आजचा सुधारक

प्रश्न आहे, आर्थिक राजकीय उत्तरदायित्वाचा
१.० स्वयंसेवी संस्थांबद्दलची चर्चा गेल्या काही वर्षांत खूप मोठ्या प्रमाणात होते आहे. सामाजिक चळवळींचे फार मोठे क्षेत्र स्वयंसेवी संस्थांनी व्यापण्यास सुरुवात केल्यानंतरच्या काळात त्यांच्या एकूण भूमिकेबाबत चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. ही चर्चा अधिक सकारात्मक आणि मार्गदर्शक होण्यासाठी आपल्याला स्वयंसेवी संस्थांच्या विकासाच्या प्रक्रियेपासून सुरुवात करावी लागेल. आज समाजातील विविध प्रकारच्या संस्थांच्या आणि संघटनांच्या कार्याची एकमेकांमध्ये इतकी सरमिसळ झाली आहे की, त्यांच्या कार्याचे वेगळेपण नेमके कशात आहे, याची स्वतंत्र ओळखच पुसल्यासारखी झाली आहे. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांचा अर्थ समजण्यासाठी आपल्याला त्यांची तुलना सामाजिक जीवनातील अन्य प्रकारांशी पर्यायांशी करावयास हवी.

प्रस्तावना
भारतात आणि जगभरही गेल्या दोन-अडीच दशकांपासून स्वयंसेवी क्षेत्राची व्याप्ती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसते. याच काळात जागतिक राजकारणातही महत्त्वाचे बदल घडले. सोविएत युनियनच्या विघटनानंतर एककेंद्री जागतिक व्यवस्था अस्तित्वात आली. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या ताकदीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. भारतासह अनेक देशांनी उदारीकरण-जागतिकीकरण-खाजगीकरण (उजाखा) धोरणांचा स्वीकार केला. या घडामोडींच्या परिणामी राज्यसंस्थेच्या स्वरूपात बदल होण्यास सुरुवात झाली. समुदाय (Community) आणि नागरी समाज या कोटी कधी नव्हे इतक्या महत्त्वाच्या बनल्या. विकेंद्रीकरण, लोकसहभाग, स्थानिक समुदायांचे सक्षमीकरण, नागरी समाजाद्वारे केला जाणारा हस्तक्षेप या गोष्टींचे महत्त्व राज्यसंस्थेच्या लेखी कगालीचे वाढले.

प्रत्यक्ष राजकारणात उतरणे आणि व्यक्तिगतरीत्या सामाजिक कामांसाठी पैसा किंवा वेळ देणे, या दोन पातळ्यांमध्ये सामाजिक कामे करणाऱ्या संस्थांची एक पातळी भेटते. यांना ‘स्वयंसेवी’, ‘सेवाभावी’, ‘एन्जीओ’ वगैरे संज्ञांनी संबोधले जाते. आज अश्या संस्था त्यांच्यांत काम करणाऱ्या व्यक्ती, वगैरेंची संख्या वाढते आहे. सोबतच संस्था व कामाचे होणारे कौतुक किंवा हेटाळणीही वाढते आहे. तटस्थ मूल्यमापन मात्र फारसे भेटत नाही.
अशा एन्जीओंवर आजचा सुधारक चा विशेषांक काढायचा प्रयत्न चारेक वर्षांपासून सुरू आहे. आकडेवारीचा तुटवडा, आत्मपरीक्षणातल्या अडचणी, हेत्वारोपांची शक्यता, अशा साऱ्यांमुळे काम वेग घेत नव्हते.
आता पुण्याच्या ‘प्रयास’ या NGO चे सुबोध वागळे आणि कल्पना दीक्षित यांनी लेखांचे उत्पादन (!)

सध्या नॉन-गव्हर्नमेंटल संस्था, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक कृतिगट वगैरे बहुविध नावांच्या लक्षावधी संस्था जगभर बहरत आहेत. आफ्रिका, आशिया व लॅटिन (दक्षिण) अमेरिका यांच्यातील सर्व देश या संस्थांमध्ये मुरून गेले आहेत, कारण या संस्थांना प्रचंड आंतरराष्ट्रीय आर्थिक साहाय्य व प्रायोजकीय आधार मिळत आहे.
या संस्था आपण अडचणींनी ग्रस्त अशा नववसाहतवादी जागतिक व्यवस्थांमध्ये ‘जनवादी’ पर्याय पुरवतो आहोत असे सांगतात. प्रागतिक शक्तींची जागतिक पातळीवरील पीछेहाट, हिशेबी प्रॉपगँडा व मूलभूत विचारधारा असल्याचा आभास यांतून हे घडत आहे. यांचे खरे ध्येय मात्र लोकलढ्यांना न्यायाधारित समाजरचनेसाठीच्या सुयोग्य राजकीय वाटांपासून ढळवणे, हाच आहे.

मात लक्षणीय सखा पहिल्या वृता विविध संवाद
आज जाहिरात हा प्रकार आपल्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनाचा एक अविभाज्य घटक झालेला आहे. दिवसाचे चोवीस तास आणि वर्षांचे तीनशे पासष्ट दिवस विविध माध्यमाद्वारे ग्राहकांवर जाहिरातीचा सातत्याने भडिमार होत असतो. जाहिरातीतून माहिती आणि ज्ञानप्रसारणाचे काम उत्तम रीतीने होत असल्याने आधुनिक काळात जाहिरातीला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. व्यापार आणि उद्योग-जगतात जाहिरातीचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. अर्थात वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक जीवनात जाहिरात ही अपरिहार्य बाब बनून राहिली आहे .
भारतीय संस्कृतीत चौदा विद्या आणि चौसष्ट कला यांचा अभ्यास करण्याची प्राचीन परंपरा आहे.

“तुला अगदी शंभरावर पाच वर्ष आयुष्य!” मैत्रिणींच्या संमेलनात पोचायला मला थोडा उशीर झाला काय अन् सगळ्यांनी हे असे उस्फूर्त स्वागत केले माझे. ऐकले अन् अंगावर सरसरून काटा आला. मनात म्हटले, माणसाची ‘अधिकाची भूक कधी संपणारच नाही आहे का? पूर्वी नाव काढताच हजर होणाऱ्याला ‘शंभर वर्षे’ आयुष्य बहाल केले जायचे, आता ‘शंभरावर पाच’ ! साहजिकच चर्चा या ‘शंभरावर पाच’ आणि त्यावरून अंगावर उठणारा काटा अशीच सुरू राहिली.
नुकतीच कोणीतरी वयाची ११७ वर्षे पूर्ण केलेल्या रांगड्या शेतकयाची बातमी वाचली होती. त्यावरून आपल्या पुराणकथांमधल्या सात चिरंजीवांची आठवण झाली.

आरक्षणापासून नेमका फायदा कोणाला, तोटा कोणाला, यावर फार काही विश्वसनीय, अभ्यासातून सापडलेली माहिती नसते. या ‘माहितीच्या निर्वातात’च राजकीय हेतूंनी प्रेरित युक्तिवादाची भर पडते, आणि सर्वच वादविवाद ‘श्रद्धासदृश तत्त्वां’वर बेतले जातात.
यावर उतारा म्हणून तीन अमेरिकास्थित अर्थशास्त्रज्ञांनी एका भारतीय प्रांतातील अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांच्या अनुभवांचा १९९६ पासून मागोवा घेतला आहे प्रांताचे नाव मात्र जाहीर केलेले नाही. मुख्य लक्ष्य आहे दोन भागांत, एक म्हणजे ज्यांना आरक्षण धोरणामुळे कॉलेजात प्रवेश मिळाला असे डउ व जइउ विद्यार्थी, आणि दुसरे म्हणजे ज्यांना आरक्षण धोरणामुळे कॉलेजात प्रवेश नाकारला गेला असे ‘खुल्या’ वर्गातले विद्यार्थी.

आरक्षणाच्या धोरणावरील महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे त्यामुळे शिक्षण व रोजगारात शंकास्पद गुणवत्तेच्या व्यक्तींना संधी मिळतात, तर खात्रीलायक गुणवत्तेच्या व्यक्तींना त्या नाकारल्या जातात. याने समाजव्यवहारातील गुणवत्ता ढासळते. उच्चतम दर्ध्याच्या शिक्षणसंस्थांमध्ये, एलीट (elite) संस्थांमध्ये हा प्रश्न सर्वांत तीव्र मानला जातो, कारण या संस्था गुणवत्तेतला क्रीमी लेअर निवडून त्यातील व्यक्तींना समाजव्यवहारात महत्त्वाचे स्थान देत असतात. २००७ साली जेव्हा ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी खखढ, खखच या संस्थांमध्ये प्रवेशात आरक्षण देण्याची घोषणा झाली तेव्हा हा प्रश्न नव्याने चर्चेत आला.
सतीश देशपांडे (दिल्ली विद्यापीठात समाजशास्त्राचे प्राध्यापक) व योगेंद्र यादव (दिल्लीच्या सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज मध्ये ज्येष्ठ संशोधक) यांनी या प्रश्नावर एक लेख लिहिला, तो २२ व २३ मे २००७ च्या द हिंदू मध्ये प्रकाशित झाला.

कम्युनिस्टांचे दुय्यम-तिय्यम नेते गिरणीच्या गेटावर पिंजारलेल्या केसांनी ‘मॅनेजमेंट आणि मॅनेजमेंटचे भडवे’ यांना शिव्या देत; पण भांडवलशाहीबद्दल बोलत नसत. धर्म ही अफूची गोळी आहे असे सांगणाऱ्या कम्युनिझमचे हे सेनापती गिरणीत सत्यनारायणाला परवानगी दिली नाही म्हणून एक दिवसाचा संप करीत. कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांना बोनस मिळाला; पण बोनस म्हणजे काय आणि त्याच्यासाठी का भांडायचे हे कधी कळले नाही. पगाराच्या वर पैसे मिळाले म्हणून बिचारे खुष झाले. इंदिरा गांधीच्या कारकीर्दीत ८.३३ टक्के बोनस झाला तेव्हा हात स्वर्गाला लागल्यासारखे वाटले.
नेतृत्वाच्या सर्वांत वरच्या थराच्याखाली अंतिम उद्दिष्टांबाबत जे अज्ञान होते ते पुढे कामगारांना नडले.