विषय «शिक्षण»

सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संमेलन मुळातच एका अस्वस्थतेतून जन्माला आले. कोठारी आयोग आला-गेला. यशपाल समिती आली-गेली. सर्वशिक्षा अभियान आले गेले. तसेच आता सर्वांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अभियानाचे होणार का? असा प्रश्न महाराष्ट्रातील शिक्षकांच्या मनात आल्याशिवाय राहिला नाही. महाराष्ट्राची परिस्थितीच तशी होती. शिक्षण हक्क अधिनियम राष्ट्रीय पातळीवर पारित केला गेला 2010 च्या एप्रिलमध्ये. त्यानंतर दीड वर्षांनी म्हणजे 2011 च्या सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्राने आपले नियम पारित केले. शिक्षकांना धारेवर धरण्यापलीकडे या अधिनियमामुळे नवीन काही झाले नाही. अशी प्रतिक्रिया सर्व शिक्षकांच्यात उमटलेली दिसत होती.

मागील वर्षीचे पर्सेंटाईल सूत्र, ह्या वर्षीचे ९०:१० च्या कोट्याचे प्रकरण, तसेच कपिल सिबलांची वक्तव्ये विचारात घेता मुळात प्रत्येक बोर्डाची अंगभूत वैशिष्ट्ये समजून घेणे गरजेचे आहे. आय.सी.एस.ई.बोर्ड विविध इयत्तांमध्ये गणित, भाषा, विज्ञान आदि विषयांची हाताळणी कशा प्रकारे करते, हे जवळून पाहायची संधी मिळाल्याने गेली बारा वर्षे मला जाणवलेल्या वैशिष्ट्यांवर प्रकाशझोत टाकत आहे. माझा अनुभव सार्वत्रिक असेल, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. आय.सी.एस.ई.च्या प्रत्येक शाळेत असेच असेल, असे मुळीच नाही. मुळात हे बोर्ड शाळेला बऱ्याच अंशी स्वायत्तता देते. विषय व पुस्तके निवडण्याचे तसेच परीक्षापद्धती व सत्रनियोजन ठरविण्याचेही शाळेला स्वातंत्र्य असते.

सामान्यतः मुलांचे औपचारिक शिक्षण शाळांतून होत असते. हे शिक्षण प्रामुख्याने वर्गांतून होत असते. आज बहुसंख्य शाळांतील दर्जाविषयी होणारी ओरड ही मूलतः वर्गामधील शिक्षणाच्या दर्जाविषयीची असते. अनेक वरवरचे उपाय सार्वत्रिकरीत्या अंमलात आणूनही शिक्षणाच्या गुणवत्तेत फरक पडत नाही, हा आपला अनुभव आहे. ही आपली खंतही सार्वत्रिक स्वरूपाची आहे. शाळांमधील आणि शाळांतील वर्गांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता अतिशय कमी असणे, ही गोष्ट, हा आजचा एक फार मोठा सामाजिक प्रश्न आहे. तो अशा शाळांमधील लाखो मुलांच्या दैनंदिन जीवनातील जसा प्रश्न आहे तसाच तो, या मुलांमधून जन्माला येणाऱ्या भावी प्रौढांच्या आयुष्यभराच्या जीवनाचा प्रश्न आहे.

माननीय मंत्री, शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण महाराष्ट्र राज्य व राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई
यांना,
विषयः लेखन-वाचन हमी प्रकल्प
संदर्भः
१) लेखन-वाचन हमी कार्यक्रम पुस्तिका
२) त्या कार्यक्रमाबाबतच्या प्रत्यक्ष वास्तवाचा मागोवा
३) काही प्राथमिक शिक्षक, शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी यांच्याशी वरील कार्यक्रमाबाबत झालेली चर्चा
माननीय महोदय,
लेखन-वाचन हमी प्रकल्प सुरू होऊन महिना होत आला. जे संदर्भ वर उद्धृत केले आहेत त्यांची अनुभूती घेतल्यावर आमच्यासारख्या काही व्यक्तींची प्रकल्पाबाबतची मते आपल्यापर्यंत पोचवणे गरजेचे वाटले. अनावृत पत्र हा त्यातल्या त्यात प्रभावी मार्ग वाटला म्हणून त्याचा अवलंब करीत आहे.

प्रोब अहवालाची एक विस्तृत प्रस्तावना डिसेम्बर २००० च्या आ.सु.च्या अंकात प्रसिद्ध केली होती. उरलेल्या अहवालाचा संक्षेप करताना जाणवले की अहवालातील प्रत्येक मुद्दाच नव्हे तर त्या मुद्द्यांचा विस्तारसुद्धा महत्त्वाचा आहे त्यामुळे त्या सगळ्याचा गोषवारा एक लेखात उरकणे हे फार कठीण काम आहे. म्हणून लेखांची संख्या वाढवायचे ठरवले. तरीही आकडेवारी, तक्ते आणि असंख्य उदाहरणे – ज्यामुळे ह्या अहवालाला एक विश्वसनीयता प्राप्त झाली आहे – ह्या सर्व गोष्टींना सारांशामधे जागा देता येत नाही ही मर्यादा लक्षात घेऊन आ.सु.च्या वाचकांनी प्रोबचा संपूर्ण अहवाल मुळातून वाचावा असा आग्रह आहे.

पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एज्युकेशन इन इंडिया हा ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने १९९९ मध्ये प्रसिद्ध केलेला अहवाल हातात आला तेव्हा त्याच्या दोन वैशिष्ट्यांमुळे तो वाचण्याची उत्सुकता वाढली. एक म्हणजे हा सरकारी कमिटीने सरकारसाठी ‘बनवलेला’ अहवाल नव्हता तर काही जागरुक संशोधकांनी सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स ह्या दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील विभागाच्या मदतीने भारतीय नागरिकांसाठी तयार केलेला भारतातील प्राथमिक शिक्षणाच्या अवस्थेचा अहवाल होता. ह्या अहवालाचे दुसरे वैशिष्ट्य हे होते की ह्यातील स्पष्टी करणे आणि विश्लेषणे ही निरीक्षणांवर आणि ‘लोक काय म्हणतात’ ह्यावर आधारलेली होती आणि हे लोक होते शिक्षक, पालक आणि मुले.

सांप्रत कला शाखेतील एकूणच परिस्थिती चिंताजनक आहे असा अनुभव येऊ लागला आहे. कलाशाखेत प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढती आहे याचे मुख्य कारण कला शाखेची आवड हे नसून या विषयांत बी. ए., एम्. ए. केल्यावर बी. एड्., एम्. एड्. केले तर शाळेत शिक्षकाची नोकरी मिळण्याची जास्त शक्यता आहे हे होय. कला शाखेत संशोधन करण्याची आवड, हा उद्देश क्वचितच आढळतो आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठासारखी काही। नामवंत विद्यापीठातील कला शाखेची स्थिती याला अपवाद आहे. कला शाखेतही तत्त्वज्ञान हा विषय घेऊन बी. ए., एम्.

८ ऑगस्ट १९९३ च्या लोकसत्ताच्या अंकामध्ये प्रदीप कर्णिक आणि विजय तापस ह्यांचा एक लेख आला आहे. विषय आहे – महाविद्यालयीन प्रवेशाचे राजकारण’. तो वाचून मला ही महाविद्यालये कशाला हवी आणि एकूणच शिक्षण खरोखरच कशासाठी हवे असा प्रश्न पडला.
१० वी च्या परीक्षा झाल्या आणि निकाल प्रसिद्ध झाले की महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी पास झालेली मुले आणि त्यांचे आईबाप ह्यांच्या चकरा सुरू होतात. हर प्रयत्नाने प्रवेश मिळविला जातो. वशिला, चिठ्ठी, फोन, ओळख ह्या सामनीतीने काम भागले नाही तर दामनीतीचा अवलंब करण्यात येतो. तेवढ्यानेही भागले नाही तर राजकीय पक्षांचे दबाव, स्थानिक नेतृत्वाचा हस्तक्षेप, मंत्रालयातून आणि शासकीय अधिकाऱ्यांकडून फोन, एवढेच नव्हे तर दादागिरी म्हणजे दमदाटी किंवा प्रत्यक्ष मारहाणीपर्यन्तसुद्धा मजल जाते.