तुम्हाला आपण फार असहाय आहोत, अगतिक आहोत असे वाटते का? कुणीही आपली दखल घेत नाही अशी भावना अधूनमधून येत असते का? या जगात आपला निभाव लागणार नाही हा विचार येत असतो का? अस्तित्वासाठीची स्पर्धा, स्पर्धेतून स्वार्थ, भीती, व इतरांचा दुस्वास इत्यादीमुळे आपण मानसिक स्वास्थ्य हरवून बसलो आहोत असे वाटत असते का?
असे काही वाटून घेणारे तुम्ही एकटेच नाही. हे जे वाटणे आहे ते मानसिक अनारोग्याचे लक्षण आहे असेही वाटून घेण्याचे कारण नाही. आताची बदलत असलेली परिस्थितीच या मानसिकतेचे, असमाधानीवृत्तीचे प्रमुख कारण असावे असे काही तज्ञांचे मत आहे.

खिळखिळी लोकशाही

आजचा सुधारक या मासिकाचे प्रकाशन सुरू झाल्याला लवकरच पंचवीस वर्षे होतील. एप्रिल एकोणीसशे नव्वद ते मार्च दोन हजार पंधरा या काळात जगात मोठाले बदल झाले. काही बदल संख्यात्मक, quantitative होते, तर काही गुणात्मक, qualitative होते. काही मात्र या दोन्ही वर्गांपैक्षा मूलभूत होते, आलोक-बदल किंवा paradigm shift दर्जाचे.
या बदलांबद्दलचे माझे आकलन तपासायचा हा एक प्रयत्न आहे, विस्कळीत, अपूर्ण, असमाधानकारकही. पण असे प्रयत्न करणे आवश्यकही वाटते.

शीतयुद्ध आणि त्यानंतर

एकोणीसशे नव्वदच्या आधीची पंचेचाळीस वर्षे सर्व जग शीतयुद्धाच्या छायेत होते. ताबडतोब आधीची पंधरा वर्षे ब्रिटनमध्ये (यूनायटेड किंग्डम) स्थितिवादी हुजूरपक्ष सत्तेत होता.

महानदीवरील हिराकूड धरण संबळपूर विद्यापीठाच्या जवळ आहे. हिराकूड धरण प्रकल्पामुळे दीड लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली. त्याशिवाय काही शे मेगावॉट विजेची निर्मिती होते. पण धरणाच्या परिसरातील आदिवासींच्या गावात वीज पोचलेली नाही. संबळपूर विद्यापीठाच्या एका प्राध्यापकाने एका गावकर्यालला ह्यासंबंधात छेडलं. तर आदिवासी उत्तरला, “दिव्याखाली अंधार असतो.” पण त्या अंधारातही अवकाश असतो. तो दिसत नाही. विकासाची संकल्पना सरळ-सोपी असते कारण ती दिव्यासारखी दिसते. विकासाची संकल्पना गुंतागुंतीची असते कारण त्या दिव्याखालच्या अंधारातला प्रदेश आपल्या नजरेला दिसत नाही. त्या आदिवासीचे उद्गार प्राध्यापकाला दार्शनिक वाटले.
विकास म्हणजे काय, ह्याची उकल करताना त्या प्राध्यापकानं म्हटलं, “मानवी श्रम आणि ज्ञान ह्यांच्या संयोगातून उत्पादक शक्तींचा विकास होतो.

‘चळवळी’ या विषयावर लिहायचा विचार करत असतानाच नर्मदा बचाव आन्दोलनाच्या ‘हरसूद मेळाव्या’ला पंचवीस वर्षे पूर्ण झाल्याची आठवण करून देणारी मेल आली आणि त्यासोबतच त्या मेळाव्याचे चित्रीकरण असणारी व्हीडीओ क्लीप देखील. ही क्लीप पाहताना हरसूदच्या मेळाव्याच्या आठवणी ताज्या झाल्या. हरसूद हे गाव नर्मदेवरील धरणप्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणारे गाव. मेधा पाटकरांच्या आगळ्यावेगळ्या शैलीच्या अभूतपूर्व नेतृत्वाखालील नर्मदा बचाव आंदोलनाने नर्मदा प्रकल्प, हरसूद ही नावे जगाच्या काना कोपऱ्यात पोहचवली होती. येथे हे विसरता कामा नये की पंचवीस वर्षापूर्वी अजून आजची माध्यमक्रांती व्हायची होती. आणि तरीही नर्मदा बचाओ आंदोलनाने ही किमया साधली होती.

खिळखिळी लोकशाही

आजचा सुधारक या मासिकाचे प्रकाशन सुरू झाल्याला लवकरच पंचवीस वर्षे होतील. एप्रिल एकोणीसशे नव्वद ते मार्च दोन हजार पंधरा या काळात जगात मोठाले बदल झाले. काही बदल पातळीचे, quantitative होते, तर काही गुणात्मक, qualitative होते. काही मात्र या दोन्ही वर्गांपैक्षा मूलभूत होते, आलोक-बदल किंवा paradigm shift दर्जाचे. या बदलांबद्दलचे माझे आकलन तपासायचा हा एक प्रयत्न आहे, विस्कळीत, अपूर्ण, असमाधानकारकही. पण असे प्रयत्न करणे आवश्यकही वाटते. शीतयुद्ध आणि त्यानंतर एकोणीसशे नव्वदच्या आधीची पंचेचाळीस वर्षे सर्व जग शीतयुद्धाच्या छायेत होते. ताबडतोब आधीची पंधरा वर्षे ब्रिटनमध्ये (यूनायटेड किंग्ड) स्थितिवादी हुजूर पक्ष सत्तेत होता.

जर कुणी स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करीत असेल तर त्याने मानवाच्या व्यक्तिगत हक्कांचाही पुरस्कार केला पाहिजे, जर कोणी मानवाच्या व्यक्तिगत हक्कांचा पुरस्कार करीत असेल तर त्याला त्याच्या स्वतःच्या आयुष्यावरील हक्काचा, त्याच्या स्वातंत्र्याचा, त्याच्या स्वतःच्या सुखलोलुपतेचाही पुरस्कार केला पाहिजे, ह्याचाच अर्थ असा की त्याने अशा हक्कांना संरक्षण व त्यांची हमी देणारी राज्यव्यवस्था म्हणजेच भांडवलवादाची राजकीय आर्थिक व्यवस्था हिचाच पुरस्कार केला पाहिजे.
– आयन रँड

निरंकुश अर्थव्यवहार ह्याचा अर्थ, सर्व गोष्टी शासनाच्या हस्तक्षेपाशिवाय, नैसर्गिक क्रमाने घडणे. लोकांची भरभराट झाली, तर ठीकच. अन्यथा जर त्यांची उपासमार झाली, त्यांना राहायला निवारा मिळाला नाही, औषधे खरेदी करण्यासाठी जर त्यांच्याजवळ पैसे नसतील तर त्याचा दोष त्यांच्याकडेच जातो.

एकोणिसाव्या शतकात युरोपात सुरू झालेली भांडवलशाही, विसावे शतक संपता संपता केवळ युरोपीय देशातच नव्हे, तर सर्व खंडांत, सर्वनैव नांदू लागली. खऱ्या अर्थाने ती जागतिक अर्थव्यवस्था झाली. भांडवलशाही ही अर्थव्यवस्था म्हणून राष्ट्राच्या सीमा ओलांडणार व जागतिक होणार हे मार्क्सने आधीच लिहून ठेवले आहे. तेव्हा प्रश्न भांडवलशाही जागतिक होण्याचा नाही, तर ती इतक्या वेळा अरिष्टात सापडूनही त्यातून बाहेर कशी येते किंबहुना पूर्णपणे बाहेर न येताही कशी टिकते, हा आहे. त्याचबरोबर भांडवली लोकशाही असो, लष्करी हुकूमशाही, की एकधर्मीय हुकूमशाही, इतकेच काय चीनच्या तथाकथित कम्युनिस्ट पक्षाचे शासन जरी असले, तरी भांडवलशाही कुठल्याही राज्यव्यवस्थेत आपली अर्थव्यवस्था अंलात आणते.

प्रस्तावना:
इसवी अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत जगातील बहुतांश माणसे शेती व पशुपालन ह्यांवर जगत असत. त्यांच्या जीवनपद्धतीचे वर्णन अन्नोत्पादक असे केले जाते. त्यामागील राजकीय-आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थेचे वर्णन सामंती , फ्यूडल (feudal) असे केले जाते. अठराव्या शतकाच्या मध्यावर मात्र एक नवी जीवनपद्धती उद्भवली. आधी इंग्लंडात उद्भवलेली ही पद्धत पुढे युरोप, अमेरिका, आशिया, आफ्रिका, अशी पसरत आज जगाच्या बहुतेक भागांपर्यंत पोचली आहे. आजही जगातली अनेक माणसे शुद्ध अन्नोत्पादक जीवनपद्धतीने जगतातच, पण बहुसंख्येचे बळ मात्र नव्या औद्योगिक जीवनपद्धतीने जगणाऱ्यांकडेच आहे.

औद्योगिक जीवनपद्धतीचा उद्भव औद्योगिक क्रांती, The Industrial Revolution, या आर्नल्ड टॉयन्बीने सुचवलेल्या नावाने ओळखला जातो.

या वर्षीचे केंद्रीय अंदाजपत्रक दूरदृष्टीचे नव्हते. त्यात जगापुढील नव्या, परिणामांनी भीषण आणि एकमेकांशी निगडित अशा आह्वानांचा विचार नव्हता. अन्नाच्या किंमती वाढत जाणार भारतातही त्या वाढताहेत आणि जगात अनेक ठिकाणी अन्नासाठी दंगे झाले आहेत. दुसरे म्हणजे खनिज तेलाच्या किंमती वाढत जाणार मध्ये त्या बॅरलला १४० डॉलर्सला गेल्या होत्या. सध्या उतरल्या आहेत, पण कधीही चढू शकतात. तिसरे अंग आहे जागतिक हवामानबदलाचे पाण्याच्या तुटवड्याने पिकांची उत्पादकता घटते आहे. अकाली पाऊस व त्याच्याशी निगडित नैसर्गिक आपत्ती वाढताहेत. आणि चौथी बाब अमेरिकाप्रणीत जागतिक मंदी, ही.

कंपन्या, बँका बुडताहेत.

जागतिकीकरणाच्या अंगभूत, उच्चभ्रू प्रवृत्तीमुळे समाजाच्या खालच्या थरांमध्ये अस्वस्थतेची जी लाट उसळली, त्याचबरोबर जागतिकीकरण आणि सामाजिक न्याय यांच्या परस्परसंबधांत प्रश्नचिह्न उफाळून वर आले. जागतिकीकरण सामाजिक न्यायाशी खरोखरच सुसंगत आहे का? जर असेल, तर मग बहुसंख्यकांना विपरीत अनुभव का? किती, केव्हा व कशा प्रकारे ते सामाजिक न्यायाशी सुसंगत असेल? जर ते नसेल, तर मग त्याच्या विरोधात त्या प्रमाणात प्रतिरोध का दिसत नाही, यांसारखे असंख्य प्रश्न त्यात गुरफटलेले असतात.

जागतिकीकरणाची प्रक्रिया तसे पाहता नवी नाही. प्रत्येक शासक वर्गाला जागतिकीकरणाच्या आकांक्षा होत्या व कालसापेक्षपणे त्या त्यांनी कार्यान्वित केल्या, हे आपल्याला संपूर्ण ज्ञात इतिहासातून सहजरीत्या पाहता येते.