विषय «आरोग्य»

कोलकात्यातील आर.जी.कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील तरुणीमुळे एका अवैध सिंडिकेटविरुद्ध खळबळ माजली. ह्या डॉक्टरने हॉर्नेटचे घरटे ढवळण्याचे धाडस केल्यामुळे तिच्या निषेधाची किंमत तिला चुकवावी लागली. जंगली श्वापदालाही लाजवेल अशा क्रूर पद्धतीने तिच्यावर बलात्कार करून तिची अमानुष हत्या करण्यात आली. ज्या ठिकाणी तिचा जीव घेतला गेला ते ठिकाण तिच्यासाठी दुसरे घर आणि एक सुरक्षित आश्रयस्थान होते. तिच्यावर अत्याचार होत असताना तिच्या डोळ्यातून अश्रू नाही, तर रक्त सांडत होते. तिच्या मारेकऱ्यांना आणि पुरावे नष्ट करणाऱ्या सर्वांना असे वाटले की, गेल्या अनेक दशकांपासून आर.जी.कार

नागरिक आणि त्यांची कर्तव्ये
‘विशिष्ट देशाच्या राज्यव्यवस्थेचे सदस्य’, या अर्थाने आपण त्या देशाचे ‘नागरिक’ असतो. नागरिक म्हटले, की त्याच्याशी निगडीत असलेल्या हक्कांचा आणि कर्तव्याचा विचार करावा लागतो. मराठी विश्वकोशात नागरिकत्वाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आहे, “आधुनिक काळात नागरिकत्व म्हणजे शासनसंस्थेचे सदस्यत्व आणि नागरिक म्हणून असलेले हक्क व जबाबदाऱ्या यांचा समुच्चय.” म्हणूनच सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे, हे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असते. पण त्या देशाचे सरकार निवडण्याचे अधिकारही नागरिकांनाच असतात. अर्थात् हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेला लागू आहे, हे उघड आहे. सरकार निवडण्याबरोबरच ते योग्यप्रकारे आपले काम करीत आहे, की नाही यावर पाळत ठेवण्याचाही अधिकार नागरिकांना असतो, यात संशय नाही.

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती असलेले प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. प्रभाकर यांनी इलेक्टोरल बाँड्स अर्थात् निवडणूक रोख्यांविषयी भाष्य करताना असे म्हटले आहे की, ‘निवडणूक रोखे हा भारतातीलच नव्हे तर जगातील सर्वांत मोठा घोटाळा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्यामुळे आता निवडणूक रोख्यसंबंधीची लढाई ही फक्त सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये सीमित राहिली नसून, आता ही लढाई सरकार आणि जनता यांच्यामधली बनली आहे.’निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या सर्व देणग्या बँकेमार्फत येतील आणि साहजिकच काळ्या पैशाचा वापर संपेल असा युक्तिवाद केला जात आहे.

११ जुलै २०२४ या जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने विशेष लेख.

११ जुलै हा ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’. जागतिक लोकसंख्येच्या वाढत्या दरामुळे पुढे आलेली आह्वाने आणि सोबतच मिळालेल्या संधींचे स्मरण म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांनी १९८९ पासून हा दिवस साजरा करायला सुरुवात केली. या दिवसाचे उद्दिष्ट लोकसंख्येच्या समस्यांबद्दल आणि शाश्वत विकास, आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या परस्परसंबंधांबद्दल जागरूकता वाढवणे हा आहे. या वर्षीची थीम (विषय), ‘तरुणांमध्ये गुंतवणूक करणे’ अशी आहे. ह्या विषयातून आपले भविष्य घडवण्यात तरुणांची महत्त्वाची भूमिका आणि त्यांना शिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित होते. 

निरोगी आयुष्य हा आपला हक्क आहे. सध्याचे सरकार जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा दावा करते, परंतु आपल्या देशात आरोग्यसेवा केवळ अशा लोकांसाठी आहे जे त्याची किंमत मोजू शकतात. आज आपली आरोग्यसेवाप्रणाली जगातील १९५ देशांपैकी १५४ या अत्यंत खालच्या क्रमांकावर आहे. मूलभूत आरोग्य निर्देशांक जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहेत. संपूर्ण जगातील २०% मातामृत्यू आणि २५% बालमृत्यू एकट्या भारतात होतात. देशातील एकूण मृत्यूंपैकी ५३% मृत्यू हे संसर्गजन्य रोगांमुळे होतात.

आपल्या देशात सर्वोत्तम डॉक्टर आणि जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा आहेत. हा निर्देशांक ‘मेडिकल टूरिझम’ला चालना देणारा ठरू शकतो.

मूळ लेख : https://scroll.in/article/1063069/a-decade-under-modi-health-insurance-scheme-fails-to-deliver-new-medical-colleges-lack-staff

आरोग्यविमा कुचकामी, नवीन विद्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता

(सामान्य नागरिकांसाठीच्या आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मोदी सरकारने काय प्रयत्न केले आहेत याचा आढावा)

राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक आरोग्यसुविधा लोकांपर्यन्त पोचाव्या यासाठी एक ‘राष्ट्रीय आरोग्य आश्वासन मिशन’ स्थापन केले गेले.
२०१७ साली विद्यमान सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचा मसुदा जाहीर केला. त्याचा परिणाम म्हणजे आजपर्यन्त चालत आलेले सार्वजनिक आरोग्य प्रारूप, जे सरकारी रुग्णालयांमधून सर्वांना सुविधा पुरवित असे ते बंद करून विमा या संकल्पनेवर आधारित नवे प्रारूप सुरू केले.

२०१८ पासून सरकार एका कुटुंबासाठी रुपये ५ लाख विमा उतरवणार आहे.

आपले आरोग्य चांगले असावे असे कोणाला वाटत नाही? मला शारीरिक व्याधी जडू नये, मला कोणताही मानसिक आजार होऊ नये ही सर्वांचीच इच्छा असते. मात्र हे होऊ नये यासाठी जी काळजी घ्यावी लागते त्यासाठी मात्र कोणाचीच तयारी नसते. कारण ही तयारी ठेवायची तर स्वतःला खूप बदलावे लागते. आरोग्याबाबतच्या अंधश्रद्धेचेही असेच आहे. आरोग्य तर चांगले पाहिजे पण त्याच्याशी संबंधित अंधश्रद्धा सोडायच्या नाहीत, तर हे जमणार कसे? यासाठी आरोग्य आणि अंधश्रद्धा यांचा काय संबंध आहे हे आपण आता समजून घेऊया.

आरोग्याशी संबंधित अनेक अंधश्रद्धा आहेत, ज्या निखालसपणे अज्ञानावर आधारित आहेत.

कृत्रिमप्रज्ञा या विषयावर काही तज्ज्ञ विचारवंतांनी धोक्याची सूचना दिली आहे. जसजशी कृत्रिमप्रज्ञा प्रगत होत जाईल तसतशी मानवी मेंदूची अधोगती होईल. प्रज्ञा या मूळ विषयाचा गाभा माहिती नसलेली पिढी केवळ संगणकाच्या सहाय्याने कामे करू लागतील. संपूर्ण समाज कृत्रिमप्रज्ञेच्या ताब्यात जाईल. कोरोनाच्या धोक्यापेक्षा किंवा अणूयुद्धाच्या धोक्यापेक्षा गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. मेंदूचा ताबा कृत्रिमप्रज्ञेच्या ताब्यात जाईल. OpenAI ही कृत्रिमप्रज्ञेवर संशोधन करणारी संस्था आहे. ChatGPT आणि DALLE/2 अश्या कंपन्यांसोबत आता मायक्रोसॉफ्ट कंपनी जोडली गेली आहे. रोबोटिक्स प्रणालीने तंत्रज्ञान जेवढे विकसित केले त्यामुळे अमर्याद बेकारांचे लोंढे तयार झाले ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

डोळे, कान, नाक, जीभ, आणि त्वचा या मुख्य ज्ञानेंद्रियांमधून आपण आजूबाजूच्या जगाची माहिती घेतो, मेंदूमध्ये त्या माहितीचा अर्थ लावतो, आणि आपल्या दृष्टीने योग्य तो प्रतिसाद देतो. योग्य प्रतिसाद काय हे आपण स्वतः, आपले कुटुंबीय, आणि समाजाच्या सामुदायिक अनुभवांमधून शिकतो. विषयामधील गुंतागुंत जसजशी वाढत जाते, तसे ते शिकण्यासाठी लागणारा वेळ वाढत जातो. लहानपणी अक्षरे शिकून आपले नाव लिहिणे काही आठवड्यांत शिकता येते, तर वाक्ये लिहिण्यासाठी काही महिने जावे लागतात. सुसंगत वाक्ये असलेली गोष्ट वाचण्यासाठी आणि सुसंगत वाक्ये स्वतः लिहिण्यासाठी काही वर्षे शिक्षण घ्यावे लागते.

• नोव्हें २०१६ च्या डिमॉनेटायझशन नंतर काळा पैसा, खोट्या नोटा आणि दहशतवाद कमी झाला का? 
• मेक-इन-इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आणि इतर योजनांनी रोजगारनिर्मितीला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली का?
• स्वच्छ भारत योजनेपरिणामी उघड्यावर शौच करणे बंद होऊन भारतीयांचे स्वास्थ्य सुधारले का?
• मोदीकाळात भ्रष्टाचाराला रोख लागून शासनव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम झाली का?
• जगभरच्या नेत्यांना मिठ्या मारणारे आणि स्वतःचे मित्र म्हणवणारे मोदी भारताचे जगातील स्थान उंचावण्यात यशस्वी झाले आहेत का?
• निवडणुकांमध्ये दोनदा संपूर्ण बहुमताने निवडून आलेले मोदीसरकार लोकशाही पाळत आहे का?

स्टॉक मार्केट उच्चांक पाहून “सब चंगा सी” म्हणणाऱ्या उच्च मध्यमवर्गासाठी, हिंदी-इंग्लिश-मराठी टीव्ही चॅनेल्सवरच्या झुंजींना बातम्या असे समजणाऱ्या, किंवा सोशल मीडियावरून माहिती मिळवणाऱ्या सर्वांसाठी वरील बहुतांश प्रश्नांचे उत्तर “होय, नक्कीच” असे आहे.