विषय «संपादकीय»

मेंदू-विज्ञानाचा तत्त्वज्ञानावर झालेला किंवा होऊ घातलेला परिणाम या विषयावरील ‘आजचा सुधारक’चा विशेषांक वाचकांच्या हाती देताना आम्हाला आनंद होत आहे. या विशेषांकामध्ये लेखनसाहाय्य करणाऱ्या लेखकांचे मनःपूर्वक आभार.

गेल्या काही वर्षांत मेंदू-विज्ञानात लागलेल्या शोधांमुळे मेंदूचे कार्य कसे चालते त्याबद्दल अधिकाधिक माहिती जमा होत आहे. आत्तापर्यंत जे फक्त तर्काने जाणणे शक्य होते त्याचे प्रत्यक्ष प्रमाण मिळू लागले आहे. पूर्वापार चालत आलेल्या काही समजांना बळकटी मिळू लागली आहे, तर काही कल्पना मोडीत निघाल्या आहेत. या उलथापालथीचा परिणाम तत्त्वज्ञानाच्या संकल्पनांवर होणे स्वाभाविक आहे. अश्या संकल्पना कोणत्या?

सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ह्या सूत्राभोवती ह्या विशेषांकातील लेख गुंफलेले आहेत. हा विशेषांक एरवीच्या अंकांपेक्षा काहीसा वेगळा आहे.

बालकांना निःशुल्क आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क देणारा अधिनियम एप्रिल 2010 पासून लागू झाला. ह्या अधिनियमाच्या कलम 8 व कलम 29 नुसार भारतातील प्रत्येक मुलाला आता चांगल्या गुणवत्तेच्या शिक्षणाचा हक्क मिळाला आहे. मात्र, हा अधिनियम लागू होऊन 18 महिने झाले असले तरी त्यात उल्लेख असलेल्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या उद्दिष्टाबाबत राज्यात पुरेसे विचारमंथन होताना दिसत नाही. अशाप्रकारचे मंथन व्हावे ह्या हेतूने 14 व 15 जानेवारी 2012 रोजी ‘सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ हे दोन दिवसांचे निवासी संमेलन सेवाग्राम, वर्धा येथे आयोजित केले गेले होते.

‘प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे’ या विधानाबद्दल भारतात एकमत आहे, अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून! ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण म्हणजे नेमके काय?’ या प्रश्नावर चर्चा करताना मात्र मतभेद सुरू होतात. ‘किमान साक्षर झाले तर पुरे’, ‘अमेरिकेतील सर्वोच्च विद्यापीठात प्रवेश मिळविला पाहिजे’, ‘भारतीय समाजातील विषमतेवर मात करता येईल असे दमदार शिक्षण प्रत्येक बालकाला मिळाले पाहिजे’ अश्या निरनिराळ्या कसोट्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला लावल्या जातात. शासकीय धोरणेही या विविध टोकांच्या अधेमधे कोठेतरी फिरत राहतात, हा आपला गेल्या 65 वर्षांचा अनुभव आहे.
दुसऱ्या बाजूने पाहावे तर महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या बाबतीत खूप मूलभूत विचार झालेला आहे.

भारतीय संविधानाचे हे साठावे वर्ष. या संविधानाने आपल्या देशाच्या प्रगतीच्या आणि उन्नतीच्या भव्य स्वप्नाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठीचा अवकाश प्राप्त करून दिला. कायदा व सुव्यवस्था यांपलिकडची जबाबदारी राज्यकर्त्यांना दिली. म्हणूनच सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय मिळवून देणारे कायदे आपल्या संसदेने आपल्याला दिले. वंचित घटकांकडे विशेष लक्ष देण्यासाठीही अनेक तरतुदी केल्या गेल्या. या संकल्पनांना धोरणात्मक स्वरूप देऊन त्यातून कायदे, योजना अंमलात आणल्या, आणि त्या सामान्य जनतेपर्यंत पोहचाव्यात, गरजू घटकांपर्यंत पोहचाव्यात म्हणून सार्वजनिक संस्था (Institutions) निर्माण झाल्या. खरेतर राज्य या संकल्पनेचे स्वरूप आपल्याला मूलभूत संस्थांतून; जसे, संसद, न्यायालये, निवडणूक आयोग, पोलिस, लोकसेवा आयोग, विद्यापीठ, अशा उत्तुंग संस्थांतून दिसे.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतीचे प्रश्न हे शब्दप्रयोग भेटले रे भेटले, की तपशिलांचा भडिमार व्हायला लागतो. शेतांचे इकॉनॉमिक आकार. सघन शेती. सिंचन आणि त्याचा अभाव. अतिसिंचन. माती अडवा-पाणी जिरवा. सेंद्रिय खते विरुद्ध रासायनिक खते. देशी वाणे-बियाणे. बीटी व तत्सम जीनपरिवर्तित वाणे-बियाणे. कीटकनाशके व त्यांचा अतिवापर. मित्रकिडी व मित्रपिके. सहकारी चळवळ. दलालांच्या चळती. सार्वजनिक वितरण. शेतमालाचे भाव आणि त्यातला शेतकऱ्यांचा वाटा. अनुदाने. अमेरिकन व युरोपीय अनुदाने. भारतीय शहरी प्रजेला मिळणारी अघोषित अनुदाने. अनुदान म्हणजे पांगुळगाडा. अनुदान म्हणजे बुडत्याला हात. दहा गुंठे. अडीच एकर. वनशेती.

बरेचदा विवेकवादी माणसाला जागोजाग पसलेल्या अंधश्रद्धेचा प्रश्न बिनमहत्त्वाचा वाटतो. याचे कारण अंधश्रद्धेचे मूळ भोळसरवृत्ती हे आहे. जगातल्या अंधश्रद्धा एके दिवशी संपल्या तरी भोळेपणा चालूच असल्याकारणाने नव्या अंधश्रद्धा निर्माण होतील. शिवाय जुन्या व नव्या अंधश्रद्धांमध्ये समाजहितास घातक असण्याच्या बाबतीत डावे उजवे करता येणार नाही. मग अंधश्रद्धांचा प्रश्न गैरमहत्त्वाचा ठरतो. अंधश्रद्धांचे मूळ बरेचदा भोळेपणात असले तरी त्यांचा प्रचार हा त्यातला नाही. अंधश्रद्धेचे प्रचारक, मग ते पारंपरिक अंधश्रद्धेचे असोत वा आधुनिक अंधश्रद्धेचे असोत, काही हेतू ठेवून हे काम करतात. खूपदा हा हेतू आपली पोळी भाजण्याचा असतो.

जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईने स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील उच्चांक गाठला आहे. या महागाईला देशातील कोट्यवधी गरीब लोक कसे तोंड देत असतील. याचा विचारही हृदयद्रावक आहे.
१९९० नंतरच्या अर्थव्यवस्थेने घेतलेल्या नवीन वळणानंतर देशाचा अर्थिक विकासाचा दर झपाट्याने वाढता राहिला. या विकासाचा फायदा अतिशय विषम पद्धतीने जनतेपर्यंत पोहचला. त्यामुळे समृद्धीची काही बेटे तयार झाली. पण फार मोठ्या जनसंख्येला विकासाचा अत्यल्प लाभ मिळाला. इतर मोठ्या संख्येला तो काहीच मिळाला नाही. जागतिकीकरणाच्या रेट्याबरोबर झालेल्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या स्फोटामुळे समृद्धीच्या चकचकीत बेटांच्या प्रतिमा आपल्यासमोर वारंवार नाचत राहिल्या. या प्रतिमांमुळे देशातील अफाट दारिद्र्य मात्र झाकोळले गेले.

आजचा सुधारक चालवण्याशी अनेकांचे, वेगवेगळ्या पातळ्यांवरचे, वेगवेगळ्या प्रकारचे संबंध असतात. वाचक/ग्राहक हा संबंधितांच्या संख्येने सर्वांत मोठा प्रकार. यांतही आजीव, दरवर्षी वर्गणी देणारे, परदेशस्थ, संस्थासदस्य, (ज्यांच्याशी आसुचे आदानप्रदान होते अशी) नियतकालिके, (ज्यांनी आसु वाचावा असे वाटल्याने अंक सप्रेम पाठवले जातात, असे) विचारवंत, इत्यादी प्रकार असतात. या सर्वांकडून येणारे प्रतिसाद, हा आसु चे धोरण ठरण्यातील एक महत्त्वाचा घटक असतो. पण कागदोपत्री एक व्यक्ती मासिकाची प्रमुख असावी लागते, आणि तिने शेवटी प्रकाशनाची सर्व जबाबदारी घ्यायची असेत. ही व्यक्ती म्हणजे प्रकाशक. आसु च्या सुरुवातीला काही वर्षे दिवाकर मोहनी व काही वर्षे विद्यागौरी खरे यांनी प्रकाशक म्हणून काम केले.आज

सोबत दोन नकाशे आहेत, भारतातल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधल्या पावसाच्या प्रमाणांचे. कच्छ-सौराष्ट्र भागातच पाऊस सरासरीच्या जास्त झाला आहे. उत्तरप्रदेशाचा पश्चिम भाग, हरियाणा, दिल्ली या क्षेत्रांत पाऊस सरासरीच्या चाळीस टक्क्यांनाही पोचलेला नाही. ओरिसा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, गोवा, केरळ व दक्षिण कर्नाटक या क्षेत्रांत पाऊस सामान्य आहे (म्हणजे सरासरीच्या १९% वरखाली). उत्तर कर्नाटक व तामिळनाडू मात्र सहाच दिवसांच्या पावसातल्या तुटवड्याने सामान्य स्थितीतून कमतरतेच्या स्थितीत गेले. इतर सर्व देश आधी व नंतर कमतरतेच्या स्थितीत अडकलेला आहे.
याचा अर्थातच शेतीवर परिणाम होणार. नागरी पाणीपुरवठाही पुढे त्रासदायक तुटवड्यात अडकणार.

मंदीची कहाणी The Grapes of Wrath
आर्थिक मंदी म्हणजे एखाद्या समाजाने केलेली उत्पादने विकत घेण्याइतकी क्रयशक्ती लोकांकडे उपलब्ध नसणे. यातून बेकारी वाढते. लोकांची क्रयशक्ती आणखीनच घटते आणि मंदी अधिकच तीव्र होते. अशी एक महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन, १९२९-३९ या काळात अमेरिकेला त्रासून गेली. अमेरिकेला उत्पादने पुरवणाऱ्या देशांनाही याची झळ लागली. या काळाचे उत्कृष्ट वर्णन जॉन स्टाइनबेकच्या द ग्रेप्स ऑफ ऍथ (The Grapes of Wrath, १९३९) या कादंबरीत भेटते. आज पुन्हा एकदा अमेरिका हे केंद्र असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या स्थितीजवळ आहे. जगाच्या बऱ्याच भागांत दोन हस्तक, एक मस्तक यांना काम मिळणार नाही, अशी धास्ती सर्व अर्थशास्त्रज्ञांना छळते आहे.