विषय «राजकारण»

• निवडणुकांमध्ये सत्तेसाठी, आणि त्यानंतर सत्ता टिकविण्यासाठी सत्यनिष्ठा आणि कर्तव्यनिष्ठेचा त्याग करणाऱ्या व्यवस्थांनी समाजाला असहाय अवस्थेत ढकलले आहे. अशा परिस्थितीत विवेकवादी नागरिकांवर सत्याच्या आधारे जनजागृती करून योग्य दिशा दाखविण्याची मोठी जबाबदारी आहे.

महाराष्ट्रातील अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये “बटेंगे तो कटेंगे” ही घोषणा, आणि अचानक समोर आलेली “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण” योजना, हे दोन निर्णायक मुद्दे ठरले. माध्यमांनी ह्या मुद्द्यांचा गाजावाजा केला, परंतु सखोल आणि विवेचक चर्चा करण्याचे टाळले. परिणामी, ह्या घोषणा/योजनांना जनतेचा भावुक असा मोठा प्रतिसाद मिळाला, आणि दक्षिणपंथी सत्ताधारी पक्षाने प्रचंड बहुमताने सत्ता स्थापन केली.

“ना तो मै तुम्हारा आकडा हूं, ना ही तुम्हारा वोट बँक. मै तुम्हारा प्रोजेक्ट नही हूं और ना ही तुम्हारे अनोखे अजायबघर की कोई परियोजना, ना ही अपने उद्धार की प्रतीक्षा मे खडी आत्मा हूं, और ना ही वह प्रयोगशाला जहाँ परखे जाते है सिद्धांत.”

“तुमने जो नाम मुझे दिये है, जो फैसले सुनाए, जो दस्तावेज लिखे, परिभाषायें बनायी, जो मॉडेल घडे नेता और संरक्षक दिये मुझे, सबसे इन्कार मै करूं. इन सबका, प्रतिकों का. वंचित किया है मुझे मेरे अस्तित्व से, मेरे स्वप्न और मेरे आकाश से.

कोलकात्यातील आर.जी.कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील तरुणीमुळे एका अवैध सिंडिकेटविरुद्ध खळबळ माजली. ह्या डॉक्टरने हॉर्नेटचे घरटे ढवळण्याचे धाडस केल्यामुळे तिच्या निषेधाची किंमत तिला चुकवावी लागली. जंगली श्वापदालाही लाजवेल अशा क्रूर पद्धतीने तिच्यावर बलात्कार करून तिची अमानुष हत्या करण्यात आली. ज्या ठिकाणी तिचा जीव घेतला गेला ते ठिकाण तिच्यासाठी दुसरे घर आणि एक सुरक्षित आश्रयस्थान होते. तिच्यावर अत्याचार होत असताना तिच्या डोळ्यातून अश्रू नाही, तर रक्त सांडत होते. तिच्या मारेकऱ्यांना आणि पुरावे नष्ट करणाऱ्या सर्वांना असे वाटले की, गेल्या अनेक दशकांपासून आर.जी.कार

लोकशाही ह्याचा अर्थ लोकांनी म्हणजे आपण निवडलेल्या प्रतिनिधींनी निवडलेल्या मंत्रिमंडळाने ठराविक कालावधीसाठी राज्य करणे. ह्यालाच सांसदीय लोकशाही म्हणतात. भारतामध्ये हीच लोकशाही चालू आहे. ह्याशिवाय भारतामध्ये राज्यसभा आणि राष्ट्राध्यक्ष निवडण्यासाठी वेगळी निवडणूक होते. भारतामध्ये राष्ट्राध्यक्षांना प्रत्यक्ष राज्यकारभारामध्ये भाग घेता येत नाही आणि फारसे अधिकारही असत नाहीत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे प्रमुख म्हणजे पंतप्रधान हे भारतातील केंद्रीय शासनाचे प्रमुख असतात.

अठरा वर्षे किंवा जास्त वय असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचे लिंग, धर्म, जात, श्रीमंती, गरिबी, वंश, ह्यांचा विचार न करता मत देण्याचा अधिकार असणे हा लोकशाहीचा पहिला महत्त्वाचा निकष आहे.

नागरिक आणि त्यांची कर्तव्ये
‘विशिष्ट देशाच्या राज्यव्यवस्थेचे सदस्य’, या अर्थाने आपण त्या देशाचे ‘नागरिक’ असतो. नागरिक म्हटले, की त्याच्याशी निगडीत असलेल्या हक्कांचा आणि कर्तव्याचा विचार करावा लागतो. मराठी विश्वकोशात नागरिकत्वाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आहे, “आधुनिक काळात नागरिकत्व म्हणजे शासनसंस्थेचे सदस्यत्व आणि नागरिक म्हणून असलेले हक्क व जबाबदाऱ्या यांचा समुच्चय.” म्हणूनच सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे, हे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असते. पण त्या देशाचे सरकार निवडण्याचे अधिकारही नागरिकांनाच असतात. अर्थात् हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेला लागू आहे, हे उघड आहे. सरकार निवडण्याबरोबरच ते योग्यप्रकारे आपले काम करीत आहे, की नाही यावर पाळत ठेवण्याचाही अधिकार नागरिकांना असतो, यात संशय नाही.

१९ एप्रिल ते १ जून २०२४ ह्या कालावधीत सात टप्प्यांमध्ये ५४३ मतदारसंघात झालेली सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशाची जगातील सर्वांत मोठी निवडणूक पार पडून स्वतंत्र भारताची अठरावी लोकसभा नुकतीच स्थापित झाली आहे. निकालानंतर उडणारा गुलाल असो वा धुराळा यथावकाश दोन्ही खाली बसेल. फैजच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास “तुझ से भी दिल-फ़रेब हैं ग़म रोज़गार के” (तुझ्याहूनही माझ्या रोजी-रोटीची लढाई अधिक महत्त्वाची आहे) याची जाणीव सर्वसामान्य नागरिकास एव्हाना झाली असेल. जिगर मुरादाबादीने “उन का जो फ़र्ज़ है वो अहल-ए-सियासत जानें” (त्यांचे कर्तव्य जाणोत ते राजधुरंधर) असे म्हटले होते.

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती असलेले प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. प्रभाकर यांनी इलेक्टोरल बाँड्स अर्थात् निवडणूक रोख्यांविषयी भाष्य करताना असे म्हटले आहे की, ‘निवडणूक रोखे हा भारतातीलच नव्हे तर जगातील सर्वांत मोठा घोटाळा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्यामुळे आता निवडणूक रोख्यसंबंधीची लढाई ही फक्त सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये सीमित राहिली नसून, आता ही लढाई सरकार आणि जनता यांच्यामधली बनली आहे.’निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या सर्व देणग्या बँकेमार्फत येतील आणि साहजिकच काळ्या पैशाचा वापर संपेल असा युक्तिवाद केला जात आहे.

नुकतेच हाती आलेले लोकसभा निवडणुकांचे निकाल आणि तदनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा शपथविधी या अनुषंगाने ही मांडणी.

‘निवडणुकांमध्ये यशस्वी झालेले उमेदवार हे खऱ्या अर्थाने लोकांचे प्रतिनिधी असतात का?’ हा कुठल्याही लोकशाहीतला मूलभूत प्रश्न. त्याला वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळ्या पद्धतीने उत्तरे शोधली गेली. भारतात आपण ‘सगळ्यांत पुढे तो जिंकला’ (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) हे उत्तर स्वीकारले.

या पद्धतीचा एक तोटा पहिल्या निवडणुकीपासून दिसतो आहे. निवडून येणारा उमेदवार निम्म्याहून जास्ती लोकांच्या पसंतीचा असेलच असे नाही.

या पद्धतीचा दुसरा तोटाही पहिल्या निवडणुकीपासूनच दिसतो आहे. राजकीय पक्षाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी आणि त्या पक्षाला मिळालेल्या जागा यांत अत्यंत धूसर नाते असले तर ते असते. 

२०२४ च्या जानेवारी महिन्यात एका दुपारी आमच्याच आसपास राहणारे पांढरपेशे स्त्री-पुरुष भगवे नेसून एखाद्या टोळीसारखे अक्षता वाटत दारात येऊन उभे राहिले. त्यांनी देऊ केलेल्या अक्षता नाकारायची इच्छा असूनही मी हात पुढे केला तेव्हा, मला स्वतःचीच शरम वाटली. ते दारावर ‘गर्व से कहो हम हिंदू हैं’चे स्टिकर चिकटवून, झेंडा देऊन निघून गेले. त्या अक्षता टाकून देताना, ते स्टीकर खरवडताना आणि झेंडा गुंडाळून अडगळीत टाकताना हात थरथरत होते. ‘उद्या हे लोक आपल्याला वाळीत तर टाकणार नाहीत ना?’ याची विशेष फिकीर नव्हती, कारण ते आधीच झाले होते.

नमस्कार. 

आपण पाठवलेल्या लेखांसाठीच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून हा लेख पाठवत आहे.

तुमच्या पत्रात तुम्ही एक-व्यक्ती-चालित सरकारवर आक्षेप घेतला आहे. त्या पद्धतीने कामकाज करणाऱ्या पक्षाला आता युती करून काम संभाळण्यास भाग पाडले जाणार आहे याबद्दल संतोष व्यक्त केला आहे. पण भारतातील जवळजवळ सर्वच पक्षांत (साम्यवादी पक्षांचा अपवाद वगळता) एकच व्यक्ती सर्व कारभारावर नियंत्रण ठेवते हे सत्य आहे. ५१ टक्क्यांची सत्ता म्हणतानाही त्यात खरी सत्ता राहते २६ टक्क्यांचीच. हे गणित पुढे वाढवत नेले तर शेवटी एका हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतक्याच लोकांच्या हाती सत्ता एकवटत नाही का?