विषय «खा-उ-जा»

भूसंपादन वटहुकमाच्या बाजूने ‘औद्योगिक विकास’, तर त्याच्या विरोधात ‘अन्नसुरक्षेला धोका’ असे मुद्दे घेऊन राजकीय प्रचार केला जात असताना एका कळीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते आहे. ‘जमिनीच्या किमतीचे मापन कशा प्रकारे केले असता जमीनधारकाचे आर्थिक समाधान होईल किंवा शेतकऱ्याला त्याच भागात पर्यायी जमीन घेता येईल?’ हा तो प्रश्न. आपल्या देशातील मुद्दा किमतीच्या मापनापेक्षाही जमिनीची ‘खरी किंमत शोधण्याचा’ आहे आणि इथे शेतकऱ्यांना पुढाकार घेऊ देणे, हा तज्ज्ञांनी सुचवलेला उपाय किमान चार वर्षे राजकीय चर्चेत आलेलाच नाही..
जमीन अधिग्रहण विधेयकावरील पंतप्रधानांचे भाषण (मन की बात) हा राजकीय संवादकौशल्याचा एक उत्तम नमुना होता.

आयुष्याचा मार्ग हा अनेक वळणे घेतच पुढे जात असतो. ज्यापर्यंत पोहोचायचे असते, ती ‘मंजिल’ अनेकदा एकच नसते. अनेक व बदलत्या ध्येयांच्या क्षितिजाकडे आपण लक्ष केंद्रित करत असेल तरच आपलीही वळणांवरची कसरत तोल न जाऊ देता, चालत राहायला हरकत नसते. माझेच नव्हे, प्रत्येकाचेच आयुष्य असे वळणवाटांनी भरलेले व भारलेले असते. त्यांच्याकडे मागे वळून पाहिल्यास सुखदु:खाची चढाओढ तर जाणवतेच परंतु त्या पल्याड आपली पावले धावत राहिल्याचे मोलही उमजते. एखाद्या वळणावर काही निसटलेले जाणवते तर काही वेळा एखादी झेप पहाड चढून जाणारी ठरली आहे, असे मिश्र संकेत मिळतात.

“जनतेच्या मनावर नियंत्रण मिळवण्याकरिता दरवर्षी हजारो कोटी खर्ची पडत असतात. काय घडत आहे यापासून सर्वसामान्य जनता अनभिज्ञ असते आणि याची त्यांना जाणीवदेखील नसते.”

– नोम चोमस्की

व्यक्ती व नाती दोन्हींचं वस्तुकरण झाल्यामुळे आपल्याला कुणाशीही जोडून घेण्यासाठी (कनेक्ट) उपयोगिता हा एकमेव निकष झाला आहे. बाजारपेठेत आपल्या मूल्यात वृद्धी कशी होईल, या काळजीनं सगळे ग्रासून गेले आहेत. घरापासून दारापर्यंत, संस्थेपासून यंत्रणेपर्यंत उदारतेची हेटाळणी, सहिष्णुतेची नालस्ती व करुणेची अवहेलना वृद्धिंगत होत आहे. जिव्हाळा आटत जाऊन वरचेवर परिपूर्ण शुष्क (सॅच्युरेटेड ड्रायनेस) होत चाललेल्या वातावरणात संवेदनशीलतेची ससेहोलपट होत आहे.

एखाद्या मध्यम शहरात विमानतळाची गरज आहे, येथील लोकांना – खास करून व्यावसायिकांना विमान सेवेची गरज आहे. कारण त्यामुळे येथील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हे विधान निर्विवादपणे सत्य आहे असे मानले जाते. असे मानताना इथे विमान सेवा सुरू करण्यासाठी शासनाला नेमका खर्च किती येईल, त्याचा परतावा कसा व केव्हा मिळू शकतो, याची आपण चर्चा करीत नाही. उड्डाणपूल, महामार्ग अशा पायाभूत सुविधांसंबंधी आपले मत काहीसे असेच असते. या सर्व गोष्टी विकासाला चालना देणाऱ्या असतातच असे आपले गृहीतक असते; पण सहय़ाद्रीच्या डोंगरकुशीतल्या बंधाऱ्यांबद्दल, शेततळ्यांबद्दल आपली अशीच भूमिका असते का?

भारताच्या संदर्भात असुरक्षित आघातग्रस्त (व्हल्नरेबल) मानवसमूहांचा विचार करावयाचा झाल्यास आपल्याकडील असे सामाजिक घटक कोणते? त्यांच्या असुरक्षिततेची पाळेमुळे कशात आहेत? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने (यूएनडीपी) २४ जुलै २०१४ रोजी प्रसृत केलेला मानव विकास अहवाल सांगतो की, दलित, आदिवासी, स्त्रिया आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा असुरक्षित आघातग्रस्त मानवसमूह म्हणून विचार करावा लागतो. परंतु हे आघातग्रस्त कोण, याचे दिग्दर्शन देशांतर्गत अहवालदेखील करतच असतात.
मानव विकास अहवाल प्रसिद्ध होण्याच्या काही दिवस आधी म्हणजे ३० जून २०१४ रोजी भारताच्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कक्षेत काम करणाऱ्या ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’ने २०१३चा सांख्यिकी अहवाल प्रसिद्ध केला.

‘‘या प्रकारच्या मासिकाला वर्गणीदार मिळतात तरी किती?’’ हा बहुधा ‘आजचा सुधारक’बद्दल सर्वांत जास्त वेळा विचारला जाणारा प्रश्न असावा. आपल्या आजवरच्या पंचवीस वर्षांत ‘आसु’ने एखाददोन वर्षे नऊशेचा आकडा ओलांडलाही, पण प्रातिनिधिक वर्गणीदारसंख्या मात्र सातशे ते आठशेच मानायला हवी. याशिवाय चाळीसेक अंक वृत्तपत्रे व समविचारी नियतकालिकांना पाठवले जातात, पंचवीसतीस अंक संपादकांमध्ये वाटले जातात आणि सत्तरेक ज्यादा प्रती बांधीव खंडांसाठी छापल्या जातात. म्हणजे ‘प्रिंट ऑर्डर’चा प्रातिनिधिक आकार आठशे अधिकउणे पन्नास असा असतो.

बहुतेक वेळा साताठशे हा आकडा ऐकल्यावरची प्रतिक्रिया डोळ्यांत तुच्छता, आणि एखादा अस्पष्ट हुंकार, अशी असायची.

पिठामिठाचे दिवस

एकोणीसशे पासष्ट-सहासष्टमध्ये अनेक भारतीय लोक एक सेक्युलर उपास करू लागले. तृणधान्यांची गरज आणि उत्पादन यांत साताठ टक्के तूट दिसत होती. पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री यांनी सुचवले, की सर्वांनी जर आठवड्यात एक जेवण तृणधान्यरहित केले तर तृणधान्ये आयात करावी लागणार नाहीत. हे म्हणणे बहुतांश भारतीयांना पटले, आणि ‘शास्त्री सोमवारा’चे व्रत सुरू झाले. आजही अनेक जण करतात, म्हणे.

त्याकाळी, आणि अगदी १९८० पर्यंत भारतीय अन्नोत्पादनावर बराच जाहीर खल केला जात असे. टीका, त्रागा, विनोद, अनेक अंगांनी चर्चा होत असे; उदा. ‘पावसाळा बरा आहे.

प्रजा अडाणीच ठेवावी!

भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीचे बहुतेक नेते उच्चशिक्षित होते. बरेचसे बॅरिस्टर होते. इतर बरेच मानव्यविद्यांचे विद्यार्थी होते. यामुळे सुरुवातीची मंत्रीमंडळेही बहुतांशी उच्चशिक्षित असत. कायदा-मानव्यविद्यांसोबत त्यांत काही डॉक्टर -इंजिनीयरही असत. हे स्वाभाविक होते कारण चळवळींचे नेते लढाऊ असावे लागतात, तर मंत्री व्यवहारी आणि नियोजनाचा विचार करणारे असावे लागतात.

पहिली चाळीस-पन्नास वर्षे मंत्रिमंडळे अशी वेगवेगळ्या विषयांतील तज्ज्ञांमधून निवडली जात. अगदी सुरुवातीला तर हे फारच आवश्यक होते, कारण तुटपुंज्या संसाधनांमधून नवे, महाकाय राष्ट्र उभारायचे होते, आणि यासाठी योद्ध्यांऐवजी तंत्रज्ञ जास्त आवश्यक होते. त्याहीपेक्षा आवश्यक होते शिक्षक, जे चांगले, तंत्र जाणणारे नागरिक घडवू शकतील.

जातिव्यवस्थेने व्यवसाय स्वातंत्र्य नाकारून प्रत्येक व्यवसायासाठी एक स्वतंत्र जात निर्माण केली. जिने जन्माला आल्यापासून मरेपर्यंत आपल्या जातीला ठरवून दिलेलेच काम केले पाहिजे असा दंडक घातला गेला. या व्यवस्थेनुसार सर्वात घाणेरडे काम, म्हणजे साफसफाईचे काम आणि तिन्ही वरच्या वर्णाच्या लोकांची सेवा करण्याचे काम शूद्र समजल्या जाणाऱ्या जातींवर सोपवण्यात आले. अशा प्रकारे स्वच्छतेची जबाबदारी अतिशूद्रांवर ज्यांना आपण अस्पृश्य जाती म्हणतो त्यांच्यावर सोपवून सगळ्या वरच्या जातींचा समाज निर्धास्त झाला. त्यामुळे `स्वच्छता’ हे आपले काम नाही. थे अमुक, अमुक जातींचे आहे ही मानसिकता आजतागायत रूजली गेली आहे.

गेली 20-22 वर्षे भारतामध्ये जागतिकीकरणामुळे सर्वांपर्यंत विकास पोचणार असा भ्रामक प्रचार, राज्यकर्ते, माध्यमे, तथाकथित विचारवंत, शास्त्रज्ञ आदी सर्व करत आहेत. त्यामुळे जागतिकीकरण स्वागतार्ह आहे अशी अंधश्रद्धा जनमाणसात खोलवर रूजवली गेली आहे. 1991 साली काँग्रेस सरकारने नाणेनिधीचे मोठे कर्ज घेऊन त्यांच्या अटीबरहुकूम खाजाउ (खाजगीकरण- जागतिकीकरण-उदारीकरण) धोरण स्वीकारले. बहुराष्ट्रीय व बडया कंपन्याधार्जिण्या, या धोरणामुळे विस्थापन, बेकारी, महागाई वाढत जाऊन जनतेची ससेहोलपट वाढू लागली. तेव्हा स्वदेशीचा नारा देत भाजप आघाडीने 1999 साली केंद्रीय सत्ता काबीज केली. परंतु सत्तेवर आल्यावर मात्र काँग्रेसपेक्षाही अधिक वेगाने खाउजा धोरण रेटणे चालू ठेवले.