[अमेरिकन शासनाला कायद्याने अंदाजे एका वर्षाच्या GDP इतकेच कर्ज घेता येते. काही दिवसांपूर्वी ही मर्यादा अमेरिकन काँग्रेसने वाढवून दिली, पण सशर्त. हडेलहप्पीने या शर्ती लादणारा रिपब्लिकन काँग्रेसमेनचा गट टी पार्टी या नावाने ओळखला जातो. त्यांची ही कृती दूरगामी परिणामांत घातक आहे असे अर्थशास्त्री एकमुखाने सांगत आहेत. हे पूर्ण प्रकरण समजावून सांगणारा लेख खांदेवाल्यांनी 7 ऑगस्ट 2011 च्या लोकशाही वार्ता साठी लिहिला. त्याचा संपादित भाग खांदेवाल्यांच्या पुरवणी मजकुरासोबत, देत आहोत. – सं. ]
अमेरिकन स्वप्न
दोन्ही जागतिक युद्धांमध्ये अमेरिका मुख्य घटक म्हणून गुंतलेला नव्हता.
साहित्यातून विवेकवाद (३) – होम्स ते हॅनिबल : इंग्रजी डिटेक्टिव्ह कथा
नववी ते अकरावी या वर्गात शिकत असताना मी एक सुयोग भोगला. आमच्या वर्गशिक्षिकाच ग्रंथालयप्रमुख होत्या. त्यावेळी एका विद्यार्थ्याला एका आठवड्यात एकच पुस्तक वाचायला घरी नेता येत असे. आम्हा काही जणांना मात्र तीनचार दिवसांनीच पुस्तक बदलायची मुभा मिळाली! बरीच पुस्तके आम्ही कर्तव्य म्हणून वाचत असू (उदा. शेक्सपिअरची हिंदी भाषांतरे); पण काहींची मात्र प्रेमाने पारायणे होत. यांत प्रमुख होती ती आर्थर कॉनन डॉइलची शेरलॉक होम्स ह्या नायकाभोवती रचलेली पुस्तके.
सर आर्थर कॉनन डॉइल (१८५९-१९३०) पेशाने डॉक्टर होते, आणि त्यांना वैद्यकाच्या वेगवेगळ्या शाखा शिकायला आवडत असे.
नैतिक वास्तववाद्यांच्या शोधात
[डेव्हिड ब्रूक्सच्या सीकिंग मॉरल रिअॅलिस्ट्स (इंडियन एक्सप्रेस (14 एप्रिल 2012)/द न्यूयॉर्क टाइम्स ) या लेखाचा हा मथितार्थ.]
आजकाल बरेचदा चांगली सामाजिक कामे करत असलेले तरुण भेटतात जगातल्या गरीब देशांमधल्या प्रवासांतून त्यांना केवळ स्वतःत न गुंतता काही सामाजिक उद्योग करायचे सुचलेले असते. त्यांच्यात एरवी भेटणारा तुच्छतावाद नसतो, तर या युगाला नैतिक विचार देण्याची इच्छा असते. हे पाहून आपणही ताजेतवाने होतो. पण त्यांच्या या सेवाव्रतांत, सेवाधर्मांत काही त्रुटीही असतात.
एक म्हणजे त्यांना वाटत असते, की राजकारण टाळता येईल. त्यांना पायाभूत कामांमधूनच समाजात बदल होतात, राजकीय प्रक्रियेतून नाही, असे वाटते.
पैशाचे मला दिसणारे स्वरूप (२)
औद्योगिक क्रान्तीमुळे पडलेला फरक —
अठराव्या शतकात इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रान्ती झाली. तिची बीजे मात्र त्यापूर्वी अंदाजे 500 वर्षे आधी पडली. गतानुगतिक विचारांतून इंग्लंडचे लोक बाहेर पडू लागले. ह्याचा पहिला पुरावा मॅग्ना कार्टा च्या स्वरूपात दिसतो. इंग्लंडच्या सरदारांनी मिळून राजाचे अधिकार सीमित केले, ह्याचा तो दस्तावेज आहे. आणखी काही वर्षांनी इंग्लंडने पोपचे वर्चस्व झुगारून दिले. ह्या दोन्ही घटना आपल्या इतिहासात महत्त्वाच्या मानल्या जातात. चाकोरीबाहेरचा विचार करण्याचे आणि तो अंमलात आणण्याचे सामर्थ्य एका समाजाने समूहशः दाखविले. बहुतेक सारा यूरोपच सरंजामशाहीतून मुक्त होण्याची धडपड करू लागला.
पाणी मागतात… च्यायला
लोकं उद्धट व्हायला लागली आहेत
पाणी मागतात – पिण्याकरता शेतीकरता
ठोकून काढलं पाहिजे साल्यांना
साहेबांनी म्हटलं – अहो जलनीती घ्या
कायदे करू, नियम करू
येगळं प्राधिकरनच देतो की
पन ह्यांचं आपलं येकच
पाणी मागतात… च्यायला
सायबांनी असंबी म्हटलं
नदीजोड व्हायला पायजेल आहे
कोर्टाचा आदेशच आहे तसा
पश्चिमेच्या नद्या फिरवू की पूर्वेला
ह्ये अशी वळवायची नदी अनं ह्यो उचलायची
पन ह्यांचं आपलं येकच
पाणी मागतात… च्यायला
कान इकडं करा. तुमाला म्हणून सांगतो
साहेब म्हनाले-इनटरनल शिक्युरिटिला लै धोका आहे
आता टँकरवर काम भागणार नाही.
मध्यमवर्ग : स्वप्न आणि काळजी
आपल्या देशातील मध्यमवर्गाने गेल्या शतकात सर्व क्षेत्रांत लक्षणीय कामगिरी केली. शास्त्रीय शोधांपासून तर स्वातंत्र्य चळवळीपर्यंत सर्व क्षेत्रांत नेतृत्व पुरवले. वैचारिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर समाजाला ह्या मध्यमवर्गानेच नेऊन ठेवले. मात्र पुढे अचानक काय झाले… मध्यमवर्गीय सुखवस्तू झाले, केवळ व्यावहारिक यशाच्या मागे लागले आणि ते मिळताच आपली जबाबदारी पार पाडेनासे झाले. सामाजिक नीतिमत्तेच्या कालातीत मूल्यांना ते विसरले की काय? उच्चशिक्षणाचे भाग्य लाभलेल्या ह्या वर्गाने मिळकतीचे सोपे पण लबाडीवर आधारलेले मार्ग शोधून काढले, आणि त्यातच त्यांच्या अस्मितेची आहुती पडली. नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले ह्यांनी राजकारणाचे अध्यात्मीकरण होण्याची गरज प्रतिपादन केली होती.
संपादकीय
सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ह्या सूत्राभोवती ह्या विशेषांकातील लेख गुंफलेले आहेत. हा विशेषांक एरवीच्या अंकांपेक्षा काहीसा वेगळा आहे.
बालकांना निःशुल्क आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क देणारा अधिनियम एप्रिल 2010 पासून लागू झाला. ह्या अधिनियमाच्या कलम 8 व कलम 29 नुसार भारतातील प्रत्येक मुलाला आता चांगल्या गुणवत्तेच्या शिक्षणाचा हक्क मिळाला आहे. मात्र, हा अधिनियम लागू होऊन 18 महिने झाले असले तरी त्यात उल्लेख असलेल्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या उद्दिष्टाबाबत राज्यात पुरेसे विचारमंथन होताना दिसत नाही. अशाप्रकारचे मंथन व्हावे ह्या हेतूने 14 व 15 जानेवारी 2012 रोजी ‘सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ हे दोन दिवसांचे निवासी संमेलन सेवाग्राम, वर्धा येथे आयोजित केले गेले होते.
प्रस्तावना
‘प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे’ या विधानाबद्दल भारतात एकमत आहे, अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून! ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण म्हणजे नेमके काय?’ या प्रश्नावर चर्चा करताना मात्र मतभेद सुरू होतात. ‘किमान साक्षर झाले तर पुरे’, ‘अमेरिकेतील सर्वोच्च विद्यापीठात प्रवेश मिळविला पाहिजे’, ‘भारतीय समाजातील विषमतेवर मात करता येईल असे दमदार शिक्षण प्रत्येक बालकाला मिळाले पाहिजे’ अश्या निरनिराळ्या कसोट्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला लावल्या जातात. शासकीय धोरणेही या विविध टोकांच्या अधेमधे कोठेतरी फिरत राहतात, हा आपला गेल्या 65 वर्षांचा अनुभव आहे.
दुसऱ्या बाजूने पाहावे तर महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या बाबतीत खूप मूलभूत विचार झालेला आहे.
मुक्त मनाचा माणूस
मुक्त मनाचा माणूस
(एखाद्या) माणसाच्या मनातील स्वातंत्र्याची ज्योत विझलेली नाही, याचा पुरावा काय? मुक्त मनाचा माणूस असे आपल्याला कोणाविषयी म्हणता येईल? आपल्या जागृत सदसद्विवेकबुद्धीद्वारे ज्याला आपले हक्क, जबाबदाऱ्या व कर्तव्य यांचे भान असते, त्याला मी मुक्त म्हणतो. जो परिस्थितीचा गुलाम न बनता, तिला बदलवून आपल्याला अनुकूल करून घेण्यासाठी तत्पर व कार्यरत असतो, त्याला मी मुक्त मानतो. जो निरर्थक रूढी, परंपरा व उत्सवांचा, अंधश्रद्धांचा गुलाम नाही, ज्याच्या मनात विवेकाची ज्योत तेवते आहे. त्याला मी मुक्त मानतो. ज्याने आपले इच्छास्वातंत्र्य गहाण ठेवले नाही; आपली बुद्धिमत्ता वस्वतंत्र विचारबुद्धी यांचा त्याग केला नाही, इतरांच्या शिकवणुकीनुसार जो आंधळेपणाने वागत नाही, वैधता व उपयुक्तता तपासल्याशिवाय व विश्लेषणाशिवाय जो कोणतीही गोष्ट आंधळेपणाने स्वीकारत नाही, आपल्या हकांच्या रक्षणासाठी जो सदैव सज्ज असतो, लोकनिंदा व अन्याय्य टीका यांची जो पत्रास बाळगत नाही, आपण इतरांच्या हातातील बाहुले बनू नये यासाठी आवश्यक विवेक व स्वाभिमान ज्याच्यापाशी आहे, त्यालाच मी मुक्त मानव मानतो.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी मार्गदर्शक आराखडा
प्रास्ताविक
1 एप्रिल 2010 रोजी शिक्षण हक्क अधिनियम लागू झाला आणि 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क घटनेने बहाल केला. शिक्षण हक्क अधिनियमातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा पाया म्हणून ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा’ ला शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. या आराखड्याने शिकण्या-शिकवण्यासाठी ज्ञान रचनावादी पद्धत वापरण्याचे सुचवले आहे. या पद्धतीला धरून केवळ अभ्यासक्रम, पाठ्यसाहित्य व शिकवण्याची तंत्रे यातच नाही तर शिकण्या-शिकवण्याच्या संपूर्ण यंत्रणेतही बदल होणे आवश्यक आहे. आजपर्यत विविध बदल करूनही सर्व म्हणजे 100% बालके शिकलेली नाहीत आणि ज्यांना शाळेत जाण्याची संधी मिळाली त्यांच्याही शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिह्नच आहे.