विषय «कृषी-उद्योग»

अन्न आणि फळ प्रक्रिया उद्योग अलिकडे संरक्षण उत्पादन व निर्यात उत्पादनाइतकाच प्राधान्याचा उद्योग झाला आहे.

जगामध्ये दुधाच्या उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकाचा तर अन्न, भाजीपाला, फळे व साखर उत्पादनात आपला देश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. असे असले तरी आपल्या शेतीची दर हेक्टरी उत्पादकता जगाच्या तुलनेत एक-चतुर्थांश किंवा एक-षष्ठांश इतकी कमी आहे. निर्यातीमध्ये आपला जगाच्या बाजारपेठेतील वाटा ०.७१ टक्के म्हणजे एक टक्क्याहूनही कमी आहे. शेतीच्या २२० दशलक्ष टन उत्पादनापैकी भाजीपाला, फळे इतर शेतमालाच्या १२० दशलक्ष टन मालापैकी जवळ जवळ ४० दशलक्ष टन माल दरवर्षी खराब होतो किंवा सडून जातो व अशा त-हेने तीस टक्के नाश पावणाऱ्या मालाची किंमत रु.

सहकारी चळवळीच्या प्रगतीत महाराष्ट्र हे सर्व देशात अग्रगण्य राज्य समजले जाते. महाराष्ट्रातील सहकारीचा खास विशेष म्हणजे शेतमालावर प्रक्रिया करणारे सहकारी उद्योग. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने सहकारी अर्थव्यवस्थेचे बलस्थान म्हणून मानले जाते. सहकारी साखर कारखान्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर त्याच धर्तीवर सहकारी सूतगिरण्या प्रस्थापित झाल्या. सहकारी साखर कारखाने स्थापन करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर होता तर सहकारी तत्त्वावर डेअरी स्थापन करण्यात गुजरात आघाडीवर होता. गुजरातेतील आणंद येथील अमुल डेअरीने सहकारी दुग्धव्यवसायाची मुहूर्तमेढ घातली. त्याच धर्तीवर गुजरातेत अन्यत्र, महाराष्ट्रात व देशात सहकारी दुग्धव्यवसायाचा प्रसार झाला.

स्वातंत्र्याच्या काळात सहकारी उद्योगांना सरकारचे पाठबळ मिळाले याचे कारण सरकारचे आर्थिक धोरण.

भारताचे पहिले पंतप्रधान कै. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पाण्याची धरणे ही आधुनिक मंदिरे आहेत आणि इतर कोणत्याही गोष्टी करण्यास वेळ लागला तरी चालेल पण शेतीविषयी कोणतीही कृती करण्यास वेळ लागता कामा नये असे विधान केले होते. आता आयटीबीटीच्या युगात शेतीला सर्वांत कमी प्राधान्य दिले जात आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून जागतिक व्यापार परिषदेमुळे जग ही एकच व्यापारपेठ आहे, ही संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ लागली आहे. जागतिकीकरणाचे अर्थशास्त्र रिकार्डो यांच्या तुलनात्मक फायदा या तत्त्वावर अवलबून आहे. याचा अर्थ कोकणामध्ये पोषक वातावरणामुळे आंबा अधिक किफायतशीर येत असेल, तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील जिरायत भागात जर बाजरी/ज्वारी फायदेशीर येत असेल तर त्या भागात तीच पिके करावीत.

१९९४ च्या एप्रिल महिन्यात जेव्हा भारत सरकारने डब्ल्यूटीओमध्ये आंतरराष्ट्रीय शेती करारांवर सह्या केल्या तेव्हा देशातील वातावरण खूपच तापले होते. या करारावर सह्या करून सरकारने भारतीय शेतीवर मोठे गंडांतर आणले आहे अशी तीव्र टीका विरोधी पक्षांकडून व पक्षबाह्य डाव्या उजव्या संघटनांकडून करण्यात आली. देशातील शेतकऱ्यांच्या संघटनादेखील ह्या प्रश्नावर विभागल्या गेल्या. उत्तर प्रदेशातील महेंद्रसिंग टिकैत यांची भारतीय किसान युनियन व कर्नाटकातील नंगँडस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक राज्य रयत संघटना यांनी या कराराला पूर्ण विरोध दाखवला तर शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटने ने कराराला संपूर्ण समर्थन देत आर्थर डंकेल यांना शेतकरी संघटना आपला बिल्ला लावण्यासदेखील तयार आहे अशी घोषणा केली.