विषय «तंत्रज्ञान»

मानवी जीवन हे सतत आपल्या अडचणी आणि गरजांमधून शिकत, त्यावर तोडगा म्हणून नवनवीन उपकरणे, युक्त्या, क्लृप्त्या, तंत्र इत्यादी शोधत, विकसित होत गेले आहे. या सगळ्यामुळे मानवी जीवन सुरुवातीला नेहमीच सुखकर, सहज झाले खरे, पण या सर्व उपायांमुळे नवे प्रश्न नक्कीच उभे राहत आले आहेत. हे चक्र अखंड सुरू आहे आणि यापुढेही राहील. मागील काही दशकांपासून विकसित झालेले तंत्रज्ञान, उदाहरणार्थ विमान, अणुऊर्जा, वीज, टीव्ही, फोन, इंटरनेट, मोबाईल, स्मार्टफोन, सीसीटीव्ही, क्लाऊड टेक्नॉलॉजी इत्यादी, आणि आता कृत्रिमप्रज्ञा.

या सर्वांचा दैनंदिन जीवनात समावेश/वापर वाढत गेला, आणि या सर्व सुविधा उपलब्ध झाल्यावर प्रथमदर्शनी आपले जीवन सहज/सोपे/सुखकारक झाले असे नक्कीच म्हणता येईल.

जुलै २०२२ मध्ये ब्लेक लेमोईन या इंजिनीयरला गूगलच्या गुप्ततेच्या कराराचा भंग केल्याबद्दल प्रथम सक्तीच्या रजेवर पाठवले आणि नंतर बडतर्फ केले. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (यापुढे आपण ए.आय. किंवा कृत्रिमप्रज्ञा म्हणू) विभागात काम करत होता. गूगलचे लार्ज लॅंगवेज मॉडेल (दीर्घ भाषा प्रारूप) ‘लामडा‘सोबत केलेली विविध संभाषणे त्याने प्रसिद्ध केली आणि ‘लामडा’ ही कृत्रिमप्रज्ञा असूनही संवेदनशील आहे असे त्याने जाहीर केले. 

२ मे २०२३ रोजी कृत्रिमप्रज्ञेचे पितामह आणि ट्युरिंग पारितोषकाचे मानकरी जॉफरी हिंटन यांनी वयाच्या ७६ व्या वर्षी गूगलचा राजीनामा दिला. राजीनामा देताना ते म्हणाले, “वातावरणबदलाच्या धोक्यापेक्षा कृत्रिमप्रज्ञा जास्त धोकादायक आहे.”

भारतात फायबरायझेशनची अंमलबजावणी : निरीक्षणे – निष्कर्ष – मागण्या

१) संपूर्ण देशात प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत आणि ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक घरापर्यंत सरकारने फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे पसरविणे गरजेचे आहे. त्यावर नियंत्रण आणि मालकी हक्क हा सरकारचाच पर्यायाने जनतेचाच असला पाहिजे. त्याची देखभाल करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांची नेमणूक करण्यास हरकत नाही. ^[१]

सरकारने इंटरनेट, ब्रॉडबॅंड यांविषयक सेवा वाजवी दरात जनतेस उपलब्ध करून द्याव्यात. या फायबर ऑप्टिक केबलच्या सेवेची दैनंदिन देखभाल खाजगी कंपन्यांनी करावी. परंतु त्यावर आर्थिक व्यवहारासंबंधीचे नियंत्रण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेच असले पाहिजे. 

फायबरायझेशनसंबंधी एक पथ्य कायम लक्षात घेतले पाहिजे.

भारतातील फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे : उद्दिष्ट आणि वस्तुस्थिती

जगाच्या तुलनेत भारत – युनायटेड अरब एमिरेट्स येथे ९५.७% घरांपर्यंत फायबर ऑप्टिक केबल पोहोचलेली आहे!^[१] त्यानंतर इतर देश आहेत. जसे, कतार ९४.५%, सिंगापूर ९२%, चीन ७७.९%, दक्षिण कोरिया ७६%, हॉंगकॉंग ७३.७%, जपान ७०.२% घरांपर्यंत, इमारतींपर्यंत फायबर ऑप्टिक केबल पोहोचलेली आहे. हे सर्व आशियाई देश आहेत हे विशेष! या यादीमध्ये अमेरिकेचा ४१ वा क्रमांक लागतो. तर भारताचा १३४ वा क्रमांक लागतो.^[२] 

ट्रायने (Telecom Regulatory Authority of India) जुलै २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात,^[३]
अ) वायरलेस मोबाईल सेवेचे ग्राहक ११७.६८ कोटी आहेत.

5G ला पर्याय फायबर ऑप्टिक केबलचा

बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष असताना, डिसेंबर १९९६ मध्ये अमेरिकेतील कायदेमंडळात ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’ हा कायदा मंजूर झाला. हा कायदा ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९३४’ ची सुधारित आवृत्ती आहे. यामुळे दूरसंचार उद्योग आणि एकूणच उद्योग-व्यवसायांमध्ये खूप मोठी उलथापालथ झाली. या कायद्याचे उद्दिष्ट होते, दूरसंचार क्षेत्रामध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे, नियंत्रणे कमीत कमी ठेवणे, जेणेकरून सेवांचे दर कमी होतील आणि सेवांचा दर्जा सुधारेल. तसेच, दूरसंचार क्षेत्रामधील आधुनिक तंत्रज्ञान वाजवी दरामध्ये सर्वांना उपलब्ध करुन देणे. 

‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’ या कायद्यामध्ये काही त्रुटी होत्या.

(मिलिंद बेंबळकर यांचे ‘5G वायरलेस तंत्रज्ञान: दुष्परिणाम आणि उपाय‘ हे ई-पुस्तक Bronato.com तर्फे amazon.in व ‘किंडल’ वर नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकात त्यांनी सर्वसामान्य जनतेसाठी वायरलेस सेवेमागचे तंत्रज्ञान, त्याचे दुष्परिणाम, त्यात असलेली गुंतवणूक, फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे पसरवण्यामागची उद्दिष्टे आणि वस्तुस्थिती, तसेच भारतात फायबरायझेशनची अंमलबजावणी होत असतानाची त्यांची निरीक्षणे ससंदर्भ मांडली आहेत. या पुस्तकातील काही निवडक प्रकरणे आपण लेखमालिकेच्या स्वरूपात प्रकाशित करतो आहोत. याचा पहिला भाग इथे प्रकाशित होतो आहे. उर्वरित लेख विशिष्ट कालावधीत प्रकाशित होतील.)

अवकाशातील 5G

एलन मस्क (जन्म १९७१) या व्यावसायिकाने इ.स.

२ वर्षे मुलांना ऑनलाईनच्या प्रवाहात आणतानाही धडपड झाली. आणि याच तंत्रज्ञानाचा सफाईदार वापर झाला तेव्हाही ताशेरे ओढले गेले, मुळात कुठलाही नवीन येणारा बदल स्वत:ची नवी आव्हाने घेऊन येणारच. यावेळीही जेव्हा शिकताना अडचणी येतात, तेव्हा तिथूनच नन्नाचा पाढा वाचला जातो. करोनाकाळात शिक्षणाचं गणित बिघडले खरे, पण या परिस्थितीने बऱ्याच सुधारित नवनवीन कल्पना दिल्या हेही तितकेच खरे आहे.

खूप काही नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्या आणि अनुभवायला मिळाल्या. अप्रतिम काही तरी नवीन शिकलो आणि ते शिक्षक म्हणून मुलांपर्यंत पोहोचवताना, नव्याने शिकवताना असंख्य अडचणी येत असताना त्याची मजा काही औरच होती.

दगडापेक्षा विदा मऊ

भारतातील मुलांच्या मनावर लहानपणापासून पाठ्यपुस्तकांद्वारे ठसवले जाते की भारतात विविधता आहे आणि विविधता असूनही एकता आहे. विविधतेत खाद्यपदार्थ, पेहराव, भौगोलिक स्थिती वगैरे गोष्टी येतात आणि एकतेत मुख्यतः भारतीय असणे आणि त्याचा अभिमान असणे हे. बहुतांश भारतीय हिंदू असूनही विविधतेमध्ये धार्मिक पैलू पण अध्याहृत असत आणि एकता मात्र देशाभिमानाद्वारे केवळ भारतीयता हीच. पाठ्यपुस्तकांमधील हे चित्र फारसे बदलले नाही. प्रत्यक्षात मात्र त्यात थोडीफार तफावत नेहमीच राहिली आहे. काही वर्षांपूर्वी यवतमाळमध्ये एका शाळेच्या स्नेहसंमेलनाला मी प्रमुख पाहुणा म्हणून उपस्थित होतो. साहजिकच समोरच्या रांगेत बसून त्या मुलामुलींचे कार्यक्रम पाहिले – नाच, गाणी आणि काही नाटुकल्या.

आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्व क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. शेतीसारख्या मूलभूत क्षेत्रामध्येही तंत्रज्ञानाचे योगदान काही नवीन नाही. कुदळ आणि नांगर यांपासून पिढ्यान्‌पिढ्या शेतीला सुलभ आणि लाभदायक करण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत.

गेल्या शतकात रासायनिक खते, अनुवंशशास्त्र वापरून तयार केलेले बी-बियाणे, ठिबक सिंचन इत्यादी तंत्रज्ञान शेतीतून मिळणारे उत्पन्न व पिकाचा कस वाढवण्यासाठी वापरले गेले. औद्योगिक प्रमाणावर शेती होऊ लागली. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी विशिष्ट पिकांची मागणी वाढत होती. त्यामुळे त्या पिकांचा दरही वाढत होता. तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाहतूक आणि पुरवठा साखळीत झालेल्या प्रगतीमुळे विशिष्ट प्रदेशातील पिकांची मागणी जगभरात होऊ लागली.

सध्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. सरकारने बनवलेल्या कायद्यांविरुद्ध शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. या कायद्यांमध्ये ३-४ मुद्दे आहेत. त्यातील काही मुद्द्यांवर कदाचित विवाद/ चर्चा होऊ शकतात, पण एक मुद्दा असा आहे जो कोणत्याही सुज्ञ माणसाला खटकेल: शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे की त्यांना किमान आधारभूत किंमत अर्थात किमान हमीभाव मिळावा. सरकार म्हणत आहे, “तो तसा मिळेलच. आम्ही तसं आश्‍वासन देतो पण ते लेखी स्वरूपात नाही”. आश्वासन देत असताना ते लेखी स्वरूपात का असू नये न कळे. पण त्यावरून त्यांचा आंतरिक हेतू योग्य नसावा असंच सूचित होतं.