विषय «लोकशाही»

राजकीय क्षेत्रात लोकशाही हे अंतिम मूल्य मानले जाते. ते खरोखच अंतिम मूल्य आहे का हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न. अर्थात् लोकशाही हे राजकीय मूल्य मांडण्यापूर्वी कुठची म्हणजे भारतातली, अमेरिकेतली का स्वित्झर्लडमधील लोकशाही हे ठरवणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत बरेचसे आलबेल असताना म्हणजे लिंकन, स्झवेल्ट किंवा निक्सन वगैरेंचा काळ विसरून अमेरिकन लोकशाही ही आदर्श मानली जात असे. आता बुश-गोर लढतीने भ्रमाचा भोपळा फुटला असे म्हणायला हरकत नाही. म्हणूनच की काय आपले निवडणूक अधिकारी ‘भारताकडून शिका’ असे अमेरिकनांना म्हणाले. लोकशाहीची व्याख्या करणे सोपे आहे पण ती अमलात आणणे कठीण आहे.

वाटाघाटीचा शिक्षणक्रम (Negotiations Seminar) असा एक कोर्स मी घेतला होता. त्यात ‘प्रतिवादीची मूल्ये समजून घेणे’ (Understanding your adversary’s values) असा एक चार तासांचा भाग होता. ‘यशस्वी वाटाघाटींसाठी दोन्ही बाजूंची व्यक्तिमत्वे व मूल्ये समजून वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे’ अशी ह्या शिक्षणाची धारणा होती.

या कोर्समध्ये व्यक्तींची व पर्यायाने सर्व समाजाची जी मूल्ये व थर (levels) सांगण्यात आले, त्यांचा समाजाच्या उन्नतीशी, राजकारणाशी व देशाच्या सुव्यवस्थेशीही निकट संबंध आहे असे वाटते.

या शिक्षणानुसार जगातील सर्व समाज व व्यक्ती यांच्या मानसिक व वैचारिक पातळ्यांचे आठ थर आहेत.

प्रा. स. ह. देशपांडे यांच्या लेखाला उत्तर (उत्तरार्थ)

भारतात निर्माण झालेल्या धर्माचे अनुयायी ते सर्व हिंदू, नास्तिक मते बाळगणारेही हिंदू अशा प्रकारची व्याख्या केल्याने व्यवहारातली परिस्थिती बदलत नाही, शीख, बौद्ध, व जैन स्वतःला हिंदू म्हणवून घेण्यास तयार नाहीत. व्याख्येनुसार हिंदू असूनही आदिवासींना हिंदू धर्माच्या व संस्कृतीच्या तथाकथित मुख्य प्रवाहात आणण्याचा कार्यक्रम आवजून राबविला जातोच आहे. प्रा. देशपांडे तर या भेदाभेदांचा हवाला देऊन असेही म्हणतात की, ‘हिंदुराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष असणे अपरिहार्य आहे.’ हिंदू सेक्युलरच असतात असे जेव्हा हिंदुत्ववादी नेते म्हणतात तेव्हा त्यांच्या म्हणण्याला खराखुरा अर्थ असतो.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने सेक्युलर समाजनिर्मितीचे ध्येय स्वीकारले हे योग्यच झाले. भारतासारख्या बहुधर्मीय नागरिक असलेल्या देशात सेक्युलर मूल्यांवर आधारित शासनव्यवस्थाच यशस्वी होऊ शकते. परंतु त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी राजकीय स्वार्थासाठी जनतेच्या धर्मभावनेला आवाहन करून एकगठ्ठा मते मिळविण्याचा मोह आवरला पाहिजे आणि धार्मिक गढांचा अनुनय थांबविला पाहिजे. शासनाने अगदी निःपक्षपातीपणाने सेक्युलॅरिझमच्या मूलतत्त्वांची, तसेच भारतीय घटनेने स्वीकारलेल्या धर्मजातिनिरपेक्ष समान नागरिकत्वाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे धैर्य दाखविले पाहिजे. राजकीय स्वार्थापोटी कोणताही सेक्युलर पक्ष हे धैर्य दाखविण्याची शक्यता आज तरी दिसत नाही. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात हिंदू आणि मुस्लिक या प्रमुख धार्मिक जमातींमध्ये जे संघर्षाचे वातावरण होते ते आजही आहे.

एप्रिल १९९१ च्या ‘आजचा सुधारक’च्या अंकात ‘धर्मनिरपेक्षता : काही प्रश्न‘ या विषयावरील परिसंवादासाठी काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्या संदर्भात प्रस्तुत लेख लिहीत आहे. प्रश्नावलीतील मुद्द्यांना तुटक तुटक उत्तरे देण्याऐवजी सेक्युलॅरिझम या संकल्पनेचा उद्गम कोणत्या परिस्थितीत झाला, या संकल्पनेचा मध्यवर्ती आशय कोणता, ही संकल्पना कोणत्या मागनि विकसित होत गेली आणि मुख्यतः भारतात तिला कोणते स्वरूप आले. भारतातील धार्मिक संघर्षाची समस्या सोडविण्यात ही संकल्पना पूर्णपणे यशस्वी का होऊ शकली नाही, सेक्युलॅरिझम ही संकल्पनाच येथील परिस्थितीच्या संदर्भात सदोष आहे की शासन आणि विविध राजकीय पक्ष यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे सेक्युलॅरिझमची यशस्वी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही यासारख्या प्रश्नांची चर्चा केल्यास प्रश्नावलीतील बहुतेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील.

रशियात गोर्बाचेव्ह यांनी गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू केलेल्या ग्लासनोस्त व पेरिस्रोयको नामक परिवर्तनपर्वाने आता चांगलेच मूळ धरले असून जगात सर्वत्र खळबळ गाजवली आहे. ‘सर्वत्र’ हा शब्द इथे मुद्दामच वापरला आहे कारण त्याचे परिणाम आता साम्यवादी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांपुरते मर्यादित राहिलेले नसून कथित लोकशाही व अलिप्ततावादी या सर्वांना आज नव्याने विचार करण्याची गरज भासू लागली आहे. नुकतीच जेव्हा रशियात साम्यवादी पक्षाच्या सामुदायिक नेतृत्वाची परिसमाप्ती होऊन समावेशक सत्तांचा धारक राष्ट्राध्यक्ष म्हणून गोर्बाचेव्हविरोधकांचे पारडे जड होऊन समजा गोर्बाचेव्ह उद्या सत्ताभ्रष्ट झाले तरी एक गोष्ट वादातीत राहील की त्यांनी केलेली कामगिरी युगप्रवर्तक आहे आणि ते या शतकाचे नायक आहेत.