विषय «शिक्षण»

मुलांमधली सर्जकता ओळखण्याचे प्रयोग शिक्षणात व्हावे,
तेव्हाच बेरोजगारीचा प्रश्न सुटू शकेल. !! 

मागच्या वर्षी अकोला जिल्ह्यात पोलिसशिपाई पदासाठीच्या ३७७ जागांसाठी चाळीस हजार पदवी, पदव्युत्तर झालेल्या युवक-युवतींनी अर्ज भरले होते. अकोला पोलिसविभाग रोज १५०० युवकांना मैदानात बोलावून भरतीप्रक्रिया राबवून घेत होता. आणि यावर्षी तलाठी भरतीच्या बातम्या तुमच्या वाचण्यात आल्या असतील. तलाठी भरतीमध्ये अकरा लाखांहून अधिक अर्ज भरले गेले. अशा घटनांमधून शिक्षित, उच्चशिक्षित असूनही बेरोजगार असणार्‍या युवकांचा प्रश्न दिवसेंदिवस किती गंभीर होत आहे हे लक्षात येतं. 

बेरोजगारीचं हे चित्र आपल्याला गावांत आणि शहरांत सगळीकडे सारखं पाहायला मिळतं.

आरक्षण का, कुणासाठी आणि कशासाठी हे जर नेमकेपणाने कळले असते तर आरक्षणाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांनी बालिश टीका-टिप्पणी केल्या नसत्या. कारण आरक्षणामागील संकल्पनाच जर त्यांना माहीत नसेल तर ते त्यावर साधकबाधक चर्चा कशी करू शकतील? खरे कारण असे आहे की, मुळात आरक्षणाची संकल्पना आरक्षणविरोधी लोकांना माहीत करून घ्यायचीच नाही. म्हणून त्यांना आरक्षण म्हणजे ‘गरिबी हटाव’चा कार्यक्रम वाटतो. पण आरक्षण हा गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही की तो सरसकट सर्वांना लागू होईल. घटनेत तरतूद असलेले सामाजिक आरक्षण हे जातींवर आधारीत आहे हे कशाच्या आधारावर ते म्हणतात?

सर्वसामान्यपणे एखाद्या विषयाची प्राथमिक ओळख करून देताना त्या विषयाशी संबंधित बोधकथा विषय समजावून घ्यायला मदत करतात. मीही या लेखात अशा कथांची मदत घेणार आहे. पण या कथा एकाच वेळी अनेक पातळीवर वावरत असतात. त्यामुळे त्या निरनिराळ्या वाचकांना निरनिराळे बोध देण्याची शक्यता असते. यासाठी, मला काय म्हणायचे आहे ते प्रथम सूत्ररूपाने पाहूया आणि त्यानंतर आपण स्पष्टीकरणाकडे वळूया. 

मला म्हणायचे आहे ते असे:

१. त्रिकालाबाधित, संदर्भरहित सत्य नावाची गोष्ट नसते आणि असली तरी ती तशी आहे हे सिद्ध करणे शक्य नसते. 
२. ज्याला आपण सत्य म्हणतो ते प्रत्यक्षात गृहीतक किंवा त्यातून काढलेले निष्कर्ष असतात.

भारतात इंग्रजांनी १९२१ साली मद्रास राज्यात आरक्षणाला सुरुवात केली. परंतु इंग्रजांनी त्यांच्या राजवटीत मद्रास राज्याबाहेर आरक्षणाला सुरुवात केली नाही. कोल्हापूर या संस्थानात शाहू महाराजांनी आरक्षणाला सुरुवात केली होती. त्याचप्रमाणे म्हैसूरमध्ये स्वातंत्र्यापूर्वी आरक्षण सुरू करण्यात आले होते. परंतु हे सर्व प्रकार ‘फुटकळ’ या सदरात मोडणारे होते.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५० साली ‘घटना’ स्वीकारली गेली आणि त्यानंतर संपूर्ण देशात आरक्षणाला सुरुवात करण्यात आली. या आरक्षणामध्ये अनुसूचित जातींसाठी १५% आरक्षण आणि अनुसूचित जमातींसाठी ७.५% आरक्षण ठरविण्यात आले. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील लोकांची टक्केवारी अनुक्रमे १९% व ११% होती.

होमो सेपियन म्हणून आपण स्वतःला आजपर्यंत मिरवले. गर्व बाळगला की या पृथ्वीवर आपणच तितके बुद्धिमान. “What a Piece of Work is Man!” हे हॅम्लेटमधील शेक्सपिअरचे वाक्य आणि त्यानंतर त्याने तुलना करून मानवाचे केलेले वर्णन आपल्याला सांगून जाते की आपल्याला ‘माणूस’ असण्याचा किती गर्व आहे..! विसाव्या शतकापर्यंत या गर्वाला नख लावणारे असे काही घडले नाही किंवा घडलेही असेल तर ते तात्पुरतेच. लक्षातही न राहण्यासारखे. उलट मानवाने बुद्धीच्या आणि कल्पनेच्या जोरावर प्रगतीच केली. थक्क करणारी. विमाने काय बनवली, पाणबुडी, वेगाने धावणारी वाहने…. जमीन असो, आकाश असो की पाणी, आपणच सर्वश्रेष्ठ ठरलो.

गुणवत्ता विरुद्ध आरक्षण हा आपल्या समाजात निरंतर सुरू असलेला आणि विशिष्ट गंड निर्माण करणारा प्रश्न आहे.

खरे तर घटनाकारांनी विशिष्ट समाजघटकांसाठी स्वातंत्र्यानंतर काही मर्यादित काळासाठी आरक्षणाची तरतूद ठेवली होती. तथापि राजकारण्यांनी आपल्या फायद्यासाठी आरक्षण हा घटनेचा मूलभूत अधिकार असल्यासारखे प्रस्थापित केले. सध्या तर आरक्षणाविरुद्ध जो कोणी काही बोलायचा, करायचा प्रयत्न करेल तो राष्ट्रद्रोही असे ठरवण्याइतकी गंभीर परिस्थिती आहे. घटनाकारांनी नेमून दिलेल्या कालावधीत विशिष्ट समाजाचा विकास आपण करू शकलो नाही याचे वैमनस्य अथवा अपराधीपण राज्यकर्त्यांना कधीच वाटले नाही आणि त्याचा उपयोग करून आपला विकास करून घेण्याची संधी गमावल्याचे वैषम्य तशा समाजघटकांनाही वाटले नाही. 

शिक्षणव्यवस्थेविरुद्ध लढा हा पूर्वीपासून चालत आला आहे. पूर्वी काही लोकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. आजकाल कायद्याने सर्वांना शिक्षणाचा अधिकार दिला असला तरी शिक्षणातील नेमके मर्म काय याबाबतीत वयाच्या विशिष्ट टप्प्यावर आल्यावर; जेव्हा व्यक्ती सक्षम होऊन कारकीर्द घडवण्याच्या मार्गावर असतो तेव्हादेखील त्याचे मार्गदर्शन न झाल्याचे जाणवते. बहुतांश भाग ग्रामीण असून भारतामध्ये भवितव्याच्या केवळ ठराविक दिशाच निवडल्या जातात. त्यामागे परंपरागत जुने विचार, आर्थिक समस्या अशा वेगवेगळी कारणे आहेत. भवितव्य ऐन शिखरावर असताना आपण निवडलेला अभ्यासक्रम शिकूनदेखील त्यात गुणवत्ता नाही हे विद्यार्थ्यांस जाणवते.

नोव्हेंबर २०२२ च्या शेवटी जन्म झालेल्या चॅटजीपीटीने कृत्रिमप्रज्ञेच्या जगतात खळबळ उडवली. चॅटजीपीटीची महती हा हा म्हणता बहुतांश सांख्यीक-साक्षर जगतात पोचली आणि उलट-सुलट चर्चांना ऊत आला. चॅटजीपीटी हा तुमच्यासोबतच्या चर्चेतून तुमच्या बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे देणारा तुमचा सखा आहे^(१). लार्ज लॅंग्वेज मॉडेलवर (LLM) आधारित असल्याने निबंध लिहिणे, कविता करणे, ज्या ज्या विषयांची माहिती उपलब्ध आहे त्या विषयांवर संभाषण करणे यात तो तरबेज आहे. OpenAI च्या या प्रारूपापाठोपाठ बाजारात अनेक प्रारूपे आली. आधी आकाराने गलेलठ्ठ असलेली ही प्रारूपे फाईन-ट्युनिंगद्वारे हळूहळू रोड होताहेत.

सगळीकडे आर्टिफिशिअल इंटलिजन्सची चर्चा सुरू आहे. Chat-GPT, AI हे शब्द विविध समाजमाध्यमांत, न्यूज चॅनेल्सवर ऐकू येत आहेत. काही जणांच्या मते हे खूळ आहे. तर काही जणांना वाटते की यामुळे जग बदलेल. पण खरे सांगू का? तुम्हाला-आम्हाला काय वाटते ते आता महत्त्वाचे राहिलेले नाही. त्या AI रोबोट्ला काय वाटते ते महत्त्वाचे आहे. हो, बरोबर वाचताय तुम्ही. कारण माणसांनी जरी AI रोबो बनवले असले तरी त्यांना माणसाची बुद्धिमत्ता प्रदान करून दिल्यामुळे हे माणसांपेक्षा जलदगतीने आणि अचूक निर्णय घेऊ शकतात. म्हणून तर मोठ्या मोठ्या आस्थापनांमध्ये बरेच ठिकाणी CEO म्हणून AI रोबोट्सना नियुक्त केले गेले आहे. 

२०१३ मध्ये मी फेसबुक उघडलं तेव्हा, आदिवासी समुदायातला एखादा दुसराच फेसबुक वापरणारा युवक असेल. परंतु गेल्या आठ दहा वर्षामध्ये माध्यमांचा जो शिरकाव मानवी समाजात झाला आहे ना, त्याचे परिणाम ग्रामीण आणि आदिवासी समुदायातली मुलंही भोगत आहेत. व्हॉट्सॲप, फेसबुक, टीक्टॉक, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, ही सगळी समाजमाध्यमे आदिवासींच्या मुलांना आता परिचयाची झाली आहेत. चॅटजीपीटीही जास्त दूर नाही. आणि ही सगळी माध्यमे मुलांकडून अतिप्रमाणात वापरली जात असल्यामुळे त्याचा परिणाम प्रत्येक घरामध्ये दिसतोय. मुलांच्या हट्टापायी, किंवा मुलं सारखी चोरून दुसऱ्यांचे मोबाईल पाहत राहतात, म्हणून दहा ते बारा हजार रुपये किमतीचे मोबाईल फक्त पाच ते सहा वर्षांच्या मुला-मुलींना घेऊन दिलेले पालक मी ग्रामीण भागात पाहिले आहेत.