विषय «इतर»

‘मराठीकारण’ ह्या विषयावरील आजचा सुधारक चा हा विशेषांक वाचकांच्या हाती देताना विशेष आनंद होत आहे. ‘मराठी’कडे निव्वळ एक भाषा म्हणून न पाहता त्या भाषेचे स्थान काय आहे, ते कुठे जात आहे आणि कुठे जायला पाहिजे याचा आलेख मराठीकारणात अपेक्षित आहे. हे मराठीचे स्थान अर्थातच मराठी माणसावर आणि हा माणूस आपल्या मातृभाषेकडे ज्या दृष्टीने पाहतो त्या दृष्टीवर अवलंबून आहे. ह्या अर्थाने मराठीचे स्थान हा आज एक चिंतेचा विषय बनला आहे. सच्च्या मराठी मनात त्याबद्दल असंतोषही आहे. एक दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत मराठीकारणाच्या चळवळींनी वेग घेतला होता.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना हा भाषावार प्रांतरचनेचा कार्यक्रम होता हे आपल्या सर्वांना माहीतच आहे. प्रत्यक्ष स्थापना जरी 1960 साली झाली असली तरी ह्या स्थापनेमागील उद्दिष्टे पाहण्यासाठी आपल्याला पुष्कळ मागे जावे लागेल. स्वातंत्र्यलढ्यात टिळक युगानंतर गांधी युग अवतरले तेव्हाच भाषावार प्रांतरचनेच्या संकल्पनेचा उद्भव झाल्याचे दिसते. सन 1940 मध्ये क्रिप्स मिशन आले तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष मौ. अबुल कलाम आझाद हे होते. त्यावेळी भारतातील 17 प्रमुख भाषा निश्चित करण्यात आल्या. मौलाना आझाद यांनी गांधींशी चर्चा करून, हिंदुस्थान हे 17 भाषिक राज्यांचे सर्व राज्यांना समान अधिकार व स्वायत्तता असलेले संघीय शासन (Federal State) असावे अशी क्रिप्स मिशनकडे मागणी केली.

खरे तर असा नियमच हवा की प्रत्येक मराठी कवीने आयुष्यातून एकदा तरी महाराष्ट्र-गीत लिहायलाच हवे. म्हणजे शेलीच्या म्हणण्याप्रमाणे कवी – जर का कायदेमंडळाचे अनभिषिक्त. सभासद असतील किंवा ज्ञानेश्वरांच्या म्हणण्याप्रमाणे ते जर का ‘शब्दसृष्टीचे ईश्वर’ असतील तर आपापल्या काळाच्या इतिहासातली एक नोंद म्हणून तरी का होईना पण प्रत्येक कवीने महाराष्ट्र-गीत लिहायलाच हवे. आधीच्या कवींनी तसा पायंडा पाडलाच होता नि गोविंदाग्रजांपर्यंत तो पाळला पण जात होता. पुढे मात्र ही परंपरा तुटलेली दिसते नि त्यामुळे मराठी लोक आपल्या देशाला, भाषेला, संस्कृतीला काय समजतात ते कळायची आपल्याला फारशी सोयच राहिलेली नाही.

मराठी भाषेसंबंधी सध्या खूप चिंता व्यक्त केली जात आहे, परंतु त्यासाठी आवश्यक तें चिंतन मात्र केले जात नाही ही वस्तुस्थिति आहे. 20 वें शतक संपल्यानंतर जागतिकीकरणाची जी लाट आली तीमध्ये सर्वच भारतीय भाषा पाचोळ्यासारख्या उडून जाताहेत की काय अशी भीति भाषाप्रेमीच्या मनात आहे आणि ती रास्त व सार्थ आहे. तथापि, मराठीच्या संदर्भात तरी या दुरवस्थेची बीजें फार पूर्वीच पेरली गेली आहेत.
1960 सालापर्यंत मराठी भाषेचा प्रवास.निर्विघ्नपणे व अप्रतिहतपणे चालला होता. 1960 सालीं स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला.

1. महाराष्ट्रराज्यनिर्मितीच्या वेळी संपूर्ण मराठी जनतेने पाहिलेले संपन्न, समर्थ व कष्टकऱ्यांच्या राज्याचे स्वप्न साकार का होऊ शकले नाही? 2. महाराष्ट्रराज्यनिर्मितीच्या 51 वर्षांनंतरही त्यात मराठीपण कुठे दिसत नही, उलट मराठी भाषा दीनवाणी झाल्याचेच चित्र दिसते, ह्याला जबाबदार कोण? सरकारने जबाबदारी टाकली असे मानले, तरी सर्व राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमे व मराठी माणूस यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली असे आपल्याला वाटते का?
3. आपल्या पक्षाने मराठी अस्मितेचे राजकारण केले. पण मराठी माणसासाठी काहीएक केले नाही असा आक्षेप घेण्यात येतो, याविषयी आपले काय म्हणणे आहे?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना झाली ही घटना मी घरच्या दूरदर्शन संचावर पाहिली. त्या दिवशी मी पक्षात नव्हतो. मात्र त्यानंतर काही दिवसांनी मी पक्षाचा सर्वसाधारण सभासद झालो. जवळ जवळ तीन दशके संपूर्णपणे बिगर राजकीय भूमिका घेऊन काम केल्यानंतरही मला एखाद्या राजकीय पक्षाशी जोडून घ्यावे असे वाटले, ही माझ्या व्यक्तिगत आयुष्यातली एक महत्त्वाची आणि आयुष्याला कलाटणी देणारी घटना आहे असे मी मानतो.
माझे व्यक्तिगत सोडा, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापनादेखील आत्ताच्या महाराष्ट्राच्या आयुष्यातली एक महत्त्वाची आणि राज्याच्या राजकारण, समाजकारणाला कलाटणी देणारी घटना आहे असे माझे मत आहे.

मानवी समाज म्हटला म्हणजे नीतिनियम आले. पण माणसाला नियम, नीती पाळणे मोठे संकट वाटते. त्याला स्वैर वागणे, स्वातंत्र्य उपभोगणे आवडते. पण माझ्या स्वैर वागण्यामुळे इतरांना उपद्रव होतो याचे भान नसते. तरीपण नीतिनियमांच्या बंधनात राहाण्याचे सामाजिक भान बऱ्याच लोकांना असते, हेही खरे आहे. यांच्यामुळेच सामाजिक स्वास्थ्य टिकून राहाते.
भाषा व्यवहाराबाबतही असेच आहे. भाषाविषयक नियमांच्या कामात मला अडकून राहायचे नाही, असे अनेकांना वाटते. विशिष्ट समाज विशिष्ट भाषासूत्रात बांधलेला असतो. ज्ञानभाषा, प्रमाणभाषा, बोलीभाषा, वाङ्मयाची भाषा. अर्थकारणाची भाषा-प्रशासकीय भाषा, राष्ट्रभाषा, अशी अनेक अंगे भाषेला असतात.

स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मेळाव्यात एक पारदर्शिका झळकली – “Women are dying not because we cannot treat the diseases they have, but they are dying because we still don’t think their lives are worth living !”
संवेदनशून्यतेची कमाल असणारे हे वाक्य. आज 21 व्या शतकातही आपण हे बोलत आहोत !
स्त्रियांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांबद्दल आजही जर ही परिस्थिती असेल तर गर्भलिंग-निदान करून स्त्री-लिंगी गर्भाचा गर्भपात करणे हा सामाजिक रोग दूर करण्याचे आपले उपाय किती तोकडे असू शकतील याची कल्पना येईल.
2011 च्या जनगणनेच्या प्राथमिक अहवालानुसार महाराष्ट्रात दर हजार मुलांमागे 883 मुली आहेत.

गरीब लोक गरीब का असतात? वरवर पाहता अगदीच सरळ, किंवा काहीसा भाबडा वाटणारा हा प्रश्न मुळात चांगलाच गहन आणि गुंतागुंतीचा आहे. घराघरांतल्या अठरा विश्वे दारिद्र्याच्या पाठीमागे अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजकीयच नाही तर मानसशास्त्रीय कारणेही दडलेली असतात. ह्यातल्या कुठल्या कारणाचा प्रभाव किती असतो आणि तो कसा बदलता येईल हे सांगणे सोपे नसते. आपल्यापैकी अनेकांना पडलेल्या प्रश्नांचे उदाहरण घेऊ. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असणारी कुटुंबे केबल व टीव्ही, मोबाईल इत्यादीसारख्या वायफळ गोष्टींवर आपली तुटपुंजी कमाई का घालवतात? गरीब आईबापांच्या बालकांना मोफत लसीकरण, मोफत शिक्षणाचा फायदा मिळत नाही, की ते तो घेत नाहीत?

भल्ला
1 जुलै 2011 च्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये सुरजीत एस. भल्लांचा एक लेख आहे, सुप्रीम कोर्ट व्हर्सस द स्टेट नावाचा. भल्ला सांगतात, की 2009-10 मध्ये भारतात 7.46 कोटी लोक आयकर भरत होते. या सर्वांनी मिळून रु.3,32,000 कोटी आयकर भरणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्यांनी रु. 1,48,000 कोटी आयकर भरला. उरलेले रु.1,84,000 कोटी काळे झाले. म्हणजे ए. राजामुळे जेवढे भारतीय जनतेचे आणि शासनाचे नुकसान झाले, त्यापेक्षा जास्त नुकसान भारतीय आयकरदाते दरवर्षी करतात. यामुळे भल्लांच्या लेखाला उपशीर्षक दिले गेले. आम आदमी काळा पैसा घडवण्यातला मोठा गन्हेगार आहे.