विषय «राजकारण»

करोनाचा सामना करताना

करोनाचा सामना करताना आपल्या अर्थव्यवस्थेमधील उणिवा, त्रुटी सर्वांच्या लक्षात आल्या. नवीन आर्थिक धोरणाचे समर्थक सातत्याने होणऱ्या जीडीपीवाढी संदर्भात आकडेवारी देत, गरिबी कशी झपाट्याने कमी होत आहे याचे दाखले देत होते. 

तर दुसरीकडे, या धोरणाचे टीकाकार वाढती विषमता, वाढती बेरोजगारी, पर्यावरणाचे संकट व सर्व पातळीवर म्हणजे व्यक्ती, कंपन्या, देश यांचे वाढणारे कर्ज याचे दाखले देऊन वाढ म्हणजे सूज आहे, यात मानवी विकासाला स्थान नाही हे सांगत होते. 

नव्या अर्थव्यवस्थेने भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सेवाक्षेत्राची वाढ व त्याचा उत्पनातील वाटा मोठा केला, असंघटित क्षेत्र, ज्यात स्वयंरोजगाराचे मोठे स्थान आहे, ते वाढविले व प्रत्यक्षात संघटित क्षेत्रात “विना रोजगार” दिसत आहेत.

पुढे वाचा

राज्यसत्तेला कर्तव्याचा विसर

मूळ लेखक : क्रिस्टोफर जैफरलोट आणि उत्सव शाह.

भारतामध्ये सद्यःस्थितीत सुरू असणाऱ्या लॉकडाऊनची तुलना २०१६च्या नोटबंदीच्या घटनेशी केली जाते. त्याची काही कारणे आहेत. पंतप्रधानांनी अचानकपणे लॉकडाऊन जाहीर करून सबंध देश बंद करण्याची घोषणा केली. समाजातील सर्वच घटकांवर, विशेषतः कष्टकरी गोरगरिबांवर त्याचे फार मोठे परिणाम झाले. राजकीय कामकाज करण्याची प्रधानमंत्र्यांची ही शैली जीएसटी लागू करण्याच्यावेळीही दिसली होती. यावरून शासनाचे निर्णय आणि अधिकारकेंद्र उच्चपदस्थांकडे असल्याचे दिसून येते. ही परिस्थिती इंदिरा गांधीच्या कालखंडाची आठवण करून देते. फरक एवढाच दिसून येतो की सत्तरच्या दशकात सरकारच्या काम करण्याची पद्धतीच्या तुलनेत सध्याच्या सरकारांमध्ये राज्यांबद्दलची भूमिका संकुचित होताना दिसून येते.

पुढे वाचा

स्थलांतरित मजूर आणि झुंडशाही

बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओरिसा, तेलंगणा इत्यादी राज्यांतील नागरिक स्थानिक सुरक्षा व्यवस्था आणि बेरोजगारी याला कंटाळून आपल्या राज्यांतून पलायन करतात. आज मुंबई, दिल्लीसारख्या महानगरांत असणार्‍या रोजगाराच्या संधी या लोकांना तेथे आकर्षित करतात. मुंबई तर भारताचे व्यावसायिक उर्जास्थान आहे. परंतु शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर ह्या लोंढ्यांचा प्रचंड दबाव येऊन ही शहरे लोकांच्या ओझ्याखाली गुदमरू लागली आहेत. अशा लोकांना थांबविणार कसे? 

एवढा रोजगार जर अन्य प्रदेशांत असेल, तर त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात त्यांच्यासाठी रोजगार का नाही? आपण महाराष्ट्रात नेहमीच मराठी तरुणांना दोष देतो की त्यांची मेहनत करायची तयारी नसते.

पुढे वाचा

तंत्रज्ञानाची कास – प्राजक्ता अतुल

‘कोरोनामुळे जनजीवन विस्कळीत’, ‘कोरोना टेस्टिंग किट्सची संख्या गरजेपेक्षा कमी’, ‘ढसाळ सरकारी नियोजन’, ‘राज्यसरकारने उचलली कडक पावले’पासून तर कोरोनाष्टक, कोरोनॉलॉजी, कोविडोस्कोप, कोरोनाचा कहरपर्यंत विविध मथळ्यांखाली अनेक बातम्या आपल्या रोजच्या वाचनात येत आहेत. कोरोनाविषयीच्या वैज्ञानिक माहितीपासून ते महामृत्युंजय पठनापर्यंतच्या अवैज्ञानिक सल्ल्यापर्यंतचे संदेश समाजमाध्यमांतून आपल्यापुढे अक्षरशः आदळले जात आहेत. जादुगाराच्या पोतडीतून निघणार्‍या विस्मयकारी गुपितांसारखी कधी सरकारधार्जिणी, कधी सरकारविरोधी, कधी धोरणांचे कौतुक तर कधी कमतरतांची यादी, कधी वैज्ञानिक पडताळणी तर कधी तांत्रिक-मांत्रिक ह्यांच्या उपाययोजना अशी सगळी जंत्री आपल्यापुढे उलगडली जात आहे. यातून विवेकी विचार नेमकेपणाने उचलणे म्हणजे नीरक्षीर परीक्षाच आहे.

पुढे वाचा

आयुष्य वाचवण्याची किंमत काय? – एक मर्मभेदी प्रश्न – चेतन भगत

चेतन भगत यांचा वर्तमानपत्रीय  लेख

https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/The-underage-optimist/the-question-confronting-us-whats-the-cost-of-saving-lives/

आरएसएसने देशावर लादलेले अराजक

आरएसएसचे स्वयंसेवक, पण सध्या देशाचे पंतप्रधान व गृहमंत्री असलेले अनुक्रमे नरेंद्र मोदी व अमित शहा या दोन मंत्र्यांच्या पुढाकाराने देशातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. आरएसएसच्या अज्येंड्यानुसार आजपर्यंत त्यांनी काश्मिरातील कलम ३७०, ट्रिपल तलाक, बीफबंदी, नोटबंदी, जी.एस.टी. यांसारखे देशातील मुस्लिमांना व इतर सर्वच जनतेला त्रासदायक होतील असे निर्णय घेतलेले आहेत. ९ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर संमत करून घेतलेला सी.ए.ए. कायदा अशांपैकीच एक आहे. त्याला राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली. लगोलग त्यावर राष्ट्रपतींनी सही करून त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले. असा कायदा झाल्याबरोबर आसाम, त्रिपुरा इत्यादी पूर्वेतर राज्यातून असंतोषाचा भडका उडाला.
पुढे वाचा

लोकशाहीचा गळा आवळणारे….

सर्व सत्ता हस्तगत केल्याशिवाय राजा कधीच स्वस्थ बसणार नाही , अशी एक सरंजामशाहीच्या काळातील म्हण होती. ध्येय-धोरणे ठरवणारे कुणीतरी, कायदा पास करणारे आणखी कुणीतरी, न्याय-निवाडा करणारे भलतेच कुणीतरी, असे वेगवेगळ्या लोकांच्या हाती कारभार असल्यास निरंकुश सत्ता व सत्तेची अंमलबजावणी एकाच्याच हाती येणे फार कठिण होईल, याची कल्पना राजाला असल्यामुळे साम, दाम, दंड, भेद ही नीती वापरून निरंकुश सत्ता भोगण्याची स्वप्ने तो बघत असतो. शासनव्यवस्थेत वेगवेगळी खाते वेगवेगळ्यांच्या हाती असल्यास थोड्याफार प्रमाणात का होईना, एकमेकांवर कुरघोडी होत राहणार. कदाचित त्यामुळेच थोडासा संघर्ष होत असल्यास ते क्षम्यही ठरू शकेल व लोकशाहीसुद्धा टिकू शकेल.

पुढे वाचा

भाजपाच्या दहशतीने हादरलेली काँग्रेस

सध्या देशभरात व विशेषतः महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाचे बरेच हाल होत आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकांतून ज्या प्रचंड बहुमताने भाजपाचे सरकार निवडून आले त्याच्या परिणामी व सत्तासाधनांचा सूडबुद्धीने दुरुपयोग करून दहशत निर्माण करण्याची आर.एस.एस.ची जी पद्धत आहे, तिच्यामुळे काँग्रेससह त्यांच्या समकक्ष असलेले इतर विरोधीपक्षही धास्तावले आहेत. २०१४ च्या निवडणुकांवेळी मोदींनी ‘काँग्रेसमुक्त’ भारताची घोषणा केली होती. त्यावेळी केवळ निवडणुकांतून काँग्रेसला पराभूत करून तो पक्ष संपविण्याची ते भाषा करीत आहेत व तसे होणे शक्य नाही असे बहुतेकांना वाटत होते. त्यावेळी ते सत्तासाधने असलेल्या सी.बी.आय., ई.डी.सारख्या संस्थांचा गैरवापर व न्यायव्यवस्थेचाही वापर करून काँग्रेसमध्ये दहशत फैलावतील व त्या धाकापोटी त्यांना आपल्यात सामावून घेऊन पावन करतील व याप्रमाणे त्या पक्षाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतील, अशी कल्पनाही कोणी केली नसेल.

पुढे वाचा

देशाला काय हवे- ऐक्य की एकरूपता?

‘एक धर्म, एक वंश, एक भाषा, एक संस्कृती व एक भूप्रदेश’ या घटकांचे मिळून राष्ट्र तयार होते. इटलीचा स्वातंत्र्यसेनानी जोसेफ मॅझिनी याचे हे मत. सावरकरांनी मॅझिनीवर लिहिलेल्या पुस्तकाचा प्रभाव मराठी ब्राह्मण तरुणांवर एकेकाळी फार मोठा होता. हाच वर्ग पुढे हिंदू सभा व संघाच्या माध्यमाने देशभर स्वयंसेवक वा शाखाप्रमुख म्हणून गेला. परिणामी मॅझिनीची भाषा ही संघाची व त्याच्या परिवाराचीही भाषा झाली. त्याआधी भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे ही भाषा संघाचे संस्थापक डॉ. के. ब. हेडगेवार यांनीही वापरली होती. संघाच्या आरंभीच्या व नंतरच्याही स्वयंसेवकांना तश्या प्रतिज्ञा त्यांनी दिल्या व घ्यायला लावल्या होत्या.

पुढे वाचा

गोहत्या बंदी कायदा: एक पाऊल मागे!

गेली दोनशे वर्षे सामाजिक व राजकीय सुधारणा करण्यात अग्रभागी असलेल्या आणि सतत प्रगतिपथावर चालणार्‍या महाराष्ट्राने आता एक पाऊल मागे टाकले आहे. हे नकळत घसरलेले पाऊल नसून हा बुरसटलेल्या विचारांचा एक मोठा दुष्परिणाम आहे. गोहत्याबंदीचा कायदा आणून आणि गाय मारणार्‍याला शिक्षा फर्मावून महाराष्ट्राने काय मिळवले? या एका फटक्याने भारतीय धर्मनिरपेक्षतेला आणि शास्त्रीय तर्काधिष्ठित विचारांना फाटा दिला! ‘हिंदूधर्माचे रक्षण केले’ असेही म्हणता येत नाही, कारण हिंदूंच्या (माझ्या) धर्मशास्त्रामध्ये कोठेही ‘गोमांस खाऊ नये’ असे सांगितलेले नाही. कुठलेही “श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त” वचन असे म्हणत नाही की गाय मारू नका व गोमांस खाऊ नका.

पुढे वाचा