विषय «कायदा»

न्याय या संकल्पनेची व्याख्या करणे कठीण आहे. त्यात आपल्या घटनेच्या प्रास्ताविकात समावेश झालेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता वगैरे गोष्टी तर आहेतच पण आणखीही काही आहे. त्यापैकी एक म्हणजे बहुतेक संस्कृतींनी मान्य केलेली परस्परत्वाची भावना आणि त्यातून आलेला सुवर्ण नियम – Treat others as you would like others to treat you. हा नियम परस्पर सहकार्याच्या तत्त्वात विकसित होतो आणि न्यायप्रक्रिया राबवण्यात उपयोगी पडतो. यावर आणि इतर काही संलग्न तत्त्वांवर आधारित संस्थागत न्यायशास्त्राची मांडणी (Theory of Justice) जॉन रॉल्स नावाच्या तत्त्वज्ञाने केली आहे.

‘जयभीम’ हा तमीळ सिनेमा जबरदस्त आहे. इतर अनेक भाषांत तो OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे. कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून आपण जातीय अन्यायग्रस्तांना कसा न्याय मिळवून देऊ शकतो याचे, हा सिनेमा उत्कृष्ट उदाहरण आहे. सामाजिक भान असलेल्या वकीलांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणारा हा सिनेमा आहे. सिनेमाच्या सुरुवातीलाच जेलमधून सुटलेल्यांना त्यांची जात विचारून त्यातील SC/ST ना जेलर वेगळे उभे करतो व इतरांना घरी सोडतो. त्यांना घेण्यासाठी विविध पोलिसस्टेशनचे इन्स्पेक्टर आलेले असतात, जे यांना प्रलंबित खटल्यांमध्ये अडकवण्यासाठी पुन्हा घेऊन जातात हे दाखवले आहे.

हरिद्वारच्या कथित ‘धर्मसंसद’मध्ये केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे हा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. या घटनेसंदर्भात रविवार, २६ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७६ वकिलांनी भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांना पत्र लिहिले आहे. या द्वेषपूर्ण भाषणांची सु-मोटो दखल घेण्याची विनंती या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर धार्मिक नेत्यांनी नरसंहाराची हाक देशासाठी “गंभीर धोका” असल्याचे म्हटले आहे. ‘धर्म संसद’मध्ये केलेल्या वादग्रस्त चिथावणीखोर विधानांवरून नागरी समाजासह डाव्या पक्षांनीही सोमवारी २७ डिसेंबर रोजी दिल्लीतील उत्तराखंड भवनात निदर्शने केली. या निदर्शनात नरसंहाराची मागणी करणाऱ्या तथाकथित संतांना त्वरित अटक करण्याची आणि अशा द्वेषपूर्ण परिषदांच्या आयोजनावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली.

“मानवी प्रतिष्ठेसह जगण्याचा, अनुच्छेद 21 नुसारचा मूलभूत हक्क आम्हाला वापरता आला पाहिजे. समानता केवळ पुस्तकात आहे, कारण आमच्यावर नेहमी भेदभाव व विषमता सहन करायची वेळ येते” असे म्हणत “अनुच्छेद 14 नुसार समानता द्या, अनुच्छेद 15 नुसार कायद्यासमोर सर्वांना समानतेची वागणूक द्या” अश्या मागण्या करणारी आंदोलने भारतात अनेकदा होताना दिसतात. पण अनुच्छेद 51-A मधील मूलभूत कर्तव्यांबद्दल जाहीर चर्चेच्या स्वरूपात कुणी काही बोलतांना दिसत नाही. हक्काची भाषा शिकणे व अधिकार मागणे ही लोकशाही शिकण्यातील महत्त्वाची पायरी असते. पण केवळ हक्कच मागण्यात पुढे असलेला पण कर्तव्यांच्या आणि जबाबदाऱ्यांच्या बाबतीत मागे असलेला समाजसुद्धा वैचारिकदृष्ट्या मागासलेला व एका अर्थाने भांडवलशाही मानणारा होत जातो हे सूत्र महत्त्वाचे असते.

आपण ज्या महात्म्यांचा आदर करतो, त्यांची पुस्तके वाचत नाही, त्यांच्या वचनांचे आचरण करीत नाही. ज्या ग्रंथांबद्दल श्रद्धाभाव असतो, ती आपण वाचलेली नसतात. अनेक धर्मांच्या अनुयायांमध्ये त्यांच्या धर्मग्रंथांचे अध्ययन केलेले अभावानेच दिसून येते. पण त्या महात्म्यांबद्दल किंवा धर्मग्रंथांबद्दल कोणी ब्र काढला तर त्यांचे अनुयायी अक्षरश: तुटून पडतात. धर्मग्रंथ आणि महात्मे यांच्याबाबत जी विसंगती दिसून येते, तशीच विसंगती भारतीय राज्यघटनेबद्दलदेखील दिसू लागली आहे. घटनेविषयी आणि कायद्याविषयी काही कळत नसले तरी ‘खबरदार’ वगैरे भाषा वापरली जाते. या श्रद्धाभावाचा अनेकजण गैरफायदा घेतात.

मी एका सभेत लोकांना विचारले की, “तुमच्यापैकी किती जणांनी भारतीय राज्यघटना वाचली आहे, कृपया हात वर करा.”

या देशात शेतकर्‍यांचा कोणी वाली नाही असा गैरसमज पसरविण्याचे काम बऱ्याच जणांनी यशस्वीपणे पार पाडले आहे. भारतीय शेतकऱ्यांच्या वाट्याला उणे सवलती येतात असे शरद जोशी सांगायचे. तेव्हा या संदर्भातील वास्तव स्थिती काय आहे हे जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया. ३० मे २०२० रोजी बिझनेस स्टॅण्डर्ड ह्या दैनिकात देशामधील एक ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ श्री टी.एन. नितान यांनी आपल्या लेखात दाखवून दिले होते की ‘सरकार शेतकर्‍यांकडून बाजारभावापेक्षा जास्त दराने धान्य खरेदी करते. त्यांना सवलतीच्या दराने – म्हणजे जवळपास फुकटात वीजेचा पुरवठा करते. सवलतीच्या दराने रासायनिक खतांचा पुरवठा करते.

पंजाबमध्ये सध्या चालू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल गेल्या महिन्यात वृत्तपत्रे, नियतकालिके आणि सोशल मीडिया यांच्यामध्ये भरपूर लेख, पत्रे वगैरे येऊन पुरेसे चर्वितचर्वण झालेले आहे. तरीही ज्यांच्याकडे थोडेसे दुर्लक्ष झालेले आहे असे मुद्दे पुढे मांडत आहे.

१. लोकसंख्या वाढ

१९४७मधील भारताच्या ४० कोटी लोकसंख्येपासून आजपर्यंत १३८ कोटीपर्यंत संख्या वाढली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची संख्यादेखील तिप्पट वाढली आहे.

आज शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या ५७% लोकसंख्येला सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १७% भागावर पोट भरावे लागत आहे. स्वातंत्र्यानंतर सिंचन, खते व चांगले बियाणे यांच्या वापरामुळे शेतीच्या दर एकर, दरडोई उत्पादनवाढीमुळे शेतकऱ्यांची गरिबी काही प्रमाणात कमी झाली आहे.

केंद्रसरकारने कृषी संदर्भात जे नवीन कायदे केले आहेत, त्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत असा सरकारचा दावा आहे व काही अर्थतज्ज्ञांचापण त्यास पाठिंबा आहे. मात्र बहुसंख्य शेतकरी संघटनांचा यास विरोध आहे. हे कायदे अंबानी, अदानी यांसारख्या बड्या भांडवलदारांना शेतीव्यवसायात शिरकाव करणे सोपे व्हावे म्हणून केले आहेत व शेती व शेतकरी यांच्या विकासाची जबाबदारी झटकून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे असे शेतकरी संघटनांना वाटत आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेतील विविध घटक जसे लहान शेतकरी, शेतमजूर, मोठे शेतकरी, बागायतदार, अडते, दलाल, ठोक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी व ग्राहक यांवर या कायद्यांचा काय परिणाम होईल हे समजून घ्यावे लागेल. 

भारत सरकारने अडवणूक, पिळवणूक आणि आर्थिक लुबाडणूक या समस्यांमधून शेतकर्‍यांची मुक्तता करून त्यांचे शेतीउत्पादन, उत्पन्न आणि सफलता वाढविण्यासाठी तीन कृषीविधेयके ५.६.२०२० रोजी अध्यादेश काढून, नंतर लोकसभेत बहुमताने मंजूर करून आणि दि. २०.९.२०२० रोजी राज्यसभेत मंजूर करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी देशासमोर आणली आहेत. ही तीनही विधेयके सकृतदर्शनी कागदावर तरी शेती आणि शेतकरी हिताची दिसत आहेत. मात्र त्यांची नियमावली तयार होऊन, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यापूर्वी शेतकरी, कामकरी, व्यापारी, वितरक व संलग्न घटक यांच्या मनात काही शंका उपस्थित होणे साहजिक आहे. अश्या शंका म्हणजे विधेयकांना विरोध नव्हे तर सशर्त पाठिंबा होय.

आपला देश कोविद १९ महामारीच्या तीव्र लाटेत वेढला असतांनाच्या काळात केंद्र सरकारने तीन नवी कृषी विधेयके संसदेत घाईघाईने मंजूर करून घेतलीत. त्यामुळे या विधेयकांविरुद्ध देशातील शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व आंदोलनाद्वारे आपला विरोध नोंदविला. या नव्या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचा अंतिमत: फायदाच होणार आहे हे जे केंद्रसरकारतर्फे सतत सांगितले जात आहे ते निश्चितच संशयास्पद आहे. मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारच्या बदलांची कोणतीही मागणी केलेली नसतांना आणि त्यांना विश्वासात न घेता केंद्रसरकारने हे बदल घडवून आणलेत. शेती हा विषय राज्यसरकारांच्या अधीन असूनही केंद्रातील सरकारला त्यांच्याशी सल्ला मसलतीची गरज भासली नाही.