विषय «विकास»

नागरिक आणि त्यांची कर्तव्ये
‘विशिष्ट देशाच्या राज्यव्यवस्थेचे सदस्य’, या अर्थाने आपण त्या देशाचे ‘नागरिक’ असतो. नागरिक म्हटले, की त्याच्याशी निगडीत असलेल्या हक्कांचा आणि कर्तव्याचा विचार करावा लागतो. मराठी विश्वकोशात नागरिकत्वाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आहे, “आधुनिक काळात नागरिकत्व म्हणजे शासनसंस्थेचे सदस्यत्व आणि नागरिक म्हणून असलेले हक्क व जबाबदाऱ्या यांचा समुच्चय.” म्हणूनच सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे, हे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असते. पण त्या देशाचे सरकार निवडण्याचे अधिकारही नागरिकांनाच असतात. अर्थात् हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेला लागू आहे, हे उघड आहे. सरकार निवडण्याबरोबरच ते योग्यप्रकारे आपले काम करीत आहे, की नाही यावर पाळत ठेवण्याचाही अधिकार नागरिकांना असतो, यात संशय नाही.

११ जुलै २०२४ या जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने विशेष लेख.

११ जुलै हा ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’. जागतिक लोकसंख्येच्या वाढत्या दरामुळे पुढे आलेली आह्वाने आणि सोबतच मिळालेल्या संधींचे स्मरण म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांनी १९८९ पासून हा दिवस साजरा करायला सुरुवात केली. या दिवसाचे उद्दिष्ट लोकसंख्येच्या समस्यांबद्दल आणि शाश्वत विकास, आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या परस्परसंबंधांबद्दल जागरूकता वाढवणे हा आहे. या वर्षीची थीम (विषय), ‘तरुणांमध्ये गुंतवणूक करणे’ अशी आहे. ह्या विषयातून आपले भविष्य घडवण्यात तरुणांची महत्त्वाची भूमिका आणि त्यांना शिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित होते. 

• नोव्हें २०१६ च्या डिमॉनेटायझशन नंतर काळा पैसा, खोट्या नोटा आणि दहशतवाद कमी झाला का? 
• मेक-इन-इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आणि इतर योजनांनी रोजगारनिर्मितीला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली का?
• स्वच्छ भारत योजनेपरिणामी उघड्यावर शौच करणे बंद होऊन भारतीयांचे स्वास्थ्य सुधारले का?
• मोदीकाळात भ्रष्टाचाराला रोख लागून शासनव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम झाली का?
• जगभरच्या नेत्यांना मिठ्या मारणारे आणि स्वतःचे मित्र म्हणवणारे मोदी भारताचे जगातील स्थान उंचावण्यात यशस्वी झाले आहेत का?
• निवडणुकांमध्ये दोनदा संपूर्ण बहुमताने निवडून आलेले मोदीसरकार लोकशाही पाळत आहे का?

स्टॉक मार्केट उच्चांक पाहून “सब चंगा सी” म्हणणाऱ्या उच्च मध्यमवर्गासाठी, हिंदी-इंग्लिश-मराठी टीव्ही चॅनेल्सवरच्या झुंजींना बातम्या असे समजणाऱ्या, किंवा सोशल मीडियावरून माहिती मिळवणाऱ्या सर्वांसाठी वरील बहुतांश प्रश्नांचे उत्तर “होय, नक्कीच” असे आहे.

{प्रस्तुत फोटो हे आभासी तथा इंन्स्टाग्राम/गुगलवरून घेतलेले नसून आमच्या शेत-शिवारातले जिवंत फोटो आहेत.}

स्वातंत्र्याच्या पाऊणशे वर्षांनंतरही…
वावरात हातभर लांबीच्या बंडीभर काकड्या,
नारळाएवढाले सीताफळं निरानाम सडू घातलेले.
पान्यामुळं बाबडलेला मुंग, वांझोटा भुईमुंग,
काळंवडलेल्या तीळाची मती गुंग
घरी आनाचं कसं एकाएकी गर्भपात झालेलं सुयाबीन ?

वावराजौळचे असे  दूरदूर चिखलप्रेस समृद्ध हायवे
ऐन हंगामावर अभाळाले हैजा झालेला
रस्त्यानं आपलाच जीव आपल्याले भारी
कुठून इथं जल्म घेतला इच्यामारी !

खालून चिक्कट चिखलगाळ
अन् वरतून ओरबाडणाऱ्या चिल्हाट्या-बोराट्या!
चालता चालताच जातेत सरनावर तुऱ्हाट्या.

बैलबंड्या फसतेत,
वाटसरू घसरून मोडतेत
कोनाचा हेंगडते पाय
कुठं नुसतीच रुतून बसते पान्हावली गाय
अवंदा दुरूस्तीसाठी कास्तकारांजवळ  नाई दमडं
ज्याच्याजौळ लुगडं, थेच पडलं उघडं !!

अरिष्टांच्या काळात माणसाला सुस्पष्ट आत्मविश्वासाची आणि डोळस आशावादाची गरज असते. कोविड-१९ अरिष्टाने आपल्या पूर्वश्रद्धा, विश्वास आणि समजुतींमध्ये आमूलाग्र बदल घडविला आहे. प्रत्येक अरिष्टाप्रमाणेच कोविड-१९ अरिष्ट हे सुद्धा ‘मानवी कृतीमागच्या प्रेरकशक्तीं’तून (Spring of human action) उद्भवले असून, मानवाने आपल्या ज्ञानाच्या आणि बुद्धीच्या जोरावर भौतिक जगावर आणि निसर्गसृष्टीवर मिळविलेल्या आणि उत्तरोत्तर वाढतच जाणाऱ्या वर्चस्वाचे ते फलित आहे. या अरिष्टाच्या दीर्घकालीन व विशेषतः आर्थिक परिणामांविषयी तज्ज्ञांमध्ये विचारमंथन सुरू झाले असून, संभाव्य उपायांची मांडणी केली जात आहे. भारतात, अल्पकाळात लोकांना रोजगार देऊन दीर्घकाळात त्यांची क्रयशक्ती/मागणी वाढवणारे अर्थधोरण स्वीकारावे की आधी लोकांच्या जीविताला प्राध्यान्य द्यावे, हा एक मोठाच पेचप्रसंग आहे. हा प्रश्न राज्यसंस्थेच्या व अर्थव्यवस्थेच्या स्वरूपाचा आहे. कोरोना महामारीनंतर जगात सामाजिक पुनर्रचना करताना अर्थव्यवस्थेचे कोणते ‘प्रारूप’ (model) स्वीकारावे याचा विचार सुरू आहे, यासंदर्भातच आता आपण प्रमुख व्यवस्थाप्रकार व त्यांचा व्यक्तीच्या मनोरचनेवर होणारा परिणाम अभ्यासूया आणि अगदी संक्षेपात त्यांची तपासणी करूया. 

पृथ्वीच्या अस्तित्वाच्या मुळावरच घाव घालणारी भांडवलशाही – मग ती कार्पोरेट भांडवलशाही असो की ग्राहक (consumer) भांडवलशाही की क्रोनी कॅपिटॅलिझम, वा social, liberal , market economy इत्यादींपैकी कुठलीही असो – हीच एक फार मोठी समस्या आहे. भांडवलशाहीला जोडलेल्या या विशेषणांना दोष न देता मूळ नामपदाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे त्यामुळे सयुक्तिक ठरू शकेल. भांडवलशाहीतील पाठभेदांकडे बोट न दाखवता मूळ व्यवस्थाच आपल्या पृथ्वीला गिळंकृत करण्याच्या मार्गावर आहे याबद्दल अजिबात शंका नाही. आपल्याकडे या व्यवस्थेला दुसरा पर्यायच नाही किंवा इतर पर्यायांचा विचारच करायचा नाही असे म्हणत गप्प बसणे हीसुद्धा आत्मवंचनाच ठरू शकेल.

खरे पाहता आता साठ-सत्तरीच्या वयोगटात असलेल्या पिढीने आपल्या तारुण्यात या पृथ्वीला भांडवलशाही व्यवस्थेस जुंपवून फळे चाखल्यामुळे आता या व्यवस्थेला नाव ठेवण्याचा अधिकारही ही पिढी गमावून बसली आहे.

मध्यंतरी आमच्या भागातील काही महिलांनी हस्तलिखितासाठी काही विषयांची निवड केली. त्यात एक विषय होता ‘आधुनिक स्त्रीचे अति-स्वातंत्र्य’! हा विषय वाचताच आठवले ते आमचे नीती-आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत. यांनी मध्यंतरी जाहीर केले की लोकशाहीचा अतिरेक होतोय. मला तर आताशा स्वातंत्र्य किती खरे किती खोटे?, लोकशाही किती खरी किती खोटी?, विकास किती खरा किती खोटा?… असे प्रश्न पडायला लागले आहेत.  

‘आधुनिक स्त्रीचे अतिस्वातंत्र्य’ हा विषय वाचून तर मला माझे (आताही) न लिहिण्याच्या आळसाचे स्वातंत्र्यच या विदुषींनी हिसकावून घेतल्यासारखे वाटले. तर नक्की कुठे आणि कसे स्वतंत्र झालो आपण? आहार, विहार, पेहराव, विचार, समजुती, पूर्वस्मृती, निवारा यांपैकी

खालील संवाद शहरातल्या एका तलावाकाठी घडतो आहे. आत्ताआत्तापर्यंत हे लहानसे तळे अनेक नैसर्गिक घटकांचे घर होते. त्याच्या पाणलोट क्षेत्रातील जंगल अनेक पशुपक्ष्यांचा आसरा होते. नॅचरल रिक्रिएशनल साईट म्हणून ह्या जागेची उपयुक्तता लोकांना फार आधीपासून माहीत होती/आहे. आता मात्र गरज नसलेल्या विकासकामासाठी हा तलाव वापरला जातो आहे; तलावामध्ये संगितावर नृत्य करणारे एक कारंजे बसविण्याचे घाटते आहे व प्रेक्षकांसाठी मोठी गॅलरी बांधणे सुरूआहे. तलावाच्या परिसरात सुरूअसलेल्या व भविष्यात वाढणाऱ्या वर्दळीमुळे तेथील नैसर्गिक पाणथळ व वन परिसंस्थांचा ह्रास होऊन तलाव मृत होण्याची पूर्ण शक्यता आहे.

मूळ लेखक : क्रिस्टोफर जैफरलोट आणि उत्सव शाह.

भारतामध्ये सद्यःस्थितीत सुरू असणाऱ्या लॉकडाऊनची तुलना २०१६च्या नोटबंदीच्या घटनेशी केली जाते. त्याची काही कारणे आहेत. पंतप्रधानांनी अचानकपणे लॉकडाऊन जाहीर करून सबंध देश बंद करण्याची घोषणा केली. समाजातील सर्वच घटकांवर, विशेषतः कष्टकरी गोरगरिबांवर त्याचे फार मोठे परिणाम झाले. राजकीय कामकाज करण्याची प्रधानमंत्र्यांची ही शैली जीएसटी लागू करण्याच्यावेळीही दिसली होती. यावरून शासनाचे निर्णय आणि अधिकारकेंद्र उच्चपदस्थांकडे असल्याचे दिसून येते. ही परिस्थिती इंदिरा गांधीच्या कालखंडाची आठवण करून देते. फरक एवढाच दिसून येतो की सत्तरच्या दशकात सरकारच्या काम करण्याची पद्धतीच्या तुलनेत सध्याच्या सरकारांमध्ये राज्यांबद्दलची भूमिका संकुचित होताना दिसून येते.

Original Article Link
https://amp.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75
Yuvan Harari is the author of ‘Sapiens’, ‘Homo Deus’ and ‘21 Lessons for the 21st Century’

मानवजात एका जागतिक संकटाला सामोरी जात आहे. कदाचित आपल्या हयातीतील हे सर्वात मोठे संकट असेल. येत्या काही आठवड्यांत लोकांनी आणि सरकारांनी घेतलेले निर्णय, पुढील काळात जगाला कलाटणी देणारे किंवा बदल घडवून आणणारे ठरतील. त्याचा प्रभाव केवळ आरोग्यव्यवस्थेवरच नव्हे तर आपली अर्थव्यवस्था, राजकारण आणि संस्कृती यांवरदेखील पडेल. त्यामुळे आपल्याला त्वरेने आणि निर्णायकरित्या पावले उचलली पाहिजेत. मात्र त्याचवेळी, आपल्या कृतींचा होऊ शकणारा दीर्घकालीन परिणामदेखील विचारांत घेणे आवश्यक आहे.