संपादकीय खरे वृत्त शोधपत्रकारिता?

गेले काही महिने प्रसारमाध्यमांतून वेगवेगळे घोटाळे गाजत आहेत. यांपैकी 2 जी घोटाळा या नावाने ओळखला जाणारा, तो सगळ्यांत थोर. पावणेदोन लाख कोटी रूपये महसूल या घोटाळ्यामुळे बुडला, असे सांगितले जाते. हे नुकसान किती काळात झाले, हे मात्र कुठेही नोंदले गेलेले नाही. महसूल नेहेमी विशिष्ट काळात कमावला जात असतो. जर असा काळ नोंदला गेला नसेल, तर तो आकडा निरर्थक ठरतो. पण पावणेदोन लाख कोटी हा आकडा मोठा तर खराच; आजच्या भारतातील प्रत्येक माणसामागे सुमारे दीड हजार रुपये येवढा तो आकडा आहे. किती काळात हे पैसे बुडले, हे मात्र स्पष्ट नाही. एका वर्षांत? दहा वर्षांत?
मुळात 2-जी स्पेक्ट्रमवाटपात घोटाळा झाला, म्हणजे नेमके काय झाले? आजचे संदेशवहन प्रामुख्याने विद्युत्चुंबकीय लहरींद्वारे होते. या लहरींमध्ये वेगवेगळ्या कंप्रतांचा, frequencies चा एक पट्टा असतो. त्या पट्ट्यातील विशिष्ट कंप्रता विशिष्ट संदेशवाहक संस्थेला, कंपनीला नेमून देणे, म्हणजे स्पेक्ट्रमवाटप करणे. पूर्वी जसे अमुक मीटरबँडवर भागपूर रेडिओ स्टेशन, तमुक मीटरबँडवर पुणे रेडिओ स्टेशन वगैरे ऐकू येत असत, तसाच हा प्रकार; परंतु रेडिओस्टेशनांऐवजी मोबाइल फोनकंपन्यांबाबत केलेला. मुळात स्पेक्ट्रमवाटपाचा अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेणेही मुक्त बाजारपेठांच्या समर्थकांना पटणार नाही, पण ते जाऊ द्या! एकापेक्षा जास्त कंपन्या संदेशवहनात भाग घेणार, आणि त्यांच्या वाहतुकीत ट्रॅफिक जॅम होऊ नयेत यासाठी काही नियंत्रण, नियमन लागणार, हे मान्य करू. तसे नियंत्रण सरकारी संस्था तटस्थपणे करतील, अशा धारणेतूनच स्पेक्ट्रमवाटपाचा अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेणे योग्य आणि इष्ट ठरते.
तर महालेखापाल, काँप्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल (CAG) यांच्या अहवालात ए. राजा या मंत्र्याने तटस्थ स्पेक्ट्रमवाटप न करता काही निवडक कंपन्यांना अत्यंत कमी दरांत स्पेक्ट्रम नेमून दिले, असे नोंदले गेले. हा अहवाल रचला जात असताना गोपनीय असतो, पण एकदा का तो तयार झाला, की तो देशाच्या जनतेपुढे मांडला जातो. तसा तो मांडला गेला, आणि प्रसारमाध्यमांनी ए. राजाविरुद्ध हाकाटी सुरू केली. यात कोणत्याही अर्थाने शोधपत्रकारिता नव्हती. जाडजूड अहवाल सरकारी खाती व समित्या मांडतच असतात, आणि मूठभर संबंधित लोक सोडून कोणीही ते वाचत नसतात! यावेळी मात्र CAG कार्यालयातील कोणीतरी ए. राजाच्या हितशजूंना मुद्दा समजावून दिला, आणि प्रसारमाध्यमांनी ए. राजाविरुद्ध झोड उठवली. त्यातही आपणच हा घोटाळा उघडकीला आणला, किंवा आपल्यामुळेच मंत्र्याला शिक्षा होणार वगैरे ठसवायला बातम्यांसोबत टाईम्स इफेक्ट, सीएनएन-आयबीएन इफेक्ट वगैरे शब्दरचना झळकवायला वृत्तवाहिन्या विसरल्या नाहीत. कोणा (नतद्रष्ट!) पत्रपंडिताने मात्र इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये लेख लिहन
खरा इफेक्ट केवळ CAG चा आहे, हे स्पष्ट केले.
एकाच हाताची टाळी
विरोधी पक्षांनी अर्थातच या अवेळी आलेल्या होळीचे शिमग्यात रूपांतर केले. एक सर्वपक्षीय संयुक्त सांसदीय समिती (JPC : Joint Parliamentary Commitee) बसवून एकूण स्पेक्ट्रमवाटपाचा पंचनामा करावा, अशी मागणी करत लोकसभेचे एक पूर्ण सत्र निष्फळ केले गेले.
ए. राजाला मंत्रिपदावरून हटवले गेले, पण ते तत्परतेने केले गेले नाही. मुळात ए. राजा हा संयुक्त प्रागतिक आघाडीच्या (UPA ऊर्फ काँग्रेसप्रणीत आघाडी) घटक पक्षाचा, द्रविड मुन्नेत्र कळघम ऊर्फ द्रमुक चा मंत्री. पंतप्रधान मनमोहनसिंग व UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या मते ए. राजाला वगळण्यासाठी द्रमुकची पवानगी घेण्यातच आघाडीचा धर्म होता. भ्रष्टाचाराला शिक्षा, हा मात्र कोणत्याच भारतीय राजकीय पक्षाचा व आघाडीचा धर्म नाही! अखेर द्रमुकच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करूनच ए. राजाची” हकालपट्टी झाली.
HPC वरचा हट्ट मात्र कायम राहिला. त्यात फाटेही फुटले. विरोधी पक्षाचेच एक नेते मुरली मनोहर जोशी यांच्या मते त्यांच्या अध्यक्षतेखालील, आधीच अस्तित्वात असलेली एक समितीच घोटाळ्याची चौकशी करण्यास सक्षम होती; त्यासाठी वेगळ्या JPC ची गरज नव्हती. UPA सरकारचेही तसेच मत होते; पण जर JPC घडवायचीच झाली, तर तिने नुसत्या ए. राजाच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी न करता आधीच्या संदेशवहन मंत्र्यांच्या कामाचीही चौकशी करावी, असे UPA चे मत होते.
हेही जरा समजून घ्यायला हवे. स्पेक्ट्रमवाटप करण्यास ए. राजापासून सुरुवात झाली नव्हती. त्याच्या बऱ्याच आधी प्रमोद महाजन, अरुण शौरी इत्यादी भाजप मंत्र्यांनीही वेगवेगळ्या कंप्रतापट्ट्यांचे वाटप केले होते. आणि प्रत्येक वाटपात ते तटस्थ नसल्याची कुजबूजही झाली होती. फार कशाला, भाजपची मातृसंस्था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिच्याकडून या संदर्भात प्रमोद महाजनांबाबत नाराजीही व्यक्त केली गेली होती; आणि भाजपने त्या नाराजीकडे दुर्लक्षही केले होते!
या सर्व चर्चेचा सूर असा होता की ए. राजाने बक्कळ पैसे खाल्ले, तरी त्याला हाकलावे आणि त्याचे इतर व्यवहारही तपासून त्याला संपूर्ण शिक्षा व्हावी. एका बाबीची चर्चा मात्र झाली नाही; आणि ती म्हणजे, ए. राजाला पैसे कोणी खायला घातले! भ्रष्टाचार, तटस्थ नसलेले संसाधनवाटप, यात नेहेमीच दोन पक्ष असतात. वाटप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा एक पक्ष, आणि ते वाटप आपल्याला अनुकूल करून घेणाऱ्या उद्योजकांचा एक पक्ष.
CAG अहवालात ए. राजा व त्याचे सहकारी, आणि त्यांनी ज्या उद्योजकांचे उखळ पांढरे केले त्यांच्या कंपन्या, या दोन्हींचा उल्लेख आहे. पण या सर्व प्रकरणाच्या प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या चर्चामध्ये मात्र उद्योजकांचा उल्लेख ओझरता, पुसट, नगण्य ठाशीवपणाने झाला. ए. राजा व त्याचे सहकारी यांच्यामागे मात्र प्रसारमाध्यमे हात धुवून लागली.
भ्रष्टाचार झाला. ती दोन हातांनी वाजलेली टाळी CAG ला ऐकू आली. एकूण शासन-प्रशासनावर लक्ष ठेवणारे पहारेकरी म्हणजे आपणच, असा आव आणणाऱ्या माध्यमांना मात्र ती टाळी आपणहून ऐकू आली नाही.
जेव्हा CAG अहवालातून ती टाळी कानठळ्या बसवू लागली, तेव्हाही प्रसारमाध्यमांना, विशेषतः वृत्तवाहिन्यांना मात्र ती एका हाताने वाजल्याचेच ऐकू आले. त्यांना ए. राजाने ज्यांच्याकडून पैसे घेतले (असे मानले जाते), त्या कंपन्यांमागे लागण्याचे सुचले नाही. त्यांना एकाच हाताची टाळी का ऐकू आली असेल?
नीरा राडिया आणि धुराचा लोट
ए. राजा प्रकरणाच्या आगेमागे एक वेगळेच प्रकरण काही नियतकालिकांमधून उघडकीला आले. आयकर खाते, परकीय-चलननियंत्रणाशी संबंधित खाते वगैरेंनी नीरा राडिया नावाच्या एका लॉबीइस्ट महिलेची फोन-संभाषणे चोरून ऐकली होती. संशयास्पद व्यक्तींचे फोन अशा रीतीने टॅप करून (चोरून!) ऐकणे, हा सर्व देशांतील गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेचा भाग असतो. अमुक व्यक्तीचे फोन टॅप करण्याइतका सकृद्दर्शनी पुरावा कोर्टापुढे सादर करून टॅपिंगची परवानगी गुन्हे अन्वेषक घेत असतात. नीरा राडियाचा परदेशी चलनाच्या अवैध वाहतुकीशी, हवाला यंत्रणेशी संबंध असण्याचा सकृद्दर्शनी पुरावा होता. तिचे म्हणे सतरा मोबाइल फोन होते; तिच्या सहकाऱ्यांचे मोबाइल फोन, घरच्या, कंपनीच्या लँड-लाइन्स वगैरे वेगळेच. या साऱ्यांपैकी कायकाय टॅप झाले ते स्पष्ट नाही, पण त्या संभाषणांच्या काही संहिता द आऊटलुक व ओपन या नियतकालिकांत छापून आल्या. इथेही शोधपत्रकारिता अशी नव्हती; केवळ संबंधित खात्यांतील कोणीतरी संहिता फोडल्या होत्या.
मुळात लॉबीइस्ट ह्या शब्दाचा वापर भारतात तरी नवीन आहे. राजकारणी लोकांना उद्योजकांच्या इच्छा-आकांक्षा समजावून देणारा, व त्यासाठी वेतन घेणारा, म्हणजे लॉबीइस्ट. राजकारण्यांमध्ये एखाद्या उद्योजक कंपनीची किंवा उद्योगाची एक समर्थकांची फळी असणे, म्हणजे लॉबी असणे. अशी लॉबी उभारणारा, तो लॉबीइस्ट.
या संदर्भातली एक कहाणी अशी – मार्गरेट मीड ही समाजशास्त्रज्ञ स्त्री पॅसिफिक बेटांवरील एका जमातीचा अभ्यास करायला गेली. पहिल्या संध्याकाळी तिचे जमातीत स्वागत करण्यासाठी एक समारंभ केला गेला. एका माणसाने उठून एक भाषण दिले. मीडला सांगितले गेले, की तो तिचे स्वागत करतो आहे. मीड उत्तर देण्यासाठी उभी राहणार तोच तिला थांबवले गेले. एक वेगळीच व्यक्ती उठून बोलू लागली. मीडला जे सांगितले गेले त्याचा मथितार्थ असा, “तू उत्तम समाजशास्त्रज्ञ आहेस. पण वक्तृत्वासाठी तुझी कीर्ती नाही. तेव्हा तुझ्यातर्फे तुझ्या स्वागताला उत्तर देण्यासाठी एका चांगल्या वक्त्याची योजना केली आहे.’! तर चांगले उद्योजक आपले म्हणणे राजकारण्यांना सांगायला, पटवून द्यायला जो प्रतिनिधी नेमतात, तो लॉबीइस्ट. त्याची गरज असते, कारण चांगला उद्योजक चांगला पटवून देणारा असेलच असे नाही.
लॉबीइस्टांचे काम नैतिक मानायचे की अनैतिक? ते काम अनैतिक असायलाच हवे असे नाही. पण ते सहज अनैतिक होऊ शकते, हेही व्यवहारात मान्य करायलाच हवे. उदाहरणार्थ, जेव्हा एन्रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवायची भाषा सुरू होती, तेव्हा एन्रॉनतर्फे जवळजवळ दररोज वृत्तपत्रांना इंच-इंच जाड लिफाफ्यांमधून प्रकल्पाबाबतची कागदपत्रे दिली जात. तशीच ती आमदार-नामदारांनाही दिली जात असणारच. प्रश्न तांत्रिक होता, आणि त्याची सर्व अंगे पत्रपंडितांना व राजकारण्यांना माहीत असणे अशक्य होते (नुकतेच मा. नारायण राणे “बॉइलिंग वॉटर रिअॅक्टर नावाचे इंधन” असे काहीतरी लिहून गेले!). तेव्हा एन्रॉनने तांत्रिक-व्यापारी अंगांची माहिती आपल्या दृष्टिकोनातून संबंधितांना देणे गैर नव्हते. पण जेव्हा एन्रॉनचे प्रतिनिधी या लोकशिक्षणा वर साठसत्तर.. कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगू लागले, तेव्हा लॉबीइंग-प्रचार शिकवण्यापुरताच नसावा, हे स्पष्ट झाले. मने वळवण्याच्या मार्गांमध्ये सामा नंतर दाम येतो. इथे नक्कीच एन्रॉनने दामाजीचा वापर केला होता, जो नक्कीच अनैतिक होता.
अशा व्यवहारांमध्ये रेव्हेन्यू तिकिटे व सहीशिक्क्यांची कागदपत्रे अर्थातच उपलब्ध नसतात. व्यवहारात न गुंतलेल्यांना औपचारिक अर्थव्यवहारांमधून धूर आणि त्यामागील अग्नी शोधावा लागतो. नीरा राडियाची कंपनी दहा वर्षांपेक्षा कमी काळात शून्यातून काहीशे कोटी उलाढालीला पोचली, हा धुराचा लोटच आहे. राडियाच्या सेवा वापरणाऱ्यांत टाटा, अंबानी अशी उद्योगगृहे आहेत; जी फुटकळ सेवांसाठी भरघोस मोल देण्यासाठी प्रसिद्ध नाहीत. राडियाच्या विकासाची गतीच दाखवते, की तिचे लॉबीइंग तांत्रिक मुद्दे समजावून देण्याइतके निरागस नव्हते. पण आयकर खाते वा इतर कोणतेही सरकारी खाते एखाद्या कंपनीचा वाढीचा दर फारच तेज आहे या कारणासाठी तिची सखोल चौकशी करत नाही. तशा चौकशीमागे एक तरी शिकायत व बरेच राजकीय दाबदबाव असतात.
धुतले तांदूळ
नीरा राडियाचे लॉबीइंग नेमके काय दर्जाचे होते, हे तिच्या फोन-टॅप संहितांमधून उघड झाल्यानंतरच तिच्या कंपनीची अकल्पनीय वाढ लोकांपुढे आली. मुळात राडियाची चढती कमान तिच्यामागे चौकशी-फोन-टॅपचा ससेमिरा लावत नव्हती.
ए. राजावर CAG ने ठपका ठेवल्यानंतर काही काळाने रतन टाटांनी एक विधान केले. टाटा म्हणाले की मागे कधीतरी त्यांच्याकडे स्पेक्ट्रम मिळून हवा असेल तर पंधरा कोटी रुपये द्या, अशी मागणी आली होती, व ती त्यांनी फेटाळली. टाटांचे हे विधान ए. राजावर ठपका ठेवल्यानंतर, पण नीरा राडियाची संभाषणे जाहीर होण्याआधी केलेले आहे, हे लक्षणीय आहे.
आता, भारतातील अनेक लोकांना टाटा उद्योगसमूह भ्रष्टाचारात भाग घेत नाही असे वाटते. काही ज्येष्ठ राजकारणीही असे धुतल्या तांदळासारखे असल्याची चर्चा असते; अरुण शौरी, अटलबिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनमोहनसिंग, ही नावे सहज आठवतात.
काश! मला हे विश्वासार्ह वाटले असते तर! प्रत्येक मोठ्या संपत्तीच्या साठ्यामागे एखादा गुन्हा असतो, या अर्थाचे एक वचन आहे; Behind every great fortune, there is a crime. बहुतेक वेळी वाल्या कोळ्याच्या कुटुंबीयांनी त्याच्या गुन्ह्यांमध्ये आपला हात नाही असे सांगणे, आणि राजकीय पक्षांपैकी काही व्यक्ती धुतल्या तांदळासारख्या असणे, या बाबी समकक्ष असतात, असा माझा अनुभव आहे. आकाराने मोठ्या औद्योगिक कंपन्या, मोठे राजकीय पक्ष, हे सहज भ्रष्टाचाराची जबाबदारी मोजक्या व्यक्तींवर टाकून आपापल्या प्रतिमा स्वच्छ ठेवू शकतात. भ्रष्टाचार सहज आऊटसोर्स केला जाऊ शकतो. राडिया भ्रष्ट व्यवहारांत गुंतली होती, हे उघड आहे. गृह मंत्रालयाच्या एका प्रवक्त्याने तर असे विधान केले, की राडिया संभाषणांतील चटपटीत भागच जाहीर झाला आहे; तिचे हवाला क्षेत्राशी संबंध अजून गुलदस्त्यातच आहेत! (आता तेही जाहीर झाले आहेत.) तिचे फोन टॅप झाले, ते हवाल्याशी संबंध असण्याच्या संशयावरून. जाहीर संभाषणांमध्ये हवाल्याचा उल्लेख नाही.
त्यांच्यात उल्लेख आहे तो ए. राजाला मंत्री करण्यामागच्या डावपेचांचा!
द्रविड मुन्नेत्र कळघम हा UPA सरकारचा एक प्रमुख घटकपक्ष आहे. सरकारस्थापनेत काँग्रेस पक्षाला द्रमुकने मदत केली, व त्याचा मोबदला म्हणून काही मंत्रिपदे मिळवली. यांपैकी एक होते संदेशवहन खात्याचे मंत्रिपद. ते ए. राजाला मिळावे यासाठी नीरा राडिया धडपडत होती.
द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम. करुणानिधी यांची कन्या कानिमोळी, हिच्या वापरातून ए. राजाला मंत्रिपद मिळाले. तसे ते मिळावे, यासाठी निवडक वृत्तवाहिन्यांचे निवडक प्रतिनिधी राडियाने हाताशी धरले. एरवी बरखा दत्त, वीर संघवी वगैरे लोक निर्भीड शोधपत्रिकारितेशी निगडित मानले जात. (नो वन किल्ड जेसिका या चित्रपटातील तोंडाळ, शिवराळ, अरेराव असे राणी मुखर्जीने सादर केलेले पात्र बरखा दत्तवर बेतले आहे, असे मानले जाते. वीर संघवी सुसंस्कृत, चांगले अन्न व चांगली हॉटेलशैली जाणणारा, त्यांवर आधारित कार्यक्रम वेगवेगळ्या दूरदर्शन वाहिन्यांवरून मांडणारा, anchor करणारा, असा मानला जात असे.)
आता राडिया टॅप-संभाषणांत हे लोक “मग मी काय करू? ही कहाणी कोणत्या अंगाने मांडू? (म्हणजे तुझे हेतू साध्य होतील!)’ असे प्रश्न राडियाला विचारताना दिसतात! वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या वगैरेंना आतल्या गोटांतील बातम्या हव्या असतातच. त्यासाठी मोठ्या, ज्यांची दुखणीखुपणीही बातमी ठरतात अशा, लोकांभोवतीची प्रभावळ वार्ताहरांना आवश्यकच असते. आता या प्रभावळीतले लोक वार्ताहरांना “अमुक बातमीला तमुक अंगाने मांडा,” या नमुन्याच्या सूचना देतात, तेव्हा वार्ताहर जमेल तितपत त्या पाळतात, हेही नवलाचे नाही. इथेही वार्ताहर सूचना पाळतानाच त्यांना बगल देऊन सत्य काय असावे हे सुचवू शकतातच. ती त्यांची वार्ताहर म्हणून जबाबदारी असते. बरखा दत्त-वीर संघवींनी ही जबाबदारी टाळली, आणि थेटपणे नीरा राडियाच्या लॉबीइंग एल्गारांना वृत्तवाहिन्यांना जुंपले.
दत्त-संघवी यांच्यावर वृत्तवाहिन्यांचे संपादक होते; प्रणय रॉय, राजदीप सरदेसाई, अर्णब गोस्वामी, इत्यादी. त्यांना दत्त-संघवींच्या बातम्यांचे स्रोत माहीत असणारच. त्यांना त्यासाठी द्यावी लागणारी किंमतही संस्थाप्रमुख या नात्याने रॉय-सरदेसाई-गोस्वामी यांनी मंजूर केली असणारच.
तर अशा रीतीने बहुतांश वृत्तवाहिन्याही नीरा राडियाच्या लॉबीइंगमध्ये सामील झाल्या. अखेर राडिया टाटा-अंबानींसाठी काम करत होती. राडियाने ए. राजाला मंत्रिपद मिळण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. म्हणजे वृत्तवाहिन्या, राडिया, टाटा-अंबानी, या सर्वांचा ए. राजाच्या भ्रष्टाचारात सहभाग आहे. मुळात ए. राजाला पैसे देणाऱ्यांमध्येही टाटा-अंबानींच्या कंपन्या आहेतच. पण तरीही वृत्तवाहिन्यांनी, खरे तर सर्व प्रसार माध्यमांनी केवळ ए. राजाचाच भ्रष्टाचार ठसवला, त्या टाळीतल्या दुसऱ्या हाताला मात्र पद्धतशीरपणे दडवले.
कालबाह्य चोम्स्की
नोम चोम्स्कीचे मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट (पॅथियन, 1988) हे एक काही काळ गाजलेले पुस्तक, काहींच्या मते कालबाह्य झालेले. चोम्स्की व त्याचा सहलेखक ए. हर्मन त्या पुस्तकात नोंदतात, की अमेरिकन जनतेपुढे येणाऱ्या बातम्या पाच चाळण्यांमधून जात गाळीव रूपातच येतात. त्या कधीच तटस्थ नसतात. त्यांचा हेतू एका गटाचे हितसंबंध राखणे व ते हेतूच सर्व जनतेचेही हेतू आहेत अशी संमती मिळवणे, असा असतो.
चोम्स्कीच्या पाच चाळण्यांपैकी दोन चाळण्या 2-जी-राडिया प्रकरणात अत्यंत स्पष्टपणे दिसतात. त्यातली पहिली आहे प्रसारमाध्यमे मूठभरांच्या ताब्यात असणे, ही. अशा एकाधिकाराने, मूठभरांच्या मालकीने, इतर साऱ्यांचे हितसंबंध दुय्यम ठरवले जातात. आज NDTV ही वृत्तवाहिनी एकीकडे द हिंदु व दुसरीकडे इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्रांशी संलग्न आहे. CNN-IBN वृत्तवाहिनी लोकमत या वृत्तपत्राशी जोडलेली आहे. टाईम्स नाऊ ही वृत्तवाहिनी तर थेट टाईम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्रे व नियकालिके प्रकाशित करणाऱ्या वृत्तोद्योगगृहाच्या मालकीचीच आहे. म्हणजे एका खबऱ्याची खबर खरीखोटी ठरवायला दुसरे खबऱ्याही उपलब्ध नाहीत!
दुसरी बातम्यांना विकृत करणारी बाब म्हणजे वृत्तसंस्थांच्या उत्पन्नाचा फार मोठा भाग त्यांच्यामार्फत केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींचा असणे. आज वृत्तवाहिन्या प्रेक्षकांपुढे जवळपास फुकट सादर होतात. वृत्तपत्रे कधीकधी रद्दीच्या भावात वाचकांपर्यंत पोचतात. (काही गावांमध्ये महाराष्ट्र टाईम्स चार महिन्यांसाठी अकरा रुपयांत उपलब्ध होता!). वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे यांच्या उत्पन्नाचा बहुतांश भाग जाहिरातींमधून येतो. दर सेकंद प्रक्षेपणाला लाखो रुपये, दर कॉलम-इंचाला शेकडो रुपये, अशा दरपत्रकांमुळे जाहिरातदारच वृत्तसंस्थांचे प्रमुख अन्नदाते ठरतात. आणि ज्याची खावी पोळी, त्याची वाजवावी टाळी, हे जुनेच सूत्र आहे.
टाईम्स ऑफ इंडिया हे वृत्तपत्र याबाबतीत सर्वांत खुले मानायला हवे. त्यांच्या मुंबई मिरर, पुणे मिरर, नागपूर टाईम्स या पुरवण्या प्रामुख्याने जाहिरातींनी भरलेल्या असतात. वाचकांनी या पुरवण्या थेट रद्दीत टाकू नये यासाठी त्यांच्यात नटनट्या, खेळाडू, सेलेब्रिटीज यांच्याबद्दलच्या अत्यंत उथळ बाजारगप्पा बातम्या म्हणून दिल्या जातात. मार्शल मॅक्लुहानच्या भाषेत त्या जाहिरातींमधले भरताड, the stuff between the ads, असतात. मीडियानेट ही टाईम्स-समूहाची योजना जाहिरातदारांना अनुकूल बातम्या छापून देते. जर एखाद्या जाहिरातदाराकडे पुरेसे नगद पैसे नसतील, तर त्याला आपले समभाग टाईम्स-समूहाला एका खाजगी कराराद्वारे विकता येतात. आज इतरत्र संपादकीय मतम्रदर्शनही जाहिरातदाराच्या पक्षाचे करून घेता येते, व त्यासाठी जाहिरातकीय, advertorial (advertisement व editorial यांचा संकर) हा शब्द वापरला जातो. टाईम्स-समूह या पातळीला गेला असणेही शक्य आहे (पण आज इंग्रजी सुधारायलाही कोणी टाईम्सचे अग्रलेख वाचत नसेल!).
गेल्या निवडणुकांत राजकारण्यांनी पैसे देऊन छापवून आणलेल्या पेड न्यूज बातम्यांची बरीच चर्चा झाली. आज उद्योगगृहेही कमीजास्त प्रमाणांत प्रसारमाध्यमांमधून आपल्या प्रतिमा सुधारणाच्या वार्ता छापवून आणत असतात. टाईम्सने हे जास्त अनावृतपणे केले, येवढेच.
ए. राजा – 2-जी – राडिया प्रकरणात उद्योग-समूहांचा उल्लेख पुसटसा असणे, हे चोम्स्कीच्या चाळण्यांच्या विचारातून सहज समजते. म्हणजे चोम्स्की कालबाह्य तर नाहीच, उलट तो आज वाचकांकडील माहिती व वाचकांची मते किती विकृत झाली आहेत, हे समजावून देतो आहे.
विन्स्टन चर्चिल एकदा म्हणाला होता, “जनतेचे मत असे काही नसते. केवळ प्रकाशित मतच असते.” Public आणि Published या शब्दांवरचा हा खेळ. पण तो संपूर्ण साक्षर, बह्वशी सुशिक्षित इंग्लंडला जेवढ्या चपखलपणे लागू पडतो, तितका तो भारताला लागू पडत नाही. इथे समाजाचा फारच मोठा भाग प्रकाशित मतांपर्यंत पोचतही नाही. इथे अनेकानेक मते वेगवेगळ्या समाजघटकांत घडत असतात. कधी त्यांची मुळे प्रकाशित मतांमध्ये असतात, कधी आप्तवाक्यांत, तर कधी आपल्या भोवतालाच्या निरीक्षण-आकलनात. “प्रत्येक प्रश्नाला तीन बाजू असतात; तुझी, माझी आणि खरी”, हे चुटकेवजा वाक्य भारतात लागू पडत नाही. इथे प्रश्नांच्या बाजू जातीनुसार, प्रदेशांनुसार, आर्थिक स्तरांनुसार घडतात; आणि त्यामुळे बाजूंची संख्याही बरीच जास्त असते. हो, अल्पसाक्षरता व अल्पशिक्षितता यांचा परिणाम चांगला होतो, असे मानायला इथे जागा आहे! इथे संमतीचे उत्पादन सोपे नाही.’
पण दूरदृष्टीने विचार करायचा झाला तर त्याला आधार मात्र प्रकाशित मतांमधूनच मिळतो. आज भारतीय जनता निवडणुकांमध्ये भाकित-पंडितांना, psephologists ना खोटे पाडत असेलही; पण पुढच्या विचाराला उपयुक्त असे आधार माध्यमांमधूनच शोधावे लागतात.
काही वर्षांपूर्वी आजचा सुधारकने पुण्यात एक वाचक-मेळावा भरवला होता अध्यक्षस्थानावरून विजय तेंडुलकर म्हणाले होते, “चारच पानांचे वृत्तपत्र द्या, पण ते खरे वृत्त सांगणारे असू द्या.” आज बातम्यांचा महापूर आहे, पण सत्यान्वेषण मात्र वाचक प्रेक्षकांना स्वतःच करावे लागते. बहुतेक वाचक-प्रेक्षक तसे करायची तसदी न घेत आपल्या निवडीच्या वृत्तपत्रे-वृत्तवाहिन्यांना प्रमाण मानून चालतात. आणि ती वृत्तपत्रे वृत्तवाहिन्या याचा भरपूर गैरफायदा घेताना दिसतात.
2-जी-राडिया प्रकरणात कोणाचा फायदा करून देणाऱ्या रूपात बातम्या दिल्या जातात, हे शोधणे तुलनेने सोपे आहे. मुळात बातम्यांचे स्वरूप संमतीच्या उत्पादनाचे, manufacturing consent चे नसावे, यासाठी काय करता येईल?