विषय «इतर»

मानवी व्यक्ती, जगातील सर्वच वस्तूंप्रमाणे, अनके बाबतीत असमान असतात हे नाकारणे अर्थातच शक्य नाही; आणि तसेच ही असमानता अतिशय महत्त्वाची आहे, आणि काही बाबतीत अत्यंत इष्टही आहे हेही निःसंशय….पण या सर्व गोष्टी मनुष्यांना विशेषतः राजकीय बाबतीत समान म्हणून, निदान शक्य तितके समान म्हणून वागविण्याचे आपण ठरवावे का, म्हणजे समान हक्क आणि समान वागणूक मिळण्यास पात्र समजावे का, या प्रश्नांशी पूर्णपणे अप्रस्तुत असून, आपण त्या प्रकारच्या राजकीय संस्था निर्माण कराव्या काय या प्रश्नाशी पूर्णतः असंबद्ध आहेत. कायद्याच्या दृष्टीने समानता’ ही वस्तुस्थिती नाही, ती नैतिक विचारावर आधारलेली एक राजकीय मागणी आहे, आणि तिचा ‘सर्व मनुष्य समान आहेत’ या (बहुधा असत्य असलेल्या मताशी काही संबंध नाही.

‘पाणी उंच प्रदेशाकडून सखल प्रदेशाकडे वाहते’हा नियम आहे. तसेच ‘वाहने रस्त्याच्या डाव्या बाजूने हाकावीत’ हाही नियम आहे. ते नियम आहेत अशा अर्थाने की दोन्हींत एकविधता (uniformity) आहे, एकात घटनांची एकविधता तर दुसऱ्याहत कृतींची एकविधता.
पण एवढे साम्य सोडले तर वरील दोन नियमांत फार अंतर आहे. पाण्याविषयीचा नियम म्हणजे निसर्गात प्रत्यक्ष आढळणारी एकविधता आहे, तर वाहनांविषयीच्या नियमात वाहन चालकांनी पाळावयाची एकविधता आहे. निसर्गात आढळणारी एकविधता कुणी निर्माण केलेली नसते, तो वस्तूंचा निसर्गसिद्ध स्वभाव असतो. पण वाहनांविषयीचा नियम निसर्गसिद्ध नाही; तो मनुष्याने मनुष्यांवर लादलेला असतो, आणि त्याचा भंग केल्यास त्याबद्दल शिक्षेची तरतूद केलेली असते.

चि. मो. पडित
श्री संपादक, आजचा सुधारकयांस,
गेले वर्षभर माझ्या मनात जी अस्वस्थता आहे ती थोडक्यात पुढे मांडत आहे. मूल्यांचा मुद्दा उपस्थित करायचा नाही ही दक्षता यावच्छक्य घेतली आहे. “विधींचे”समर्थन/खंडन नीतिमूल्यांकडे नेत असल्यामुळे फक्त मला जशी वस्तुस्थिती आकलन होत आहे तसे वर्णन करत आहे. यात अभिनिवेश नाही, फक्त माझी बिकट अवस्था predicament आहे. आजच्या सुधारकचे विचारवंत वाचक यावर काही प्रतिक्रिया व्यक्त करतील अशी अपेक्षा.
आधार विधानः-जातपात, वर्ग, लिंग, भाषा, उपासना असले कुठलेही भेदाभेद समष्टीच्या व्यवहारात न करणारा, सर्वांना समान संधी देणारा समाज आणि त्यासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपाची इहवादी राज्यव्यवस्था उभी करण्यासाठी आपण सार्वत्रिक प्रौढमतदानाची पद्धत स्वीकारली आहे.

‘सेक्युलरिझम’ या शब्दाचा पर्यायी मराठी शब्द कोणता?प्रा. अ. भि. शहा यांनी ‘इहवाद’ असा शब्द पर्यायी म्हणून वापरला. इहवादी असणे म्हणजे या जीवनातील बाबतीत विचार आणि आचार ठरवताना कुठल्याही पारलौकिकाचा विचार न करणे, माणसाच्या आचारविचारांना फक्त माणसा-माणसांतील व्यवहारांबाबतच्या नीतिनियमांचा संदर्भ असणे, हे नीतिनियम माणसाचे कल्याण कशाने होईल याचा विचार करूनच ठरवलेले असणे. अशा नीतिनियमांना अर्थातच धर्म, ईश्वर या संकल्पनांचा स्पर्श होता कामा नये. माणसाने दुसऱ्यानला लुबाडू नये, कुणाच्या अडचणीचा फायदा घेऊ नये हा नियम जर आपण मान्य केला तर त्याने असे का करू नये या प्रश्नाचे उत्तर इहवादी पद्धतीने द्यायचे तर तसे करणे अन्यायाचे आहे म्हणून, एवढेच होईल.

संपादकीय : अभ्यागत संपादकांचे
निवडणुकीच्या प्रचारात “हिंदुत्व’ हा मुद्दा घेऊन प्रचार केल्यास निवडणूक कायद्यातील १२३ व्या कलमातील उपकलम (३) मध्ये वर्णिलेल्या भ्रष्ट पद्धतीचा अवलंब होत नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रमेश प्रभू वि. प्रभाकर काशीनाथ कुंटे [(१९९६), १ सुप्रीम कोर्ट केसेस, पान १३०] या खटल्यात दिला. या निर्णयाचा फायदा श्री. मनोहर जोशी व प्रा. राम कापसे यांना मिळाला. मनोहर जोशी वि. नितीन भाऊराव पाटील (१९९६), १ सुप्रीम कोर्ट केसेस, पान १५९ व रामचंद्र कापसे वि. हरिवंश रामकुबल सिंग (१९९६), सुप्रीम कोर्ट केसेस, पान २०६ या निर्णयामुळे भाजपा-शिवसेना या हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षांना हुरूप आला.

आपणहून स्वतःवर संकटे ओढवून घेऊन दुःख, क्लेश भोगण्याची दुर्बुद्धी भारतालाच सुचते. इतर कोणत्याही राष्ट्राच्या बाबतीत ते संभवत नाही. स्वतःला झोडपून, कोरडे ओढून घेण्याच्या शतकानुशतके चालत आलेल्या या परंपरेचे आपणच वारसदार आहोत.
खरोखरच, भारताला फाटाफूट, विभक्तता या अलगवादाच्या “एड्स्’ च्या रोगाचा शाप मिळालेला आहे. ह्या रोगाने जनमानसाचा कब्जा घेतल्यामुळे तो आता सर्वत्र फैलावत आहे आणि या घडीला तरी त्यावर कोणताही रामबाण उपाय दृष्टिपथात दिसत नाही. धर्म आणि जात ह्या दोन सर्वांत अनिष्ट शक्तीच आपल्या या फाटाफुटीला मुख्यत्वेकरून जबाबदार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रसंगी आपल्या देशाची थोर सेवा बजावली आहे.

११ डिसेंबर १९९५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या एका त्रिसदस्यीय खंडपीठाने काही खटल्यांमध्ये मुंबईच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अपीलांवर निर्णय जाहीर केले. ही अपीले काही शिवसेना व भा.ज.पा.च्या उमेदवारांच्या निवडणुकांच्या वैधतेविषयीच्या निर्णयाबद्दल होती. मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने या उमेदवारांच्या निवडी रद्द केलेल्या होत्या. त्या रद्द करण्याचे कारण असे की १९५१ सालच्या रेप्रिझेंटेशन ऑफ द पीपल्स अॅक्टच्या सेक्शन १२३ (३) मध्ये व्याख्या केलेल्या भ्रष्ट मार्गाचा या उमेदवारांनी वापर केलेला होता. सेक्शन १२३ (३) मध्ये निर्दिष्ट केलेला भ्रष्ट मार्ग म्हणजे उमेदवाराने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने उमेदवाराच्या सम्मतीने धर्माच्या भावनेने मत देण्याविषयी किंवा न देण्याविषयी आवाहन करणे.

भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे. भारताने हे तत्त्व स्वीकारले त्या काळातील राजकीय व सामाजिक परिस्थिती विशेष उल्लेखनीय आहे. १९४७ साली दुर्दैवाने देशाची नुकतीच फाळणी झाली होती आणि त्या काळात सर्व देशभर व विशेषतःउत्तरेकडे जातीय दंगलींचा डोंब उसळला होता. धर्माच्या नावावर एकमेकांची अमानुषपणे कत्तल चालू होती. देशात निर्वासितांचे लोंढे मोठ्या प्रमाणावर येत होते. देशातले वातावरण अशाप्रकारे धर्मान्ध शक्तींच्या दंगलीने कुंद झालेले असताना आपल्या देशात भारतीय राज्यघटनेचे एकेक कलम तयार होत होते. अशा दंगलीच्या काळातही आपल्या देशाची राज्यघटना तयार होत असताना आपण आपली राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या तत्त्वावरआधारलेली आहे ही अतिशय महत्त्वाची घटना आहे.

-१-
डिसेंबर १९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांनी ‘हिंदुत्व’ आणि ‘हिंदुइझम’ या संकल्पनांबाबत काही विवेचन केले आहे. त्याचा नेमका अर्थ काय हे समजून घेणे व त्यावर भाष्य करणे हा या लेखनाचा हेतू आहे. न्यायाधीशांनी या विषयाबाबत केलेली विस्तृत मीमांसा डॉ. रमेश प्रभू वि. श्री. प्रभाकर कुंटे आणि बाळ ठाकरे वि. प्रभाकर कुंटे या दोन प्रकरणांत दिलेल्या निकालपत्रात आली आहे. तिचाच मी मुख्यतः उपयोग करणार आहे.
-२-
प्रथम संक्षेपाने न्यायालयाचे प्रतिपादन काय आहे ते पाहू. सारांशाने ते अशा शब्दांत मांडता येईल: ‘‘हिंदुत्व’ किंवा/ आणि हिंदुइझम’ या संज्ञांना एक व्यापक अर्थ आहे आणि एक संकुचित अर्थ आहे.

डिसेंबर १९८७ मध्ये दाखल केलेल्या निवडणूकर्याहचिकेचा निकाल डिसेंबर १९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालय देते ही मोठी चिंतेची बाब आहे. भारतातील विधिमंडळाची मुदत (राष्ट्रीय
आणिबाणीचा अपवाद वगळता) जास्तीत जास्त पाच वर्षे आहे. याचा अर्थ निकाल लागण्याच्या वेळी सदर विधिमंडळ अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला फक्त शैक्षणिक मूल्य उरते. अर्थात् “हिंदुत्व’ हा भारतातील राजकारणातील आणि विशेषतः भारतीय जनता पक्षाच्या राजकारणातील केंद्रबिंदू राहणार असल्याने या निर्णयाला वेगळे महत्त्व प्राप्त होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने बाळासाहेब ठाकरे, रमेश प्रभू, सूर्यकांत महाडिक यांच्यावर ठपका ठेवणारा, तर मनोहर जोशींसह राम कापसे, प्रमोद महाजन, मयेकर, मोरेश्वर सावे, त्रातभरादेवी इत्यादींना दोषमुक्त करणारा निर्णय ११ डिसेंबर १९९५ रोजी दिला.