आजचा सुधारक

सध्या आपल्या देशात जी स्वस्त धान्य योजना आहे ती वार्षिक एक लाख रु. किंवा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांसाठीच लागू आहे. दारिद्र्यविषयक वाद हा वार्षिक १२ हजार रु. की ३६ हजार रु. असा आहे. (अगदी अर्जुन सेनगुप्ताप्रणीत दारिद्रयरेषा मानली तरी ती वार्षिक ३६००० रु.च येते). तेव्हा एक लाख मर्यादेमुळे कोणी गरीब या योजनेपासून वंचित राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. असे असूनही ही योजना सर्वच नागरिकांसाठी (अंबानींसकट) लागू करा अशी समतावाद्यांची मागणी आहे. ही योजना गटलक्ष्यी (टारगेटेड) न ठेवता सार्विक (युनिव्हर्सल) करावी यासाठी समतावादी मंडळी जी समर्थने देतात त्यांचा समाचार आपण नंतर घेऊच.

गेल्या दीड ते दोन दशकांत भारतामध्ये गरीब, कष्टकरी समूहांसाठी असलेल्या विविध कल्याणकारी, संरक्षणाच्या योजना कोसळू लागल्या आहेत. त्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, रेशन या तीन्ही महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील योजनांचा समावेश आहे.
या कोसळण्याच्या घटनांबरोबरच आणखीही काही गोष्टी त्याच वेळी घडत आहेत. त्यांमधला संबंध व तर्कसंगती लक्षात घेत त्यामागचे डाव समजून घ्यायला हवेत. * गेल्या दशकात विविध सार्वजनिक योजनांचे खाजगीकरण झपाट्याने सुरू झाले. अथवा खाजगीकरणाची टांगती तलवार ठेवून त्या त्या विभागाचे केंद्रीकरण (विशेषतः निधीची तरतूद व निर्णयप्रक्रियेच्या स्तरावर) वाढवण्यात आले. * रेशनसारख्या योजनेची अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढली, पण प्रत्यक्षात रेशनच्या ग्राहकासाठी दर कमी झाले नाहीत, व रेशनची गरज असणारा मोठा समूह रेशनव्यवस्थेच्या बाहेर फेकला गेला.

गेल्या दोन दशकांत भारताची एकूण आर्थिक प्रगती वेगात सुरू आहे. तरी आजही मोठी लोकसंख्या गरिबीच्या वर्गात मोडते. त्यामुळे या गरीब जनतेची अन्नासारख्या मूलभूत गरजेची पूर्तता होणे, कल्याणकारी राज्यरचना स्वीकारलेल्या आपल्या देशात अगत्याचे ठरते. याच उद्देशाने रेशनव्यवस्था सुरू करण्यात आली. मात्र, रेशनव्यवस्था सुरू करण्यात आली तो काळ आणि आजचा काळ याचे संदर्भ खूप वेगळे आहेत. गरिबांचा विकास या सेवाधिष्ठित कल्याणकारी भूमिकेसोबतच गरिबांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा हक्काधारित दृष्टिकोण गेल्या काही वर्षांमध्ये पुढे येत आहे. त्यातूनच शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांकडे केवळ कल्याणकारी योजनांच्या भूमिकेतून नाही, तर त्यापलीकडे जाऊन घटनात्मक अधिकार म्हणून पाहिले जात आहे.

रेशनचा प्रश्न खूप महत्त्वाचा व गंभीर आहे, हे खरे. पण तो आता सर्वांचा राहिलेला नाही, हेही खरे. आणि तो सर्वांचा राहिलेला नसला तरी त्याचे गांभीर्य कमी होत नाही, हेही खरे.
वरील तीन विधाने रेशनच्या प्रश्नाच्या स्वरूपासंबंधी आहेत. एखादा प्रश्न सोडवताना त्याच्या स्वरूपाची वस्तुनिष्ठ नोंद घेणे आवश्यक असते, अन्यथा डावपेचांची आखणी फसण्याची शक्यता असते. रेशनच्या प्रश्नाची स्वरूप-निश्चिती व तो सोडवण्याचे डावपेच, यासंबंधीचे काही मुद्दे नमुन्यादाखल मी येथे मांडणार आहे. रेशन चळवळीतील एक कार्यकर्ता म्हणून आलेल्या अनुभवांच्या आधारे ते मांडणार आहे. अभ्यासकांनी, विचक्षण वाचकांनी त्यात भर घालावी, दुरुस्ती सुचवावी ही अपेक्षा आहेच.

भुकेचा जागतिक व राष्ट्रीय संदर्भ
९६३ दशलक्ष लोक सध्या जगात तीव्र उपासमारीने ग्रस्त आहेत. २००९ अखेर ही संख्या १०० कोटींवर जाऊ शकते. जगात तीव्र उपासमारीने ज्यांना आवश्यक पोषक आहार मिळत नाही, अशांपैकी दोन तृतीयांश लोक भारत, चीन, काँगो, बांगलादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आणि इथिओपिया या देशांत आहेत. जागतिक भूक निर्देशांकानुसार पुरेसा पोषक आहार न मिळणाऱ्या, जगातील ८८, देशांमध्ये भारताचा ६६ वा क्रमांक लागतो. तथापि, संख्येच्या तुलनेत (२०० दशलक्ष) भारताचा पहिला क्रमांक लागतो. आपल्या देशात कुपोषितांची संख्या वाढते आहे.
(संदर्भ: युनोच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या ‘जागतिक अन्न असुरक्षिततेची स्थिती २००८’ या अहवालाबाबतचा १७ डिसेंबरचा टाईम्स ऑफ इंडिया चा अग्रलेख)

अमरावती जिल्ह्यातील कातपूर गावच्या पाचेक हजार शेतकऱ्यांनी यापुढे बीटी कापूस न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही जण सोयाबीनकडे वळत आहेत, तर काही थोडे सेंद्रिय शेती करू पाहत आहेत.
चार वर्षांपूर्वी बीटी कापसाने चमत्कार होईल, व उत्पन्न कैक पटींनी वाढेल, असे दावे केले गेले. हे नवे बियाणे कीटकनाशकांची गरज कमी करेल, हा मुख्य मुद्दा ठसवला गेला. आता असे दिसते आहे की पूर्वी दुर्मिळ असलेला लाल्या हा रोग बळावला आहे. यात पांढऱ्या माश्या रोपांच्या देठांवर हल्ला करतात, आणि पाने लाल पडून फुले अकालीच सुकून जातात.

सुजाण नागरिकांसाठी पार्श्वभूमिपर टिपण
चांगले अन्न गेले कुठे?
अश्विन परांजपे
संघटितरीत्या सेंद्रिय शेती इ.पू. ८००० मध्ये सुरू झाली. गेली दहा हजार वर्षे ही शेती मानवजातीला आरोग्यदायी अन्न पुरवते आहे, तेही निसर्गाचा बळी न देता. पण १७८० च्या आसपासच्या औद्योगिक क्रांतीने माणूस आणि निसर्गातले हे सेंद्रिय नाते संपुष्टात आणले. ही प्रक्रिया दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत जोमदार झाली. १९४३ साली नोबेल पुरस्कृत शास्त्रज्ञ नॉर्मन बोलाँग (Norman Borlaug) याला मेक्सिकोत पाठवले गेले. तिथे त्याने लेर्मा रोयो (Lerma Rojo) आणि सोनोरा ६४ (डेपीर ६४) या संकरित गव्हाच्या जाती प्रथम वापरात आणल्या.

क्रिस्टफर डी. कुकच्या डायट फॉर अ डेड प्लॅनेट या पुस्तकात रेखाटलेल्या अमेरिकन शेती-इतिहासापासून भारतीय शेतीच्या संदर्भात खूप काही शिकण्यासारखे आहे. बाजारव्यवस्थेचे शेतीव्यवहारातील जबरदस्त नियंत्रण व त्याद्वारे शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक; शेतमाल उत्पादन व वितरण यांत गुंतलेल्या बड्या कंपन्यांमुळे उत्पादनप्रक्रियेतून उखडला गेलेला छोटा शेतकरीवर्ग; विकसित देशांमधील शेतीतील मोठ्या प्रमाणावरील यांत्रिकीकरणामुळे व रसायनांच्या वापरामुळे शेतीमाल उत्पादनात प्रतिहेक्टरी झालेली भरमसाठ वाढ; या वाढीमुळे शेतमालाच्या घसरलेल्या किंमती व त्यामुळे जागतिक, स्तरावरील स्पर्धेत टिकू न शकणारा गरीब देशांमधील सामान्य शेतकरी; रसायनांच्या अतोनात वापरामुळे मोजावी लागणारी पर्यावरणीय व सामाजिक किंमत, मातीची सतत होणारी धूप व जमिनीचा उतरत चाललेला कस; यांमुळे भविष्यात भेडसावणारी अन्नसुरक्षेची चिंता; यांसारखे अनेक प्रश्न अमेरिकन शेती-इतिहासाच्या व भारतीय शेतीच्या सद्यःस्थितीच्या अवलोकनातून प्रकर्षाने पुढे येतात.

तसे पाहिले तर अमेरिका (यूएसए) हा कोणाचेही कुतूहल चाळवणाराच देश आहे. अवघ्या ४५०-५०० वर्षांत शून्यातून उभे राहून हा देश आज सर्व जगात बलाढ्य देश झाला आहे. साहजिकच प्रत्येक गोष्ट अमेरिकेत कशी होते हे जाणून घेण्याकडे आपला कल असतो. पण तत्पूर्वी काही गोष्टींचा खुलासा करणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेचे क्षेत्रफळ ९३.८ लक्ष चौ. किलोमीटर आहे. भारताचे क्षेत्रफळ ३२.९ लक्ष चौ.कि.मी. आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या २८ कोटी (२००५) तर भारताची लोकसंख्या १०३ कोटी (२००५) इतकी आहे. म्हणजे अमेरिकेत माणशी ३.३५ हेक्टर जमीन येते तर भारतात ती ०.३१ हेक्टर इतकी कमी आहे.