प्रिय मिलिंद,
कसा आहेस? आज फार अस्वस्थ व्हायला झालं म्हणून तुझ्याशी बोलावस वाटलं…
काल कर्नाटकात डॉ.कलबुर्गी सरांचा खून केला दोघाजणांनी सकाळीच. अगदी डॉ. दाभोलकर आणि पानसरे यांना मारलं ना तसच… काही लोक आता त्यांना बदनाम करणारे मेसेज फिरवत आहेत. तुला खर वाटेल त्यांनी संगितलेसं… डॉ. कलबुर्गी हे साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते साहित्यिक तर होते पण त्या पलीकडे अनेक चांगले विद्यार्थी घडवणारे शिक्षक होते. ते मुलांना विचार करायला, प्रश्न विचारायला आणि समाज चांगला कसा होईल यासाठी कृती करायला शिकवत होते. अगदी डॉ.दाभोलकर

आयआयटी मद्रासमधील ‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’ला केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याकडून मिळालेल्या पत्रानंतर ‘आयआयटी-मद्रास’ने तडकाफडकी त्याची मान्यता काढून घेतली. शैक्षणिक आणि वैचारिक चळवळ चालवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासगटावर केंद्रसरकारने हस्तक्षेप करून अशा प्रकारची बंदी आणणं, हे सकस लोकशाहीचे संकेत नाहीत. आंबेडकरांच्या नावाने समरसतेचा घाट घालणाऱ्या सरकारची दुटप्पी भूमिकाच यातून उघड होत आहे.
आंबेडकर आणि पेरियार ही दोन नावं भारतीय जातसंस्थेच्या उच्चाटन चळवळीतील मोठी नावं. या देशातील व्यवस्थेने पावलोपावली नाकारल्यानंतरही त्या देशाला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही बनवणारी राज्यघटना प्रदान करणारे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इतका द्रष्टा माणूस अन्य कोणी नाही.

एनडीए सरकारने शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्वाच्या पदांवर केलेल्या निर्बुद्ध चमच्यांच्या नेमणुकींमुळे शिक्षणक्षेत्राच्या हो घातलेल्या हानीबद्दल धास्ती वाटणे साहजिकच आहे. पण व्यवस्थेला भेडसावणारी ही एकमेव बाब असल्याचे मानायचे कारण नाही. भांडवल-जागतिकीकरणाच्या युगात शिक्षणाचा विनाश करू पाहणाऱ्या प्रक्रियांची जी मालिका सुरू होते त्यामध्ये भारतीय संदर्भात जमातवादी फॅसिझमचा शिक्षणक्षेत्रात शिरकाव हा एक अधिकचा, पण महत्वाचा, घटक आहे एवढेच. सत्यानाश प्रक्रिया, तिच्या `का व कसे’ सांगणाऱ्या सांगोपांग स्वरूपात समजून घ्यायला हवी. टेरी इगल्टन या ब्रिटिश वाङ्मय सिद्धांतकाने एक मजेशीर किस्सा सांगितला आहे. द. कोरियाच्या भेटीदरम्यान एका विद्यापीठाचा सीईओ (हल्ली विद्यापीठाच्या प्रशासकीय प्रमुखाला असे म्हणण्याचा प्रघात आहे) त्याला विद्यापीठ दाखवत असतो.

गाझा पट्टीत होत असलेल्या मानवी हक्क हननाविरुद्ध ‘युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइट्स काऊन्सिल’ ने मांडलेल्या ठरावाच्या बाजूने भारताने ज्या दिवशी मतदान केले त्याच्या आदल्याच दिवशी, म्हणजे २३ जुलै २०१४ रोजी ‘जागतिक मानव विकास अहवाल- २०१४’ प्रसिद्ध झाला. दर वर्षी प्रसिद्ध होणारा हा ‘मानव विकास अहवाल’ म्हणजे जगातील प्रत्येक देशासाठी स्वत:ला आरशात न्याहाळून घेण्याची एक संधी असते. देशाची स्थिती-गती काय आहे ते समजून घेता येणे शक्य होते. देशहिताच्या दृष्टीने अग्रक्रमाने कोणती पावले उचलायला हवीत हेही कळते. मागच्या दोन दशकांत मानव विकासाच्या आघाडीवर भारताची जी वाटचाल सुरू आहे ती कितपत समाधानकारक आहे?

दोन हजार साली ‘डकार’ येथे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाच्या संदर्भात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ‘गुणवत्ता’ हा शब्द शिक्षणाच्या संदर्भात प्रथम वापरला गेला. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाबरोबरच त्यातील गुणवत्ता वाढवणे याचा उल्लेख परिषदेच्या शेवटी जाहीर केलेल्या निवेदनात होता. जे शिक्षण मुलांच्या अध्ययनविषयक गरजा भागवते आणि त्यांचे जीवन समृद्ध बनवते, तेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अशी व्याख्या त्यावेळेच्या अहवालात केली होती.

‘डकार’ परिषदेच्या नंतर भारतीय केंद्र सरकारने प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. यशपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतातील शिक्षणतज्ज्ञांची कॅबेट (CABET) समिती बनवली होती. या समितीची जबाबदारी नवीन ‌शैक्षणिक धोरण, कायदा व आराखडा यांचा दस्तऐवज करणे ही होती.

पिठामिठाचे दिवस

एकोणीसशे पासष्ट-सहासष्टमध्ये अनेक भारतीय लोक एक सेक्युलर उपास करू लागले. तृणधान्यांची गरज आणि उत्पादन यांत साताठ टक्के तूट दिसत होती. पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री यांनी सुचवले, की सर्वांनी जर आठवड्यात एक जेवण तृणधान्यरहित केले तर तृणधान्ये आयात करावी लागणार नाहीत. हे म्हणणे बहुतांश भारतीयांना पटले, आणि ‘शास्त्री सोमवारा’चे व्रत सुरू झाले. आजही अनेक जण करतात, म्हणे.

त्याकाळी, आणि अगदी १९८० पर्यंत भारतीय अन्नोत्पादनावर बराच जाहीर खल केला जात असे. टीका, त्रागा, विनोद, अनेक अंगांनी चर्चा होत असे; उदा. ‘पावसाळा बरा आहे.

शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता म्हणजे नेमके काय या बाबत बरीच मतमतांतरे असली तरी, सध्या ती फारशी बरी नाही, याबाबत तज्ज्ञ आणि सामान्य या दोघांतही एकवाक्यता असल्याचे दिसते. गेल्या काही दशकांत राज्यातली शाळांची यंत्रणा फार वेगाने विस्तारली आहे. काही अतिदुर्गम भागांचा अपवाद वगळला तर जवळ शाळा नाही म्हणून शिक्षण मिळत नाही अशी स्थिती नक्कीच नाही. ग्रामीण भागात शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे गुणोत्तरही बऱ्याच वेळा एका शिक्षकामागे तीस पस्तीस मुले, म्हणजे आदर्श म्हणावे, असे असते. एकूणच शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आपण बरीच मजल मारली आहे.

प्रजा अडाणीच ठेवावी!

भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीचे बहुतेक नेते उच्चशिक्षित होते. बरेचसे बॅरिस्टर होते. इतर बरेच मानव्यविद्यांचे विद्यार्थी होते. यामुळे सुरुवातीची मंत्रीमंडळेही बहुतांशी उच्चशिक्षित असत. कायदा-मानव्यविद्यांसोबत त्यांत काही डॉक्टर -इंजिनीयरही असत. हे स्वाभाविक होते कारण चळवळींचे नेते लढाऊ असावे लागतात, तर मंत्री व्यवहारी आणि नियोजनाचा विचार करणारे असावे लागतात.

पहिली चाळीस-पन्नास वर्षे मंत्रिमंडळे अशी वेगवेगळ्या विषयांतील तज्ज्ञांमधून निवडली जात. अगदी सुरुवातीला तर हे फारच आवश्यक होते, कारण तुटपुंज्या संसाधनांमधून नवे, महाकाय राष्ट्र उभारायचे होते, आणि यासाठी योद्ध्यांऐवजी तंत्रज्ञ जास्त आवश्यक होते. त्याहीपेक्षा आवश्यक होते शिक्षक, जे चांगले, तंत्र जाणणारे नागरिक घडवू शकतील.

आणीबाणीच्या काळात भाजपचे लाल कृष्ण अडवानी माध्यमांबाबत म्हणाले, ‘‘त्यांना वाकायला सांगितले तर ते रांगू लागले”. लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ मानल्या गेलेल्या माध्यमांनी आपले स्वातंत्र्य आणि सचोटी कसे घालवले, यावरचे अडवानींचे भाष्य भाजपेतरांना आणि विचारवंतांनाही कौतुकास्पद वाटले होते.
आज माध्यमेच नव्हे तर शिक्षण, सांस्कृतिक व्यवहार, आरोग्यसेवा, विधिव्यवस्था वगैरे क्षेत्रांतील मान्यवरही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापुढे रांगू लागले आहेत; आणि त्यांना कोणी वाकायलाही सांगितलेले नाही.
१२ ऑक्टोबरला रा.स्व.संघाच्या दिल्ली प्रांत प्रमुखांनी साठ मान्यवरांना सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासोबत दुपारच्या जेवणासाठी बोलावले. जागा होती, दिल्ली-पंजाब-हरियाना चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज.

खिळखिळी लोकशाही

आजचा सुधारक या मासिकाचे प्रकाशन सुरू झाल्याला लवकरच पंचवीस वर्षे होतील. एप्रिल एकोणीसशे नव्वद ते मार्च दोन हजार पंधरा या काळात जगात मोठाले बदल झाले. काही बदल संख्यात्मक, quantitative होते, तर काही गुणात्मक, qualitative होते. काही मात्र या दोन्ही वर्गांपैक्षा मूलभूत होते, आलोक-बदल किंवा paradigm shift दर्जाचे.
या बदलांबद्दलचे माझे आकलन तपासायचा हा एक प्रयत्न आहे, विस्कळीत, अपूर्ण, असमाधानकारकही. पण असे प्रयत्न करणे आवश्यकही वाटते.

शीतयुद्ध आणि त्यानंतर

एकोणीसशे नव्वदच्या आधीची पंचेचाळीस वर्षे सर्व जग शीतयुद्धाच्या छायेत होते. ताबडतोब आधीची पंधरा वर्षे ब्रिटनमध्ये (यूनायटेड किंग्डम) स्थितिवादी हुजूरपक्ष सत्तेत होता.