केरळ राज्याची ख्याती दाट लोकवस्तीसाठी आहे (दर चौ.किमी.ला साडेआठशे माणसे). यामुळे पाण्यासकट सर्वत्र नैसर्गिक संसाधनांवर अपार ताण येतो. केरळ राज्याच्या नियोजन-मंडळाने पाणी-वापराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी पुढील निर्णय घेतले –
1) नियोजनाचे एकक तालुका, जिल्हा वगैरे न ठेवता एकेक पाणलोट क्षेत्र (watershed) ठेवले गेले. प्रशासनासाठीचे एकक बाद करून भौगोलिक एकक घडवले गेले.
2) प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रासाठी एक पाणलोटविकास समिती (पाविस, Watershed Development Council) घडवली गेली. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी व स्थानिक तज्ज्ञांमधून घडवलेल्या या समितीला आपापल्या क्षेत्रासाठी पाणलोट विकासाचा संपूर्ण आराखडा (मास्टर प्लॅन) रचण्यास सांगितले गेले.
3) या नियोजनाचे तीन टप्पे असे —
क) प्रत्येक पाविसने आपापल्या क्षेत्रातील प्रत्येक तालुक्यासाठी कोणती व किती जल-संसाधने उपलब्ध आहेत, याचे मोजमाप केले.
ख) प्रत्येक तालुक्यातील प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रासाठी विकास अहवाल व कृती कार्यक्रम आखले गेले. (प्रत्येक तालुक्यात अनेक पाणलोट क्षेत्रांचे भाग
व प्रत्येक पाणलोटात अनेक तालुके असू शकतात!)
ग) या विकास अहवालांचे व कृती कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण करून पाणलोट विकासाचा संपूर्ण आराखडा बनवला गेला.
4) यापुढे आर्थिक व इतर मदतीच्या वाटपासाठी हे संपूर्ण आराखडे आधारभूत मानले गेले.
असे आराखडे वापरण्यासाठी सर्व पाविस सदस्यांचे प्रशिक्षण होणे आवश्यक आहे, हे राज्य नियोजन मंडळाने जाणले. अश्या प्रशिक्षणाची रूपरेषा खाली देत आहोत.
राज्य नियोजन मंडळाची भूमिका
गेली अनेक वर्षे केरळ राज्यातील विज्ञान-तंत्रज्ञान धोरण अत्यंत प्रागतिक राहिले आहे. यामुळे केरळात संशोधन व विस्तार-सेवांची रेलचेल आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थाही (NGO) आपणहून अशा सेवा पुरवतात. राज्य नियोजन-मंडलाने अशा संशोधन विस्तार संस्थांच्या मदतीने प्रशिक्षणाची आखणी केली. कालिकत जलसंसाधन विकास व व्यवस्थापन संस्था (CWRDM), भूविज्ञान अभ्यासकेंद्र (CESS, तिरुअनंतपुरम), राज्य ग्रामीण विकास संस्था (SIRD, कोट्टरकारा), केंद्रीय पीक-संशोधन संस्था (CPCRI, कासरगोड), एकत्रित ग्रामीण तंत्रज्ञान केंद्र (IRTC, पळक्कद), पीरमाडे विकास केंद्र (PDS), पळक्कुलम सेवा संस्था (PASS) या यांतील महत्त्वाच्या संशोधन विस्तार संस्था आहेत. या प्रत्येक संस्थेवर काही तालुक्यांतील व्यक्तींच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारी सोपवली गेली.
या सर्व संस्थांना प्रशिक्षणाची उद्दिष्टे कोणती, हे सुरुवातीलाच स्पष्टपणे सांगितले गेले होते. उद्दिष्टे अशी –
1) प्रशिक्षणाअखेरीस पाविसं सदस्यांना खालील कामे स्वतः करता येणे गरजेचे आहे.
क) आपापल्या तालुक्याच्या पाणलोटक्षेत्रांमधील जलस्रोतांचे व इतर संसाधनांचे मूल्यमापन करणे.
ख) स्थानिक समित्यांच्या सदस्यांना विकास अहवाल व कृती कार्यक्रम आखण्याचे प्रशिक्षण देणे.
ग) विकास अहवाल व कृती कार्यक्रमांमधून पाणलोट विकासाचे संपूर्ण आराखडे रेखणे.
2) सोबतच प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची कौशल्ये व क्षमता वाढून त्यांना केरळच्या खऱ्या विकासाच्या गरजांचे जास्त चांगले आकलन होणेही गरजेचे मानले गेले. याशिवाय संपूर्ण आराखडा प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या कामांत या संस्था परिणामकारक सहभाग देऊ शकल्या नसत्या.
कोणताही प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम यशस्वी होण्याला पूर्वतयारी लागते. या तयारीचा भाग म्हणून राज्य नियोजन मंडळाने सर्व सहभागी संस्थांमधून तज्ज्ञ मागवून घेतले, व त्यांच्याकडून मल्याळम भाषेत एक संदर्भ-कृतिग्रंथ (referance handbook) लिहवून घेतला. यात नव्याने प्रशिक्षण घेणाऱ्यांसाठीही मजकूर होता, व प्रशिक्षण देणाऱ्यांनाही पूरक ज्ञानसाठा होता.
यानंतर प्रत्येक सहभागी संस्थेला एका पाविसच्या सदस्यांना प्रशिक्षित करण्यास सांगितले गेले. या नमुना प्रशिक्षणांतून प्रशिक्षण-खर्चाची मानके ठरवली गेली. त्यांतील महत्त्वाचे भाग असे –
1) दर प्रशिक्षणार्थीच्या प्रवास, निवास, भोजन व स्टेशनरी गरजांसाठी रु.200/- दररोज.
2) प्रत्येक पाविस ला शैक्षणिक साहित्यासाठी रु. 1000/
3) प्रत्येक प्रशिक्षण सत्रात जागेवरील अभ्यासफेरीसाठी प्रत्यक्ष खर्च ,कमाल मर्यादा रु. 1,800/
4) अभ्यासफेरीसाठी प्रशिक्षकांच्या प्रवासासाठी प्रत्यक्ष खर्च -कमाल मर्यादा रु.1,800/
5) प्रत्येक संस्थेला प्रति-प्रशिक्षणार्थी दररोज रु.40/- वरकड खर्चापोटी.
CWRDM चा अनुभव
कालिकत जलसंसाधन विकास व व्यवस्थापन संस्थेला कोळिकोडे, कन्नूर व वायनाड जिल्ह्यांतील चोवीस तालुक्यांतील पाविसं चे प्रशिक्षण करायचे होते; एकूण 898 प्रशिक्षणार्थी.
प्रशिक्षणात भाषणे, अभ्यासफेऱ्या, सराव प्रकल्प, प्रशिक्षणार्थीतर्फेची सादरीकरणे, गटचर्चा, या साऱ्या तंत्रांचे मिश्रण होते. मुख्य आधार राज्य नियोजन मंडळाचा कृतिग्रंथ होता, पण पूरक माहितीपत्रकेही रचली गेली. यासाठी CWRDM ने पूर्वी केलेले दोन विस्तृत पाणलोट क्षेत्र अभ्यास वापरले गेले.
स्थानिक लोकांशी चर्चा, भौगोलिक माहिती, मातीचे गुणधर्म, जमिनींचे उतार, सामान्य वापरातली शेतीतंत्रे, पाण्याचे स्रोत, पर्यावरणीय प्रश्न, इत्यादींचा अभ्यास करून प्रशिक्षणार्थीना अहवाल घडवायला लावले गेले.
अभ्यासवर्गात प्रशिक्षणार्थीकडून एक नकाशा काढवून घेतला गेला (प्रमाण1 : 50,000), या नकाशात तालुका सीमा, ग्रामपंचायत सीमा व पाणलोट क्षेत्र सीमा दाखवल्या गेल्या.
अभ्यासलेल्या पाणलोट क्षेत्रांसाठी 1 : 5,000 या प्रमाणाचे नकाशे काढून सुधारणांसाठी काय करता येईल, हे दाखवले गेले. प्रत्येक सुधार-कृतीच्या खर्चाचे अंदाजही काढण्यास शिकवले गेले. सुधारणांमध्ये वेगवेगळ्या नमुन्याच्या कृती होत्या, जसे, मातीचा पोत, जमिनींचे उतार, पर्यावरण, इ.
या सर्व अभ्यासांचे निष्कर्ष प्रशिक्षणार्थीनाच इतर प्रशिक्षणार्थीपुढे मांडण्याचे काम दिले गेले. या 15-20 मिनिटांच्या भाषणांमधून CWRDM च्या माणसांनाही बरीच नवी माहिती मिळाली, हे उल्लेखनीय. सर्व भाषणे स्थानिक भाषेत, मल्याळममध्ये होती. दर भाषणानंतर तपशीलवार चर्चा होत असे. पुढे ग्रामसभांतील चर्चांची ही पूर्वतयारीच होती.
CWRDM ने पहिले नमुना प्रशिक्षण धरून बारा प्रशिक्षण सत्रे केली. यांवर रु.4,23,500/- खर्च झाला; 898 प्रशिक्षणार्थीवर प्रत्येकी सरासरी रु.472/- इतका कमी.
निष्कर्ष
राज्य नियोजन-मंडळाच्या पुढाकाराने आज केरळमधील सर्व 152 तालुक्यांतील सर्व पाविस प्रशिक्षित आहेत. देशात इतरत्रही असे उपक्रम राबवून पाणलोट क्षेत्रांचा विकास तळागाळातून साधता येईल.
संशोधन संस्थांतील लोकांना आणिकही एक बाब उमजली. अशा संस्था लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे पुरवतात, येवढ्याने भागत नाही. लोक स्वहित व व्यवहारज्ञानातून उत्तरे काढतात. त्यांना या संस्था फक्त मदत करतात.
[ इंडियन वॉटर रिसोर्सेस सोसायटीच्या मुखपत्रातील (खंड 25, अंक 9, ऑक्टोबर 2005) एस.जी.राजगोपालन व के.ई.श्रीधरन यांच्या लेखावरून. ]