विषय «विषमता»

हजारो वर्षे उच्च जातीच्या अत्याचार-अन्यायाला बळी पडलेल्या दलित आदिवासींची स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे झाल्यानंतर व शैक्षणिक आणि केवळ सरकारी नोकरीत आरक्षण लागू केल्यानंतर आज पुढारलेल्या जातीच्या तुलनेत स्थिती काय आहे हे शासनाने वेळोवेळी सर्वेक्षण करून जमा केलेल्या माहितीतून, तसेच अभ्यासकांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी जमा केलेल्या पाहणीतून व त्यांच्या आकडेवारीतून कळून येईल. दलित-आदिवासी यांचे शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक दर्जाचे स्थान त्यांचा व्यवसाय, शेत-जमिनीची मालकी, जमिनीशिवाय इतर मालमत्ता, आरोग्य, शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व गरिबी रेषेखालील लोकसंख्या, साक्षरता, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, विविध स्वरूपात पाळली जाणारी अस्पृश्यता ह्या निर्देशकांच्या आधारे मांडलेल्या आकडेवारीतून लक्षात येईल.

मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा हा नेहमीच चर्चेचा व वादविवादाचा विषय ठरला आहे. राखीव जागा कोणत्या कारणाने अस्तित्वात आल्या व असे धोरण राबविण्यामागील उद्देश काय, हे नेमके माहीत नसल्याने चर्चा, प्रश्न समजून घेण्याऐवजी नवे प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. ‘पुणे करारामुळे राखीव जागा अस्तित्वात आल्या आणि राजकीय स्वार्थापोटी हे धोरण अजूनही राबविले जाते’, असा विचार करणारे विद्वान समाजाची दिशाभूलच करू शकतात; मार्गदर्शन नव्हे. त्यामुळेच राखीव जागांविरुद्धच्या आक्षेपांचा विचार मूलगामी पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. त्यातील काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे: राखीव जागा बंद कधी होणार?

ज्याप्रमाणे आजारी माणसाचा आजार दूर होताच औषध बंद केले जाते, त्याप्रमाणे भारतीय समाजात जातीय/धार्मिक कारणाने निर्माण झालेला विषमतेचा आजार दूर होताच राखीव जागा बंद होतील.

अनुवाद

इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) आरक्षणाबाबत सध्या जो चर्चेचा गोंधळ सुरू आहे त्यात विवेकी युक्तिवादाची पिछेहाट झाली आहे. बचावात्मक भेदभाव (Protective discrimination) आणि सकारात्मक कृती (affirmative action) ह्याबद्दलही वैचारिक गोंधळ आहे, शिवाय आरक्षणामुळे भिन्नतेबद्दल आदर निर्माण होईल अशी चुकीची समजूत आहे. बचावात्मक भेदभावाच्या धोरणाला चुकीच्या कारणांकरता पाठिंबा मिळत आहे. सार्वजनिक चर्चा आणि वैचारिक युक्तिवादाची जुनी परंपरा भारतात असल्याचे अमर्त्य सेन सांगतात. पण इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत सध्या जी उलट-सुलट चर्चा चालली आहे त्यात ह्या युक्तिवादाचे दर्शनही होत नाही. हा सर्व वादविवाद कडवटपणाने, चीड येणाऱ्या साचेबद्धपणाने, जातीच्या नियतवादाने आणि विकृत आशंकेने भरलेला आहे.

जरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आरक्षण धोरणाचे आद्य जनक म्हणून सर्व ओळखत असले तरी ते स्वतः या धोरणाला जास्त महत्त्व देत नव्हते. दलित वर्गाचा सर्वांगीण विकास या धोरणातून होणार नाही याची त्यांना पुरेपूर कल्पना होती. त्याच्या उलट आरक्षण धोरणाची फळे चाखणारा वर्ग मात्र नोकरीत आरक्षण असावे याला फार महत्त्व देत आहे. एक मात्र खरे की दलितांच्यामध्ये जी काही थोडीफार प्रगती झाली आहे ती केवळ नोकरीतील आरक्षणामुळे झाली आहे, याबद्दल दुमत नसावे. त्यामुळे आरक्षण-धोरणाचे असाधारण महत्त्व नाकारता येत नाही. परंतु १९९१ नंतरचे शासनाच्या आर्थिक धोरणातील बदल आणि खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण या धोरणांना मिळत असलेला अग्रक्रम यामुळे नोकऱ्यांसाठीचे आरक्षण हळू हळू कमी होत चालले आहे.

“विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित असणाऱ्या घटकांना इतर सशक्त समाजांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी त्यांना कायद्याने देऊ केलेली विशेष संधी म्हणजे ‘आरक्षण’ होय” अशी याची साधी, सोपी व्याख्या करता येईल. तेव्हा, ‘आरक्षण’ हे तत्त्व केवळ भारतातच नव्हे, तर, अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रामध्येसुद्धा काळ्या नागरिकांसाठीदेखील विशेष संधीचे तत्त्व म्हणून मान्य केले आहे. काही देशांत तर, वांशिक व धार्मिक अल्पसंख्यकांसाठी खास सवलत देण्याची त्यांच्या घटनांमध्ये तरतूद अंतर्भूत आहे.^१

आरक्षणाची सैद्धांतिक भूमिका
आरक्षणावर आक्षेप घेताना, बरेच जण म्हणतात की, समान नागरिकांमध्ये असमान वागणूक का? याबाबत डॉ. आंबेडकरांनी’बहिष्कृत भारत’च्या अंकात आरक्षणाबाबत सैद्धांतिक भूमिका विशद केली आहे. 

जमातवादाविषयीची प्रभावी चित्रफीत:
नव्वदीच्या दशकात जातीय दंगलींमुळे प्रचंड मनुष्य हानी व वित्तहानी झाल्याचे आपण अनुभवले. बाबरी मशिदीला उद्ध्वस्त करण्यातून जमातवादाला उधाण आले. विविध धर्मसमूहांतील टोकाची धर्मांधताही या दशकात प्रकर्षाने जाणवली. राजकीय नेत्यांनी व त्यांच्या पक्षांनी राजकारणासाठी व सत्तेवर येण्यासाठी धर्मश्रद्धांचा पुरेपूर वापर केल्याचेही अनुभवास आले. आक्रस्ताळी व प्रक्षोभक भूमिका घेऊन राजकारण करणाऱ्या या राजकीय नेत्यांनी व राजकीय उद्दिष्टे ठेवून धार्मिक नेत्यांनी जमातवादाला खतपाणीच घातले. या जमातवादाचा, जातीय दंगलींचा, समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांवर कसा व केवढा परिणाम होतो हे अत्यंत साक्षेपाने दाखवून देणारी ‘मेरा घर बेहरामपाडा’ ही चित्रफीत नुकतीच बघायला मिळाली.

वेताळ विक्रमादित्याच्या खांद्यावरून बोलता झाला : “राजा, तू मोठा विचारवंत आहेस. आपल्या प्रजेचे हित, न्याय, समाजव्यवस्था, मानवांचा स्वतःची उन्नती करायचा मूलभूत हक्क, असल्या विषयांवरची तुझी विवेकी, मानवतावादी आणि उदार मते सर्वांना माहीत आहेत. परंतु मला नियतीने नेमून दिलेले काम आहे, ते तुला गोंधळात टाकण्याचे. याच उद्देशाने मी तुला एक घडलेली घटना सांगतो. या घटनेसारख्या घटना घडू नयेत असे सर्वांनाच वाटते, ही माझी सुद्धा खात्री आहे. तर माझ्या कहाणीच्या शेवटी तू सांगायचे आहेस, की असल्या घटना कशा टाळाव्या. तुला नेमके उत्तर सांगता आले, तर मी माझ्या शिराचे सहस्र तुकडे करून ते एकेक करून तुझ्या चरणी-वाहीन.

आजचा सुधारक ऑगस्ट १९९४ च्या अंकात मी एका प्रक्षोभक विषयाला हात घातला होता.

त्यात स्त्रीमुक्ती म्हणजे स्त्रीला मानाने वागविणे, तिच्या विवेकशक्तीचा आदर करणे, तिच्या कोणत्याही (यामध्ये योनिविषयक वर्तनही आले) वर्तनामधील औचित्यानौचित्याविषयी तिला स्वतन्त्रपणे निर्णय करता येतो असा विश्वास तिच्या स्वतःच्या व इतरांच्या ठिकाणी निर्माण करणे ह्या गोष्टींचा मी ओझरता उल्लेख केला होता. आज त्याचा थोडा विस्तार करावयाचा आहे.

स्त्रीमुक्तीविषयी आमच्या सगळ्यांच्या मनांत पुष्कळ गैरसमज आहेत. माझा मागचा लेख वाचून झाल्यावर मला पुष्कळ लोक भेटले. पत्रे फार थोडी आली. त्यांपैकी एका पत्राचा काही अंश मी पुढे उद्धृत करणार आहे.

गीता आणि ज्ञानेश्वरी या दोन्ही ग्रंथसंहिता, सामाजिक विषमतेवर आधारलेल्या जन्मजात वर्णव्यवस्थेचा निखालस पुरस्कार करणार्‍या आहेत. या दोन्ही संहितांमध्ये ठायीठायी आढळणारा या संदर्भातला पुरावा स्पष्ट आहे.
गीता आणि ज्ञानेश्वरी या दोन्ही ग्रंथसंहितांतील पहिल्याच अध्यायामध्ये अर्जुन या महाभारतकार व्यास यांच्या पात्राने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांमध्ये कुलक्षयानंतरचा स्त्रियांमधील स्वैराचार या नैतिक प्रश्नाबरोबरच त्यालाच जोडून येणारा पुरातन जातिधर्म, कुळधर्म उत्सन्न होऊन वर्णसंकर होईल हा अत्यंत महत्त्वाचा सामाजिक प्रश्न दोनही ग्रंथसंहितांच्या मुखाध्याया’मध्येच उपस्थित केला आहे. अर्जुन या पात्राच्या मुखाध्यायातील सर्वच प्रश्नांची रीतसर उत्तरे देण्यासाठी पुढील १७ अध्यायांचा प्रपंच आहे.

धर्माच्या नावाखाली संविधानाने सर्व नागरिकांना धर्मनिरपेक्ष वृत्तीने दिलेले नागरी स्वातंत्र्याचे व मानवी अधिकार दाऊदी बोहरा धर्मगुरु सैयदना हे हिरावून घेत असताना त्यांच्या हातात त्यासाठी दोन शस्त्रे आहेत. एक रजा आणि दुसरे बारात. रजा म्हणजे अनुमती. अशी अनुमती असल्यावाचून नवरा-नवरी राजी असूनही लग्न करू शकत नाहीत. सैयदनांना भली मोठी खंडणी पोचवली म्हणजे अनुमती मिळते. बोहरा दफनभूमीत प्रेत पुरायलासुद्धा धर्मगुरूंची अनुमती लागते आणि त्यावेळीही पैसे उकळले जातात! जातीबाहेर टाकण्याची तलवार प्रत्येक बोहर्‍याच्या डोक्यावर टांगलेलीच असते. बारात म्हणजे जातीबाहेर घालविणे. बोहरा धर्मगुरूंनी अध्यात्माच्या क्षेत्रात आपली मनमानी खुशाल चालवावी, पण भारतीय गणराज्याला धार्मिक पोटराज्याचे आव्हान उभे करू नये, ही सुधारणावादी बोहर्‍यांची साधी मागणी आहे.