विषय «विकास»

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज लोकप्रियतेच्या अत्युच्च शिखरावर आहेत. इतक्या उंच, की त्यांच्या जवळपासदेखील आज कोणताही भारतीय नेता नाही आणि यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कमालीचा आत्मविश्वास, जनतेशी थेट संवाद साधण्याचे कौशल्य आणि लोकांमध्ये आश्वासकता जागवण्याचे सामथ्र्य या गोष्टी लोकप्रियतेचा पाया आहेत. या अफाट लोकप्रियतेमध्ये प्रचंड आशादायी घडण्याची क्षमता अर्थातच आहे; पण या लोकप्रियतेचा एक तोटादेखील आहे. तो असा की, माध्यमे पंतप्रधानांकडून घडणाऱ्या चुकांबाबत अतिउदार वागू शकतात. विशेषत: या चुका उघड उघड राजकीय स्वरूपाच्या नसतील, तर ही शक्यता जास्तच असते. अलीकडेच असे एक उदाहरण महाराष्ट्रात घडले.

गेली 20-22 वर्षे भारतामध्ये जागतिकीकरणामुळे सर्वांपर्यंत विकास पोचणार असा भ्रामक प्रचार, राज्यकर्ते, माध्यमे, तथाकथित विचारवंत, शास्त्रज्ञ आदी सर्व करत आहेत. त्यामुळे जागतिकीकरण स्वागतार्ह आहे अशी अंधश्रद्धा जनमाणसात खोलवर रूजवली गेली आहे. 1991 साली काँग्रेस सरकारने नाणेनिधीचे मोठे कर्ज घेऊन त्यांच्या अटीबरहुकूम खाजाउ (खाजगीकरण- जागतिकीकरण-उदारीकरण) धोरण स्वीकारले. बहुराष्ट्रीय व बडया कंपन्याधार्जिण्या, या धोरणामुळे विस्थापन, बेकारी, महागाई वाढत जाऊन जनतेची ससेहोलपट वाढू लागली. तेव्हा स्वदेशीचा नारा देत भाजप आघाडीने 1999 साली केंद्रीय सत्ता काबीज केली. परंतु सत्तेवर आल्यावर मात्र काँग्रेसपेक्षाही अधिक वेगाने खाउजा धोरण रेटणे चालू ठेवले.

आजचं चंद्रपूर तेव्हा चांदा होतं. माझ्या बालपणी चांदा हे नाव रूढ होतं. नव्हे  मनात तेच नाव घर करून होतं. चांद्याबद्दल अनेक आख्यायिका ऐकवल्या जात. चांदा फार मोठं आहे असं वाटायचं. बीएनआर या झुकझुक गाडीनं चांद्याला यायचो. गडिसुर्ला हे मूल तालुक्यातलं माझं गाव. गावच्या पायथ्याशी असलेल्या डोंगरावर चढलं की दूरवर मूल दिसायचं. लहान लहान बंगले दिसायचे. डोंगराच्या पायथ्याशी आसोलामेंढाचा पाट वाहताना मनोवेधक वाटायचा. आंबराईत रांगेने उभी असलेली झाडी हिरवी गच्च वाटे. डोंगरावरून पूर्वेला नजर टाकली तर वाहणारी वैनगंगा नदी दिसायची. मार्कंड्याचं मंदिर दिसायचं.

आजचं चंद्रपूर तेव्हा चांदा होतं. माझ्या बालपणी चांदा हे नाव रूढ होतं. नव्हे मनात तेच नाव घर करून होतं. चांद्याबद्दल अनेक आख्यायिका ऐकवल्या जात. चांदा फार मोठं आहे असं वाटायचं. बीएनआर या झुकझुक गाडीनं चांद्याला यायचो. गडिसुर्ला हे मूल तालुक्यातलं माझं गाव. गावच्या पायथ्याशी असलेल्या डोंगरावर चढलं की दूरवर मूल दिसायचं. लहान लहान बंगले दिसायचे. डोंगराच्या पायथ्याशी आसोलामेंढाचा पाट वाहताना मनोवेधक वाटायचा. आंबराईत रांगेने उभी असलेली झाडी हिरवी गच्च वाटे. डोंगरावरून पूर्वेला नजर टाकली तर वाहणारी वैनगंगा नदी दिसायची. मार्कंड्याचं मंदिर दिसायचं.

संसदेच्या कृषि स्थायी समितीने जनुकांतरित पिकाच्या विरोधात सादर केलेला भक्कम पुरावा निष्प्रभ करण्यासाठी बरेच प्रयत्न सुरू आहेत. ‘हरित कार्यकर्त्यांचे काम’ असे म्हणून त्याची हेटाळणी होत आहे. हा साडेचारशे पानांचा अहवाल हे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचा समावेश असलेल्या खासदारांनी मिळून दोन ते अडीच वर्षे केलेल्या अभ्यासाचे फळ आहे. ह्या खासदारांमध्ये सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे, डावे आणि उजवे अशा सर्वांचा समावेश होता, ज्यांचे सर्वसाधारणपणे एकमेकांशी मतैक्य होत नाही. त्या अर्थाने ते, जनुकांतरित बियाणे बनविणाऱ्या कंपन्या, त्यांनी प्रायोजित केलेल्या स्वयंसेवी संस्था, जनसंपर्काची अभिकरणे आणि तथाकथित शेतकरी नेते ह्यांनी प्रसारमाध्यमे, जनता आणि धोरणकर्ते ह्यांच्याकडे केलेल्या एका खोट्या प्रचाराचे खंडन होते.

धरण प्रकल्पांच्या पद्धतशीरपणे खालावलेल्या दर्जाचे सगळे श्रेय मूर्ख आणि खोटारडे लोक यांना जाते. मूर्ख म्हणजे अवाजवी आशादायी जे भविष्याकडे केवळ गुलाबी चष्म्यातूनच बघतात आणि त्यासाठी यश मिळण्याची शक्यता अगदीच कमी असतानासुद्धा जवळच्या सगळ्या पुंजीचा जुगार खेळतात. खोटारडे लोक स्वतःच्या आर्थिक किंवा राजकीय फायद्यासाठी प्रकल्पांबाबतच्या गुंतवणुकीचे अति चांगले भवितव्य रंगवून जनतेची मुद्दाम दिशाभूल करतात जेणेकरून येन-केन-प्रकारेण प्रकल्प मंजूर होतील. महाकाय धरण प्रकल्पांचे प्रस्तावक अपवादात्मक यशोगाथांवरच भर देतात जेणेकरून त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होतील.

‘महाकाय धरण प्रकल्पांचे प्रस्तावक अपवादात्मक यशोगाथांवरच भर देतात जेणेकरून त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होतील’.

चेंबूर-ट्रॉबेच्या वस्त्यांमधून प्रौढसाक्षरता प्रसाराच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या कामामध्ये मी १९८९ पासून सहभागी आहे. ‘कोरो साक्षरता समिती’ हे आमच्या संघटनेचे नाव. ह्या कामात मी अधिकाधिक गुंतत चालले त्यावेळी माझ्या अनेक मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांनी भेटून, फोनवर माझ्याबद्दल, कामाबद्दल चौकशी केली, अगदी आस्थेने चौकशी केली. “काम कसं चाललंय?”, “कसं वाटतं’ ?, “झोपडपट्टीतली लोक कामाला प्रतिसाद देतात का?” अशा उत्सुक प्रश्नांबरोबर “सुरक्षित आहेस ना? काळजी घे,’ “यांना हाकलून द्यायला पाहिजे. यांनी मुंबई बकाल केली. तू यांना जाऊन कशाला शिकवतेस?’, “कसे राहतात ग हे लोक?’, असेही प्रश्न होते.

प्रास्ताविक:
आजपर्यंत विकासासंबंधीच्या सैद्धान्तिक आणि धोरणात्मक विचारांचा रोख एकतर ग्रामीण विभाग नाहीतर नागरी विभाग असतो. ग्राम-नागरी परस्परावलंबी संबंधांचा विचार क्वचितच केला जातो. याउलट प्रत्यक्ष अभ्यासांमधून मात्र ग्राम-नागरी विभागांमधील लोकांचे स्थलांतर, सामानाची, मालाची देवाणघेवाण, आणि भांडवलाची हालचाल (शिाशपी) या प्रक्रिया महत्त्वाच्या असलेल्या दिसतात. या दोन्ही भौगोलिक वस्त्यांमध्ये सामाजिक देवाणघेवाण महत्त्वाची असते, ज्यायोगे ग्रामीण आणि नागरी विभागांमधील संबंध सतत बदलत असताना दिसतात. अर्थव्यवस्थांचा विचार करता अनेक नागरी उत्पादनांचे ग्राहक हे ग्रामीण भागात असतात. या उलट नागरी ग्राहकांना अन्नधान्य, शेतीमधील कच्चा माल, तसेच नागरी सेवांचा पुरवठा करण्यासाठी ग्रामीण शेतीक्षेत्राची गरज असते.

१. प्रस्तावना:
जगाची ५० टक्के लोकसंख्या आता नगरांमध्ये राहते. पुढील तीस वर्षांत हे प्रमाण ६१ टक्के होईल. (युनो अहवाल १९९७). विकसित देशांमधील ८० टक्के लोक नागरी विभागात राहतात. असे असूनही एकविसाव्या शतकात मात्र सर्वांत मोठी लोकसंख्येची नगरे विकसनशील देशांमध्येच असतील. गेल्या शतकात नगरांचे आकारमान प्रचंड वाढले. ३०० नगरांत १० लाखांपेक्षा, तर १६ नगरांत १ कोटीपेक्षा जास्त लोक राहतात. मानवी समाजाच्या/लोकसंख्येच्या रेट्यामुळे जगाच्या भूगोलाची रचनाच बदलून गेली आहे.

नागरीकरणाचे पर्यावरणावर मोठे परिणाम होतात. नागरी जमीनक्षेत्र जगाच्या एकूण क्षेत्रापैकी केवळ २ टक्के आहे.