महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती 1960 साली झाली. त्यापूर्वी द्वैभाषिक राज्य होते. 1 मे 1960 रोजी मुंबईसह महाराष्ट्राचा ‘मंगलकलश’ तेव्हाचे द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी आणला. मध्यंतरी एका प्रसिद्ध साहित्यिकाने त्याबाबत एक विधान करून वाद उत्पन्न केला होता. पण पुढे माफी वगैरे मागून त्यांनी वाद वाढू दिला नाही. यशवंतरावांना महाराष्ट्राचे शिल्पकार वगैरे म्हटले जाते. त्यांचा लोकसंग्रह मोठा होता. सर्व प्रकारचे लोक त्यात होते. ते जाणीवपूर्वक सांस्कृतिक क्षेत्रातील विचारवंतांशी संबंध ठेवीत. त्यांना मान देत. लेखक, कवी, विचारवंत, संपादक यांना त्यांच्या बैठकीत मानाचे स्थान असे.
सुरुवातीच्या काळात सहकार हा राजकारणातला एक पवित्र मंत्र (शब्द) होता. त्याची तत्त्वे व पथ्ये मोठ्या भाविकपणे पाळली जात. सहकार आठवडा पाळला जात असे. सहकाराचा एक निराळा ध्वज आहे. त्याचे ध्वजारोहण त्या आठवड्याच्या सुरुवातीला व्हायचे. मानवंदना, सहकारगीत वगैरे! पण पुढे पुढे त्यातील भाव व श्रद्धा कमी कमी होत जाऊन तो फक्त पैसे मिळवण्याचा एक मार्ग झाला. आपल्या व्यवस्थेचा हा एक प्रमुख दोष आहे असे वाटते. आपल्या व्यवस्थांमध्ये काही प्रज्ञावंत व प्रामाणिक लोक वेळोवेळी असतात. ते चांगल्या संकल्पना मांडतात व त्यांचा पाठपुरावाही करतात. पण आपल्या समाजाचे सहकारासारख्या अथवा भूदानासारख्या तत्त्वासाठी जे मानसिक शिक्षण अथवा जागृती व्हायला पाहिजे, ती योग्य त्या पातळीपर्यंत झालेली नसते. त्यामुळे व त्यामुळे बऱ्याच वेळा एखादा स्वार्थी नेता व तळातले कार्यकर्ते त्या संकल्पनेचा बोऱ्या वाजवतात.
महाराष्ट्रातला पहिला यशस्वी सहकारी संस्थेचा प्रयत्न म्हणजे नगर जिल्ह्यात लोणी येथे पद्मश्री विखे पाटील (ज्येष्ठ) यांच्या सहकार्याने डॉ.धनंजयराव गाडगीळ यांनी काढलेला साखर कारखाना, जो अजूनही उत्तमरीत्या चालू आहे. या कारखान्याद्वारे श्री गाडगीळ यांनी नुसते सहकाराचे तत्त्व मांडलेच नाही तर ते यशस्वीरीत्या राबवून दाखविले. त्यानंतर महाराष्ट्रात विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखाने उभे करण्याला मोठ्या प्रमाणावर सुरुवात झाली.
आज सहकारक्षेत्राने पूर्ण महाराष्ट्राला व्यापून टाकले आहे. सहकारी संस्था कोणत्या क्षेत्रात नाहीत? विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (वि.का.स.सो.) प्रत्येक गावात असतात. त्या शेतकऱ्यांना पिकासाठी व जमीन सुधारणा, विहिरी खणणे, द्राक्षांच्या व इतर बागा लावणे, पाइपलाईनी टाकणे, व इतर इरिगेशन संच बसवणे, इलेक्ट्रिक मोटार घेणे, शेतात घर-गोठा बांधणे, दुधासाठीच्या संकरित गाई घेणे, ट्रॅक्टर-ट्रॉली व इतर अवजारे घेणे इ.साठी कर्ज पुरवितात व ते वसूल करतात. आपण सहकार कशाकशात आहे ते पाहू. सरकारी दूध संस्था असतात. बिगर शेतकरी बलुतेदारांसाठी निराळ्या सहकारी पतसंस्था असतात. सहकारी साखरकारखाने, सहकारी सूतगिरण्या तर प्रसिद्धच आहेत. जिल्हा सहकारी बँका, ज्यांच्याकडे जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या ठेवी प्रचंड प्रमाणात असतात, सहकारी पाणी-वाटप संस्था, सहकारी उपसा सिंचन योजना, कुंभाराच्या, चर्मकारांच्या, धोब्यांच्या, रिक्षावाल्यांच्या, केशकर्तनालयाच्या संस्था, इस्पितळे, दवाखाने, विद्यार्थी वसतिगृहे, भोजनालये, शिक्षणसंस्था, नागरी सहकारी बँका, हे सर्व सहकारात येते. सहकारी ग्राहक भांडारे असतात.
अशाप्रकारे महाराष्ट्रात साधारणतः दीड-दोन लाख सहकारी संस्था आहेत. त्यांचे 4-5 कोटी सभासद आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी, कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आहे. अनेक बाबींत या संस्थांचा राज्यात व एकूण देशात पहिला नंबर आहे. पूर्वी पुणे, मुंबई, नाशिक इत्यादी भागातील लोकांना सोलापूरसारख्या दुष्काळी जिल्ह्यातून प्रवास करताना वैराणपणा जाणवायचा. मैलोनमैल पसरलेला करड्या रंगाचा माळ. त्यात एखादे झाड. कोठेही हिरव्या रंगाचा पत्ता नाही! अशा प्रदेशात आता 10-15 वर्षांत चित्र बदललेले दिसते. खरोखरीच भगीरथ प्रयत्न करून धरणांच्या Dead-stock मधले पाणी उचलून, बोगदे पाडून, कॅनाल्समधून या भागाला पुरविले गेले व तेथल्या तहानलेल्या जनतेने, जमिनीच्या या भागाचा कायापालट घडवून आणला. अनेक साखर कारखाने उभे राहिले. नंतर त्याच्यावर अवलंबून असलेले अनेक उद्योग, इथेनॉल व इतर रसायने तयार करण्याचे कारखाने, सहवीज प्रकल्प (Co-generation) इत्यादी याच सहकारी सोसायट्यांनी उभे केले. येथल्या शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढल्याने सहकारी बाजार निघाले. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, हॉटेले, अद्ययावत दुकाने निघाली. इथल्या तालुक्याच्या गावांमधून मोठमोठ्या भारी किंमतीच्या गाड्या मोटारगाड्या दिसू लागल्या. अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकासुद्धा येथे शाखा काढू लागल्या. एकूणच सहकारी नागरी बँकांचे तर पेवच फुटले. ज्यांना नागरी बँकांचे परवाने रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडून मिळाले नाही, त्यांनी बहुराज्यीय पतपेढ्या काढल्या. एकूणच सहकाराच्या उलाढालीत प्रचंड वाढ झाली. तालुक्यांच्या गावांतील जागांचे भाव पुण्यामुंबईच्या भावांशी स्पर्धा करायला लागले.
सोन्याचांदीच्या दुकानांची संख्या वाढली. आता आडगावांतसुद्धा सराफाचे एखादे छोटे दुकान दिसायला लागले. हा सर्व चमत्कार केवळ सहकाराच्या संकल्पनेतून झाला आहे. त्यामुळे कोणी कितीही सहकाराच्या कल्पनेला नावे ठेवली तरी सहकारामुळेच ग्रामीण भागाची भरभराट झाली आहे, हे नाकारता येत नाही. ग्रामीण भागात शाखा काढायला रिझर्व बँक आग्रह करते, उद्दिष्टे ठरवून देते. पण बऱ्याच वेळा त्यांतल्या बाबू लोकांना त्या ग्रामीण क्षेत्रातली भाषा, रीतिरिवाज, गरजा यांचे ज्ञान नसते. त्यामुळे त्यांना दिलेल्या उद्दिष्टांएवढे कर्जवाटप तेथे होऊ शकत नाही; किंवा झालेल्या कर्जवाटपाची वसुली पाहिजे तेवढी होत नाही. पण ह्या वि.का.स.सो. व जिल्हा सहकारी बँका तेच काम बऱ्याच चांगल्या त-हेने करू शकतात. आता सोलापूर जिल्हा सहकारी बँकेचे उदाहरण घ्या. महाराष्ट्रातील ही एक प्रमुख बँक. रु.3300 कोटी ठेवी आहेत. व वाढदर उत्तम आहे. ही बँक चालवायचे सर्व काम ग्रामीण भागातले नेतेच करतात. त्यातला कोणीही अर्थतज्ञ नाही किंवा त्या क्षेत्रातले फारसे शिक्षण घेतलेला नाही. पण ग्रामीण भागातल्या जन्मजात चाणाक्षपणामुळे ते एवढा मोठा डोलारा सांभाळू शकतात. मूळ धारणा पक्क्या . पत असल्याशिवाय कर्ज नाही. व कर्जवसुली कसोशीने करणे. योजना कागदावर कितीही चांगली असली तरी ती कोण करते आहे याला जास्त महत्त्व. त्यातल्या ज्येष्ठ नेत्यांना त्यांचे तरुण सहकारी भुजंग म्हणतात. बँकेच्या ठेवींवर हे भुजंग बसलेले असतात. कोणी गैरप्रकार करून या ठेवींना हात लावायचा प्रयत्न केला तर ते लगेच फणा काढतात! आता या बँकेच्या संचालकात 7-8 आमदार असतात, व त्यांच्यामध्ये हेवेदावे, ईर्षा, चुरस, पक्षीय ईर्षा हे सर्व काही असते. तरी पण ते धोरणाच्या बाबतीत बँकेच्या हिताला कोठे धक्का पोहोचेल असे वागत नाहीत.
थोडक्यात काय, तर संहकार म्हणजे सर्व काही स्वाहाकार, असे नसते. यातल्या चांगल्या लोकांमुळेच ग्रामीण भागाचा विकास झाला आहे. अर्थात त्याबरोबर हे कार्य करणारांचाही जरासा जास्तच विकास झाला आहे हेही नाकारता येत नाही! मानवी स्वभाव!
एखाद्या माणसाने त्याच्या 10 जणांच्या गटामध्ये प्रत्येकाला एक रु. सगळीकडे मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले व स्वतः एका ऐवजी सव्वा रुपया घेतला तर तो माणूस अप्रामाणिक म्हणायचा का? विशेषतः जेथे काहीही काम न करता शेकडो रुपये मिळविणारे कर्मचारी आहेत, अशा ठिकाणी अशा साखर कारखान्यांच्या भागातले जि.प. पदाधिकारी व आमदार त्या त्या जिल्हा परिषदेने आपल्या भागातले रस्ते चांगले करण्याबद्दल आग्रही असतात. त्यामुळे भागातले रस्ते बिनखड्डयाचे चांगले असतात. त्यांची देखभालही चांगली होत असते.
या ग्रामीण भागात या सहकारी संस्थांमुळे समृद्धीची बेटे तयार झाली आहेत. तेथे भांडवलाचा संचय झालेला आहे. त्यामुळे सरकारला काही नवीन उपक्रम करायचा असला तर त्यासाठी ज्या सुरुवातीच्या भांडवलाची गरज असते ती सहजगत्या पूर्ण होते. आता सौरऊर्जेचे उदाहरण घ्या. भारतासारख्या देशाला सौर ऊर्जेद्वारा वीज बनविणे अत्यंत आवश्यक आहे. पण भांडवल जास्त लागते व ज्या आर्थिक संस्था त्या योजनांसाठी भांडवल पुरवायला तयार असतात त्यांच्या नियमांत बसणारे प्राथमिक भांडवलही खूप असते. तेव्हा अशा उपक्रमांमध्ये या संस्था उपयोगी पडू शकतात; आणि त्यातून सौरवीजनिर्मितीसारखा देशाच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा उपक्रम पार पडू शकतो. त्या सौरऊर्जेच्या प्रकल्पासाठी प्राथमिक अवस्थेत खूप भांडवलाची आवश्यकता आहे. नंतर नंतर त्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी या देशातच तयार होऊ शकतील, व त्यांची किंमत कमी होईल. त्यांचा इतर नवीन सौर प्रकल्पांना खूप फायदा होईल.
आता आपल्याकडे एक प्रथा पडून गेली आहे. या देशातली 60 ते 70 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे, व शेती निसर्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सगळ्या समस्या आहेत, असे म्हणून विषय सोडून द्यायचा. कारण या शेतीला सुधारण्यासाठी पाणी पाहिजे व सगळ्या नद्यांच्या पाण्याचा उपयोग केला तरी 30% पेक्षा जास्त जमीन पाण्याखाली येणार नाही, असे मागेच एका पाहणीद्वारा माहीत झाले आहे. त्यामुळे शेती सुधारणेद्वारा एकूण लोकसंख्येची आर्थिक स्थिती सुधारणे शक्य नाही असा निष्कर्ष निघतो, व नेते हतबल होताना दिसतात. मग ते शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या कमी करा, असे सुचवितात. पण तो उपाय तर मूळ प्रश्नापेक्षा कठीण आहे असे लक्षात येते!
तेव्हा आपले प्रश्न ह्या समस्या आहेत असे वारंवार सांगून सुटणार नाहीत, तर आपल्यापाशी निसर्गाने जे काय दिलेले आहे त्याचा अधिक चांगला उपयोग करूनच सुटणार आहेत. त्यांपैकी एक म्हणजे चांगला सूर्यप्रकाश. त्याचा उपयोग करून जर आपण वीजनिर्मिती करू शकलो तर आपण वीजनिर्मितीसाठी जो कोळसा, तेल अथवा गॅस वापरतो त्याची बचत होईल. त्या गोष्टी कधी ना कधी संपणार आहेत. त्यांचे भूगर्भातले साठे मर्यादित आहेत. तेव्हा अशा प्रकल्पासाठी ही ग्रामीण भागातली अर्थशक्ती उपयोगात आणली पाहिजे. सौरऊर्जा योजनांची सक्ती अशा कारखाने वगैरे घटकांवर केली पाहिजे. समजा दररोज 2500 टनांचा कारखाना काढण्यासाठी एखादा गट परवाना मागतो आहे तर त्यांना 5 वर्षांच्या आत 100 मेगावॉट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट द्यावे. यांतील आकडे अर्थशास्त्राच्या नियमांप्रमाणे थोडेफार बदलतील, एवढेच. पण एखादा तरुण चार्टर्ड अकाऊंटंट नक्कीच याचा एखादा आदर्श प्रकल्प अहवाल नमुना तयार करू शकेल व सरकारामधल्या एखाद्या तरुण मंत्र्याला याचे एक स्वतंत्र पदभार देऊन खाते देता येईल. अशा त-हेने वीजनिर्मितीचा जो गहन प्रश्न सध्या आहे, तो सुटायला बरीच मदत होईल.
यावरून सहज आठवले की, आपले सरकारचे, खाजगी उद्योगाचे, शिक्षणक्षेत्राचे संशोधक मंडळींचे प्रयत्न एका दिशेने चाललेले नसतात. त्यात एकसूत्रता नसते. म्हणजे शेती-विद्यापीठातले संशोधन शेतीच्या ताबडतोबीच्या गरजा किंवा अडचणी सोडविण्यास फारसे उपयुक्त नसते. या संबंधीचा अनुभव आमच्या एका मित्राला परवाच आला. तो फुलब्राईट स्कॉलरशिप मिळून पड्यू विद्यापीठात 3 महिन्यांसाठी गेला होता. पहाणीचा किंवा अभ्यासाचा विषय होता, ‘स्थानिक हवामानातील बदल व त्याचा अंदाज वर्तविण्यासाठीचे तंत्र’. त्यावेळेस त्या विद्यापीठातील या विभागाचे प्रमुख त्याला म्हणाले, “आपण म्हणता भारतातील 60-70% लोक ग्रामीण भागात राहतात व शेतीवर अवलंबून असतात. व पावसासंबंधीचे अंदाज अजूनही ढोबळ मानाने जुन्या पद्धतीनेच वर्तविले जातात. तरी पण आमच्याकडे येणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये या विषयावर अभ्यास करू इच्छिणारे जवळ जवळ नसतातच. ते विद्यार्थी बहुतेक आय.टी. अथवा रासायनिक अभियांत्रिकी विभागाचेच असतात.” अशा त-हेने आपल्याकडचे संशोधन हे प्राधान्याच्या प्रश्नाकडचे नसून इतर प्रश्नांकडचे असते. ही पद्धत बदलून संशोधनाचे विषय हे अग्रक्रमांचे विषय असावेत. बरेच विषयांतर झाले! आता मूळ विषयाकडे वळू.
तर सहकाराची मूळ संकल्पना कशी असावी, हे आपण पाहू. समाजातल्या समविचारी लोकांनी एकत्र येऊन काही व्यवसाय करावा व समाजाची उन्नती करावी. ही मंडळी सामान्य असल्याने त्यांना सरकारने आर्थिक मदत करावी. सरकारी सवलती द्याव्या व काही अटी, नियम घालून द्यावे, जेणेकरून ती संस्था एखाद्या समाजाची अथवा गटाची मक्तेदारी होऊ नये. त्या संस्थेत महिलांना संधी असेल, मागासवर्गीयांना संधी असेल. इतर कायद्यांबरोबरच सहकारी कायद्याने संस्थेचे कामकाज चालवण्याचे बंधन असेल. सहकारी हिशोबतपासनिसाकडून संस्थेचे हिशोब दरवर्षी तपासून घेऊन त्यांचा अभिप्राय घेतला पाहिजे, असे बंधन असेल. या अभिप्रायानुसार संस्थेचा वर्ग ठरवून घेतला पाहिजे, इत्यादी.
पण आपण नेहमी पाहतो त्याप्रमाणे सहकारातही शेवटी एक व्यक्ती किंवा समूहच या तत्त्वज्ञानाचे सर्व फायदे घेतात, व शेवटी सामान्य शेअर होल्डर नुसता शेअर-होल्डरच राहतो. त्याला बहुतेक काहीही लाभांश मिळत नाही. माझ्या पाहण्यात फक्त एकच सहकारी संस्था, जी उपभोक्ता सहकारी संस्था आहे, जिने एकूण एक 50 रुपयांच्या शेअरला 49 रुपये लाभांश दिला होता, तोसुद्धा कायद्याने त्यापेक्षा जास्त देता येत नाही म्हणून! त्यापेक्षा नेमके खाजगी कारखानदारीत चित्र दिसते. रिलायन्स कंपनीने 4-5 वर्षांपूर्वी जेव्हा एक मेगा इश्यु काढला तेव्हा प्रसिद्ध झाले होते की एका 100 रुपयाचा समभाग असणाऱ्याला, सुमारे 20 वर्षांपूर्वी त्याने तो घेतला असेल तर, त्याची त्या भागावरची एकूण मिळकत रुपये 100,000 झाली होती.
आतापावेतो सहकारी संस्था कशा चालाव्या याबाबतीत आपण काही माहिती घेतली. त्या प्रत्यक्ष कशा चालतात यासंबंधी आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू. खरे म्हणजे प्रत्येक प्रकारची सहकारी संस्था कशी चालते हे पाहणे अवघड आहे. प्रत्येक प्रकारची संस्था प्रत्यक्षात निरनिराळ्या पद्धतीने चालवली जाते. त्याचे मुख्य सूत्र मात्र एकच असते, ते म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या व समूहाच्या फायद्यासाठी ती चालवली जाते. भागधारक जे असतात ते वर्षांतून एकदा (अथवा काही ठिकाणी तेही नाही!) भेटतात व वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पाडतात. जे चालविणारे असतात त्यांना भागधारक सर्व अधिकार देतात, सह्या करतात, चहापाणी करतात व संस्था चालू राहते. संस्थेच्या सभासदांना फक्त वर्षभर कळत राहते की आपल्या नेत्याने त्याच्या कुटुंबाचे राहणीमान चांगले वाढविले आहे. शहरात बंगले बांधले आहेत, अनेक मोटारगाड्या आहेत, बागायत शेती घेतली आहे, ऊस इतका आहे, द्राक्षे इतकी आहेत, वगैरे. त्याच सुमारास ह्या नेत्याच्या मुलाचे अथवा मुलीचे लग्न झाले तर त्याच्या थाटमाटावरून साधारण पार्टी किती कोटींची झाली आहे, अशा चर्चा रंगतात. आता पुढच्या निवडणुकीत करण्यात येणाऱ्या खर्चाचा अंदाज कार्यकर्ते करू पहातात व स्वतःची मोर्चेबांधणी सुरू करतात.
वि.का.स.सो.
प्रथम आपण प्रत्येक खेड्यांत त्या खेड्याच्या आकारमानाप्रमाणे एक अथवा अधिक असलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांबद्दल पाहू. महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाल्यानंतर प्रत्येक खेड्यात सरकारी पुढाकाराने अशा प्रकारच्या संस्था स्थापन करण्यात आल्या. त्या वेळेस त्या त्या खेड्यातील प्रतिष्ठित लोकांची एक पंच-कमेटी स्थापन करून त्याचा एक चेअरमन निवडून इतर शेतकऱ्यांना सभासद करून या संस्था स्थापन करण्यात आल्या. त्यावेळेस यात राजकारणाचा फारसा भाग नव्हता. पंच व चेअरमन हे आपापला प्रपंच नीट करणारे होते. त्यामुळे सोसायट्या नीट चालत. या सोसायट्यांना एक हिशेबनीस असतो. तो सहकारी बँकेने दिलेला असतो. त्याचे स्वतंत्र केडर असते. (वरच्या वाक्यात जे इंग्रजी शब्द वाटतात ते आता मराठीच झाले आहेत. चेअरमनच्या ऐवजी जर आपण संस्थेचे सभापती म्हटले तर लगेच उलगडा होत नाही. त्यामुळे ग्रामीण करमणुकीच्या गाण्यात वगैरे चेअरमन असाच शब्द वापरला जातो. उदा. लावणी वगैरे!) या सहकारी संस्थांच्या घटनेमध्ये संस्थेच्या उद्दिष्टांमध्ये जवळजवळ सर्व व्यवसायांचा उल्लेख असतो. याचा उद्देश असतो, की सर्वप्रकारच्या संस्थांना एकाच प्रकारचे नियमाचे पुस्तक वापरता यावे! पण सहकारी संस्था शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करणे अथवा सरकारी स्वस्त धान्य दुकान चालविणे अशा प्रकारचीच कार्ये करताना दिसतात. पतपुरवठा दोन प्रकारचा असतो. एक भांडवली खर्चासाठी म्हणजे विहीर, पाईपलाईन, ठिंबक सिंचन, द्राक्षाच्या बागांचा मांडव, शेतातला गोठा, ट्रॅक्टर-जीप वगैरे वाहने, इत्यादी. दुसरा म्हणजे दरवर्षीच्या पिकाच्या खर्चासाठी खत, बियाणे, जंतुनाशके, मजुरी इत्यादींसाठी जो सीझनचा पतपुरवठा, त्याच्या वाटपाचा. त्याच्या आधी काही महिने सोसायटीचे सेक्रेटरी (ज्यांना भाऊसाहेब म्हणून संबोधले जाते) व एखाददुसरा पंच व सोसायटीचा शिपाई हे सर्व खातेदाराच्या शेतावर पाहणी करण्यासाटी फेरफटका मारतात, व प्रत्येक खातेदाराची खत देण्याची कमाल मर्यादा किती आहे याची नोंद करतात. म्हणजे प्रत्येक खातेदाराचे कोणते पीक किती एकर आहे त्याची नोंद करतात. भाऊसाहेबांच्या जवळ जिल्हा सहकारी बँकेने दिलेली त्या वर्षाच्या आर्थिक धोरणाची पस्तिका असते. त्यात कोणत्या पिकाला किती कर्जमंजरीची मर्यादा आहे ते लिहिलेले असते. त्यानुसार त्या तक्त्यात ते आकडे टाकून त्या त्या खातेदाराला जास्तीत जास्त किती कर्ज मंजूर होऊ शकते याचा अंदाज लिहिला जातो. हा त्या वर्षीचा सोसायटीचा सर्वांत महत्त्वाचा कागद असतो. हे नंतर चेक-रिचेक करून बँकेकडे मंजुरीसाठी पाठवायचे असते. अशा सर्व सोसायट्यांच्या कमाल-मर्यादा-पत्रकांवरून बँकेला यावर्षी किती कर्ज-वाटप करायचे आहे ते जिल्हावार ठरते, व बँकेच्या कागदपत्रकात तशी तरतूद केली जाते. रिझर्व बँकेच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यसहकारी बँक या जिल्हा बँकांना PL.R. (Prime Landing Rate) ने पैसे देते. त्यावर जिल्हा बँकेचा खर्च टाकून बँक या सोसायट्यांना कर्ज देते. या सोसायट्या बँकेच्या सभासद असतात. नंतर सोसायट्या आपले खर्च त्याच्यावर टाकून त्या आलेल्या दराने शेतकऱ्यांना कर्जे देतात. व्याजदारवर इतरही काही गोष्टी असतात. अशा सर्वांच्या सहकार्याने निश्चित झालेल्या व्याजदराने सभासदाला किंवा शेतकऱ्याला कर्ज मिळते. कर्जवाटप दोन वेळेला होते, खरीपसाठी व रबीसाठी. खरे म्हणजे खरीपचे कर्जवाटप मे महिन्याच्या सुरुवातीला व्हायला पाहिजे पण ते तसे न होता जुलैमध्ये होण्याची शक्यता असते. नेहमीप्रमाणे यात पुन्हा एक पळवाट असते. या कमाल मर्यादा पत्रकाला मुदतीनंतर प्रवणीपत्रक मंजुरीसाठी पाठविता येते पण ते रुटीनमध्ये मंजूर होत नाही. त्याच्यासाठी एखाद्या संचालकाची शिफारस वगैरे लागते.
आता हे सर्व कर्ज-मंजुरीचे प्रकरण जितके साधे दिसते तितके ते नसते. ज्या जुन्या सोसायट्या आहेत त्यांच्यामध्ये रोख वसूल फार कमी असतो. जो वसूल दाखविलेला असतो तो नवीन कर्ज मिळण्यावरच अवलंबून असतो. याच्यावरूनच या क्षेत्रातला महत्त्वाचा शब्द, जुने-नवे, याचा उगम झालेला आहे. म्हणजे नवे कर्ज घ्यायचे व जुने व्याजासकट फेडायचे. या जुन्या-नव्याच्या अॅडजस्टमेंटमध्येच (पुन्हा एक मराठी शब्द!) या सोसायट्यांचा मूळ उद्देश बाजूला राहून कागदोपत्री सोसायटीचा व्यवहार चांगला दिसतो. एक उदाहरण घेऊन हे स्पष्ट करू.
एक गाव आहे. गावात एक सोसायटी आहे. तिचे सभासद आहेत. चेअरमन, पंच-कमेटी, सचिव (सेक्रेटरी) वगैरे सर्व आहे. इन्स्पेक्टर, सीनियर इन्स्पेक्टर, ऑडिटर इत्यादी अधिकारी आहेत. आता या सभासदांना, सोसायटीचा उद्देशच तो असल्याने त्यांच्या मगदुराप्रमाणे म्हणजे असलेली जमीन व तिच्यातील पिके यानुसार पहिल्या वर्षी कर्जवाटप होते. त्यातून शेअरची रक्कम वगैरे वजावट होते. नंतर दुसऱ्या वर्षीचा कर्जहंगाम येतो. बहुतेक शेतकऱ्यांना अनेक कारणांमुळे कर्ज-व्याज वगैरे देता आलेले नसते. संस्थेला वसुलीचा किंवा कमी वसुलीचा ठपका बसण्याचा व शेतकऱ्याला थकबाकीदार होण्याच्या नामुष्कीचा धोका असतो. अशावेळी सर्वांच्या संमतीने एक शक्कल काढण्यात येते. सचिव व त्याचे अधिकारी, चेअरमनच्या संमतीने एक फंड तयार करतात. बहतेक वेळा ते खाजगी सावकाराची अथवा. नोकरीत असलेल्या सावकाराची मदत घेतात. या फंडातून गरजू शेतकऱ्यांची कर्ज-व्याज रक्कम भरतात व नंतर आठ दिवसांनी जेव्हा त्याचे कर्ज मंजूर होऊन, त्याच्या सह्या घेऊन वाटप होते, तेव्हा त्या कर्जाची, त्याच्या व्याजाची, व ह्या नव्याजुन्यासाठी जे पैसे वापरले जातात त्याच्या व्याजाची अशी सर्व रक्कम वजा करतात. जर काही राहिले ते कर्जदाराला देतात. कर्जदाराची एकूण परिस्थिती पाहून ही मंडळी त्याला कर्जवाटप झाल्यावर काहीतरी हजार-पाचशे तरी मिळतील, असे मोठ्या सहानुभूतीने पाहतात, व एक वर्ष पार पडते. जे नव्या-जुन्याचे पैसे असतात. ते कर्जदारासाठी 8-10 दिवस वापरले जातात. पण त्यांचे व्याज त्या मुदतीसाठी कमीत कमी 2-5 टक्के एवढे असते; क्वचित प्रसंगी जास्तही असते. हा क्लिष्ट व्यवहार एका उदाहरणावरून स्पष्ट होईल.
एका शेतकऱ्याने 100 रुपये कर्ज घेतले. ते पुढील वर्षी व्याजासह 116 रुपये होईल. त्याला नवीन वर्षांत 120 रुपये कर्ज मंजूर झाले आहे असे समजा. तर त्याचा हिशोब 116 रुपये मागील कर्ज व त्याचे व्याज, अधिक 2.50 रुपये नवे जुने खर्च, शेवटी 1.50 रुपया शेतकऱ्याला, असा होतो. म्हणजे त्या शेतकऱ्याच्या नावावर 120 रुपये कर्ज निर्माण होऊन त्याला प्रत्यक्षात 1.50 रुपया मिळतो!
असे दरवर्षीचे त्याचे कर्ज फुगत जाऊन ते एके वर्षी दुप्पट होते. आता या साठी या नव्या जुन्यासाठी वर्षभर बाबू लोकांना काम करावे लागते. कमाल-मर्यादापत्रक तयार करणे, पिके व्यवस्थित लावणे (म्हणजे प्रत्यक्ष शेतात नव्हे! कागदोपत्री तरी! जेणेकरून त्याला सोसायटीचे जेवढे देणे असेल तेवढे तरी पैसे मंजूर व्हावे यासाठी. नसली तरी पिके लावणे!) ती एकूण क्षेत्राशी ताडून बघणे व मंजुरीसाठी पाठवायचा आकडा हा वर नमूद केल्याएवढा तरी येतोय का नाही ते पाहणे, पत्रक मंजूर करून आणणे, काही चूक झाली तर पुरवणी पत्रक पाठविणे, इ. सर्व गोष्टीकडे काळजीपूर्वक लक्ष ठेवणे. बरे हे सर्व होण्यासाठी अर्ज देण्यापासून कर्ज फिटेपर्यंत अनेक बाबी असतात त्यासाठी संस्थेच्या व बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य घ्यावेच लागते. सर्वांना मिळून हे काम करायचे असते, त्यामुळे सर्वांना या कार्यात हिस्सा द्यावा लागतो, व त्यामुळेच ही साखळी जास्त पक्की होते.
हा सर्व खटाटोप बारकाईने पाहिल्यावर शहरी मंडळींना कर्जमाफीचे गौडबंगाल बरेचसे लक्षात येईल. 71,000 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देशभरातल्या शेतकऱ्यांना मिळाली. त्यातली 35,000 कोटी रुपयांची महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना! तरी शेतीची परिस्थिती सुधारल्यासारखी दिसत नाही. काय कारण? कारण ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळालीच नव्हती. त्यांचे कर्ज कमी अथवा माफ झाले होते. त्यामुळे बँकांची डोकेदुखी कमी झाली होती. रक्कम बँकांना मिळाली होती वर नमूद केल्याप्रमाणे जी रक्कम 100 रुपयांची 200 रुपये झाली होती. त्यात बँकेचे व्याज, दंड-व्याज याचेबरोबरच नव्या जन्याचे खर्च पण अंतर्भूत होते, जे खर्च संबंधितांनी दरवर्षी काढून घेतले होते. म्हणजे हा फायदा संबंधित कर्मचारी व सावकार यांचाच झाला होता. शेतकरी पुन्हा फाटक्या कपड्यांनी व लाचारीने खाजगी सावकाराच्या तावडीत गेला.
या सर्व व्यवस्थेमध्येच काहीतरी मूलभूत दोष असावा. शेतकऱ्यांची बँक म्हणून नावाजलेली बँक शेतकऱ्यांकडून कसे पैसे काढते ते आपण पाहिले. मोठमोठ्या इमारती, डायरेक्टर बोर्ड, त्यांचा भत्ता, इतर खर्च, हजारो कर्मचारी, त्यांचे वेतन व इतर भत्ते, त्यांच्या कल्याणकारी योजना या सर्व कशावर चालतात? अर्थात सोसायट्यांनी बँकेत जमा केलेल्या व्याजावर, कारण जिल्हा बँकांना दुसरा काही उत्पन्नाचा मार्ग नाही. आणि सोसायट्या हे व्याज शेतकऱ्यांकडूनच वसूल करत असतात. आता शेतकऱ्यांकडून हे कर्ज कसे वसूल करावे हाही प्रश्नच आहे. कारण सध्याची शेतीची एकूण परिस्थिती, जमिनीची सुपीकता, हवामानाचा लहरीपणा, शेतीचा वाढलेला खर्च, अवाढव्य मजुरी, निविष्टांचे वाढलेले दर व शेतीउत्पन्नाचे दर, हे पाहता शेतकऱ्याला त्याच्या शेती करण्याच्या खर्चापलिकडे घरखर्च सोडून या कर्जापोटी काही फारसे देता येईल असे वाटत नाही. मग हे कर्ज कसे फिटणार? हा मोठा शेतकरी समाज पाच वर्षांनी एकदाच कार्य करणार का? हा समाज निष्कर्जी कधी होणार, व समाधानाने जीवन कधी जगणार? त्याला साधे जगण्यासाठी किती जणांची लाचारी करावी लागणार? या प्रश्नात अनेक मूलभूत प्रश्न सामावलेले आहेत. शेतकऱ्यांचे व शेतीचे अर्थशास्त्र हा मूळ मुद्दा आहे. शेतकऱ्यांचे सर्व व्यवहार जर नॉर्मल झाले तर अनेक प्रश्न आपोआप सुटतील, असे म्हटले जाते, ते खरे आहे असे वाटते. पण सध्या तरी मुख्य प्रश्न आहे तो व्यवस्था राबविणाऱ्या लोकांचा. शेतकरी अनेक प्रश्नांनी गांजलेला आहे, हे मान्य असूनसुद्धा त्यालाच आणखी पिळले जाते, हा आहे. अशा त-हेने गांजलेल्या शेतकऱ्यांना आणखी पिळायचे व मग त्यातील काही भावनाप्रधान शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या की धावाधाव करायची. त्याला काही नुकसान भरपाई द्यायची. समित्या नेमायच्या, पॅकेजेस द्यायची, त्या पॅकेजेसच्या वाटपात पुन्हा भ्रष्टाचार. ही यातायात कशासाठी? अगदी टोकाला जाऊन असेही म्हणता येईल की आणि काही वर्षांनी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करणे हे अगदी सर्रास होईल, व सध्या आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला शासनाची जी सहानुभूती मिळते तीही मिळणार नाही. जर शेतकरी नसलेल्या एखाद्याने आत्महत्या केली व त्याला सरकारी नुकसानभरपाई मिळायची असल्यास, सरकारी मंडळी, त्याचे वारसदारास तो शेतकरी नव्हता असा दाखला आणायला सांगतील! (अपूर्ण)
द्वारा प्रा.बी.टी.जाधव, प्लॉट नं.38, कर्मवीर हा. सोसा., अलिपूर रोड, बार्शी