विषय «इतर»

७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ताकद वाढविणारी आहे. लोकांचे सामर्थ्य व एकजूट वाढविणारी आहे. या कल्पनेचे वास्तवात रूपांतर करण्यात मात्र प्रचंड कोंडी होत आहे. ही व्यवस्था बदलायला ही घटना-दुरुस्ती उपकारक ठरू शकते. त्यामुळे प्रस्थापित वर्गाला हादरे बसू शकतात. मात्र त्यादृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. सर्व राज्यांच्या मर्जीवर सोडलेल्या घटनादुरुस्तीकडून अधिक यश अपेक्षित होते. पंचायत राज बिलाची अंमलबजावणी व्हायची असेल तर महत्त्वाचे चार घटक लक्षात घ्यायला हवेत. ते घटक असे
१. पंचायत या घटकांचे कार्यक्षेत्र व अधिकार सुस्पष्ट असायला हवेत.

अर्जेंटिना हा भौगोलिक क्षेत्राच्या दृष्टीने जगातील (भारताच्या सातव्या क्रमांकानंतरचा) आठवा मोठा देश आहे. भारताचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३२,८७,२६३ चौ. कि. मी. इतके आहे, तर अर्जेंटिनाचे २७, ७६, ६५४ चौ. कि. मी. आहे. लॅटिन (दक्षिण) अमेरिकेत ब्राझील सगळ्यात मोठ्या भौगोलिक प्रदेशाचा (८५,११,९६५ चौ. कि. मी.) देश आहे, तर अर्जेटिना क्र. २ वर आहे. भारताची लोकसंख्या सुमारे १०२ कोटी आहे, ब्राझीलची १६.५ कोटी आहे, तर अर्जेंटिनाची ३.६ कोटी आहे. १९९५ च्या जागतिक आकडेवारीनुसार (मनोरमा इयरबुक, १९९९) अर्जेंटिनाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न ८११० डॉलर्स होते, तर भारतातील दरडोई उत्पन्न ३८५ डॉ.लस

मागच्या लेखात आपण ऐपत हा विषय चर्चेला घेतला होता, आज कर हा घेऊ. सामान्य नागरिकाच्या पाठीवर कराच्या वाढत्या बोझ्याची चित्रे दरवर्षी अर्थ-संकल्पाच्या प्रकाशनाच्या सुमारास वर्तमानपत्रांतून हमखास दिसतात. वजनाखाली अतिशय वाकून गेलेला, घाम पुसत असलेला एक माणूस त्यांमध्ये दिसतो. ते चित्र पाहून हा माणूस तंबाखू, दारू, पेट्रोल इत्यादि वस्तू विकत कसा घेऊ शकेल असा विचार मनात येई कारण सारा वाढीव कर मुख्यतः त्याच वस्तूंवर लादलेला असे. वर्षानुवर्षे वाढत राहणारा कर सामान्य नागरिक देऊ शकतो याचे रहस्य पुढेपुढे समजू लागले. हा वाढीव कर देता येईल इतके त्याचे उत्पन्न असतेच आणि तेही करासोबत वाढत असते.

खादीवरचे श्री. दिवाकर मोहनी यांचे लेख क्रमश: आजचा सुधारक मध्ये प्रसिद्ध होत आहेत. हा विषय या देशाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. पण क्रमशः प्रसिद्ध होणारी कोणत्याही स्वरूपाची लेखमाला संपूर्ण प्रसिद्ध होईपर्यंत मी वाचत नाही. कारण त्यामुळे काही वेळा महत्त्वाचे संदर्भ, मुद्दे, मनात राहत नाहीत व वेळेचा अपव्यय होऊन कलाकृतीचे वा विचारांचे नीट आकलन होत नाही असे माझ्यापुरते मला वाटते.
त्यामुळे मी जे मुद्दे विचारार्थ पुढे मांडत आहे ते यापूर्वी या लेखमालेत विचारात आलेले असतील वा पुढे विचारात येणार असतील तर हे पत्र छापण्याचे अर्थातच कारण नाही.

विभूति नारायण राय यांनी ‘सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस’ नावाचा एक प्रबंध लिहिला आहे. हैदराबादच्या पोलीस अकादमीने श्री रायना यासाठी विद्यावृत्ती दिली होती. राय यांचा अभ्यास इंग्रजी राजवट येण्याआधीच्या काळापासून सुरू होतो. राज्यसत्ता पोलिसांकरवी दंगे हाताळत असते. दंगेखोरांविरुद्ध बळाचा वापर, अहवालांमधून सत्य परिस्थिती नोंदणे, दंगखोरांना पकडणे, तुरुंगात ठेवणे, न्यायासनापुढे उभे करणे, अशा साऱ्या व्यवहारात पोलीस किती निःपक्षपणे वागतात, हा प्रबंधाचा विषय आहे.
सांप्रदायिकता आणि त्यातून उपजणारे दंगे केवळ ब्रिटिश साम्राज्यवादामुळे सुरू झाले असे रायना वाटत नाही. असे मत त्यांना अतिसुलभीकृत वाटते.

[विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (विअआने) वैदिक फलज्योतिष हा विभाग सुरू करण्यासंबंधीचे निवेदन’ एका परिपत्रकातून केल्यानंतरच्या चर्चेची एक महत्त्वाची कडी म्हणून मराठी विज्ञान परिषदेने (मविपने) ‘फलज्योतिष विज्ञान आहे का?’ यावर एक विशेषांक काढला (नव्हेंबर २००१). सात ‘ज्योतिर्विदां’नी मते मांडल्यावर त्यांच्या युक्तिवादाचा वैज्ञानिक वृत्तीच्या समर्थकांकडून प्रतिवाद केला गेला. हा पूर्णच अंक वाचनीय आहे, पण त्यातील जयंत नारळीकरांच्या लेखातील ‘फलज्योतिष हे विज्ञान का नाही?’ हे प्रकरण कळीचे आहे. ते मविपच्या सौजन्याने पुनर्मुद्रित करत आहोत.]

विअआने हा अभ्यासक्रम सुरू करायचे म्हटल्यावर भारतातील वैज्ञानिकांनी विरोधाची एक आघाडी उघडली आहे, ती फलज्योतिष वैदिक आहे की नाही या संबंधी नसून तिला विअआ विज्ञानाचे रंगरूप देऊ इच्छितो यासाठी आहे.

विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. झाडावरचे प्रेत त्याने खांद्यावर टाकले आणि आपली पावले त्याने स्मशानाच्या दिशेने वळवली. थोडे अंतर जाताच प्रेतातील वेताळ त्याला गोष्ट सांगू लागला. . . .
राजा, कोणे एके काळी केकय देशात सत्यवान नावाचा एक ब्राह्मण राहत होता. केकय देशाची परिस्थिती तशी वाईटच होती. अर्ध्याहून अधिक प्रजा अत्यंत दरिद्री होती. देशाची लोकसंख्या जशी भरमसाठ होती, तशीच तेथील बेकारी देखील. शेती सगळी पावसावर अवलंबून असलेली आणि लोक आळशी व अज्ञानी त्यामुळे इतर उद्योगधंदेही मरगळलेले.
सत्यवान देखील देशातल्या बहुसंख्य प्रजेप्रमाणे गरिबीतच आयुष्य कंठत होता.

शिवसेनेला सत्ताधीश होण्याची आकांक्षा निर्माण झाल्यानंतर तिने झोपड-पट्ट्यांतील रहिवाशांची एकगठ्ठा मते मिळविण्याच्या हेतूने मुंबईमध्ये झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी पक्की घरे बांधण्याची एक योजना तयार केली. कोणालाही आपल्या पूर्वीच्या राहत्या घरातला हिस्सा द्यावा न लागता झोपडपट्ट्या नष्ट करण्याची ती कल्पना चांगली होती. पण ती व्यवहारात उतरू शकली नाही. ती व्यवहार्य नाही ह्याचे चांगले भान ती योजना बनविणाऱ्यांना असावे; पण राजकीय पक्षाला काही कार्यक्रम हवा असतो. अशा कार्यक्रमाच्या गरजेपोटी पुष्कळ समस्या चिघळत ठेवाव्या लागतात. राजकीय पक्षांना प्रजेचे मोठे प्रश्न सोडविण्यात स्वारस्य नसते. ते चिघळत ठेवण्यात असते.

खरेच देव असता तर जग असे राहिले नसते, हजारो प्राण्यांची कत्तल होऊन त्यांच्या चमचमीत डिशेस बनल्या नसत्या. हिंदू-मुसलमान-शीख-इसाई सगळे गुण्या-गोविंदात नांदले असते, विश्व-व्यापार केंद्राच्या टॉवर्सवर अल-कैदाने हल्ले केले नसते. भ्रष्टाचारी, पाखंडी आणि चोर लोकांना आम्ही नेते केले नसते, पृथ्वीवरच्या काश्मीर नावाच्या स्वर्गात रक्ताचे पाट वाहिले नसते. दुःख, यातना, अन्याय, शिक्षा हे शब्द आपल्या शब्दकोषात नसते, कोवळ्या बालिकांवर थेरड्या नराधमांनी बलात्कार केले नसते. आम्ही कोणाचे चोरले नसते, कोणी आमचे चोरले नसते, रावण, कंस, दुर्योधन, बाबर, औरंगजेब, हिटलर, मुसोलिनी, ओमर, लादेन असले दुष्ट जन्मले नसते.

महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक नेतृत्वाने (पत्रकार, विचारवंत, संपादक, लेखक, कवी इत्यादी) या बदलत्या जगाचे, माध्यममाहितीच्या क्रांतीचे, विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे, दोलायमान मनःस्थितीचे आणि बहुसांस्कृतिकतेचे आव्हान विचारा तही घेतलेले नाही. आपल्या मानसिकतेच्या भौतिक (जातीय आणि भाषिक) कक्षा रुंदावल्या नाहीत. आफ्रिकेपासून अमेरिकेपर्यंत आणि अर्जेटिनापासून ऑस्ट्रेलिया-पर्यंत जे नवे प्रवाह साहित्य-संस्कृतीत येत होते, लोकांचे दैनंदिन जीवन बदलत होते, नवी मूल्ये तयार होती, नाती बदलत होती, त्यांची दखल घेतलेली नाही.
या सर्व जगडव्याळ घटनांचा संस्कार साहित्यातून प्रगट व्हायला ‘साहित्याचे राजकीय जागतिकीकरण’ होण्याची गरज नाही. अगदी कौटुंबिक, सामाजिक कथेतून वा राजकीय कादंबरीतूनही बदलणाऱ्या मानसिकतेचे चित्र रेखाटता येते.