विषय «कायदा»

सर्वांत मोठ्या लोकशाहीपुढील संधी आणि आव्हानेही प्रचंड मोठी आहेत, हे प्रथम मान्य केले पाहिजे. आपल्या लोकशाहीच्या संदर्भात निर्णायक महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या खालील दहा स्तंभांचा विचार या लेखात करीत आहे.

१. विधिमंडळ
२. कार्यपालिका
३. न्यायपालिका (कायदा व न्याय)
४. प्रसारमाध्यमे (माहिती व ज्ञान)
५. संघराज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था
६. राजकीय पक्ष आणि व्यवस्था
७. सोशल मीडिया
८. मानवी हक्क (समानता, समावेशन व प्रतिनिधित्व)
९. स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी समाज (सरकारबरोबर काम तसेच स्वातंत्र्य, न्याय आणि लोकांच्या कल्याणासाठी समर्थन आणि संघर्ष)
१०.

कार्यक्रमाचे आयोजक आणि उजेडाकडे जाण्याची इच्छा असणाऱ्या आणि उजेडाच्या दिशेने बघत असणाऱ्या सगळ्या बंधुभगिनींनो,

कायदा, कायद्याचे क्षेत्र किंवा एकूणच कायद्याच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर, सध्या काही खूप चांगले वातावरण नाही हे नक्की. आपण कायद्याकडे जसे बघतो, तसे अर्थ आपल्याला त्यात दिसतात. परंतु कायदा किंवा न्याय मिळणे प्रक्रियावादी होणे हे अत्यंत विदारक सत्य आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक न्यायालयांनाच नाही तर, भारतातल्या अनेक न्यायालयांना न्यायमंदिर असे नाव दिलेले आहे. आता काही मुसलमान लोकांनी म्हटले की न्यायमंदिरच्या ऐवजी न्यायमस्जिद म्हटलेले चालेल का? हा प्रश्न उभा केलेलाच चालणार नाही अनेकांना.

या लेखात भारत आणि दोन प्रगत देशांतील धर्मग्रंथ-दहन आंदोलने आणि संबंधित कायद्यांचा संक्षिप्त आढावा घेऊन वस्तुस्थितीचे विश्लेषण केले आहे.

यावर्षी डेन्मार्क आणि स्वीडनमधील कुराण जाळण्याच्या, आंतरराष्ट्रीय शांततेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर अश्या घटना समोर आल्या आहेत. वकील आणि उजव्या विचारसरणीचे डॅनिश राजकारणी रासमस पैलुडन यांनी २१ जानेवारी रोजी स्टॉकहोम येथील तुर्कस्तानच्या दूतावासासमोर इस्लाम आणि मुस्लिम स्थलांतराच्या विरोधात तासभर भाषण केले आणि त्यानंतर कुराणची प्रत जाहीरपणे जाळली. स्वत:ला नास्तिक म्हणवणाऱ्या सलवान मोमिका नावाच्या आणखी एका इसमाने २८ जून रोजी इस्लामी ईद-उल-अजहा सणादरम्यान स्टॉकहोमच्या सर्वांत मोठ्या मशिदीसमोर कुराणची पाने फाडून जाहीरपणे जाळली.

भारतीय निवडणूक आयोगाकडून कायदामंत्रालयाला देण्यात आलेल्या सल्ल्यानुसार भारत सरकारने दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदानकार्डाला आधारकार्ड जोडण्यास मान्यता दिली. परंतु हे अनिवार्य नसून याशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅनकार्ड, राशनकार्ड इत्यादींसह इतर बारा प्रकारचे पुरावे जोडता येऊ शकतात. याचा मूळ उद्देश खोटे मतदार ओळखता येणे, एका मतदाराचे नांव एकाच मतदारयादीत असणे, व अश्या इतर अनेक गोष्टींसाठी उपयोगी असणार आहे. एकप्रकारे ही स्वागतार्ह बाब आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी म्हणून निवडणूक विभागाच्यावतीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातील Booth Level Officer ने मतदारांच्या घरोघरी जाऊन आधारक्रमांक मिळवणे व ते e-EPIC कार्डाशी लिंक करणे, ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

ईश्वर, अल्ला, गॉड ही मानवाने निर्माण केलेली एक सांस्कृतिक संकल्पना आहे. माणसावर संस्कार करून त्याला काही प्रमाणात सदाचारी बनवण्यात ही संकल्पना इतिहासकाळात उपयोगी पडलेली असू शकते. या संकल्पनेसाठी संक्षिप्तपणे ‘देव’ हा शब्द वापरूया. देव या संकल्पनेच्या आधारेच मानवाने बराचसा मनोमय सांस्कृतिक विकासही केला. परंतु नंतरच्या काळात स्वतःच निर्माण केलेल्या देवाच्या लोभात माणूस इतका अडकून पडला की तो देवाचा गुलामच झाला. त्यामुळे देवाला आपणच निर्माण केलेले आहे हेही तो विसरला. देवस्तुतीच्या घाण्याभोवती झापडबंद पद्धतीने बैलफेऱ्या मारत राहिला. या बैलफेऱ्यांची सवय लागल्यामुळे त्याला मानवी विकासाच्या नव्या दिशाच दिसू शकल्या नाहीत.

या लेखाला मुख्य संदर्भ भारतातील गेल्या दशकातील घडामोडींचा आहे. साधारणपणे याच विषयावर एक लेख मी २०२२ जानेवारीच्या ‘आजच्या सुधारक’मध्ये लिहिला होता. त्या लेखात सांगितल्यानुसार न्याय ही सारभूत संकल्पना आहे; तर नीती ही न्यायाच्या दिशेने जाऊ पहाणारी नियमबद्ध प्रक्रिया. न्याय सापेक्ष (relative) असतो आणि त्याच कारणाने न्यायाची प्रक्रिया (नीती) सुद्धा सापेक्ष असते. याचा अर्थ न्याय-अन्याय या संकल्पना निरर्थक आहेत असे नव्हे. त्यामध्ये अधिक अन्याय्य आणि कमी अन्याय्य (किंवा कमी न्याय्य आणि अधिक न्याय्य) असा तरतमभाव करता येतो. हा तरतमभाव वापरून जेव्हा न्यायिक प्रक्रिया एका विशिष्ट संदर्भात पूर्त (पूर्ण) होते तेव्हा आपण न्याय झाला असे म्हणतो.

एक रस्ता.. आणि त्या रस्त्यावरून एक चिमणी उडत आली.. तिला माहीत आहे की हा रस्ता न्यायाचा रस्ता आहे.. तिने खूप ऐकले होते या रस्त्याबाबत, खूप अवघड वाटचाल असते म्हणे त्याची. आज मनाचा हिय्या करून चिमणी निघाली त्या रस्त्यावर..

पण हे काय? थोडेच अंतर कापून झाले, रस्ता सरळसरळ आलेला. मात्र आता समोर वळण दिसत आहे आणि नेमके त्याच ठिकाणी एक चेक पोस्ट.. एक रखवालदार कावळा तिथं बॅरिकेड्स लावून आणि हातात काठी घेऊन बसलेला. काळा कोट घातलेला, धारदार चोच असलेला कावळा.. 

चिमणी उडत बागडत बॅरिकेड्स जवळ येते..

असं म्हटलं जातं, जगभरामध्ये सर्वांत शक्तिशाली देशांपैकी भारत हा तिसरा सगळ्यांत मोठा देश आहे. पण खरं वास्तव काय आहे आपल्या देशाचं? या देशातल्या शेवटच्या घटकांत राहणाऱ्या माणसांमधले भय अजूनही संपलेले नाही. इतिहासातल्या घटनांना वर आणून त्याला पुष्टी व पाठबळ देण्याचं काम आपल्या देशातली व्यवस्था सध्या करत आहे. त्यामध्ये सगळ्यात मोठं भय म्हणजे अंतर्गत सामाजिक सुरक्षेचं. या देशातले अल्पसंख्याक, इथले भटकन्ती करणारे आदिवासी माणसं सध्या सुरक्षित नाहीत. या बांधवांवर कुठेही झुंडीने हल्ले होतात. अश्या घटनांमुळे भारत सध्या जगामध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.

• नोव्हें २०१६ च्या डिमॉनेटायझशन नंतर काळा पैसा, खोट्या नोटा आणि दहशतवाद कमी झाला का? 
• मेक-इन-इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आणि इतर योजनांनी रोजगारनिर्मितीला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली का?
• स्वच्छ भारत योजनेपरिणामी उघड्यावर शौच करणे बंद होऊन भारतीयांचे स्वास्थ्य सुधारले का?
• मोदीकाळात भ्रष्टाचाराला रोख लागून शासनव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम झाली का?
• जगभरच्या नेत्यांना मिठ्या मारणारे आणि स्वतःचे मित्र म्हणवणारे मोदी भारताचे जगातील स्थान उंचावण्यात यशस्वी झाले आहेत का?
• निवडणुकांमध्ये दोनदा संपूर्ण बहुमताने निवडून आलेले मोदीसरकार लोकशाही पाळत आहे का?

स्टॉक मार्केट उच्चांक पाहून “सब चंगा सी” म्हणणाऱ्या उच्च मध्यमवर्गासाठी, हिंदी-इंग्लिश-मराठी टीव्ही चॅनेल्सवरच्या झुंजींना बातम्या असे समजणाऱ्या, किंवा सोशल मीडियावरून माहिती मिळवणाऱ्या सर्वांसाठी वरील बहुतांश प्रश्नांचे उत्तर “होय, नक्कीच” असे आहे.