विषय «जात-धर्म»

कर्नाटकातील हंपी विश्वविद्यालयाचे माजी उपकुलगुरू, डॉ. एम. एम. कलबुर्गी यांची धारवाड येथील त्यांच्या राहत्या घरी 30 ऑगस्ट 2015 रोजी सकाळी 8.40 वाजता 2 अज्ञात इसमांकडून गोळी घालून हत्या करण्यात आली. कुठल्याही उपचारापूर्वीच त्यांचा जीव गेला होता. मृत्यु समयी त्यांचे वय 77 वर्षाचे होते. डॉ. एम. एम. कलबुर्गी हे ख्यातनाम साहित्य संशोधक, विमर्शक व जुन्या कन्नड लिपीचे अभ्यासक होते. कन्नड संस्कृती, कन्नड इतिहास, लोकगीत (जानपद) साहित्य, व्याकरण, ग्रंथ संपादन शास्त्र, इत्यादी विषयात त्यांनी संशोधन पर प्रबंध लिहिलेले होते. त्यांनी 41 प्राचीन ग्रंथांचे संपादन केले व शंभराहून जास्त संशोधित लेख लिहिले.

गेल्या महिन्यात गुजराथमधील पटेल समाजाने खांद्यावर बंदूक घेउन वावरणाऱ्या 22 वर्षीय हार्दिक पटेलच्या नेतृत्त्वाखाली मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेलच्या नेतृत्त्वाला आव्हान देत सरकारविरोधात आरक्षणाच्या मुद्यावर जोरदार धुमश्चक्री केली. आजही भाजपचा पाठीराखा असलेला, जमीनजुमल्यावर बऱ्यापैकी मालकी असलेला, देशांतर्गत व्यापारउदीमावर वर्चस्व असलेला, विदेशातही बळकट आर्थिक स्थान मिळवलेला, राज्य व केंद्र सरकारात मोठा सहभाग असलेला, सामाजिकदृष्ट्याही अस्पृश्य नसल्याने ब्राम्हणाखालोखाल वरचढ असलेला, खाजगी क्षेत्रात एस.सी,एस.टी व ओ.बी.सीं.ना आरक्षण नसल्याने त्या क्षेत्रातील 100 टक्के नोकऱ्या बळकावलेल्या, हिरे,मोती, जडजवाहिर व सुवर्णालंकार देशात विकणाऱ्या आणि विदेशात निर्यात करणाऱ्या या समाजाला आपण मागासवर्गीय असल्याचा शोध लागला आहे.

असा सार्वत्रिक समज आहे की, आपल्या देशातल्या ब्राह्मणांनी अन्य जातीयांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले. आणि हे कार्य त्यांनी हेतुपुरस्सर केले ते अशासाठी, की त्यांना (ब्राह्मणांना) समाजातील विषमता कायम ठेवायची होती, आणि त्यायोगे त्यांना अन्य जातीयांचे शोषण करायचे होते. उच्चवर्णीयांवरचा हा आरोप कितपत खरा आहे, हे तटस्थपणे तपासण्यासाठी आपल्याला आपल्या देशाची तत्कालीन स्थिती समजून घ्यावी लागेल व अंदाजे दोनशे वर्षे मागे जावे लागेल. इंग्रजांचे राज्य भारतात येण्यापूर्वीची समाजस्थिती आपल्याला तपासावी लागेल. प्रतिपादनाच्या सोयीसाठी काही जुन्या, स्त्री-शूद्र अशा संज्ञांचा वापर करण्याची देखील गरज पडेल.

वर्तमान काळात धार्मिक समूहभानाचा उपयोग राजकीय उद्देश साध्य करण्यासाठी केला जात आहे. मग मुद्दा दहशतवादी हिंसेचा असो वा संकीर्ण राष्ट्रवादाचा, जगाच्या सर्व भागांमध्ये धर्माच्या मुखवट्यांआडून राजकारण केले जाते. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत धर्माला राजकारणापासून वेगळे करण्याच्या, ठेवण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला जात होता. पण आता अगदी उलट झाले आहे. धर्म आणि राजकारणाची सरमिसळ वाढतच गेली. या संदर्भात दक्षिण आशियात फार गंभीर स्थिती आहे. एप्रिल 2015 मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी अजमेरच्या गरीब नवाझ ख्वाजा मोइनुद्दिन चिश्तीच्या दर्ग्यावर ठेवण्यासाठी चादर पाठविली. गेल्या 22 एप्रिलच्या वर्तमानपत्रांतील वृत्तानुसार सोनिया गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदींनीही दर्ग्यावर चादर चढविली आहे.

आयआयटी मद्रासमधील ‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’ला केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याकडून मिळालेल्या पत्रानंतर ‘आयआयटी-मद्रास’ने तडकाफडकी त्याची मान्यता काढून घेतली. शैक्षणिक आणि वैचारिक चळवळ चालवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासगटावर केंद्रसरकारने हस्तक्षेप करून अशा प्रकारची बंदी आणणं, हे सकस लोकशाहीचे संकेत नाहीत. आंबेडकरांच्या नावाने समरसतेचा घाट घालणाऱ्या सरकारची दुटप्पी भूमिकाच यातून उघड होत आहे.
आंबेडकर आणि पेरियार ही दोन नावं भारतीय जातसंस्थेच्या उच्चाटन चळवळीतील मोठी नावं. या देशातील व्यवस्थेने पावलोपावली नाकारल्यानंतरही त्या देशाला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही बनवणारी राज्यघटना प्रदान करणारे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इतका द्रष्टा माणूस अन्य कोणी नाही.

मुंबईच्या स्वामीनारायण मंदिरातील कार्यक्रमामध्ये एका महिला पत्रकाराला रीतिरिवाजांचा दाखला देत पहिल्या रांगेमधून उठायला सांगितल्याची घटना काही दिवसांपूर्वीच घडली. त्यामुळे धर्माच्या नावावर चालणारी स्त्री-पुरुष असमानता आणि भारतीय राज्यघटनेने दिलेले स्त्री-पुरुष समानतेचे मूल्य पुन्हा एकदा समोरासमोर उभे ठाकले. खरे तर ह्या संघर्षाचा आपल्या देशात मोठाच इतिहास आहे. अगदी देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान असताना इंदिरा गांधींनादेखील जगन्नाथ पुरीच्या मंदिरामध्ये अशाच प्रसंगाला सामोरे जावे लागले होते. वर्तमानाचा कानोसा घ्यायचा झाला तर स्त्री-पुरुष समतेच्या बाबतीत इतर क्षेत्रांमध्ये आपण प्रगती केलेली असली तरी भारतात अजून अशी असंख्य मंदिरे आहेत की जिथे महिलांना गाभाऱ्यात प्रवेश नाही.

हा विषय केवळ बौद्धिक चर्चेचा किंवा सैद्धांतिक मांडणीचा नाही. तर तो जातीय अत्याचाराच्या मूळ कारणांचा आणि निमित्त कारणांचा शोध घेऊन त्या दोन्ही कारणांचे निर्मूलन तात्त्विक आणि थेट वर्तनव्यवहार करण्याच्या प्रामाणिक प्रयत्नाशी निगडित आहे. जातीय अत्याचार निर्मूलनाची जाती निर्मूलन ही पूर्व अट आहे. महाराष्ट्रामध्ये जातीय अत्याचार दिवसेंदिवस केवळ वाढताहेत नव्हे, तर त्याची भीषणता आणि क्रूरताही वाढत चालली आहे. प्रशासनाची तांत्रिकतेच्या नावाखाली चाललेली निष्क्रियता, लोक प्रतिनिधींची आणि इतर समूहांची उदासीनता, स्थानिक राजकीय किंवा अराजकीय नेत्यांचा प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्षपणे गुन्हेगारांच्या बचावासाठी होत असलेला हस्तक्षेप, चळवळी/आंदोलनाप्रति समाज-शासनस्तरावरील अस्वस्थ करणारा बेदखलपणा, यामुळे जातीय अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांचं वाढत चाललेलं बळ.

व्यक्ती आणि समष्टी यांच्यातील गुंतागुंतीच्या नात्यांवरती समष्टीच्या अंतरंगातून प्रकाशकिरण टाकून, तिचे चिकित्सक समीक्षण करणारी आणि त्याचवेळी व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याच्या व `स्व’रूपाच्या जडणघडणीचे आकलन इतरेजनांसमोर सार्वजनिक रीतीने मांडणारी कृती म्हणजे आत्मकथन होय. अशी कृती एकाच वेळी व्यक्ती आणि समष्टीच्या जडणघडणीत सातत्याने कार्यरत असणाऱ्या, बहुविध आणि परस्परावलंबी प्रियांशी स्वत:च्या समूहाला आणि त्याचबरोबर वाचकालाही, जोडून घेत असते. एका दृष्टीने आत्मचरित्रे म्हणजे इतिहासाच्या विस्तीर्ण अवकाशातील एका विशिष्ट भूप्रदेशाचा स्थलकाल – संस्कृतीविशिष्ट असा जिवंत नकाशा उलगडणारे पथदीपच आहेत असे मानले पहिजे.

व्यक्तीव्यक्तींनी मिळून समाज बनतो असे वरकरणी जरी वाटत असले तरी ते खरे नाही.

आजच्या अनिश्चिततेच्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती सामान्य माणसाला असुरक्षित वाटते आहे. त्यामुळे त्याच्यात दैववादीपणा वाढत चालला आहे. आपले कोण? परके कोण? याबाबत संभ्रम वाढत चालला आहे. त्या भीतीतून सामान्य माणूस स्वतःभोवती वेगवेगळी कुंपणे तयार करायला लागला आहे. मग ती धार्मिक, जातिय, प्रादेशिक, भाषिक, आर्थिक कोणती का असेना. भीतीमुळे जे जुने, ओळखीचे आहे तेच धरून बसण्याची भावना व कृती नैसर्गिकच असते.

हे सांगायचे कारण की, नेमकी हीच अवस्था पुरोगामी, सामाजिक, विवेकी चळवळीतील लोकांची झालेली दिसत आहे. तोही अस्वस्थ होत आहे. ज्या कुंपणांमुळे माणूस माणसापासून दूर होत चालला आहे ती कुंपणे तितक्याच वेगाने तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे.