विषय «शहरीकरण»

खालील संवाद शहरातल्या एका तलावाकाठी घडतो आहे. आत्ताआत्तापर्यंत हे लहानसे तळे अनेक नैसर्गिक घटकांचे घर होते. त्याच्या पाणलोट क्षेत्रातील जंगल अनेक पशुपक्ष्यांचा आसरा होते. नॅचरल रिक्रिएशनल साईट म्हणून ह्या जागेची उपयुक्तता लोकांना फार आधीपासून माहीत होती/आहे. आता मात्र गरज नसलेल्या विकासकामासाठी हा तलाव वापरला जातो आहे; तलावामध्ये संगितावर नृत्य करणारे एक कारंजे बसविण्याचे घाटते आहे व प्रेक्षकांसाठी मोठी गॅलरी बांधणे सुरूआहे. तलावाच्या परिसरात सुरूअसलेल्या व भविष्यात वाढणाऱ्या वर्दळीमुळे तेथील नैसर्गिक पाणथळ व वन परिसंस्थांचा ह्रास होऊन तलाव मृत होण्याची पूर्ण शक्यता आहे.

‘कोरोनामुळे जनजीवन विस्कळीत’, ‘कोरोना टेस्टिंग किट्सची संख्या गरजेपेक्षा कमी’, ‘ढसाळ सरकारी नियोजन’, ‘राज्यसरकारने उचलली कडक पावले’पासून तर कोरोनाष्टक, कोरोनॉलॉजी, कोविडोस्कोप, कोरोनाचा कहरपर्यंत विविध मथळ्यांखाली अनेक बातम्या आपल्या रोजच्या वाचनात येत आहेत. कोरोनाविषयीच्या वैज्ञानिक माहितीपासून ते महामृत्युंजय पठनापर्यंतच्या अवैज्ञानिक सल्ल्यापर्यंतचे संदेश समाजमाध्यमांतून आपल्यापुढे अक्षरशः आदळले जात आहेत. जादुगाराच्या पोतडीतून निघणार्‍या विस्मयकारी गुपितांसारखी कधी सरकारधार्जिणी, कधी सरकारविरोधी, कधी धोरणांचे कौतुक तर कधी कमतरतांची यादी, कधी वैज्ञानिक पडताळणी तर कधी तांत्रिक-मांत्रिक ह्यांच्या उपाययोजना अशी सगळी जंत्री आपल्यापुढे उलगडली जात आहे. यातून विवेकी विचार नेमकेपणाने उचलणे म्हणजे नीरक्षीर परीक्षाच आहे.

चेंबूर – ट्रॉंबेच्या वस्त्यांमधून प्रौढ साक्षरता प्रसाराच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या कामामध्ये मी 1989 पासून सहभागी आहे. ‘कोरोसाक्षरता समिती’ हे आमच्या संघटनेचे नाव. ह्या कामात मी अधिकाधिक गुंतत चालले त्यावेळी माझ्या अनेक मित्र मैत्रिणींना, नातेवाईकांनी भेटून, फोनवर माझ्याबद्दल, कामाबद्दल चौकशी केली, अगदी आस्थेने चौकशी केली. ‘‘काम कसं चाललंय?”, ‘‘कसं वाटतं”?, ‘‘झोपडपट्टीतली लोक कामाला प्रतिसाद देतात का?’‘ अशा उत्सुक प्रश्र्नांबरोबर ‘‘सुरक्षित आहेस ना? काळजी घे,’‘ ‘‘यांना हाकलून द्यायला पाहिजे. यांनी मुंबई बकाल केली. तू यांना जाऊन कशाला शिकवतेस?”, ‘‘कसे राहतात ग हे लोक?”,

जगातील लोकसंख्येच्या जडणघडणीने २००८मध्ये कूस बदलली. निम्म्याहून अधिक जग त्या वर्षात ‘शहरी’ बनले. शहरांची निर्मिती आणि विस्तार व सर्वसाधारण आर्थिक विकास यांचा संबंध जैविक स्वरूपाचा आहे. किंबहुना, ‘विकासाची इंजिने’ असेच शहरांना संबोधले जाते. १९५०मध्ये जगाच्या तत्कालीन एकंदर लोकसंख्येपैकी सरासरीने ३० टक्के लोकसंख्या शहरी होती. आता, २०५०मध्ये शहरीकरणाची हीच सरासरी पातळी ६६ टक्‍क्‍यांवर पोचेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येतो आहे. येत्या ३५ वर्षांचा विचार केला तर जगातील शहरी लोकसंख्येमध्ये सुमारे २५० कोटींची भर पडेल, असे चित्र मांडले जाते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भविष्यातील शहरी लोकसंख्येच्या या अंदाजित वाढीपैकी जवळपास ९० टक्के वाढ आशिया आणि आफ्रिका या केवळ दोनच खंडांत कोंदटलेली असेल.

आजचं चंद्रपूर तेव्हा चांदा होतं. माझ्या बालपणी चांदा हे नाव रूढ होतं. नव्हे मनात तेच नाव घर करून होतं. चांद्याबद्दल अनेक आख्यायिका ऐकवल्या जात. चांदा फार मोठं आहे असं वाटायचं. बीएनआर या झुकझुक गाडीनं चांद्याला यायचो. गडिसुर्ला हे मूल तालुक्यातलं माझं गाव. गावच्या पायथ्याशी असलेल्या डोंगरावर चढलं की दूरवर मूल दिसायचं. लहान लहान बंगले दिसायचे. डोंगराच्या पायथ्याशी आसोलामेंढाचा पाट वाहताना मनोवेधक वाटायचा. आंबराईत रांगेने उभी असलेली झाडी हिरवी गच्च वाटे. डोंगरावरून पूर्वेला नजर टाकली तर वाहणारी वैनगंगा नदी दिसायची. मार्कंड्याचं मंदिर दिसायचं.

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचे पडसाद संशोधनक्षेत्रावरही उमटले आहेत. अनेक विषयांचे संशोधक जागतिकीकरणाचा विचार आपापल्या अभ्यासविषयांसंबंधात करीत आहेत. किंबहुना अशा संशोधकांच्या अभ्यासांच्या पुस्तकांची एक मोठी लाटच आलेली दिसते.

जागतिकीकरण ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे की नाही याबद्दल वाद असू शकतात. अजून तरी ही प्रक्रिया अस्पष्ट, धूसर आहे तशीच ती व्यामिश्रही आहे. ही प्रक्रिया अमूर्त, अतुलनीय आणि अनिवार्य आहे. हा मतप्रवाह मोठा आहे. गेल्या दोन दशकांतील जागतिक व्यापाराचे प्रमाण आणि विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील व्यापाराचे प्रमाण यात फार मोठी वाढ झालेली दिसत नाही. आधीच्या काळापेक्षा आजच्या जागतिक व्यापारात काही मूलभूत बदल झालेला नाही.

अंधश्रद्धा १:
भारतामधील नागरीकरणाचा वेग सातत्याने वाढतो आहे. वास्तव : नागरीकरणाचा वेग विसाव्या शतकात वाढला हे खरे आहे. स्वातंत्र्यानंतर तर ही प्रक्रिया अधिकच जोमदार झाली होती. १९५१ साली १३.३१ टक्के भारतीय शहरात राहत होते. १९७१ साली हेच प्रमाण २४.२० टक्के झाले. परंतु त्यानंतर मात्र भारतातील नागरीकरणाचा वेग कमी कमी होत आहे. २००१ साली हे प्रमाण २७.८० झाले आहे.

अंधश्रद्धा २:
येत्या १०-२० वर्षांत भारतामधील ५० टक्के लोकसंख्या शहरांत राहत असेल. वास्तव : नागरी लोकसंख्यावाढीचा दशवार्षिक वेग केवळ ३ टक्के आहे. हा दर स्थिर राहिला तरी पुढील काही दशकांत तरी नागरी लोकसंख्या ५० टक्के होणे शक्य नाही.

१) माणसांना एकमेकांना धरून समूहाने राहायला आवडते. यात सुरक्षितता तर असतेच पण परस्परावलंबन, मानसिक धीर सापडतो. एकलेपण टाळले जाते. अगदी रानावनात राहणाऱ्या आदिवासींच्या वाड्यावस्त्या-पाडे ते आजच्या उत्तुंग इमारती असलेल्या महानगरातील माणसांचे असेच असते. शेतीचा शोध लागला आणि माणूस स्थिरावला. अतिरिक्त उत्पादनाला सुरुवात झाली. स्वास्थ्य आले आणि माणूस कायम वस्ती करून राहू लागला. ग्रामीण संस्कृती जन्माला आली. अनेक शतके अशीच गेली. थोड्याफार प्रमाणावर श्रमविभागणी आली. शारीरिक आणि बौद्धिक श्रमांचीही विभागणी झाली. गवंडी, सुतार, लोहार असे व्यवसाय उभे राहिले. पशुपालनाची आणि त्यांच्या श्रमशक्तीचीही जोड मिळाली.

चेंबूर-ट्रॉबेच्या वस्त्यांमधून प्रौढसाक्षरता प्रसाराच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या कामामध्ये मी १९८९ पासून सहभागी आहे. ‘कोरो साक्षरता समिती’ हे आमच्या संघटनेचे नाव. ह्या कामात मी अधिकाधिक गुंतत चालले त्यावेळी माझ्या अनेक मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांनी भेटून, फोनवर माझ्याबद्दल, कामाबद्दल चौकशी केली, अगदी आस्थेने चौकशी केली. “काम कसं चाललंय?”, “कसं वाटतं’ ?, “झोपडपट्टीतली लोक कामाला प्रतिसाद देतात का?” अशा उत्सुक प्रश्नांबरोबर “सुरक्षित आहेस ना? काळजी घे,’ “यांना हाकलून द्यायला पाहिजे. यांनी मुंबई बकाल केली. तू यांना जाऊन कशाला शिकवतेस?’, “कसे राहतात ग हे लोक?’, असेही प्रश्न होते.

प्रास्ताविक:
आजपर्यंत विकासासंबंधीच्या सैद्धान्तिक आणि धोरणात्मक विचारांचा रोख एकतर ग्रामीण विभाग नाहीतर नागरी विभाग असतो. ग्राम-नागरी परस्परावलंबी संबंधांचा विचार क्वचितच केला जातो. याउलट प्रत्यक्ष अभ्यासांमधून मात्र ग्राम-नागरी विभागांमधील लोकांचे स्थलांतर, सामानाची, मालाची देवाणघेवाण, आणि भांडवलाची हालचाल (शिाशपी) या प्रक्रिया महत्त्वाच्या असलेल्या दिसतात. या दोन्ही भौगोलिक वस्त्यांमध्ये सामाजिक देवाणघेवाण महत्त्वाची असते, ज्यायोगे ग्रामीण आणि नागरी विभागांमधील संबंध सतत बदलत असताना दिसतात. अर्थव्यवस्थांचा विचार करता अनेक नागरी उत्पादनांचे ग्राहक हे ग्रामीण भागात असतात. या उलट नागरी ग्राहकांना अन्नधान्य, शेतीमधील कच्चा माल, तसेच नागरी सेवांचा पुरवठा करण्यासाठी ग्रामीण शेतीक्षेत्राची गरज असते.