विषय «राजकारण»

आपल्या राज्यघटनेद्वारे आपण आपल्या राज्यशासनाला काही अधिकार दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ, आमच्याकडून म्हणजे सर्व जनतेकडून कर वसूल करणे, पोलीसदल आणि इतर यंत्रणांमार्फत दमनशक्ती आणि दंडशक्ती वापरणे, काही वेळा आम्हाला तुरुंगात टाकणे, क्वचित् प्रसंगी आम्हाला फाशीची शिक्षा देणे, आमची मालमत्ता जप्त करणे, वगैरे. या शासनाला दिलेल्या अधिकारांच्या बदल्यात आम्हाला शासनाकडून काही गोष्टी अपेक्षित असतात. उदाहरणार्थ, आम्हाला परस्परांपासून संरक्षण देणे म्हणजेच अंतर्गत सुरक्षा, परचक्रापासून संरक्षण देणे, रानटी पशू आणि नैसर्गिक दुर्घटना यांच्यापासून आम्हाला काही प्रमाणात सुरक्षा देणे, सार्वजनिक वाहतुकीच्या सोयी निर्माण करणे. ज्या प्रमाणात समाजाची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि त्यामुळे शासनाला जास्त कर मिळून शासनाचीदेखील आर्थिक स्थिती सुधारेल, त्यावेळी याच्यामध्ये अनेक इतर कर्तव्यांचीदेखील भर पडू लागेल.

मी ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, तार्किक, आर्थिक आणि तद्विषयक संयुक्तिक/साधार दृष्टिकोनातून कट्टर विदर्भवादी असून तद्विषयक तथ्यात्मक वस्तुस्थितीचे पुनरावलोकन करून उद्विग्न होत असतो. विदर्भ राज्यविषयक संदर्भ असलेला १९५३ च्या नागपूर कराराचा आणि संविधानातील अनुच्छेद ३७१(२) मधील तरतुदींचा महाराष्ट्रातील आजवरच्या सर्वच राज्यकर्त्यांनी केलेला विश्वासघात तद्जनित बट्ट्याबोळासह संख्याशास्त्रीय संख्यात्मक आकडेवारी देऊन थकल्यावरही राज्यकर्त्यांच्याच नव्हे तर आम्हां तथाकथित वैदर्भियांच्याही कानावर अजूनही जूं रेंगू शकलेली नाही ही कटू वस्तुस्थिती आहे.

१९६० नंतरच्या गेल्या सुमारे ६२ वर्षांत सर्वाधिक कालावधीसाठी विदर्भाकडेच मुख्यमंत्रीपद राहूनही मुंबई नावाच्या मेनका, रंभा, उर्वशी यांनी आपल्या विश्वामित्रीकरणाच्या जाळ्यातून आमच्या वैदर्भीय मुख्यमंत्र्यांचीही सुटका होऊ दिली नाही.

आणीबाणीच्या काळापासून मला काश्मीरमधे अनेक वेळा जाण्याची संधी मिळाली असून या ४७ वर्षांत मी किती वेळा गेलो आहे तेदेखील मला आठवत नाही. तसेच १९७५-७७ मध्ये आतंकवाद हा शब्ददेखील ऐकलेला मला आठवत नाही.

उलट बलराज पूरी व वेद भसीन यांसारख्या जुन्या समाजवादी मित्रांनी सांगितलेले आठवते की “काश्मीरच्या इतिहासात १९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार असताना प्रथमच फ्री आणि फेअर निवडणूक पार पडली. त्यानंतर दहा वर्षांनी १९८७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत तत्कालीन केंद्रातील सरकारने प्रचंड प्रमाणात हस्तक्षेप करून, संरक्षणदलाची मदत घेऊन संपूर्ण निवडणूक आपल्याला सोयीस्कर होईल त्या पद्धतीने आटोपली.

(प्रस्तुत लेखकाचे ‘काश्मीरचे वर्तमान’ ह्या लेखाचे दोन भाग आजचा सुधारक’ने डिसेंबर २०१५ व जानेवारी २०१६ या अंकांमध्ये प्रकाशित केले होते. ६ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा काश्मीरला जाऊन आल्यानंतरचे त्यांचे अनुभव त्यांनी पुन्हा एकदा ‘आजचा सुधारक’मध्ये प्रकाशित करण्यासाठी पाठवले आहेत. ते भाग ३ व भाग ४ असे आपण प्रकाशित करतो आहोत. देशाच्या राजकीय पटलावरील बदलाचा काश्मीरच्या सामाजिक स्थितीवर किती आणि कसा प्रभाव पडला आहे याचे इत्थंभूत वर्णन त्यांनी येथे केले आहे.)

काश्मीरला बळाद्वारे कुणीही जिंकू शकत नाही, केवळ पुण्याने आणि प्रेमानेच जिंकू शकता.

लेखक – डॉ. विवेक घोटाळे

मराठा वर्चस्व किती खरे किती आभासी
जात, राजकारण आणि अर्थकारण हा आधुनिक सामाजिक शास्त्रीय संसोधनाचा केंद्रबिंदू नसला तरी महत्त्वपूर्ण बिंदू आहे. मराठा वर्चस्व आणि महाराष्ट्रीय कॉंग्रेस व्यवस्थावर्चस्व या दोन संकल्पना एकध्वनी वाटाव्या अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात एकेकाळी होती. आजमितीला कॉंग्रेस व्यवस्थेचे मराठाधारित आर्थिक वर्चस्वाचे प्रतिमान राजकीय सत्तेच्या केंद्रस्थानी नसले तरी राजकीय सत्ताव्यवहाराच्या चौकटीचा तो एक कोन आहे ही वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे संशोधक व पुण्यातील युनिक फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक डॉ. विवेक घोटाळे यांचे ‘मराठा वर्चस्वाचे बदलते आकृतिबंध आणि महाराष्ट्राचे सत्ताकारण : समाज आणि अभिजनांचे पेच’ हे चिकित्सक पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.

काही दिवसांपूर्वी एका प्रमुख राजकीय पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्याने भारताच्या ‘राष्ट्र’ म्हणून अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’ या घोषणा काही भारतीय विद्यापीठात पूर्वीही दिल्या गेल्या आहेत. तारुण्यसुलभ बंडखोरीतून केलेली बालिश बडबड समजून विद्यार्थ्यांच्या घोषणांकडे दुर्लक्ष करणे शक्य असते. पण प्रस्तुत वक्तव्य ज्या नेत्याने केले आहे, त्याच्या पक्षाने भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीचे नेतृत्व केले होते आणि स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राष्ट्र-उभारणीतही मोठी भूमिका बजावली होती. त्यामुळे त्याच्या वक्तव्याकडे तितक्या सहज दुर्लक्ष करणे योग्य ठरत नाही. 

भारताचे तुकडे करण्यात परकीय शक्तींचे हितसंबंध गुंतलेले असू शकतात.

असं म्हटलं जातं, जगभरामध्ये सर्वांत शक्तिशाली देशांपैकी भारत हा तिसरा सगळ्यांत मोठा देश आहे. पण खरं वास्तव काय आहे आपल्या देशाचं? या देशातल्या शेवटच्या घटकांत राहणाऱ्या माणसांमधले भय अजूनही संपलेले नाही. इतिहासातल्या घटनांना वर आणून त्याला पुष्टी व पाठबळ देण्याचं काम आपल्या देशातली व्यवस्था सध्या करत आहे. त्यामध्ये सगळ्यात मोठं भय म्हणजे अंतर्गत सामाजिक सुरक्षेचं. या देशातले अल्पसंख्याक, इथले भटकन्ती करणारे आदिवासी माणसं सध्या सुरक्षित नाहीत. या बांधवांवर कुठेही झुंडीने हल्ले होतात. अश्या घटनांमुळे भारत सध्या जगामध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.

प्रो. हरीमोहन झा (१९०८ – १९८४) यांच्या ‘खट्टर काका’ पुस्तकातील भगवद्गीता या मूळ हिंदी लेखाचे स्वैर रूपांतर देत आहे. या पुस्तकातील लेख १९५०च्या दशकात लिहिलेले असले तरी आजही त्यातील विनोद व आशय आपल्याला अंतर्मुख करणारे आहेत.

‘खट्टर काका’ हे त्यांचे विनोदी अंगाने लिहिलेले हिंदी भाषेतील पुस्तक भरपूर गाजले. परंतु प्रो. हरीमोहन झा यांना केवळ विनोदी लेखक म्हणून ओळखणे त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल. ते मुळात तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक होते व संस्कृत, इंग्रजी या भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते. पाटणा विद्यापिठाचे हे मैथिली भाषेचे तज्ज्ञ होते.

इहवाद म्हणजे सेक्युलरिझम. एका अर्थाने ही कल्पना फार जुनी आहे. या कल्पनेचा जुन्यात जुना आढळ कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात दिसतो. कौटिल्य अर्थशास्त्रात राजाला मुद्दाम दोन आज्ञा देण्यात आल्या आहेत. एका आज्ञेप्रमाणे निरनिराळ्या समाजाचे जाति-धर्म आणि कुल-धर्म सुरक्षित ठेवावे, त्यात हस्तक्षेप करू नये, अशी सूचना देण्यात आली आहे. दुसऱ्या ठिकाणी समाजरचनेचे नियम धर्म देतो, ते राजाने द्यायचे नसतात, असा मुद्दा आला आहे. राजाच्या सत्तेची कक्षा निराळी, धर्माच्या सत्तेची कक्षा निराळी आणि समाजाच्या जीवनाचा कायदा धर्माने द्यावा त्यात राजाने हस्तक्षेप करू नये ही मुळात सेक्युलरिझमची कल्पना आहे.

• नोव्हें २०१६ च्या डिमॉनेटायझशन नंतर काळा पैसा, खोट्या नोटा आणि दहशतवाद कमी झाला का? 
• मेक-इन-इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आणि इतर योजनांनी रोजगारनिर्मितीला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली का?
• स्वच्छ भारत योजनेपरिणामी उघड्यावर शौच करणे बंद होऊन भारतीयांचे स्वास्थ्य सुधारले का?
• मोदीकाळात भ्रष्टाचाराला रोख लागून शासनव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम झाली का?
• जगभरच्या नेत्यांना मिठ्या मारणारे आणि स्वतःचे मित्र म्हणवणारे मोदी भारताचे जगातील स्थान उंचावण्यात यशस्वी झाले आहेत का?
• निवडणुकांमध्ये दोनदा संपूर्ण बहुमताने निवडून आलेले मोदीसरकार लोकशाही पाळत आहे का?

स्टॉक मार्केट उच्चांक पाहून “सब चंगा सी” म्हणणाऱ्या उच्च मध्यमवर्गासाठी, हिंदी-इंग्लिश-मराठी टीव्ही चॅनेल्सवरच्या झुंजींना बातम्या असे समजणाऱ्या, किंवा सोशल मीडियावरून माहिती मिळवणाऱ्या सर्वांसाठी वरील बहुतांश प्रश्नांचे उत्तर “होय, नक्कीच” असे आहे.