भारत हा जगातील, लोकशाही स्वीकारलेला एक मोठा देश, म्हणून ओळखला जातो. सरंजामशाहीतून पारतंत्र्यात गेलेल्या व कालांतराने स्वतंत्र झालेल्या देशांना उपलब्ध पर्यायांतून तसा नवीन व फारसा वादग्रस्त नसलेला लोकशाहीचा पर्याय निवडावा लागल्याने अनेक देशांनी तो स्वीकारला देवील. यापूर्वीच लोकशाही स्वीकारलेल्या व नांदवणाऱ्या देशांची उदाहरणे समोर असतानाच लोकांची, लोकांसाठी, लोकांकरवी हे लोकशाहीचे ब्रीदवाक्यच साऱ्या नागरिकांना लुभावणारे व आश्वासक वाटल्याने आता आपली सत्ता आली म्हणजे नवराष्ट्र हे सर्वांना हितकारी ठरेल हा भाबडा आशावादही त्यामागे होता. मात्र लोकशाही स्वीकारणे व ती अंगीकारणे यातली तफावत लक्षात न आल्याने व केवळ लोकशाही स्वीकारल्याने सारे प्रश्न सुटतील असे गृहीत धरल्याने आज आपल्याला लोकशाही असून देखील एक सर्वव्यापी जनअसंतोषाला सामोरे जावे लागते आहे.

धर्म आणि बाईजात

‘धर्म आणि धर्मजात’ या शब्दप्रयोगात उघडपणे दोन शब्द किंवा संकल्पना आहेत, असे दिसते. पहिली धर्म आणि दुसरी बाईजात. आता शब्द दोनच असले तरी संकल्पना चार आहेत. धर्म, बाई आणि जात अशा मूळ तीन परस्पर भिन्न सट्या अलग करता येणाऱ्या संकल्पना आणि ‘बाईजात’ ही चौथी संमिश्र संकल्पना.
बाईजात’ ही एकच एक संकल्पना नाही. तिच्यात बाई आणि जात अशा दोन भिन्न संकल्पना दडलेल्या आहेत. म्हणजे तीन सुट्या संकल्पना आणि एक संमिश्र संकल्पना, अशा चार संकल्पना मिळून ‘धर्म आणि बाईजात’ दोन संकल्पनांचे शीर्षक बनते.

[ पाण्याचा बाजार किंवा व्यापार म्हटले की समोर येते ते बाजारात सर्वत्र दिसणारे बाटलीबंद पाणी. पण आता पाण्याच्या व्यापाराचे नवीन – आणि सरकार – पुरस्कृत स्वरूप महाराष्ट्रात पुढे येत आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) शेतीच्या आणि शेतकऱ्याच्या पाण्याचा व्यापार उभा करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. एकीकडे राज्यातील सिंचन विभागात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराने गदारोळ माजविला असताना, जलक्षेत्रातील या अत्यंत महत्त्वाच्या बदलांकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले आहे. किंबहुना, या बदलांची माहिती अजून पूर्णपणे लोकांसमोर आली नाही. सिंचनक्षेत्राची सफाई एकीकडे सुरू असताना (थोडे आशावादी असायला हरकत नाही) पाण्याच्या व्यापारीकरणाच्या आणि बाजारीकरणाच्या या प्रक्रियेवरसुद्धा आपली नजर राहावी हे या लेखाचे मुख्य उद्दिष्ट.

अमेरिकेतील निधर्मी, मानवतावादी तत्त्वचिंतक पॉल कुर्झ ह्यांचे नुकतेच निधन झाले. विविध प्रकारच्या विज्ञानातील निराधार अपसमज, गूढवाद, बुवाबाजी, प्रसारमाध्यमांतील भोंदूगिरी आणि सर्व रूपांतल्या सर्व प्रकारच्या अंधश्रद्धा व धर्मभोळेपणा ह्यांचा बीमोड करण्यासाठी त्यांनी आपले आयुष्य वेचले. परमेश्वराच्या संकल्पनेशिवाय निकोप सामाजिक व नैतिक आयुष्य जगण्यासाठी युप्रैक्सोफी नामक विज्ञानाधिष्ठित पर्याय त्यांनी लोकांसमोर ठेवला.
पॉल कुर्झ हे नामांकित लेखकदेखील होते. त्यांनी 1973 साली मानवाधिकारांचा जाहीरनामा तयार केला. हा जाहीरनामा म्हणजे 1933 साली तयार करण्यात आलेल्या धर्मविषयक जाहीरनाम्याची नवी आवृत्ती होती, परंतु त्यामध्ये आण्विक शस्त्रास्त्रे, लोकसंख्या : नियंत्रण, वंशवाद आणि लैंगिकता यांसारख्या नव्या युगातील मुद्दयांची भर घालण्यात आली होती.

वृन्दाश्री दाभोलकर, 57, प्रतापसिंह कॉलनी, बारावकरनगर (संभाजीनगर), सातारा 415004. (मोबा.9881736366)
बंधुभाव हा शब्द आपण वापरतो. आसुच्या अलीकडील दोन्ही अंकांत तो अनवधानाने असावा-वापरलेला आढळला. हा शब्दप्रयोग अतिशय आक्षेपाहे आहे हे कुणीही विवेकवंत मान्य करेल.
‘बंधुभाव’ यात भगिनीभाव अध्याहृत/गृहीत धरलेला आहे. पण ही समावेशकता या शब्दात वस्तुतः अजिबात नाही. परंपराझापड असल्यामुळे त्यातील आक्षेपार्हता कुणाच्या सहजी लक्षातही येत नाही.
आपण सभेत बोलताना कायम ‘बंधुंनो व भगिनींनो’ (भगिनींनो असे स्वतंत्रपणे) संबोधतो. त्याच जातकुळीतील हा प्रकार असल्याने आपण त्याच धर्तीवर बंधुभाव ऐवजी बंधुभगिनीभाव हा शब्द वापरणे युक्त आहे.

सरंजामशाहीकडून भांडवलशाहीकडे
आधुनिक भांडवलशाहीचा जन्म झाला आणि आधुनिक औद्योगिकीकरण उदयास आले, त्यावेळी, ज्यांना पाश्चात्त्य संस्कृतीचे प्रतिनिधी म्हणता येईल, असे काही विचारवंत निर्माण झाले. त्यांनी व्यक्तीच्या पराक्रमावर सरकारचे कसलेही बंधन असू नये, असे प्रतिपादन करण्यास सुरुवात केली. ‘प्रायव्हेट एन्टरप्राईजेस’ (खासगी उद्योगा)मुळे सर्वांनाच संधी मिळते. प्रत्येकाने आपापले हित पाहावे, म्हणजे सर्वांचेच हित साधेल, व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राहील, ‘ग्रेटेस्ट गुड ऑफ दि ग्रेटेस्ट नंबर’ (जास्तीत जास्त लोकांचे हित) याच मार्गाने साधू शकेल, अशा प्रकारचे त्यांचे तत्त्वज्ञान होते.
सरंजामशाहीच्या जमान्यात सर्वसामान्य व्यक्तीला फारच थोडे स्वातंत्र्य असे.

माझ्यात जाणीव आली कुठून?

आपण कालकुपीत बसून आपला जन्म होण्यापूर्वीच्या काळात जायचे ठरविल्यास आपण त्यावेळी कुठे होतो, हे सांगता येईल का? पुन्हा एकदा कालकुपीत बसून आपल्या मृत्यूनंतरच्या भविष्काळातील फेरफटका मारण्याचे ठरविल्यास आपण कुठे आहोत, हे तरी सांगता येईल का? स्पष्ट सांगायचे तर आपण कुठेही नाही. एके दिवशी आपल्या तुटपुंज्या आयुष्याची काही कारण नसताना सुरुवात होते व विनाकारण समाप्तही होते. किती गुंतागुंत व गोंधळ? फक्त आयुष्याचा विचार करण्यासाठी जाणीव नावाची चीज असल्यामुळे असले भंपक प्रश्न आपल्याला सुचत असावेत, असेही वाटण्याची शक्यता आहे.

मे महिन्यातली सकाळ! कडक उन्हाळा! सकाळचे नऊ-साडेनऊ वाजलेले! काल संध्याकाळी गावाशेजारच्या मोठ्या गावात मोर्चा निघालेला होता, व शेवटी मोर्चा सरकारी धान्याच्या गोडाउनवर गेला. नंतर पोलिसांच्या लाऊडस्पीकरवरून कडक सूचना. शेवटी मोर्चेकऱ्यांनी न ऐकल्याने लाठीमार, अश्रुधूर व गोळीबाराचे आदेश. सात-आठ लोकांचा गोळ्या लागल्याने जागेवरच मृत्यू व अनेक जखमी. बाकीचे हौशे-नवशे आपापल्या गावांकडे पळाले.

अर्थातच रात्री व रात्रभर याची चर्चा गावागावांत चालू होती. पोलिसांच्या समोर सरकारी गोडाऊन फोडण्याच्या घटनेमुळे लोकांना एकप्रकारचा आत्मविश्वास आलेला होता. आपल्याला हवी असलेली वस्तू सरकारी मालकीची व सरकारी बंदोबस्तात असली तरी ती हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो!

मी ह्या विषयातला तज्ज्ञ नाही; फक्त माझ्या मनात विचार, त्यावर चर्चा सुरू व्हावी ह्यासाठी, पुढे मांडत आहे.
महाराष्ट्रातील किंबहुना भारतातील कोरडवाहू शेतकरी आज मरणासन्न स्थितीत आहे. त्याच्या करुण अवस्थेची वर्णने सर्वत्र वाचायला मिळतात. त्यातल्या त्यात कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हालांना तर सीमाच नाही, त्यांचे हाल कुत्रादेखील खात नाही.
त्यांच्या परिस्थितीचे सविस्तर वर्णन करण्याची गरज नाही.
पन्नास वर्षांपूर्वी त्यांची स्थिती इतकी वाईट नव्हती. ते कर्जबाजारी होते; पण त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याचा प्रसंग क्वचित् येत होता. मग आताच स्थितीत असा कोणता फरक पडला की ज्यामुळे त्यांची स्थिती मरणासन्न झाली?

“यंत्रसामुग्री हे आधुनिक समाजाचे मुख्य प्रतीक आहे. ते खूप मोठे पाप आहे.”
“नई तालीम ह्या माझ्या योजनेमध्ये अधिक चांगली ग्रंथालये, प्रयोगशाळा आणि संशोधन संस्था असतील. रसायनशास्त्रज्ञ, अभियंता आणि इतर तज्ज्ञ ह्यांची फौज असेल. हे लोक राष्ट्राचे खरे सेवक असतील आणि आपले हक्क व गरजा ह्यांच्याबाबत सजग झालेल्या जनतेच्या विविध आणि वाढत्या गरजांना ते पुरे पडतील. हे तज्ज्ञ जेव्हा परकीय भाषा न बोलता लोकांची भाषा बोलतील, त्यांनी संपादन केलेले ज्ञान ही जनतेची सामाईक मालमत्ता मानली जाईल, तेव्हाच निव्वळ नक्कल न होता खरे मूलभूत स्वरूपाचे काम होईल आणि त्याचे मूल्य समान व न्यायी पद्धतीने सर्वांमध्ये विभागले जाईल.”