आजचा सुधारक

एकमेकांवर विश्वास, पारदर्शक व्यवहार, वारंवार होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाणीकरण, अशा आपल्या गुणांचा अमेरिकनांना रास्त गर्व असतो. नव्या गावात नोकरी लागलेला माणूस रीअल-इस्टेट एजंटाच्या मदतीने आणि वेतनाच्या प्रमाणपत्राच्या आधाराने बँकेकडून कर्ज घेऊन स्वतःचे घर किती सहजपणे विकत घेऊ शकतो, याच्या कहाण्या अनिवासी भारतीय सांगतात, ते उगीच नव्हे.

अशा व्यवहारांमागे काही धारणा असतात. नव्याने घर घेणाऱ्याची नोकरी टिकेल, त्याला नोकरी देणारी संस्था टिकेल, कर्ज देणारी बँक टिकेल, घरासारख्या टिकावू वस्तूची किंमत फार बदलणार नाही, अशा ह्या अनुल्लेखित धारणा असतात हिशेबशास्त्रात ‘चालू धंदा संकल्पना’ (Going Concern Concept) या नावाने त्या ओळखल्या जातात.

‘डोंबिवली फास्ट’सारखा चांगला सिनेमा पाहायला मिळेल, एवढ्याच अपेक्षेने ‘मुंबई मेरी जान’ पाहायला गेलो नि एक अप्रतिम सिनेमा पाहिल्याचे समाधान घेऊन परतलो. हल्लीच्या मल्टिप्लेक्समध्ये पूर्वीप्रमाणे एक नि एकच सिनेमा दाखवत नाहीत म्हणून.. नाहीतर, तिथल्या तिथे बसून पुन्हा, वेगळ्या दृष्टीने, पाहावेत अशा सिनेमांची वानवा असताना अशा एखाद्या सिनेमाचा लाभ म्हणजे पर्वणीच.
योगेश विनायक जोशी नि उपेंद्र सिधयेंनी लिहिलेल्या ह्या चित्रपटाला नायक नाही, नायिका नाही, खलनायक नाही, कथावस्तू नाही, सलग सूत्र नाही, उत्कंठावर्धक प्रसंग नाहीत, व्यक्तिरेकांचे संघर्ष नाहीत, नाच-गाणी, हाणामाऱ्या नाहीत. आहेत ती फक्त सपाट, सामान्य माणसे नि त्यांच्या करुण-विदारक कहाण्या, फारशा पुढे न सरकणाऱ्या, कारण त्यांना अगतिकतेचा शाप आहे.

शोषण व स्पर्धा यांसाठी उपयुक्त असलेल्या भांडवलप्रधान उत्पादनतंत्रांवर आधारलेल्या व्यवस्थेने महागाईचा प्रश्न निर्माण केलेला आहे. सरकारचे, ते कोणत्याही पक्षाचे असो, व्यवस्थेला संरक्षण देण्याचे कर्तव्य असल्याने, महागाईच्या प्रश्नाला राजकीय उत्तर मिळणार नाही. राजकीय पक्षांना सर्वस्वीपणे जबाबदार धरता येणार नाही.
स्वातंत्र्यचळवळीच्या नेतृत्वाने, तीन बाबींचा विचार करणे आवश्यक होते. व्यक्ती ही समूहाच्या विकासासाठी स्वातंत्र्य आवश्यक असते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर विकासासाठी तंत्रज्ञान म्हणजे ‘स्व’तंत्र आवश्यक असते. ‘स्व’तंत्रातून जी व्यवस्था निर्माण होते, तिचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वराज्य (गव्हर्नन्स) आवश्यक असते. स्वराज्यव्यवस्थेला आज्ञा देण्यासाठी सरकार आवश्यक असते. यातील स्वातंत्र्य व सरकार या बाबींचा विचार झालेला होता.

काल (८ ऑगस्ट २००८) संध्याकाळी दूरदर्शनवर बीजिंग ऑलिंपिक्सचा मंत्रमुग्ध करणारा उद्घाटनसोहळा पाहिल्यापासून मनात अनेक विचारांनी गर्दी केली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी सुमारे याच सुमारास एक महिनाभर मी चीनमध्ये थोडीफार भटकंती केली. दक्षिण, मध्य आणि पूर्व चीनच्या काही शहरांतून मी फिरलो. दुभाष्या-मार्गदर्शकांच्या (सर्व तरुण मुली) सहाय्याने चीनचा सांस्कृतिक वारसा आणि आधुनिक चीनसंबंधीची सरकारी धोरणे आणि त्यासंबंधीची लोकमते समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. हा संपूर्ण अविस्मरणीय अनुभव होता.
१९६२ च्या युद्धाच्या वेळी मी शाळेत होतो. त्यावेळी दुर्गम हिमालयातील थंडीत कुडकुडणाऱ्या आपल्या जवानांच्या मदतीसाठी आम्ही घरी स्वेटर आणि मफलर विणून आर्मीकडे पाठवले होते.

अमेरिकन अर्थबाजारातली खळबळ आणि तिचे जगभर पसरणारे परिणाम समजून घ्यायला ऐतिहासिक दृष्टिकोणातून पाहणे आवश्यक आहे मी मार्क्स, के न्स आणि फ्रीड्मनबद्दल बोलतो आहे. त्यांनी व्यापलेल्या दीड शतकांच्या काळात आजचे प्रश्न उपस्थितही होत होते, आणि त्यांना आश्चर्यकारक मर्मदृष्टीने उत्तरेही दिली जात होती.
मार्क्सला बाजारव्यवस्थेतून भांडवलवादापर्यंतच्या प्रवासात एक क्रम दिसत होता. पहिली अवस्था म्हणजे वस्तूंच्या मोबदल्यात वस्तू, अशी देवाणघेवाण. नंतर पैसा ही कल्पना सुचली, तीही केवळ व्यवहाराचे माध्यम म्हणूनच होती. तिसऱ्या अवस्थेत मात्र पैशांच्या वापराने उत्पादन तर केले जात असेच, पण त्यातून औद्योगिक नफ्यापलिकडेही नफा कमावला जाऊ लागला.

सामाजिक न्यायासाठी काय करायला हवे याची चर्चा काटेकोर विवेकानेच व्हायला हवी. काय करायची निकड आहे, हे कसे ठरवायचे? मला वाटते की आपण दोन दृष्टिकोणांमधला फरक समजून घ्यायला हवा. एक दृष्टिकोण व्यवस्थांवर लक्ष केंद्रित करतो, तर दुसरा परिणामांना महत्त्व देतो. कधी कधी ‘न्याय्य काय?’ हे ठरवायला संस्था, संरचना, नियमावल्या वगैरेंकडे लक्ष द्यावे लागते अमुक तमुक संस्था असणे नियम असणे, ही न्यायाची खूण मानली जाते. त्या संस्था असल्या, ते नियम असले, त्यांच्या घडणीवर विचार झालेला असला, की न्यायही असतो. पण येवढेच पुरे आहे का?

[धर्मांतर आणि त्याला विरोध करण्यातून उद्भवलेली हिंसा आज अनेक प्रांतांना, देशांना छळते आहे. ५ ऑक्टो. २००८ या लोकसत्ता त सुधींद्र कुळकर्णी (अनुवादः स्वा. वि. ओक) यांचा धर्मांतरावर चर्चा का नाही? हा लेख होता. त्याचा महत्त्वाचा अंश असा]
देशात विविध ठिकाणी चर्चेसवर तसेच ख्रिश्चन समुदायावर होत असलेल्या हिंसक हल्ल्यांचे समर्थन कुणीही विचारी भारतीय नागरिक करणार नाही. कायदा पाळणाऱ्या कोणत्याही समाजात हिंसाचार आणि लुटालुटीच्या प्रवृत्तीला, विशेषतः धार्मिक विद्वेषातून जन्माला आलेल्या हिंसाचाराला स्थान असू शकत नाही.
मात्र या हिंसक घटनांना प्रसारमाध्यमांनी (देशातील आणि आंतरराष्ट्रीयही) जी प्रसिद्धी दिली, सेक्युलर बुद्धिमंत आणि राजकीय पंडितांनी त्यावर जे एकांगी भाष्य केले आहे ते चिंता करायला लावणारे आणि अस्वस्थ करणारे आहे.