विषय «आवाहन»

स्नेह.

नवीन कृषी कायदे मागे घेताना “आम्ही खुल्या अंतःकरणाने शेतकऱ्यांना समजावत राहिलो. पण आमच्याच प्रयत्नात काही कसर राहिली. देशवासियांची आम्ही माफी मागतो.” असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. आजवर याच कायद्यांचे गुणगान गाणारे आणि दहशतवादी, माओवादी, सोंग घेतलेले गुंड, एवढेच नव्हे, तर अराजकतावाद्यांचे गिनिपिग्ज अशा वेगवेगळ्या शब्दांत आंदोलनकर्त्यांचा उपमर्द करणारे भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य पंतप्रधानांच्या या कथनानंतर वेगळ्याच भूमिकेत शिरले. उत्तरप्रदेशातील आगामी निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी नवीन कृषी कायदे मागे घेतले असल्याची विरोधकांची सुरू असणारी ओरड दाबण्यासाठी आता “शेतकरी याच देशाचा नागरिक आहे आणि भारताचा प्रत्येक नागरिक आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.” अशी पुस्ती ते जोडू लागले.

पक्षांतर्गत परस्परविरोधी अशा या विधानांमुळे राजकारणात नेतृत्वाचा आणि त्यांच्या निर्णयाचा पाया नेमका कोणत्या तथ्यांवर आधारित असतो याविषयी मनात संभ्रमच उमटतो. मग

सप्टेंबर-ऑक्टोबरच्या सुमाराला कोरोनाने जरा उसंत दिली होती, तो फेब्रुवारी संपेसंपेतो त्याने पुन्हा विशाल आणि विक्राळ रूप धारण केले. ही दुसरी लाट अचानक अंगावर आल्याने नेत्यांपासून सामान्य माणसापर्यंत सगळ्यांचेच धाबे दणाणून गेले. आरोग्यसेवेबरोबरच इतर अनेक व्यवस्था कोलमडून पडल्या. यातील यशापयशाची अनेक कारणे दिली गेली. कुंभमेळ्यापासून ते बंगालमधील निवडणुका आणि आरोग्यसेवेतील अपुऱ्या आणि भ्रष्ट व्यवस्था या सर्वांवर एकतर ताशेरे ओढले गेले किंवा स्पष्टीकरणे दिली गेली.

आरोग्यसेवेच्या ढिसाळपणात व्यवस्थेतील गलथानपणाबरोबरच मानवी वृत्तीतील हव्यास अगदी ठळकपणे समोर आला. व्यक्तिगतरीत्या माणूसपणात आपण किती आणि कसे कमी पडलो, पडतो याचे विदीर्ण करणारे चित्र उघड झाले.

स्नेह.

समाजमाध्यमांवरील निर्बंधांविषयी लिहिते व्हावे असे आवाहन करीत असतानाच आपल्या देशातील लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उभे व्हावे अश्या इतरही कितीतरी घटना आजूबाजूला सततच घडत आहेत. एकीकडे तीन महिन्यांपूर्वीच निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी आपल्या देशात `लोकशाहीचा अतिरेक’ झाला असल्याचे विधान करावे आणि दुसरीकडे शेतीविषयक कायदे करताना सत्ताधारी पक्षाने सभेत चर्चा घडू न देता घेतलेले निर्णय किंवा तज्ज्ञांची मते जनतेपुढे न मांडता समाजमाध्यमांवर नियमन लादण्याचे कृत्य हे ‘लोकशाहीचा ऱ्हास’ या संज्ञेखाली जागोजागी चर्चिले जावे ही आपल्या देशातील लोकशाहीची शोकांतिका ठरावी असे वातावरण सध्या दिसते आहे.

आपणच निवडून दिलेले सरकार सत्तेत आल्यावर स्वहितासाठी तसेच पक्षहितासाठी जेव्हा शक्य असेल आणि जेव्हा गरज भासेल तेव्हा लोकशाहीच्या मुळावर आघात करण्याचे स्वातंत्र्य घेते.

‘आजचा सुधारक’चा जानेवारी २०२१ चा अंक शेतीविषयक
(‘आजचा सुधारक’च्या अंकात लेख, निबंध, कविता, कथा, चित्र, व्यंगचित्र सगळ्याचे स्वागत आहे.)

आवाहन:

गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन, नवीन कायद्याला होत असलेला विरोध, त्याविषयी उपस्थित झालेले प्रश्न यांवर भूमिका घेण्याविषयी राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष ह्यांच्यात एक प्रकारचा संभ्रमच दिसून येतो आहे.सरकारने बनवलेले कायदे नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी आहेत हे जितके (अ)स्पष्ट आहे तितकेच आपल्या हलाखीच्या परिस्थितीवर नेमक्या उपाययोजना कोणत्या ह्याविषयी शेतकर्‍यांच्या मनातही अनेक प्रश्न आहेत.

आज अल्पभूधारक किंवा शेतमजूरी करणारा शेतकरी एका विचित्र कोंडीत अडकला आहे.

स्नेह.

१ एप्रिलला ‘सुधारक’चा पुढील अंक प्रकाशित होत आहे. ह्या अंकासाठी विषयाचे बंधन नसून आपल्याला जवळचा वाटणारा कोणताही संवेदनशील विषय आपण घेऊ शकता. ‘सुधारक’ कथा, कविता, ललित, विनोदी, विडंबनात्मक, निबंधात्मक, परीक्षणात्मक अशा कुठल्याही स्वरुपातील लिखाणाचे स्वागत करते.

– सद्यःस्थितीचा आढावा घ्यायचा झाल्यास नागरिकत्व संशोधन कायद्याविषयीच्या समज-गैरसमजांवर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक असे काही आपण घेऊ शकतो.
– करोनाच्या विषाणूमुळे जगभरात निर्माण झालेल्या/ होत असल्या भयावह स्थितीविषयी काही तथ्ये व काही उपाययोजना यांवरही काही वैज्ञानिक माहिती यावी असे वाटते.
– ‘महिला दिना’च्या निमित्ताने स्त्री-पुरुष समानतेविषयी विचार करताना ‘थप्पड’ सारखा एखादा चित्रपट किंवा ‘देवी’ सारखा नेटफ्लिक्सवरील लघुचित्रपट डोळ्यांत अंजन घालणारा ठरतो.

गेली २७ वर्षे ‘आजचा सुधारक’ने विवेकवादाशी असणारी आपली निष्ठा अढळ राखत, अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत मार्गक्रमण केले. आर्थिक, व्यवस्थापकीय व कायदेशीर अडचणी अनेकदा आल्या. सत्तावीस वर्षांनीही आजचा सुधारकचे स्वतःचे कार्यालय नाही, पगारी कर्मचारी नाही. आम्ही आमच्या लेखकांना मानधन देत नाही, तसेच आतापर्यंतच्या सर्व संपादकांनीही कोणतेही मानधन न घेता जवळजवळ पूर्णवेळ हे काम केले आहे. आपण सर्वानीही वेळोवेळी आम्हाला साथ दिली आहे.

परंतु, काही काळापूर्वी पोस्ट खात्याने कमी दराच्या टपालहशिलासह अंक पाठविण्याची आमची सवलत काढून घेतली. एवढेच नव्हे तर सुमारे तीन लाखांवर दंड ठोठावला.