर्वी आपण नास्तिक आहोत हे सांगायला माणूस घाबरायचा, पण आता तो एवढा धीट झालाय की नास्तिकांचे मेळावे भरवून, व्यासपिठावर उभा राहून “मी नास्तिक आहे” असे तो निर्भीडपणे सांगू शकतोय. एवढेच नाही तर शंतनू अभ्यंकरांसारखा डॅाक्टर ‘असला कुणी नास्तिक तर बिघडलं कुठे?’ असा लेखही लिहू शकतोय (संदर्भ : लोकसत्ता, १८ डिसेंबर २०२२ चा अंक)

देवाला मानले, कर्मकांडे केली, उपवास धरले (साग्रसंगीत उपासाचे पदार्थ खाऊन) तर तो आस्तिक व ह्यातले काहीसुद्धा केले नाही तर तो नास्तिक ठरतो का?

अंधश्रद्धांची मुळे कुठपर्यंत गेली आहेत याचा शोध घेऊन ती मुळापासून उखडून टाकली तरच अंधश्रद्धांचे खरे निर्मूलन होईल. ह्या मुळांचा शोध आपल्याला धर्मग्रंथांपर्यंत आणि धार्मिक संस्कृतीपर्यंत नेतो. या धार्मिक पायावरच घाव घालून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने एक बुद्धिप्रामाण्यवादी चळवळ सुरू करावी असा सल्ला शहाजोगपणे बरेचजण देतात. त्यांचे हे विश्लेषण बरोबर आहे. परंतु त्यांनी सुचविलेला उपाय अव्यवहारी आणि चळवळीची व्याप्ती मर्यादित करणारा आहे. इ.स.पू. १००० वर्षांच्या लोकायतवादापासनूच्या विवेकवादी चळवळींचा ज्ञात इतिहास बघता बुद्धिप्रामाण्यवादी चळवळी क्वचितच जनचळवळी झालेल्या दिसतात. ह्या वास्तवापासनू बोध घेणे आवश्यक ठरते. 

धार्मिक ग्रंथ आणि धार्मिक संस्कार हे त्या त्या काळाच्या ज्ञानाचे आणि अज्ञानाचे चिरेबंद, चिरंतन करून ठेवलेले अस्थीस्थिर (fossilized) स्वरूप असते असे स्वा.सावरकर