विषय «लोकशाही»

खालील संवाद शहरातल्या एका तलावाकाठी घडतो आहे. आत्ताआत्तापर्यंत हे लहानसे तळे अनेक नैसर्गिक घटकांचे घर होते. त्याच्या पाणलोट क्षेत्रातील जंगल अनेक पशुपक्ष्यांचा आसरा होते. नॅचरल रिक्रिएशनल साईट म्हणून ह्या जागेची उपयुक्तता लोकांना फार आधीपासून माहीत होती/आहे. आता मात्र गरज नसलेल्या विकासकामासाठी हा तलाव वापरला जातो आहे; तलावामध्ये संगितावर नृत्य करणारे एक कारंजे बसविण्याचे घाटते आहे व प्रेक्षकांसाठी मोठी गॅलरी बांधणे सुरूआहे. तलावाच्या परिसरात सुरूअसलेल्या व भविष्यात वाढणाऱ्या वर्दळीमुळे तेथील नैसर्गिक पाणथळ व वन परिसंस्थांचा ह्रास होऊन तलाव मृत होण्याची पूर्ण शक्यता आहे.

आजची लोकशाही आणि एकूण राजकीय व्यवस्था कशी आहे आणि ती सध्या या अवस्थेत का आहे ते प्रथम समजून घेतले पाहिजे असे मला वाटते.

आपल्या देशातील लोकशाही म्हणजे भल्याबुऱ्या मार्गानी निवडणूक जिकणे आणि सत्ता राबवणे असा ढाचा निर्माण झाला आहे. नियमांचे पालन करून प्रशासकीय कारभार व्हावा अशी अपेक्षा असते, पण तसे होताना दिसत नाही. याचे कारण सरकारी नोकर इतके निर्धास्त असतात की जणूनबुजून केलेल्या चुकांचीही शिक्षा त्यांना होत नाही. यात आणखी एक बाब अशी की सर्वसामान्य नागरिकांनापण नियमांचे पालन करण्याची गरज वाटत नाही. कारण त्यातले काहीजण नियमांचे पालन न करता किंवा मग नियम वाकवून गब्बर होतात. 

अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचाराला खूप वाव मिळत असतो आणि या भ्रष्टाचाराचे लाभार्थी जसे सरकारी नोकर असतात तसे काही नागरिकही असतात. 

आपली निवडणूक “फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ या नियमानुसार घेतली जाते. ज्या उमेदवाराला सर्वात अधिक मते मिळतात, तो विजयी उमेदवार असतो आणि तो निवडणूक जिंकतो. मग भले त्याला २५-३० % लोकांनीच मते दिली असली तरी. या पद्धतीमुळे बहुसंख्य मतदारांची मते विचारात घेतली जात नाहीत अशी सध्याची वस्तुस्थिती आहे. पण कोणत्याच राजकीय पक्षाला या पद्धतीत बदल नको आहे. 

निवडणूक म्हटले की मतदारांना खूष करणे आणि त्यांना एकत्र आणणाऱ्या पक्षकार्यकर्त्यांना खूष करणे ओघाने आलेच. 

गेल्या तीस-चाळीस वर्षात विविध पक्ष निवडणुकीसाठी पैसे कसे उभे करतात हे अभ्यासले तर प्रामाणिक पक्षकार्यकर्ते कसे पक्षांच्याबाहेर फेकले गेले आहेत ते कळते आणि आपली लोकशाही किती उथळ पायावर उभी आहे ते पण कळते. 

माझ्या मते जे समाजवादी कार्यकर्ते, विचारवंत वा राजकीय विश्लेषक आज भाजप या पक्षाला सध्याच्या परिस्थितीसाठी प्रामुख्याने जबाबदार धरत आहेत, ते गेली कित्येक वर्षे निष्क्रिय आणि निष्प्रभ झाले होते का? हे तपासून पहिले पाहिजे. 

मध्यमवर्गीय असो वा दुसरा कोणता समाजघटक असो, लोकशाही व्यवस्था या घटकांना त्याच्या भवितव्यासाठी किती सोयीची, किती अत्यावश्यक आणि किती गैरसोयीची वाटते हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे म्हणजे आपली लोकशाही सध्या दुर्बळ का होत आहे याचे उत्तर मिळू शकेल.

लोकशाही समाजवाद हा एक कार्यक्रम आहे आणि तो राबवणे ही आपल्या देशातील काही राजकीय पक्षांच्या ध्येयधोरणांची एक गरज झाली आहे. परंतु त्या कार्यक्रमामुळे लोकशाहीचे सामर्थ्य वाढते का? हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग हे लोकशाही समाजवादाचा सतत उदोउदो करणाऱ्या पुढाऱ्यांची गरज झाली आहे पण या उद्योगांचे व्यवस्थापन चांगले कसे होईल याविषयी बहुतेकांनी विचार केलेला नसतो. या उद्योगात नोकरशहा कसे हस्तक्षेप करतात आणि असे कित्येक उद्योग भ्रष्टाचारामुळे कसे विकलांग झाले आहेत ते आपण नेहमीच बघतो. पण यापासून काही धडा शिकावा आणि या उद्योगांचे व्यवस्थापन सुधारावे असे कोणालाच जाणवत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

सर्वसामान्य छोटे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील भूमिहीन मजूर यांचे आयुष्य जर थोडेफार सुकर करायचे असेल तर त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी काही कार्यक्रम राबवणे आवश्यक असते. परंतु शक्य असेल तेव्हा मतदार म्हणून या घटकांचा वापर करून घ्यायचा आणि पुढे जाऊन त्यांच्यासाठी काही खास आर्थिक कार्यक्रम राबवायचा नाही हेच बहुतेक राजकीय पक्षांचे धोरण दिसते. 

आणखी एक जाणवणारी बाब म्हणजे सहकार क्षेत्रातील साखरउद्योगाचा व पतपेढ्या आणि बँका यांचा राजकीय पक्षांद्वारे केला जाणारा अनिर्बंध वापर. येथे अर्थकारण आणि राजकारण यांचा मिलाफ होताना दिसतो. या संस्थांच्या बहुसंख्य नाही, तरी बऱ्यापैकी सभासदांचा फायदा होत असल्यामुळे त्या संस्थांमध्ये चालणाऱ्या गैरव्यवहाराबद्दल त्यांची तक्रार नसते. परंतु एकूण व्यवस्था भ्रष्टाचाराला पूरक असते हे विदारक सत्य. 

लोकशाही समाजवाद या संकल्पनेने १९४० च्या आसपास जन्मलेल्या पिढीवर, विशेषतः राष्ट्र सेवा दलाचे ज्यांच्यावर संस्कार झाले आहेत त्यातील अनेकांना, आकर्षित केले आहे. येथे या गोष्टीचा उल्लेख करण्यामागे काही उद्देश आहे.

आजच्या तरुण पिढीचे, म्हणजे आज जे चाळीस वर्षांचे वा त्याहूनही कमी वयाचे आहेत त्या सर्व तरुण-तरुणींचे जे विविध आर्थिक-सामाजिक प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी लोकशाही समाजवादी विचार उपयुक्त आहेत की नाहीत? याचा खुलेपणाने विचार झाला पाहिजे. 

आपल्या या चर्चेत उपयुक्त वाटणारा प्रा.

दोन डोळ्यांसाठी दोन चष्मे असतात सताड उघडे
अंतर्वक्र आणि बहिर्वक्र
डोळे शाबूत असले तरीही
डोळसपणाची पैदास सोडत नाही रंगाच्या भिंती

घराला माझ्या कुठलाच रंग शोभत नसला तरीही
मी चोरतो आभाळाची निळाई
निसर्गाची हिरवाई
मातीला घट्ट पकडून असलेला काळसरपणा
बेरंगी पाणेरीही वाटतो अगदी जवळचा

बाजारात दाखल झाल्यावर रंग धरतात आपापल्या वाटा
आणि चालू पाहतात सोडून महावृक्षाच्या मुळ्या

अजून तरी आभाळाने, निसर्गाने, मातीने, पाण्याने
सोडले नाहीत आपापले रंग

म्हणून

कणा मोडू पाहणाऱ्या जमातींनो
थांबा, पुढे गतिरोधक आहे…!

7875173828

हल्ली तू बोलत नाहीस मोकळेपणानं
शब्दांतूनही व्यक्त होणं टाळतोयस
तुझ्या मनातलं खदखदणारं
लाव्हारसाचं वादळ
तुझ्या चेहऱ्यावर अंकित झालंय

एरव्ही
तुझ्या वाणीची धार
सपासप वार करते
हिणकस, बिभत्स, अविवेकी
कोशांना फाडत राहते

यार .. मग आता तू का
एवढा शांत आणि लालबुंद?
हिरवं गवत जळू नये
आभाळानं छळू नये
अशावेळी खरं तर
कुणीच मूग गिळू नये

ही वेळ मौन धारणाची नाही
यार..बोल, काहीतरी लिही
दशा बदलणं गरजेचं आहे
आणि दिशाही!!

ssachinkumartayade@gmail.com

नक्षलवाद, विकास, हिंसा-अहिंसा
—————————————————————————-
छत्तीसगढमध्ये फिरताना तेथील आदिवासी जीवनाचे दाहक दर्शन लेखकाला झाले. ते जगणे आपल्यासमोर मांडताना हिंसा-अहिंसा, विकास-विस्थापन ह्यांविषयी आपल्या सुरक्षित मध्यमवर्गीय दृष्टीने पाहणे किती अपूर्ण व अन्यायकारी आहे ह्याचे भान जागविणारा व तत्त्वज्ञानाच्या व विचारधारांच्या प्रश्नावर होय- नाहीच्या मधला व्यापक पण अंधुक अवकाश दाखविणारा हा अनुभव.
—————————————————————————-
हा प्रदेश आपल्या ओळखीचा नाही. हे रस्ते, दोन्ही बाजूचं जंगल, मधूनच विरळ जंगलात जमिनीवरचं काही वेचणारे लोक, रस्त्यालगतची ही लाल ‘शहीद स्मारकं’, गस्त घालणारे जवान आणि इथल्या वातावरणात जाणवणारा ताण– हे सगळं आपल्याला नवीन आहे.

आर्थिक प्रगती, सहिष्णुता, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य

प्रश्न विचारणे आणि पर्यायी दृष्टिकोन मांडणे यांतच नवीन संकल्पनांचा उगम असतो. म्हणूनच भारताला आर्थिक प्रगती करायची असेल तर येथील समाजजीवनात प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राहायला हवे. देशाच्या आर्थिक विकासाची सहिष्णुता ही पूर्वअट आहे. एकविसाव्या शतकात मानाने जगायचे असेल तर आपल्याला आपल्या परंपरेतील विमर्श व खुली चिकित्सा ह्या प्राणतत्त्वांची जोपासना करावी लागेल. आय आय टी दिल्ली येथील पदवीदान-समारंभात भारतीय रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरांनी केलेले महत्त्वाचे प्रतिपादन.

मला या संस्थेमध्ये पदवीदानाचे भाषण देण्यास बोलाविल्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. तीस वर्षांपूर्वी मी याच संस्थेतून विद्युत्-अभियांत्रिकीची पदवी मिळविली होती.

गांधी, लंडन, लोकशाही, वसाहतवाद

गांधीजी हे एक सातत्याने उत्क्रांत होत गेलेले व्यक्तित्व होते. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट संदर्भबिन्दूवरून त्यांची भूमिका ठरविण्याने नेहमीच गफलत होते. इंग्रजी राज्य, वसाहतवाद, पाश्चात्त्य सभ्यता ह्या सर्वांविषयीची त्यांची भूमिका कशी बदलत गेली व बदलाची ही प्रक्रिया त्यांच्या एकूण जीवनदर्शनातील स्थित्यंतराशी कशी समांतर होती, ह्याचा एका युवा अभ्यासकाने घेतलेला हा अनोखा शोध.

महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात आले त्याला ह्या वर्षी शंभर वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्ताने देशात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. त्यायोगाने गांधींच्या कारकीर्दीचे पुनर्विलोकन करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

गुजरात मॉडेल, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य

देशातील नामवंत साहित्यिक, शास्त्रज्ञ, व कलाकार ह्यांनी केलेल्या ‘पुरस्कार वापसी’वरून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रश्नावर सध्या देशभर वादंग माजला आहे. ह्या संदर्भात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व गुजरात मॉडेल ह्या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर गुजराथचे रहिवासी असणाऱ्या एका सर्जनशील साहित्यिक व भाषातज्ञाचे हे वैचारिक मंथन..

जोपर्यंत भीती व आभास या दोन गोष्टी देशाची नजरबंदी करत राहतील, तोपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारे प्रश्न विचारला जात राहीलच. कधी साहित्यिकांकडून, कधी चित्रपटकलाकारांकडून, कधी शास्त्रज्ञांकडून, कधी विद्यार्थ्यांकडून, आणि एके दिवशी संपूर्ण देशाकडून..
गेली साडेतीन दशके माझे वास्तव्य गुजरातमध्ये आहे. त्यातील पंधरा वर्षे, अलीकडे अलीकडे भारतभर गाजत असलेल्या ‘गुजरात मॉडेल’ला जवळून अनुभवण्यात मी घालवली आहेत.