विषय «राजकारण»

‘एक धर्म, एक वंश, एक भाषा, एक संस्कृती व एक भूप्रदेश’ या घटकांचे मिळून राष्ट्र तयार होते. इटलीचा स्वातंत्र्यसेनानी जोसेफ मॅझिनी याचे हे मत. सावरकरांनी मॅझिनीवर लिहिलेल्या पुस्तकाचा प्रभाव मराठी ब्राह्मण तरुणांवर एकेकाळी फार मोठा होता. हाच वर्ग पुढे हिंदू सभा व संघाच्या माध्यमाने देशभर स्वयंसेवक वा शाखाप्रमुख म्हणून गेला. परिणामी मॅझिनीची भाषा ही संघाची व त्याच्या परिवाराचीही भाषा झाली. त्याआधी भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे ही भाषा संघाचे संस्थापक डॉ. के. ब. हेडगेवार यांनीही वापरली होती. संघाच्या आरंभीच्या व नंतरच्याही स्वयंसेवकांना तश्या प्रतिज्ञा त्यांनी दिल्या व घ्यायला लावल्या होत्या.

गेली दोनशे वर्षे सामाजिक व राजकीय सुधारणा करण्यात अग्रभागी असलेल्या आणि सतत प्रगतिपथावर चालणार्‍या महाराष्ट्राने आता एक पाऊल मागे टाकले आहे. हे नकळत घसरलेले पाऊल नसून हा बुरसटलेल्या विचारांचा एक मोठा दुष्परिणाम आहे. गोहत्याबंदीचा कायदा आणून आणि गाय मारणार्‍याला शिक्षा फर्मावून महाराष्ट्राने काय मिळवले? या एका फटक्याने भारतीय धर्मनिरपेक्षतेला आणि शास्त्रीय तर्काधिष्ठित विचारांना फाटा दिला! ‘हिंदूधर्माचे रक्षण केले’ असेही म्हणता येत नाही, कारण हिंदूंच्या (माझ्या) धर्मशास्त्रामध्ये कोठेही ‘गोमांस खाऊ नये’ असे सांगितलेले नाही. कुठलेही “श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त” वचन असे म्हणत नाही की गाय मारू नका व गोमांस खाऊ नका.

जम्मू-काश्मीरच्या विषयावर प्रत्येक भारतीय खूप संवेदनशील असतो. परंतु काश्मिरी लोकांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो. लोकल ट्रेन, बस, गार्डन, ऑफिसच्या मधल्या सुट्टीत हे लोक सरकारचे काश्मीरविषयक धोरण ठरवतात. सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली तर सरळ पाकिस्तानची भाषा बोलणारे असा आरोप केला जातो. पुन्हा राष्ट्रवाद, देशभक्ती, हिंदुधर्माचा मक्ता फक्त संघाकडे आणि भाजपकडे आहे. अलीकडे तर्काला, विचारांना समाजात स्थान मिळेनासे झाले आहे. आम्ही सांगू तेच धोरण आणि तेच देशहित आहे. वेगळी भूमिका मांडली तर देशद्रोही ठरवले जाते. त्यामुळे साहित्य, सिनेमा आणि क्रीडा क्षेत्रातील लोकांनी सोयीच्या भूमिका घेतल्या.

गेल्या काही दिवसातील वेगाने घडलेल्या घटना बघून लहानपणापासून सिनेमाच्या पडद्यावर बघितलेले काश्मीर सारखे आठवते आहे. प्रोफेसर, काश्मीर की कली, जंगली अशा लहानपणी बघितलेल्या अनेक हिंदी सिनेमांच्या आणि त्यातील काश्मीरच्या निसर्ग सौंदर्याच्या, सुरेल गाण्यांच्या पार्श्वभूमीवर चित्रित केलेल्या दृश्यांच्या आणि इतर अनेक प्रसंगांच्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्याकाळी काश्मीरमधल्या मुली मुस्लिम आहेत की हिंदू असा विचार चुकूनही मनात येत नसे. ते काश्मीर आपले वाटत असे… आता भारताने आपल्याच हाताने ते दूर लोटले असल्यासारखे वाटते आहे….

सिनेमातल्या काश्मीरशी माझी प्रत्यक्ष ओळख झाली ती १९८५साली. १९७०च्या दशकात भारत सरकारच्या एका उपक्रमांतर्गत श्रीनगरजवळ एका विस्तृत परिसरात भौत्तिकशास्त्र संशोधन संस्थेची मोठी इमारत बांधलेली होती.

भारतामधील निवडणुकीचा गदारोळ आता संपला आहे. निवडणुकीच्या वादळाने उडविलेला विखारी आणि अतिशय वैयक्तिक पातळीवर जाऊन केलेला प्रचाराचा, आरोप-प्रत्यारोपाचा धुरळा खाली बसेल, भडकलेल्या भावना आणि तापलेले वातावरण आता थंड होऊ लागेल अशी आशा आहे. मागील दहा वर्षांत देशामध्ये घडलेले राजकीय स्थित्यंतर, या काळात देशाची आर्थिक प्रगति-अधोगती समजून घेण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. राजकीय ध्रुवीकारण बाजूला ठेवून वर्तमानातील आर्थिक आह्वाने समजून घेण्याची ही वेळ आहे.

मुख्य आणि तातडीचा विषय आहे तो भारताच्या आर्थिक स्थिति-गतीचा लेखाजोखा मांडण्याचा. ताळेबंद समजून घेण्याचा. निवडणुकीच्या वातावरणात सत्ताधारी पक्षाने अर्थव्यवस्थेसमोर उभ्या असलेल्या गंभीर समस्यांचा चुकूनही उल्लेख केला नाही.

खरे म्हणजे the writing was on the wall. दि.२० एप्रिलला मला एकाने विचारले होते की तुमचा अंदाज काय? तेव्हा मी असे म्हटले होते की एनडीए, भाजप आणि मोदी हे तिघेही परत येतील. म्हणजे एनडीएचे सरकार येईल, त्यात भाजप बहुसंख्येने असेल, मोदी पंतप्रधान होतील आणि भाजप शहाणपण शिकून येईल. भाजपला मधल्या काळात आलेली सूज उतरेल आणि सडसडीत शहाणा भाजप परत येईल. काँग्रेसची जी घोषणा होती – आर्थिक आणि सामाजिक न्याय – (महिना सहा हजार रुपये देऊन दोन्ही प्रश्न मिटवायचे) त्यावर प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा मी असे म्हटले होते की, आता मतदार इतका भोळसट राहिला आहे, असे मला वाटत नाही.

विजयी व्यक्ती, संस्थात्मक, राजकीय पक्ष यश मिळते त्या त्या वेळी काहीसा संमोहित असतो. यशामागे कष्ट, बुद्धी, मुत्सद्देगिरी आणि व्यापक जनाधार असतो. यश जेव्हा घवघवीत असते तेव्हा त्याचे एक दडपणही असते. या वेळी एनडीए-२च्या बाबतीत ते लागू आहे. यश घवघवीत असते तेव्हा सत्तेतील वाट्यावरून तणाव, फूट अश्या शक्यता निर्माण होतात. पण वर्तमान परिस्थिती पाहता ती स्थिती नजीकच्या काळात अजिबात दिसत नाही, हे सुचिह्न.

जागतिक अर्थकारणात इतरांचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोण बदलला आहे. पण त्यात शहरी उद्योग, सेवाक्षेत्र ह्या अंगाने जास्त तर ग्रामीण क्षेत्र आणि शेती तशी दुर्लक्षित आहे.

सध्या अमेरिका-इराण संबंधात अत्यंत तणावाचे किंबहुंना युद्धाचे वातावरण तयार झाले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धाचे आदेश दिलेही होते. पण ऐनवेळी ते माघारी घेतल्याने तूर्त असे युद्ध टळले आहे. पण पुन्हा युद्ध सुरू होणारच नाही असे नाही. ते कोणत्याही क्षणी सुरू होऊ शकेल अशी परिस्थिती आहे. कारण ज्याला ट्रम्प यांची ‘बी’ टीम म्हटल्या जाते ती चांगलीच सक्रिय आहे. या ‘बी’ टीममध्ये इस्राईलचे प्रधानमंत्री बेंजामीन नेत्यान्याहू, सौदी-अरबचे राजे प्रिन्स बिन सलमान, युनायटेड-अरब-अमिरातचे राजे प्रिन्स बिन जायद आणि अमेरिकन सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांचा समावेश आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेली पाच वर्षे जे धडक आर्थिक कार्यक्रम राबविले, त्या माध्यमातून कोट्यवधी भारतीयांचे आर्थिक सहभागित्व वाढले. मात्र त्याची व्यापकता बहुतांश निवडणूक विश्लेषकांना लक्षात आली नाही. त्यामुळे हे विश्लेषण राष्ट्रवाद आणि धार्मिक मुद्द्यांभोवतीच फिरत राहिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत कसे मिळाले, याविषयीची मतमतांतरे देशात सुरू आहेत आणि ती करताना प्रामुख्याने पारंपरिक मांडणी केली जाते आहे. गेल्या पाच वर्षांत ज्या मुलभूत आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्याद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खात्यावर थेट पैसा पोचला, त्या योजनांच्या व्यापक परिणामांकडे बहुतांश तज्ज्ञांनी दुर्लक्ष केले आहे.

नुकतीच लोकसभा निवडणूक होऊन मोदी सरकार पुन्हा एकदा आधीपेक्षाही जास्त अशा बहुमताने निवडून आले. जनतेने या सरकारवर मागील पाच वर्षांच्या त्याच्या कामगिरीबद्दल समाधान आणि पुढील पाच वर्षांचा विश्वास मतदानाद्वारे दाखवला. अपेक्षेप्रमाणे पर्यावरण हा मुद्दा या सगळ्या धामधुमीत पूर्णपणे अडगळीत टाकला गेला होता. याची दोन कारणे दिसतात – पाहिले म्हणजे इतर अनेक क्षेत्रात भरीव कामगिरी दाखवू शकलेल्या मोदीसरकारची पर्यावरण-क्षेत्रातील कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली. पर्यावरण निर्देशांकाच्या बाबतील भारताचा क्रमांक जगात प्रथमच तळातील पाच देशांत इतका प्रचंड घसरला. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला याबाबतीत काहीही सांगण्यासारखे राहिलेच नव्हते.