दारिद्र्य म्हणजे काय?

गरीब लोक गरीब का असतात? वरवर पाहता अगदीच सरळ, किंवा काहीसा भाबडा वाटणारा हा प्रश्न मुळात चांगलाच गहन आणि गुंतागुंतीचा आहे. घराघरांतल्या अठरा विश्वे दारिद्र्याच्या पाठीमागे अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजकीयच नाही तर मानसशास्त्रीय कारणेही दडलेली असतात. ह्यातल्या कुठल्या कारणाचा प्रभाव किती असतो आणि तो कसा बदलता येईल हे सांगणे सोपे नसते. आपल्यापैकी अनेकांना पडलेल्या प्रश्नांचे उदाहरण घेऊ. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असणारी कुटुंबे केबल व टीव्ही, मोबाईल इत्यादीसारख्या वायफळ गोष्टींवर आपली तुटपुंजी कमाई का घालवतात? गरीब आईबापांच्या बालकांना मोफत लसीकरण, मोफत शिक्षणाचा फायदा मिळत नाही, की ते तो घेत नाहीत? ह्यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणारे एक पुस्तक अलिकडेच वाचनात आले -पुअर इकनॉमिक्स (अर्थशास्त्राची गरिबी). अमेरिकेतील एम.आय.टी. विद्यापीठातील दोन नामांकित अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी व एस्टर ड्यूफ्लो ह्यांनी ते लिहिले आहे. एम.आय.टी.मध्ये त्यांनी पॉव्हर्टी अॅक्शन लॅब ह्या नावाची एक संस्था स्थापन केलेली आहे, या संस्थेमार्फत त्यांनी गरिबीच्या प्रश्नांवर जगभरात केलेल्या संशोधनाच्या विश्लेषणात्मक निष्कर्षांवर हे पुस्तक आधारित आहे. दैनंदिन जीवन जगत असताना गरिबांना घ्यावे लागणारे आर्थिक निर्णय, त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तडजोडी व त्यामागे गरीब माणसाच्या दृष्टिकोणातून येणारी त्याची विचारसरणी काय असते, हे ह्या पुस्तकात मांडलेले आहे.
आपल्या सर्वांच्याच (ह्यात अर्थातच सामान्यांबरोबर, अर्थतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, धोरणकर्ते व विचारवंत यांचाही समावेश आहेच!) गरिबी व गरिबांविषयी काही धारणा किंवा पूर्वग्रह म्हणू या, असतात. गरिबीचा विचार केला की पहिली गोष्ट जी आपल्याला जाणवते ती म्हणजे उपासमार. गरिबी जिथे टोक गाठते तिथे उपासमार असते. त्यामुळे राष्ट्रसंघाच्या मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोलमधले एक उद्दिष्ट गरिबी व उपासमार कमी करणे हेच आहे. गरिबीची व्याख्याच पूर्वी उष्मांकाशी जोडलेली होती. उपासमार होत असल्यामुळे अशक्त झालेल्या माणसाने जर नियमितपणे भरपूर खाल्ले तर त्याची शारीरिक कष्ट करण्याची क्षमता निःसंशयपणे वाढेल. त्यामुळे त्याला आधीपेक्षा जास्त श्रम करता येतील आणि त्याच्या परिस्थितीत फरक पडेल. असा साधासुधा तर्क त्यामागे होता. हा तर्क आपण मान्य केला तर गरिबांनी आपल्या कमाईचा जास्तीत जास्त भाग हा अन्नावर खर्च करायला हवा, असे आपल्याला वाटेल. प्रत्यक्षात मात्र असे घडत नाही हे आपल्याला आसपास पाहताना दिसतेच. अठरा देशांमधल्या उपलब्ध माहितीवरून लेखक सांगतात की खेडेगावांतल्या गरीब कुटुंबांचा खाण्यावरचा खर्च त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या 36 ते 79% असतो. त्या तुलनेत शहरातील गरीब कुटुंबाचा 53 ते 74% असतो. अर्थात खाण्याव्यतिरिक्तही कपडे, औषधे, घरभाडे अशासारखे काही अपरिहार्य खर्च या कुटुंबांना करावे लागत असणारच पण त्याशिवाय दारू, तंबाखू, सणावारांवरील खर्च यासारखे खर्च कमी करून खाद्यपदार्थांवरचा खर्च 30% नी वाढवता येण्यासारखा असल्याचे उदेपूर येथील गरीब कुटुंबांमधील अभ्यासावरून दिसल्याचे लेखकांनी म्हटले आहे. इन्डोनेशियामध्ये Working on Iron Status Evaluation (WISE) या संस्थेतर्फे एक अभ्यास करण्यात आला. त्यामध्ये काही स्त्री-पुरुषांना नियमितपणे लोहाच्या गोळ्या देण्यात आल्या. काही महिन्यांनी असे दिसले की त्यांची कार्यक्षमता वाढून त्यामुळे त्यांचे उत्पन्नही वाढले आहे, आणि ही उत्पन्नातली वाढ लोहाच्या औषधाच्या किंमतीपेक्षा बरीच जास्त आहे. विशेषतः लहान वयात योग्य पोषण मिळाल्यास मुलांची मानसिक व शारीरिक वाढ व्यवस्थित होते, आणि ते आयुष्यभर अधिक कमाई करू शकतात. केनियामध्ये काही मुलांना योग्य प्रमाणात सतत एक आणि दोन वर्षे जंताचे औषध देण्यात आले. त्याचा परिणाम त्या मुलांच्या एकंदर आरोग्यावर चांगला झाल्याने ती मुले शाळेत अधिक काळ नियमितपणे येत राहिली. एक वर्ष औषध मिळालेल्या मुलांपेक्षा दोन वर्षे औषध घेतलेल्या मुलांना जास्त सक्षमपणे काम करता येत असावे, कारण त्यांना 20% जास्त पगार मिळत असल्याचे दिसले. हे दाखवून त्या मुलांच्या पालकांना जेव्हा संस्थेने पुढच्या काळात स्वतःच्या पैशाने जंताची औषधे घ्यायला विचारले तेव्हा जवळजवळ सर्व आईवडिलांनी नकार दिला. स्वतःहून लोहाच्या गोळ्या घेणे किंवा जंताची औषधे घेणे या गोष्टींना महत्त्व का दिले गेले नाही? हीच गोष्ट भारतातही आपण पाहतोच. सरकारी रुग्णालयात गर्भवती बाईला लोहाच्या गोळ्या मोफत मिळतात, त्यातल्याही गोळ्या न घेता काही स्त्रिया फेकून देतात. आवश्यक असतानाही आयोडीन असलेले मीठ खात नाहीत. असे का होत असावे, या प्रश्नांचे उत्तर असे दिसते की औषधाचे फायदे प्रथमदर्शनी स्पष्ट दिसले नाहीत तर त्यावर गरीब जनतेचा विश्वास बसत नाही. मुलाने लहानपणी काही वर्षे जास्त शाळा शिकल्यास त्याला तरुणपणी अधिक बरा पगार मिळू शकेल, हे देखील आईवडिलांना उमजत नाही. तसेच काही काळ लोहाच्या गोळ्या घेतल्याने आपल्या शारीरिक क्षमतांमध्ये वाढ झाल्याचे कामगारांच्या लक्षातसुद्धा आले नसल्याची शक्यता आहे. खाद्यपदार्थ निवडताना पौष्टिक तत्त्वे जास्त असलेले निवडण्यापेक्षा चवदार पदार्थांकडे त्यांचा कल अधिक असतो. मोरोक्कोमधील एका खेडेगावात राहणाऱ्या अत्यंत गरीब माणसाला लेखक विचारतात की ‘तुला जर पैसे मिळाले तर तू काय करशील?’ ह्यावर त्याने उत्तर दिले की मी अन्न विकत घेईन. यावर ते त्याला विचारतात की ‘तुला आणखी पैसे मिळाले तर तू काय करशील?’ तो म्हणतो की मी आणखी अन्न विकत घेईन. या उत्तरांवरून तो कमालीचा गरीब आहे, आणि त्याच्या घरात अन्नाची वानवा आहे, ह्याची जाणीव होऊन लेखकाच्या हृदयात कालवाकालव झाली. मग ते त्याच्या घरी गेले आणि घर पाहून चकित झाले कारण त्याच्याकडे टीव्ही, डीव्हीडी प्लेअर आणि मोबाईल अशी उपकरणे होती. तेव्हा लेखकांनी त्याला विचारले की तू जर आपल्या कुटुंबाला पुरेसे खायला देऊ शकत नाहीस तर अशा गोष्टींवर खर्च का करतोस? ह्यावर तो हसत हसत उत्तरला की ‘टीव्ही अन्नापेक्षा महत्त्वाचा आहे’. टीव्ही हे एक उदाहरण झाले. त्याऐवजी मोबाईल फोन, सणावारासाठी केलेला खर्च किंवा वडा, समोसा यासारखा चटकदार पदार्थही असू शकतो. आपल्याकडे अगदी खेड्यापाड्यातदेखील आजकाल एक तरी दुकान असे असते जिथे रॉम्पूची छोटी पाकिटे, सुट्या सिगरेटी, भगभगीत हिरव्या गुलाबी रंगांचे गोड लेप असलेले केक-पेस्ट्री, रंगीबेरंगी कंगवे, प्लॅस्टिकची खेळणी, ह्यांसारख्या स्वस्त चैनीच्या गोष्टी मिळतात आणि त्यांना मागणीदेखील असते. टीव्ही, रेडिओ उपलब्ध नसलेल्या भागातली गरीब कुटुंबे सणवार व धार्मिक विधींवर जास्त खर्च करतात. टीव्ही-रेडिओ असले तर मात्र सणावारांना जास्त महत्त्व मिळत नाही, असेही ह्या पुस्तकात म्हटले आहे.
हे वाचताना आपलाही असा ग्रह व्हायला लागतो की गरिबांकडे निर्णयक्षमतेची किंवा संयमाची कमतरता असते की काय? थोडे धीराने वागून, आपली कमाई ‘योग्य’ रीतीने खर्च करून आपल्या गरिबीतून बाहेर येण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त असणाऱ्या खर्चांना/गुंतवणुकीला ते प्राधान्य का देत नाहीत? प्रत्यक्षात मात्र असे दिसते की योग्य गुंतवणूक करण्यासाठी माणसाला आयुष्याबद्दल एक प्रकारचा विश्वास असावा लागतो. गरिबांच्या मनात भविष्याबद्दलची अनिश्चितताच इतकी असते की ‘योग्य’ गुंतवणुकीबद्दल त्यांना मनातून खात्रीच वाटत नसते व त्यामुळेच वर्तमानातील उपभोगाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाते.
अन्न व पोषण ह्यांच्यासारखाच दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आरोग्याचा. दरवर्षी जगभरातली सुमारे 90 लाख मुले पाच वर्षांची होण्याआधीच मरण पावतात व त्यातल्या प्रत्येक पाचातला एक हा अतिसाराचा बळी असतो. अतिसारापासून ह्या मुलांना वाचवण्यासाठी पाण्यात क्लोरीनचे थेंब, मीठ आणि साखर घालून देणे एवढीच काळजी आवश्यक असते. एवढा सोपा व स्वस्त उपाय हाताशी असूनदेखील इतक्या मोठ्या संख्येने मुले अतिसाराला का बळी पडतात? जागतिक आरोग्य संघटना व युनिसेफ ह्यांच्या अंदाजानुसार 2008 मध्ये जगातील सुमारे 13% लोकसंख्येला सुरक्षित पिण्याचे पाणी (नळ अथवा विहिरीतून येणारे) उपलब्ध नव्हते. अर्थातच ह्या 13% लोकांपैकी बहुतांश लोक अतिशय गरीब आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते नळातून येणारे स्वच्छ पाणी व सांडपाण्याची नीट सोय झाली तरी समाजाचे आरोग्य नीट राहू शकेल. असे असूनदेखील बहुतेक प्रगतिशील देशांना आपल्या सर्व जनतेला नळातून पाणी पुरवण्याचा व मैलापाण्याची सोय करण्याचा खर्च राज्याच्या अंदाजपत्रकाला न परवडणारा असतो असे मानले जाते. पाणीपुरवठा योजना नसेल तर त्याहून स्वस्त पर्याय उपलब्ध आहे, तो म्हणजे पिण्याच्या पाण्यात – मग ते विहिरी, किंवा इतर स्रोतातून आलेले असेल तरी – त्यात क्लोरीन मिसळणे, हा. तेवढे केल्यानेही अतिसारासारखे जलजन्य आजार मोठ्या प्रमाणात टाळता येतील. मात्र दुर्दैवाने ह्या व अशासारख्या साध्या सोप्या प्रतिबंधात्मक उपायांचा लाभही गरिबांना मिळत नाही. आजार टाळण्यापेक्षा आजार झाल्यावर उपचार घेण्यात त्यांचे जास्त पैसे खर्च होतात. तो खर्च तुलनेने बराच जास्त तर असतोच, शिवाय रुग्णाला आजार भोगावा लागणे आणि त्यात मृत्यू होणे किंवा बालकांच्या बाबतीत वाढ नीट न झाल्याने काही कमतरता कायमच्या राहून जाणे, असे परिणामही होतात. राजस्थानातल्या निरीक्षणात त्यांना दिसते की अतिसाराने आजारी असणाऱ्या बाळांना देण्यासाठी नर्सबाईंनी जलसंजीवनीची पाकीटे दिली तर बाळांच्या मातांचा ह्या उपायावर विश्वासच नसल्याने त्या ती पाकीटे वापरतच नाहीत. तसेच आपल्याकडे सरकारी यंत्रणेवर असणारा एकूण अविश्वास व सरकारी यंत्रणेचीही एकंदर अकार्यक्षमता यामुळे महागडे खाजगी दवाखाने किंवा कुणा भोंदू बाबांच्या हाती आपले आरोग्याचे प्रश्न सोपवण्याशिवाय गरिबांना दुसरा पर्याय सापडत नाही. डॉक्टरांकडे गेल्यावर त्यांनी चांगले उपचार करायचे म्हणजे महागडी औषधे द्यायला हवीत आणि सलाईनच्या बाटल्यांतील पाणी शिरेत सोडले पाहिजे अशीच धारणा अनेकांची होऊन बसलेली दिसते.
मोफत लसीकरणाची सोय असूनही तिचा फायदा गरीब जनता पुरेसा का घेत नाही हे एक कोडेच आहे. सुमारे 20-30 लाख लोक दरवर्षी लसीकरणाद्वारे टाळल्या जाऊ शकणाऱ्या आजारांमुळे मरतात. या संदर्भात सेवामंदिर या राजस्थानातला उदेपूर इथे काम करणाऱ्या संस्थेसह केलेला एक लक्षवेधी अभ्यास या पुस्तकात मांडलेला आहे. उदेपूरमध्ये या संस्थेचे काम जेथे चालते तेथे जागतिक आरोग्य संघटनाप्रमाणित अत्यावश्यक लसीकरणाची सुविधा उपलब्ध असतानाही केवळ 5% मुलेच त्याचा लाभ घेत होती. हे पाहून सेवामंदिराच्या कार्यकर्त्यांनी असा अंदाज बांधला की हे लसीकरण शिबीर सरकारी असल्याने तिथले कर्मचारी वेळेवर हजर राहत नसल्याने लोक तिथे जात नसतील किंवा ही शिबिरे खूप दूर असल्याने तिथे जाणे त्यांना कठीण पडत असेल. या प्रश्नावर इलाज शोधावा या इच्छेने या संस्थेतर्फे मोफत लसीकरणाची शिबिरे 2003 साली सुरू केली. या शिबिरांची मोठ्या प्रमाणात जाहिरात करण्यात आली होती व त्यानंतर अत्यंत लक्षपूर्वक, नीटनेटकेपणाने ही शिबिरे चालवली गेली. हे शिबिर ज्या गावामध्ये राबवले गेले, तेथे सरासरी 77% मुलांना किमान एक लस तरी मिळाली. तरीही लसीकरणाचा कोर्स संपूर्ण न करण्याची अडचण उरलीच. एवढे प्रयत्न करूनही शिबिरे घेतलेल्या एकंदर गावांमध्ये संपूर्ण लसीकरण झालेल्या लोकांचे प्रमाण 6% वरून फारतर 17% वर गेले. सरकारी यंत्रणेतल्या कमतरतांचे अडथळे जरी दूर केले, तरी लोकांच्या प्रतिसादात फार मोठा फरक पडला नाही. यामुळे सेवामंदिराच्या कार्यकर्त्यांना आपला अंदाज चुकला असे जाणवले.
बाळ आजारी पडले किंवा अत्यवस्थ झाले की वारेमाप खर्च करणारी गरीब कुटुंबे मोफत लसीकरणाचा फायदा का घेत नाहीत? त्यांना या उपक्रमात ‘फायदाच’ जाणवत नाही, की गरिबांना लसीकरणाच्या उपयुक्ततेविषयी खात्री वाटत नाही, की याहून काही वेगळे कारण यामागे आहे? काही तज्ज्ञांचे मत होते की अंधश्रद्धेचा यात मोठा वाटा आहे. ग्रामीण राजस्थानात ज्या ठिकाणी हा उपक्रम राबवला गेला तिथले लोक दृष्ट लागेल म्हणून पहिले एक वर्ष बाळाला कुठेही बाहेर नेत नाहीत. लोकांचा हा दृष्टिकोण जोपर्यंत बदलत नाही, तोपर्यंत अशा उपक्रमांना यश मिळणारच नाही, असे ह्या संस्थेचे मत बनले. यावर लेखकांनी लसीकरण केल्यास एक किलो डाळ आणि कोर्स पूर्ण केल्यास स्टीलच्या दोन थाळ्या देण्याची योजना काही निवडक शिबिरांमध्ये करून बघण्यास सेवामंदिराच्या कार्यकर्त्यांना सुचवली. सेवामंदिराच्या आरोग्य तज्ज्ञांना ही योजना तत्त्वतः पटत नव्हती, त्यांच्या मते ही एक प्रकारची लाचखोरी झाली. लोकांनी अशा सेवा घेण्यासाठी आपणहून पुढे येणे महत्त्वाचे असते, आत्ता पैसे मिळत आहेत म्हणून अश्या गोष्टी आपण वाटल्या तरी नेहमी काही आपण अशी बक्षिसे देणार नाही. मग लसीकरण करण्यामध्ये लोकांना काही रसच उरणार नाही, आणि हे काही आपल्याला परवडण्यासारखे नाही. त्यासाठी समाजाला आवश्यक ती माहिती पुरवण्याचे अभियान आपण आयोजले पाहिजे असे त्यांनी आवर्जून मांडले. असे असूनदेखील लेखकांच्या आग्रहास्तव काही गावांत हा प्रयोग करून पाहिला गेला. गंमत म्हणजे हा उपक्रम यशस्वी ठरला व ज्या गावांमध्ये उपक्रम राबवला तिथे लसीकरणाचे प्रमाण तुलनेने बरेच वाढून 38% वर पोहोचले. डाळ देणे आर्थिक दृष्टिकोणातूनही तोट्याचे होत नाही, असेही सेवामंदिराच्या लक्षात आले. अधिक प्रमाणात लोक आल्यामुळे लसीकरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेळाचा अधिक चांगला वापर झाल्याने प्रत्येक लसीमागील खर्च कमीच झाला. सेवामंदिराचा हा उपक्रम लसीकरणासाठी राबवलेल्या इतर पर्यायांपेक्षा सर्वांत जास्त यशस्वी ठरला. लेखक आता हा उपक्रम इतर ठिकाणी किंवा आणखी चांगल्या पद्धतीने कसा राबवता येईल यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
अर्थात 38% हे प्रमाणदेखील त्या आजाराला सार्वत्रिक प्रतिकारशक्ती निर्माण होण्यासाठी किमान आवश्यक असलेल्या 80-90 टक्क्यांहून खूपच कमी आहे. तसेच लोकांनी आपल्या स्वतःच्या भल्यासाठी ज्या गोष्टी करायला हव्यात त्यासाठी त्यांना आमिष कशाला दाखवायचे, हा तत्त्वाचाही भाग आहे. या संदर्भात लेखकांची मते रोचक आहेत. त्यांच्या मते या प्रयोगातून पहिली गोष्ट समोर येते ती म्हणजे, हे लोक अंधश्रद्धाळू असतीलही पण त्यांची ही श्रद्धा फारशी सखोल म्हणता येणार नाही कारण एक किलो डाळदेखील त्यांना आपले मत बदलण्यास भाग पाडू शकते. ह्यावरून असे दिसते की गरिबांकडे लसीकरणाचे फायदे अथवा तोटे ठरवण्यासाठी पुरेशी माहितीच नाही आहे. त्यांना जेव्हा सर्व फायद्या-तोट्यांची योग्य कल्पना असते (उदा. आपल्या मुलीचे लग्न ठरवताना कुठले स्थळ निवडायचे), तेव्हा कुठलेही आमिष दाखवून त्यांचे निर्णय बदलणे आवघडच नव्हे तर अशक्य असते. याशिवाय या लोकांच्या वागणुकीमागचे कारण शोधताना आपण आणखी एक चूक करतो. आपण असे गृहीतच धरतो की हे लोक त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने विचार करूनच निर्णय घेत असणार आणि त्यानुसार वागत असणार; म्हणजे या लोकांना जर लसीकरणाचे महत्त्व पटले तर ते नक्की मुलांना लस देतील, मात्र असेच होईल असे गृहीत धरता कामा नये.
लेखकांच्या मते आपल्या सगळ्यांनाच आज उचलावे लागणारे कष्ट उद्यावर ढकलायला आवडते, म्हणूनच कदाचित आपले नववर्षाचे संकल्प क्वचितच कृतीत उतरतात! मानसशास्त्रात या वागणकीला काल असंगती असे म्हटले जाते. गरीब आई-वडिलांना कदाचित लसीकरणात फायदा आहे असे वाटतही असेल, पण वर्तमानात कृती केल्यास त्याचा लाभ मुले आजारी न पडल्याने सशक्त वाढतील असा होईल, हा काही एक किलो डाळीसारखा हातात घेता येण्याजोगा फायदा नाही. हे स्पष्टीकण आपण जर मान्य केले तर त्यातून असे दिसते की रोगप्रतिबंधात्मक कृतीला चालना देण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या धोरणात्मक योजनांकडे आता आपण नव्या दृष्टिकोणातून पाहिले पाहिजे. लसीकरणाचा उपक्रम केवळ लस मिळणाऱ्या बालकासाठीच नव्हे, तर रोगाचा प्रसार थांबवण्याच्या दृष्टीने, सर्व समाजाच्या उपयोगाचा असतो. म्हणून समाजाने आणि सरकारने अशा उपक्रमांकडे लोकांना वळविण्यासाठी हरप्रकारे प्रयत्न केले पाहिजेत, मग त्यातले काही पर्याय आपल्याला तत्त्वतः काहीसे न पटणारे असले तरीही…
ह्या पुस्तकात विविध देशांमध्ये केलेल्या अभ्यासाच्या आधारे असे अनेक प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे मांडलेली आहेत. या विश्लेषणावरून दिसते की गरीब असो की श्रीमंत, काही प्रश्न सर्वांचे सारखेच असतात. अपुरी माहिती, भविष्याविषयीची अनिश्चितता यांसारख्या समस्यांना तोंड देत देत जगावे लागणे कुणालाच चुकलेले नाही. हे जरी खरे असले तरी गरिबांपेक्षा बऱ्या आर्थिक परिस्थितीतल्यांना माहितीची दारे अधिक उघडी असतात. त्यात शिरता येणे त्यांना जमण्यासारखे असते. अर्थात त्यातून सारेच कळते असेही नाही. सर्वांत मोठा फरक दिसतो तो असा की योग्य निर्णयापर्यंत पोचण्यासाठी त्यांना बरेचदा फारसे कष्ट करावे लागत नाहीत. त्या गोष्टी जणू काही आपोआपच घडतात. घरात येणारे पिण्याचे पाणी बहुतेक ठिकाणी स्वच्छच असते. मैलापाण्याची नीट व्यवस्था सार्वजनिक पद्धतीने होऊनच मिळते. मुलांना वेळच्या वेळी लसी दिल्या जातात. जरी कुणी एखादा विसरला तरी समाजातल्या 80% हून जास्त लोकांनी लसीकरण करून घेतलेले असल्याने त्या रोगाचा प्रसार फारसा होत नाही. त्यामुळे त्यांनाही त्या आजारांचा धोका कमीच असतो. मुख्यतः एक वेळचे जेवण झाले की पुढच्या जेवणाची चिंता करावी लागत नाही. भविष्यासाठी गुंतवणूक करायला आपल्याकडे सोईसुविधा असतात. मुलांना शिक्षण पूर्ण करणे बहुतेक वेळा सहजशक्य असते. थोडक्यात तुम्ही गरीब नसाल तर संयम आणि धीर ह्या माणसाच्या दोन मर्यादित क्षमतांना तुम्हाला पदोपदी पणाला लावावे लागत नाही. निदानपक्षी दैनंदिन आयुष्यातले छोटे-मोठे निर्णय घेताना त्यांचा वापर करावा लागत नाही. याउलट, जितके तुम्ही गरीब असाल, तितके तुमच्या जीवनातील निर्णय घेणे ही तुमची आणि फक्त तुमचीच वैयक्तिक जबाबदारी ठरते. त्यामुळे गरिबांना प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक खर्च खूप विचारपूर्वक करावा लागतो.
लेखकांच्या मते सरकारने व समाजाने गरिबांसाठी काही करायचे तर – योग्य निर्णय घेण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागू नयेत, असे केले पाहिजे. सर्वांत योग्य असणारा पर्याय हा सर्वांत सहज, विचार न करतासुद्धा मिळाला पाहिजे. तो पर्याय स्वीकारायचा नसेल तरच उलट प्रयत्न करावे लागले पाहिजेत.
लेखकांच्या मते दारिद्र्य-निर्मूलनाविषयी धोरणात्मक निर्णय घेताना अशा दृष्टिकोणातून विचार करणे गरजेचे आहे. गरिबांसाठीच्या योजना आखताना गरिबांच्या दृष्टिकोणातून विचार करून आखणे आवश्यक आहे. आज घेतल्या जाणाऱ्या धोरण-निर्णयांत अशा दृष्टिकोणाचा अभाव दिसतो. त्यामुळेच कदाचित अनेक योजना या कागदावरच सीमित राहतात आणि गरिबांच्या आयुष्यात फारसा बदल घडवून आणू शकत नाहीत. जर आपल्याला असे व्हायला नको असेल तर आपल्याला आपल्या गरिबी हटाव योजना नव्याने तपासाव्या लागतील. त्या आकाराला आणताना त्यात सर्जनशीलता तर हवीच, त्याशिवाय आपला हेतू साधला जातो आहे ना हे पाहण्यासाठी सातत्यपूर्ण अधीक्षण आणि मूल्यमापन होत रहायला हवे; असे सगळे सांगणारे हे पुस्तक. ते त्यात म्हटले आहे तसे अर्थशास्त्राच्या गरिबीपासून गरीबलक्षी अर्थशास्त्राकडे नेणारे आहे की नाही हा निर्णय मात्र वाचकांनीच घ्यायचा आहे.
ए-102, ग्रँड ड्यूरा अपार्टमेंट्स, फूड-बाजारसमोर, बाणेर रोड, पुणे – 411045.