कुठलीही ध्येयधोरणे आखताना वास्तवाचे भान राखणे आवश्यक ठरते. तरच ती ध्येयधोरणे यशस्वी होण्याची अधिक शक्यता संभवते. संविधानमसुदा समितीने अशा प्रकारचे भान राखलेले दिसून येते. त्याकाळचे वास्तव काय होते? इथे प्रचलित जातिव्यवस्था हा शोषण आणि विषमतेचा एक अफलातून नमुना होता. त्यामुळे विविध स्तरातील भारतीयांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात कमालीची तफावत होती आणि ती अशीच राहिली तर विषमतेने गांजलेले लोक लोकशाही उद्ध्वस्त करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत, याचे भान मसुदा समितीला ठेवावे लागले.
स्वातंत्र्यपूर्व काळी शिक्षण, मानमरातब, आणि मालमत्ता, ह्यांचे १०० टक्के आरक्षण कित्येक वर्षे एका छोट्या गटाकडे होते.