विषय «विषमता»

पहिला मागासवर्गीय आयोग काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५३ साली बसवण्यात आला होता. आयोगाने दोन वर्षांच्या अभ्यासानंतर १९५५ साली अहवाल केंद्राला सादर केला. मागासवर्गीय जाती म्हणून आयोगाने २३९९ जातींची नोंद केलेली होती. त्यांपैकी ८३७ जाती या ‘अति मागासवर्गीय’ (most backward) आहेत अशी नोंद केलेली होती. कालेलकर आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे होत्याः १. १९६१ च्या जनगणनेमध्ये जातिविषयक नोंदीची गणना करण्यात यावी. २. पारंपरिक जातिव्यवस्थेच्या उतरंडीत सामाजिक मागासलेपण व जातीला देण्यात आलेले खालचे स्थान याचा संबंध आहे. ३. सर्व स्त्रियांना ‘मागासवर्गीय’ वर्गात टाकण्यात यावे.

१९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना आरक्षण चालू ठेवण्यास मान्यता दिली, परंतु क्रीमी लेयरची अट घालून. आठ न्यायाधीशांच्या निकालामध्ये तीन वेगवेगळे मतप्रवाह होते. एक अपवाद सोडून बहुतेकांनी क्रीमी लेयरचा निकष ओबीसींमधील प्रगत व्यक्तींना लावायला अनुकूलता दर्शविली होती. न्यायाधीश पी.बी. सावंत व पांड्यन यांनी तर्कसंगत व विवेकी मत मांडले होते ते असेः
i) केवळ आर्थिक निकष लावून मागासलेल्या जातींतील काहींना पुढारलेले ठरवणे योग्य नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) खाली मागासलेपणासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निकष ठरवला गेला आहे. त्यामुळे हेही निकष क्रीमी लेयर गटाला लावले पाहिजेत.

जातिव्यवस्थेची सुरुवात नेमकी कशी आणि कधी झाली याचे बिनचूक उत्तर मिळणे कठीण आहे. समाजव्यवस्था ही प्रवाही असते. त्या प्रवाहाबरोबरच सामाजिक व्यवस्थेची निर्मिती होत असल्यामुळे जातिव्यवस्थेच्या जन्माचा बिंदू शोधणे कठीण बनते. प्राचीन स्त्रीप्रधान मातृवंशक कुलव्यवस्था आणि गणव्यवस्थेपासून आर्यांच्या वसाहतीमधील चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेपर्यंत अनेक टप्प्यांतून जातिव्यवस्थेची पार्श्वभूमी विकसित होत आली. ‘वर्णप्रथेच्या मावळतीत जातिप्रथेची उगवती आहे’ असे शरद पाटील यानी दासशूद्रांची गुलामगिरी या संशोधनपर पुस्तकातून स्पष्ट केले आहे. जातिव्यवस्थेचा मूळ पाया आहे वर्णव्यवस्था व त्यातील शूद्र वर्ण. त्यासाठी वर्णव्यवस्था व त्यातील शूद्र वर्णाची निर्मिती यांचा शोध महत्त्वाचा ठरतो.

“विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित असणाऱ्या घटकांना इतर सशक्त समाजांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी त्यांना कायद्याने देऊ केलेली विशेष संधी म्हणजे ‘आरक्षण’ होय” अशी याची साधी, सोपी व्याख्या करता येईल. तेव्हा, ‘आरक्षण’ हे तत्त्व केवळ भारतातच नव्हे, तर, अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रामध्येसुद्धा काळ्या नागरिकांसाठीदेखील विशेष संधीचे तत्त्व म्हणून मान्य केले आहे. काही देशांत तर, वांशिक व धार्मिक अल्पसंख्यकांसाठी खास सवलत देण्याची त्यांच्या घटनांमध्ये तरतूद अंतर्भूत आहे.^१

आरक्षणाची सैद्धांतिक भूमिका
आरक्षणावर आक्षेप घेताना, बरेच जण म्हणतात की, समान नागरिकांमध्ये असमान वागणूक का? याबाबत डॉ. आंबेडकरांनी’बहिष्कृत भारत’च्या अंकात आरक्षणाबाबत सैद्धांतिक भूमिका विशद केली आहे. 

जमातवादाविषयीची प्रभावी चित्रफीत:
नव्वदीच्या दशकात जातीय दंगलींमुळे प्रचंड मनुष्य हानी व वित्तहानी झाल्याचे आपण अनुभवले. बाबरी मशिदीला उद्ध्वस्त करण्यातून जमातवादाला उधाण आले. विविध धर्मसमूहांतील टोकाची धर्मांधताही या दशकात प्रकर्षाने जाणवली. राजकीय नेत्यांनी व त्यांच्या पक्षांनी राजकारणासाठी व सत्तेवर येण्यासाठी धर्मश्रद्धांचा पुरेपूर वापर केल्याचेही अनुभवास आले. आक्रस्ताळी व प्रक्षोभक भूमिका घेऊन राजकारण करणाऱ्या या राजकीय नेत्यांनी व राजकीय उद्दिष्टे ठेवून धार्मिक नेत्यांनी जमातवादाला खतपाणीच घातले. या जमातवादाचा, जातीय दंगलींचा, समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांवर कसा व केवढा परिणाम होतो हे अत्यंत साक्षेपाने दाखवून देणारी ‘मेरा घर बेहरामपाडा’ ही चित्रफीत नुकतीच बघायला मिळाली.

गीता आणि ज्ञानेश्वरी या दोन्ही ग्रंथसंहिता, सामाजिक विषमतेवर आधारलेल्या जन्मजात वर्णव्यवस्थेचा निखालस पुरस्कार करणार्‍या आहेत. या दोन्ही संहितांमध्ये ठायीठायी आढळणारा या संदर्भातला पुरावा स्पष्ट आहे.
गीता आणि ज्ञानेश्वरी या दोन्ही ग्रंथसंहितांतील पहिल्याच अध्यायामध्ये अर्जुन या महाभारतकार व्यास यांच्या पात्राने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांमध्ये कुलक्षयानंतरचा स्त्रियांमधील स्वैराचार या नैतिक प्रश्नाबरोबरच त्यालाच जोडून येणारा पुरातन जातिधर्म, कुळधर्म उत्सन्न होऊन वर्णसंकर होईल हा अत्यंत महत्त्वाचा सामाजिक प्रश्न दोनही ग्रंथसंहितांच्या मुखाध्याया’मध्येच उपस्थित केला आहे. अर्जुन या पात्राच्या मुखाध्यायातील सर्वच प्रश्नांची रीतसर उत्तरे देण्यासाठी पुढील १७ अध्यायांचा प्रपंच आहे.

धर्माच्या नावाखाली संविधानाने सर्व नागरिकांना धर्मनिरपेक्ष वृत्तीने दिलेले नागरी स्वातंत्र्याचे व मानवी अधिकार दाऊदी बोहरा धर्मगुरु सैयदना हे हिरावून घेत असताना त्यांच्या हातात त्यासाठी दोन शस्त्रे आहेत. एक रजा आणि दुसरे बारात. रजा म्हणजे अनुमती. अशी अनुमती असल्यावाचून नवरा-नवरी राजी असूनही लग्न करू शकत नाहीत. सैयदनांना भली मोठी खंडणी पोचवली म्हणजे अनुमती मिळते. बोहरा दफनभूमीत प्रेत पुरायलासुद्धा धर्मगुरूंची अनुमती लागते आणि त्यावेळीही पैसे उकळले जातात! जातीबाहेर टाकण्याची तलवार प्रत्येक बोहर्‍याच्या डोक्यावर टांगलेलीच असते. बारात म्हणजे जातीबाहेर घालविणे. बोहरा धर्मगुरूंनी अध्यात्माच्या क्षेत्रात आपली मनमानी खुशाल चालवावी, पण भारतीय गणराज्याला धार्मिक पोटराज्याचे आव्हान उभे करू नये, ही सुधारणावादी बोहर्‍यांची साधी मागणी आहे.

‘आजचा सुधारक’च्या संपादकांनी सेक्युलरिझम व मार्क्सवाद या विषयावर आपल्या वाचकांकडून मतप्रदर्शन मागविले होते. यापैकी ‘सेक्युलॅरिझम’वर बोच लेख आले पण मार्क्सवादासंबंधीच्या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही असे संपादकांनी लिहिले आहे. मार्क्सवादावर लेख का आले नाहीत यावर विचार करताना, मला असे वाटले की ज्यांनी जन्मभर मार्क्सवादाचे कुंकू लावले ते आज मार्क्सवादावर चर्चा करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. त्यांचा हा आशौचकाल आहे. आशौचकालात गेलेल्या जीबाबद्दल चर्चा करायची नसते. ज्यांनी मार्क्सवादाचे कुंकू लावले नाही अशाही लोकांत मार्क्सवादाबद्दल भयंकर आदर आहे. त्यांनी मार्क्सवादाचे कुंकू लावले नाही याचे प्रमुख कारण मासन धर्माला अफूची गोळी ठरविले.

डॉ. आंबेडकरांनी सेक्युलॅरिझमचा आशय अगदी योग्य शब्दात कसा स्पष्ट केला आहे ते यापूर्वी आपण पाहिले. परंतु हिंदू आणि मुसलमान या दोन धार्मिक गटांचा संघर्ष हाच सेक्युलरिझमवरील चर्चेचा मुख्य प्रश्न बनला आहे. प्रस्तुत परिसंवादात उपस्थित केलेले बरेचसे प्रश्न या संघर्षाच्या संदर्भातच निर्माण झालेले आहेत. “धर्माचरणाला जीवनमार्ग मानण्याची धारणा जेथे पक्की आहे अशा भारतीय समाजात धर्माचरण घराच्या चार भिंतींपुरते सीमित ठेवण्याचा आग्रह धरणारी धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या कितपत सयुक्तिक म्हणता येईल असा एक प्रश्न प्रश्नावलीत येतो. (प्र.३) धर्माचरण चार भितीपुरते सीमित ठेवणे आपल्या देशात शक्य नाही, तसेच इष्टही नाही असा भाव सूचित करून प्रश्नकर्ते सेक्युलॅरिझसची व्याख्या कितपत सयुक्तिक आहे असे विचारतात.

देशाचा राजकीय चेहरा झपाट्याने बंदलत आहे हे सांगायला कोणा तज्ज्ञांची गरज नाही. राजकीय पक्षांची पडझड होत आहे. नवीन संयुक्त आघाड्या बनत आहेत. जुन्या मोडत आहेत. अखिल भारतीय पातळीवर परिणामकारकरीत्या काम करणाऱ्या पक्षांची संख्या घटत आहे. भ्रष्टाचार, हिंसाचार वाढत आहेत. गुन्हेगार जग व राजकीय पुढारी यांची जवळीक वाढतच आहे, व अनेक गुन्हेगार, आरोपी, भ्रष्टाचारी समाजात उजळ माथ्याने वावरत आहे. या खेरीज आणखी एका क्षेत्रातही राजकीय चित्र झपाट्याने बदलत आहे. देशातील धार्मिक असहिष्णुता, कडवेपणा वाढत आहे. जातीयता, सांप्रदायिकता फोफावत आहे.

राजकारणात एका वर्षात घडून आलेला एक मोठा फरक ताबडतोब जाणवतो.