विषय «विकास»

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज लोकप्रियतेच्या अत्युच्च शिखरावर आहेत. इतक्या उंच, की त्यांच्या जवळपासदेखील आज कोणताही भारतीय नेता नाही आणि यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कमालीचा आत्मविश्वास, जनतेशी थेट संवाद साधण्याचे कौशल्य आणि लोकांमध्ये आश्वासकता जागवण्याचे सामथ्र्य या गोष्टी लोकप्रियतेचा पाया आहेत. या अफाट लोकप्रियतेमध्ये प्रचंड आशादायी घडण्याची क्षमता अर्थातच आहे; पण या लोकप्रियतेचा एक तोटादेखील आहे. तो असा की, माध्यमे पंतप्रधानांकडून घडणाऱ्या चुकांबाबत अतिउदार वागू शकतात. विशेषत: या चुका उघड उघड राजकीय स्वरूपाच्या नसतील, तर ही शक्यता जास्तच असते. अलीकडेच असे एक उदाहरण महाराष्ट्रात घडले.

गेली 20-22 वर्षे भारतामध्ये जागतिकीकरणामुळे सर्वांपर्यंत विकास पोचणार असा भ्रामक प्रचार, राज्यकर्ते, माध्यमे, तथाकथित विचारवंत, शास्त्रज्ञ आदी सर्व करत आहेत. त्यामुळे जागतिकीकरण स्वागतार्ह आहे अशी अंधश्रद्धा जनमाणसात खोलवर रूजवली गेली आहे. 1991 साली काँग्रेस सरकारने नाणेनिधीचे मोठे कर्ज घेऊन त्यांच्या अटीबरहुकूम खाजाउ (खाजगीकरण- जागतिकीकरण-उदारीकरण) धोरण स्वीकारले. बहुराष्ट्रीय व बडया कंपन्याधार्जिण्या, या धोरणामुळे विस्थापन, बेकारी, महागाई वाढत जाऊन जनतेची ससेहोलपट वाढू लागली. तेव्हा स्वदेशीचा नारा देत भाजप आघाडीने 1999 साली केंद्रीय सत्ता काबीज केली. परंतु सत्तेवर आल्यावर मात्र काँग्रेसपेक्षाही अधिक वेगाने खाउजा धोरण रेटणे चालू ठेवले.

आजचं चंद्रपूर तेव्हा चांदा होतं. माझ्या बालपणी चांदा हे नाव रूढ होतं. नव्हे  मनात तेच नाव घर करून होतं. चांद्याबद्दल अनेक आख्यायिका ऐकवल्या जात. चांदा फार मोठं आहे असं वाटायचं. बीएनआर या झुकझुक गाडीनं चांद्याला यायचो. गडिसुर्ला हे मूल तालुक्यातलं माझं गाव. गावच्या पायथ्याशी असलेल्या डोंगरावर चढलं की दूरवर मूल दिसायचं. लहान लहान बंगले दिसायचे. डोंगराच्या पायथ्याशी आसोलामेंढाचा पाट वाहताना मनोवेधक वाटायचा. आंबराईत रांगेने उभी असलेली झाडी हिरवी गच्च वाटे. डोंगरावरून पूर्वेला नजर टाकली तर वाहणारी वैनगंगा नदी दिसायची. मार्कंड्याचं मंदिर दिसायचं.

आजचं चंद्रपूर तेव्हा चांदा होतं. माझ्या बालपणी चांदा हे नाव रूढ होतं. नव्हे मनात तेच नाव घर करून होतं. चांद्याबद्दल अनेक आख्यायिका ऐकवल्या जात. चांदा फार मोठं आहे असं वाटायचं. बीएनआर या झुकझुक गाडीनं चांद्याला यायचो. गडिसुर्ला हे मूल तालुक्यातलं माझं गाव. गावच्या पायथ्याशी असलेल्या डोंगरावर चढलं की दूरवर मूल दिसायचं. लहान लहान बंगले दिसायचे. डोंगराच्या पायथ्याशी आसोलामेंढाचा पाट वाहताना मनोवेधक वाटायचा. आंबराईत रांगेने उभी असलेली झाडी हिरवी गच्च वाटे. डोंगरावरून पूर्वेला नजर टाकली तर वाहणारी वैनगंगा नदी दिसायची. मार्कंड्याचं मंदिर दिसायचं.

संसदेच्या कृषि स्थायी समितीने जनुकांतरित पिकाच्या विरोधात सादर केलेला भक्कम पुरावा निष्प्रभ करण्यासाठी बरेच प्रयत्न सुरू आहेत. ‘हरित कार्यकर्त्यांचे काम’ असे म्हणून त्याची हेटाळणी होत आहे. हा साडेचारशे पानांचा अहवाल हे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचा समावेश असलेल्या खासदारांनी मिळून दोन ते अडीच वर्षे केलेल्या अभ्यासाचे फळ आहे. ह्या खासदारांमध्ये सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे, डावे आणि उजवे अशा सर्वांचा समावेश होता, ज्यांचे सर्वसाधारणपणे एकमेकांशी मतैक्य होत नाही. त्या अर्थाने ते, जनुकांतरित बियाणे बनविणाऱ्या कंपन्या, त्यांनी प्रायोजित केलेल्या स्वयंसेवी संस्था, जनसंपर्काची अभिकरणे आणि तथाकथित शेतकरी नेते ह्यांनी प्रसारमाध्यमे, जनता आणि धोरणकर्ते ह्यांच्याकडे केलेल्या एका खोट्या प्रचाराचे खंडन होते.

धरण प्रकल्पांच्या पद्धतशीरपणे खालावलेल्या दर्जाचे सगळे श्रेय मूर्ख आणि खोटारडे लोक यांना जाते. मूर्ख म्हणजे अवाजवी आशादायी जे भविष्याकडे केवळ गुलाबी चष्म्यातूनच बघतात आणि त्यासाठी यश मिळण्याची शक्यता अगदीच कमी असतानासुद्धा जवळच्या सगळ्या पुंजीचा जुगार खेळतात. खोटारडे लोक स्वतःच्या आर्थिक किंवा राजकीय फायद्यासाठी प्रकल्पांबाबतच्या गुंतवणुकीचे अति चांगले भवितव्य रंगवून जनतेची मुद्दाम दिशाभूल करतात जेणेकरून येन-केन-प्रकारेण प्रकल्प मंजूर होतील. महाकाय धरण प्रकल्पांचे प्रस्तावक अपवादात्मक यशोगाथांवरच भर देतात जेणेकरून त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होतील.

‘महाकाय धरण प्रकल्पांचे प्रस्तावक अपवादात्मक यशोगाथांवरच भर देतात जेणेकरून त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होतील’.

आर्थिक दृष्टीने बघता छोट्या भौगोलिक परिसरात मोठी लोकसंख्या एकवटण्याची प्रक्रिया ही सर्व समाजाकराता फायदेशीर असते. नागरीकरणाची प्रक्रिया आर्थिक कारणांमुळेच घडत असते हे उघड आहे. या प्रक्रियेमुळे संपत्ती निर्माण झाली नसती तर ही प्रक्रिया कधीच वाढली नसती. जेव्हा लोकांची दाटी वाढते तेव्हा उत्पादनही वाढते. या दाटीवाटीमुळे काही लोकांच्या अंगभूत वैशिष्ट्यांना प्रगट व्हायची संधी मिळते. ज्या माणसांकडे काही विशेष कसब असते त्याचा वापर करून त्यांना त्यात प्रावीण्यही मिळवता येते. माणसांच्या आकांक्षापूर्तीसाठी मोठा परिसर उपलब्ध होतो, आणि अशाच ठिकाणी व्यक्तींच्या क्षमता उजेडात येतात. सत्ताधाऱ्यांना व्यापारी नगरांमधून खूप कर मिळतो याची चांगली जाणीव असते.

“भारत खेड्यांत राहतो’ हे महात्मा गांधींचे वचन आपण सर्वांनीच वाचले असेल. ते कोणत्या संदर्भात केले होते हे अर्थातच सर्वसामान्यपणे माहीत नसते. परन्तु ह्या वाक्याचा परिणाम स्वातंत्र्योत्तर कालातील अनेक धोरणांवर नक्कीच झाला. नागरीकरण आणि शहरे यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अजूनही बऱ्याच अंशी नकारात्मकच आहे. शहरे ही साम्राज्यवादी पिळवणुकीची प्रतीके म्हणून डाव्यांना अप्रिय. शिवाय मार्क्सने असे म्हटलेले आहे की साम्यवादाच्या अंतिम टप्प्यात ग्रामीण व शहरी असा भेदच राहणार नाही. शहरांत पूर्वीपासून राहणाऱ्यांना नव्याने शहरात येणाऱ्या गरीब स्थलांतरितांमुळे होणारी शहरी वाढ अप्रिय. साहित्यप्रेमींना चाल डिकन्सच्या कादंबऱ्यांतील शहरांची वर्णने किंवा १९५० वा १९६० च्या दशकातील मराठी साहित्य वाचूनही शहरांबद्दल अप्रियता, तर खेड्यांबद्दल रोमँटिक ओढ निर्माण झाली होती.

१. कमी लोकसंख्या असणाऱ्या वसाहतींचा आकार वाढणे किंवा त्यांची संख्या वाढणे याला नागरीकरण म्हणतात. स्वातंत्र्यानंतर नागरीकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. सध्या नगरांमध्ये असलेल्या लोकांची लोकसंख्या एकूण देशाच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ ३२ टक्के आहे व यात निरंतर वाढ होत आहे. नगरामध्ये उपलब्ध असलेल्या नवीन रोजगाराचे मार्ग, उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या सोई, आरोग्याबाबत असलेल्या सोई, दळणवळण व इतर गावांना जाण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सोई, खेड्यांच्या मानाने बऱ्याच चांगल्या व मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे नागरीकरणाची प्रक्रिया वेगाने वाढत आहे. खेड्यातील अनेक लोक आता शहराकडे येऊ लागले आहेत. अशा नगरांसाठी मूलभूत सोई म्हणजेच चांगले रस्ते, मुबलक पाणीपुरवठा, सांडपाण्याची विल्हेवाटीची व्यवस्था, घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे व्यवस्थापन, आरोग्य सेवा, प्राथमिक व उच्च शिक्षणाच्या सोई अशा विविध मूलभूत सोई पुरेशा व चांगल्या दर्जाच्या निर्माण करणे गरजेचे आहे.

“नगरांमध्ये विविध सुधारणा कश्या करायच्या याबद्दल तज्ज्ञांमध्ये अजिबात एकमत दिसत नाही. काहींना ‘पैसे’ हे सर्व नागरी समस्यांवरचे उत्तर आहे असे वाटते. काहींना नागरी राजकारण महत्त्वाचे वाटते तर काहींना सामाजिक संघर्षात नागरी प्रश्नांना उत्तरे सापडतात असे वाटते. एकंदरीत नागरी नियोजनाबाबतचा भ्रमनिरास मात्र सार्वत्रिकपणे (अमेरिकेत) दिसतो.

‘असे असतानाही नागरी नियोजनांची काही उदाहरणे मात्र यशस्वी ठरलेली दिसतात. ज्या सार्वजनिक नागरी धोरणांना खाजगी बाजारव्यवस्थेकडून सातत्याचा, सकारात्मक, कृतिशील प्रतिसाद मिळतो अशीच धोरणे यशस्वी ठरतात.

“खाजगी बाजारातन मिळणाऱ्या प्रतिसादाचे अंदाज करणे नेहमीच अवघड असते. पण ज्या प्रकल्पांत असे अंदाज बरोबर ठरतात ते यशस्वी होतात.”