विषय «विषमता»

मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा हा नेहमीच चर्चेचा व वादविवादाचा विषय ठरला आहे. राखीव जागा कोणत्या कारणाने अस्तित्वात आल्या व असे धोरण राबविण्यामागील उद्देश काय, हे नेमके माहीत नसल्याने चर्चा, प्रश्न समजून घेण्याऐवजी नवे प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. ‘पुणे करारामुळे राखीव जागा अस्तित्वात आल्या आणि राजकीय स्वार्थापोटी हे धोरण अजूनही राबविले जाते’, असा विचार करणारे विद्वान समाजाची दिशाभूलच करू शकतात; मार्गदर्शन नव्हे. त्यामुळेच राखीव जागांविरुद्धच्या आक्षेपांचा विचार मूलगामी पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. त्यातील काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे: राखीव जागा बंद कधी होणार?

ज्याप्रमाणे आजारी माणसाचा आजार दूर होताच औषध बंद केले जाते, त्याप्रमाणे भारतीय समाजात जातीय/धार्मिक कारणाने निर्माण झालेला विषमतेचा आजार दूर होताच राखीव जागा बंद होतील.

अनुवाद

इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) आरक्षणाबाबत सध्या जो चर्चेचा गोंधळ सुरू आहे त्यात विवेकी युक्तिवादाची पिछेहाट झाली आहे. बचावात्मक भेदभाव (Protective discrimination) आणि सकारात्मक कृती (affirmative action) ह्याबद्दलही वैचारिक गोंधळ आहे, शिवाय आरक्षणामुळे भिन्नतेबद्दल आदर निर्माण होईल अशी चुकीची समजूत आहे. बचावात्मक भेदभावाच्या धोरणाला चुकीच्या कारणांकरता पाठिंबा मिळत आहे. सार्वजनिक चर्चा आणि वैचारिक युक्तिवादाची जुनी परंपरा भारतात असल्याचे अमर्त्य सेन सांगतात. पण इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत सध्या जी उलट-सुलट चर्चा चालली आहे त्यात ह्या युक्तिवादाचे दर्शनही होत नाही. हा सर्व वादविवाद कडवटपणाने, चीड येणाऱ्या साचेबद्धपणाने, जातीच्या नियतवादाने आणि विकृत आशंकेने भरलेला आहे.

जरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आरक्षण धोरणाचे आद्य जनक म्हणून सर्व ओळखत असले तरी ते स्वतः या धोरणाला जास्त महत्त्व देत नव्हते. दलित वर्गाचा सर्वांगीण विकास या धोरणातून होणार नाही याची त्यांना पुरेपूर कल्पना होती. त्याच्या उलट आरक्षण धोरणाची फळे चाखणारा वर्ग मात्र नोकरीत आरक्षण असावे याला फार महत्त्व देत आहे. एक मात्र खरे की दलितांच्यामध्ये जी काही थोडीफार प्रगती झाली आहे ती केवळ नोकरीतील आरक्षणामुळे झाली आहे, याबद्दल दुमत नसावे. त्यामुळे आरक्षण-धोरणाचे असाधारण महत्त्व नाकारता येत नाही. परंतु १९९१ नंतरचे शासनाच्या आर्थिक धोरणातील बदल आणि खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण या धोरणांना मिळत असलेला अग्रक्रम यामुळे नोकऱ्यांसाठीचे आरक्षण हळू हळू कमी होत चालले आहे.

“विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित असणाऱ्या घटकांना इतर सशक्त समाजांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी त्यांना कायद्याने देऊ केलेली विशेष संधी म्हणजे ‘आरक्षण’ होय” अशी याची साधी, सोपी व्याख्या करता येईल. तेव्हा, ‘आरक्षण’ हे तत्त्व केवळ भारतातच नव्हे, तर, अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रामध्येसुद्धा काळ्या नागरिकांसाठीदेखील विशेष संधीचे तत्त्व म्हणून मान्य केले आहे. काही देशांत तर, वांशिक व धार्मिक अल्पसंख्यकांसाठी खास सवलत देण्याची त्यांच्या घटनांमध्ये तरतूद अंतर्भूत आहे.^१

आरक्षणाची सैद्धांतिक भूमिका
आरक्षणावर आक्षेप घेताना, बरेच जण म्हणतात की, समान नागरिकांमध्ये असमान वागणूक का? याबाबत डॉ. आंबेडकरांनी’बहिष्कृत भारत’च्या अंकात आरक्षणाबाबत सैद्धांतिक भूमिका विशद केली आहे. 

जमातवादाविषयीची प्रभावी चित्रफीत:
नव्वदीच्या दशकात जातीय दंगलींमुळे प्रचंड मनुष्य हानी व वित्तहानी झाल्याचे आपण अनुभवले. बाबरी मशिदीला उद्ध्वस्त करण्यातून जमातवादाला उधाण आले. विविध धर्मसमूहांतील टोकाची धर्मांधताही या दशकात प्रकर्षाने जाणवली. राजकीय नेत्यांनी व त्यांच्या पक्षांनी राजकारणासाठी व सत्तेवर येण्यासाठी धर्मश्रद्धांचा पुरेपूर वापर केल्याचेही अनुभवास आले. आक्रस्ताळी व प्रक्षोभक भूमिका घेऊन राजकारण करणाऱ्या या राजकीय नेत्यांनी व राजकीय उद्दिष्टे ठेवून धार्मिक नेत्यांनी जमातवादाला खतपाणीच घातले. या जमातवादाचा, जातीय दंगलींचा, समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांवर कसा व केवढा परिणाम होतो हे अत्यंत साक्षेपाने दाखवून देणारी ‘मेरा घर बेहरामपाडा’ ही चित्रफीत नुकतीच बघायला मिळाली.

गीता आणि ज्ञानेश्वरी या दोन्ही ग्रंथसंहिता, सामाजिक विषमतेवर आधारलेल्या जन्मजात वर्णव्यवस्थेचा निखालस पुरस्कार करणार्‍या आहेत. या दोन्ही संहितांमध्ये ठायीठायी आढळणारा या संदर्भातला पुरावा स्पष्ट आहे.
गीता आणि ज्ञानेश्वरी या दोन्ही ग्रंथसंहितांतील पहिल्याच अध्यायामध्ये अर्जुन या महाभारतकार व्यास यांच्या पात्राने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांमध्ये कुलक्षयानंतरचा स्त्रियांमधील स्वैराचार या नैतिक प्रश्नाबरोबरच त्यालाच जोडून येणारा पुरातन जातिधर्म, कुळधर्म उत्सन्न होऊन वर्णसंकर होईल हा अत्यंत महत्त्वाचा सामाजिक प्रश्न दोनही ग्रंथसंहितांच्या मुखाध्याया’मध्येच उपस्थित केला आहे. अर्जुन या पात्राच्या मुखाध्यायातील सर्वच प्रश्नांची रीतसर उत्तरे देण्यासाठी पुढील १७ अध्यायांचा प्रपंच आहे.

धर्माच्या नावाखाली संविधानाने सर्व नागरिकांना धर्मनिरपेक्ष वृत्तीने दिलेले नागरी स्वातंत्र्याचे व मानवी अधिकार दाऊदी बोहरा धर्मगुरु सैयदना हे हिरावून घेत असताना त्यांच्या हातात त्यासाठी दोन शस्त्रे आहेत. एक रजा आणि दुसरे बारात. रजा म्हणजे अनुमती. अशी अनुमती असल्यावाचून नवरा-नवरी राजी असूनही लग्न करू शकत नाहीत. सैयदनांना भली मोठी खंडणी पोचवली म्हणजे अनुमती मिळते. बोहरा दफनभूमीत प्रेत पुरायलासुद्धा धर्मगुरूंची अनुमती लागते आणि त्यावेळीही पैसे उकळले जातात! जातीबाहेर टाकण्याची तलवार प्रत्येक बोहर्‍याच्या डोक्यावर टांगलेलीच असते. बारात म्हणजे जातीबाहेर घालविणे. बोहरा धर्मगुरूंनी अध्यात्माच्या क्षेत्रात आपली मनमानी खुशाल चालवावी, पण भारतीय गणराज्याला धार्मिक पोटराज्याचे आव्हान उभे करू नये, ही सुधारणावादी बोहर्‍यांची साधी मागणी आहे.

‘आजचा सुधारक’च्या संपादकांनी सेक्युलरिझम व मार्क्सवाद या विषयावर आपल्या वाचकांकडून मतप्रदर्शन मागविले होते. यापैकी ‘सेक्युलॅरिझम’वर बोच लेख आले पण मार्क्सवादासंबंधीच्या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही असे संपादकांनी लिहिले आहे. मार्क्सवादावर लेख का आले नाहीत यावर विचार करताना, मला असे वाटले की ज्यांनी जन्मभर मार्क्सवादाचे कुंकू लावले ते आज मार्क्सवादावर चर्चा करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. त्यांचा हा आशौचकाल आहे. आशौचकालात गेलेल्या जीबाबद्दल चर्चा करायची नसते. ज्यांनी मार्क्सवादाचे कुंकू लावले नाही अशाही लोकांत मार्क्सवादाबद्दल भयंकर आदर आहे. त्यांनी मार्क्सवादाचे कुंकू लावले नाही याचे प्रमुख कारण मासन धर्माला अफूची गोळी ठरविले.

डॉ. आंबेडकरांनी सेक्युलॅरिझमचा आशय अगदी योग्य शब्दात कसा स्पष्ट केला आहे ते यापूर्वी आपण पाहिले. परंतु हिंदू आणि मुसलमान या दोन धार्मिक गटांचा संघर्ष हाच सेक्युलरिझमवरील चर्चेचा मुख्य प्रश्न बनला आहे. प्रस्तुत परिसंवादात उपस्थित केलेले बरेचसे प्रश्न या संघर्षाच्या संदर्भातच निर्माण झालेले आहेत. “धर्माचरणाला जीवनमार्ग मानण्याची धारणा जेथे पक्की आहे अशा भारतीय समाजात धर्माचरण घराच्या चार भिंतींपुरते सीमित ठेवण्याचा आग्रह धरणारी धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या कितपत सयुक्तिक म्हणता येईल असा एक प्रश्न प्रश्नावलीत येतो. (प्र.३) धर्माचरण चार भितीपुरते सीमित ठेवणे आपल्या देशात शक्य नाही, तसेच इष्टही नाही असा भाव सूचित करून प्रश्नकर्ते सेक्युलॅरिझसची व्याख्या कितपत सयुक्तिक आहे असे विचारतात.

देशाचा राजकीय चेहरा झपाट्याने बंदलत आहे हे सांगायला कोणा तज्ज्ञांची गरज नाही. राजकीय पक्षांची पडझड होत आहे. नवीन संयुक्त आघाड्या बनत आहेत. जुन्या मोडत आहेत. अखिल भारतीय पातळीवर परिणामकारकरीत्या काम करणाऱ्या पक्षांची संख्या घटत आहे. भ्रष्टाचार, हिंसाचार वाढत आहेत. गुन्हेगार जग व राजकीय पुढारी यांची जवळीक वाढतच आहे, व अनेक गुन्हेगार, आरोपी, भ्रष्टाचारी समाजात उजळ माथ्याने वावरत आहे. या खेरीज आणखी एका क्षेत्रातही राजकीय चित्र झपाट्याने बदलत आहे. देशातील धार्मिक असहिष्णुता, कडवेपणा वाढत आहे. जातीयता, सांप्रदायिकता फोफावत आहे.

राजकारणात एका वर्षात घडून आलेला एक मोठा फरक ताबडतोब जाणवतो.