शेते

आता आहे तेच पाणी वापरून नवीन सिंचन-तंत्रज्ञानाने जास्त जमीन पाण्याखाली आणता येईल असे तंत्रज्ञ म्हणतात. ते त्यांनी नमुना शेते घेऊन शेतकऱ्यांना दाखवून दिले पाहिजे. अशा नमुना शेतांची संख्या प्रत्येक जिल्ह्यात 2-3 तरी पाहिजे. आता जैन कंपनीची ठिंबक सिंचनाची सध्या खपणारी यंत्रणा संख्येने जास्त आहे. त्यांना जिल्हे वाटून देऊन त्यात शेते करायला आग्रह केला पाहिजे. त्याच्या शेतावरच मिळतील, अशी व्यवस्था केली पाहिजे. नुसते ड्रिपने पाणी वाचते असे म्हणण्यापेक्षा अशा नमुना शेतांमधून तो विषय जास्त लवकर लक्षात येऊ शकतो. समजा शेतकऱ्याला पटले की अशा सिस्टमचा पाणी वाचायला फायदा आहे, तरी त्याच्या छोट्या छोट्या अनेक शंका असतात. त्यांचे त्याला पटेल असे निरसन व्हायला पाहिजे. त्याच्या ठेवरेवीच्या संबंधीच्या शंकांना प्राधान्य दिले पाहिजे. कंपनी सांगते तेवढे आयुष्य व फायदे असण्यासाठी काय काम करणे आवश्यक आहे ते त्याला समजले पाहिजे. त्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी सहज उपलब्ध व्हायला पाहिजेत. उदा. अॅसिड वगैरे. निरनिराळ्या पिकांसाठी तंत्रांमधले बदल, वगैरे माहिती योग्य व्यक्तींकडून दिली पाहिजे. थोडक्यात ड्रिपवरचे त्याचे पहिले पीक काढून देण्यासाठी खूप मदत केली पाहिजे. आणि एवढे झाल्यावर नंतरच्या वर्षी ड्रिप बसविण्यास उद्युक्त होणारांना हे सर्व सामान सहजतेने उपलब्ध झाले पाहिजे. या सर्व खटाटोपास खर्च नवीन पाणी साठविणे व वितरित करणे यापेक्षा नक्कीच कमी येईल. हे कामही सहकारी क्षेत्रात केले जाणे आवश्यक आहे.

भगीरथाचा पुनर्जन्म
दत्ता देशकर
गुजरात राज्यात भगीरथ पुन्हा जन्मला आहे. पुनर्जन्मात माणूस जुनेच नाव घेऊन थोडेच पृथ्वीतलावर येतो? गुजरातमधल्या या चालू पिढीतील भगीरथाचे नाव आहे मथुरभाई सवानी! या मथुरभाईंचे मूळ गाव आहे खोपाला (तालुका गढडा, जि. भावनगर) हल्ली मुक्काम मात्र आहे सुरतमध्ये.
गुजरातमध्ये जलसंधारणाचे काम अत्यंत समाधानकारक पद्धतीने चालू असल्याचे कळल्यामुळे माझे मित्र सुरेश खानापूरकर (निवृत्त ज्येष्ठ भूवैज्ञानिक, जीएसडीए महाराष्ट्र राज्य) यांनी या राज्याचा अभ्यासदौरा निश्चित केला. त्यांच्याबरोबर जाण्याचे ठरविले. अभिजित घोरपडे या अभ्यासदौऱ्याबरोबर येणार होता. आमचे अभ्यासदौऱ्याचे त्रिकूट राजकोट स्टेशनवर पोहोचले. स्टेशनवर उतरवून घेण्यासाठी मथुरभाईंनी स्थापन केलेल्या सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्टचे मुख्य अभियंता विपुलभाई त्रिवेदी आले होते. मी व खानापूरकर राजकोटला पोहोचल्यावर अभिजितची गाडी येण्यासाठी एका तासाचा अवधी होता. आम्ही विपुलभाईंची प्लॅटफॉर्मवरच मुलाखत घ्यावयाला सुरुवात केली.
सारांश असा :
पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याचा व त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दोलायमान आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून भावनगर जिल्ह्यातील राजसमरीवाला गावचे सरपंच हरदेवसिंग जडेजा हे अत्यंत व्यथित झाले व त्यांनी आपल्या गावात जलसंधारणाचे कार्य सुरू केले. सुदैवाने त्यांना ग्रामस्थांची योग्य साथ मिळाली व त्यामुळे भूजलाची पातळी वाढून शेतकरी वर्षांतून दोन पिके काढू लागले व त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर अनुकूल असा परिणाम जाणवायला लागला. या प्रयोगाला भरपूर प्रसिद्धी मिळाली व त्यामुळे इतरांना तशा प्रकारचे प्रयोग करण्याची इच्छा झाली.
या प्रयोगाची कीर्ती मथुरभाई सवानी यांच्यापर्यंत पोहोचली व जलसंधारणाचे झालेले काम पाहण्यास आपल्या मोठ्या मित्रपरिवारासह त्यांनी गावाला भेट दिली. त्या कामाचा त्यांच्या मनावर खोलवर परिणाम झाला व त्यांनी या प्रयोगाची पुनरावृत्ती आपल्या खोपाला गावात करावयाचे निश्चित केले.
व्यवसायानिमित्त ते सुरतला स्थायिक झाले होते. खोपाला गावातील जे लोक व्यवसायासाठी सुरतला येऊन स्थायिक झाले होते त्यांची त्यांनी एक सभा घेतली व आपल्या गावाच्या विकासाची जबाबदारी आपल्यावर आहे, ही बाब त्यांच्या मनावर बिंबवली. गावावरील प्रेमापोटी बऱ्याच लोकांनी त्यांना साथ द्यायचे ठरविले व त्यातून पैशाचा ओघ. सुरू झाला. मला हे पैसे नकोत, ते गावाला द्या ही भूमिका त्यांनी घेतली.
त्यांनी गावकऱ्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले व एक-दोन वर्षांसाठी जलसंधारणाचे काम पूर्ण होईस्तोवर आपसातले राजकीय, धार्मिक, जातीय अशा प्रकारचे सर्व प्रश्न बाजूला ठेवण्याची विनंती केली. सर्वजण एकदिलाने जलसंधारणाच्या कामावर भिडल्यामुळे काम वेगाने होऊन त्याचा प्रत्यक्ष फायदा गावकऱ्यांना व्हावयास लागला. प्रत्यक्ष कामाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अकरा गावकऱ्यांची एक समिती स्थापन झाली व पैशाचे सर्व व्यवहार अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडण्यात आले. परिसरात जेवढे नाले, ओढे होते त्या प्रत्येकावर साखळी बंधारे बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले व त्याद्वारे पाणी जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण वाढीस लागले. एकट्या खोपाला गावात 200 चेकडॅम व 17 तलावांचे काम करण्यात आले. पाऊस सुरू झाल्यावर 10-15 दिवसांतच त्याचा परिणाम दिसायला लागला. सौराष्ट्रात महाराष्ट्राच्या मानाने पावसाचे प्रमाण कमी असूनसुद्धा मिळालेले यश बरेच काही सांगून जाते. धावते पाणी चालते करा, चालते पाणी रांगते करा व मुरते करा. हे जे जलसंधारणाचे सूत्र आहे त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्यामुळे हे मोठे यश पदरी पडले.
या पायाभूत यशावर त्यांच्या विकासाची पूर्ण इमारत उभी आहे. यातूनच सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्टचा जन्म झाला. आज या ट्रस्टचे कार्य संपूर्ण गुजरातभर पसरले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आतापावेतो सव्वालाखाच्या वर बंधारे बांधण्यात आले आहेत व त्यामुळे गुजरातने पाणीप्रश्नावर संपूर्ण विजय मिळविला आहे. त्यांच्या कार्याची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे दाखविता येतील :
1) आजमितीला सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्टजवळ 40 जेसीबी मशीन्स आहेत. एका मशीनची’ किंमत 25 लाखांच्या वर आहे. म्हणजे निव्वळ या मशीन्समध्ये ट्रस्टचे 10 कोटी रुपये गुंतले आहेत.
2) ज्या गावांत जलसंधारणाचे काम करावयाचे आहे अशा गावांना या मशीन्स वापरण्यासाठी दिल्या जातात. भाडे तासासाठी 25 रुपये आकारले जाते. यात नफा कमविणे हा उद्देश नसून यंत्रांची दुरुस्ती व देखभाल करण्यासाठी ही आकारणी केली जाते.
3) प्रत्येक गावाला एका वेळी दोन मशीन्स दिल्या जातात. त्यासाठी दोन ड्रायव्हर्स व दोन मशीन्स मिळून एक हेल्पर पुरविला जातो. या सर्वांचा पगार ट्रस्टद्वारे दिला जातो.
4) या ऑपरेशन टीमचा राहण्याचा व भोजनाचा खर्च गावकऱ्यांना करावा लागतो. गावातील कोणाच्याही घरी ही व्यवस्था केली जाते. मशीनला लागणारे डिझेल गावकरी पुरवतात. एकूण 200 ते 250 रुपये तासाप्रमाणे यंत्रे मिळतात. यावरून गावकऱ्यांना ही सोय किती कमी दरात उपलब्ध आहे याची कल्पना येऊ शकेल.
5) ट्रस्टजवळ स्वतःचे इंजिनीयर्स आहेत. ते गावासाठी योजना आखणे, खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करणे, राज्य सरकारला सादर करण्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करणे व सरकारकडून बिलाची रक्कम गावकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत करणे इत्यादी कामे विनामूल्य करतात.
6) पैशाचे सर्व व्यवहार शासन व गावकरी यांतच आहेत. त्या व्यवहारांचा ट्रस्टशी कोणताही संबंध राहत नाही व संस्था त्यावर केलेल्या सहकार्याबद्दल कोणताही मोबदला स्वीकारत नाही. संस्थेचा सरकारदरबारी दबदबाच एवढा आहे की बिले मंजूर करून घेण्यात कोणालाही चिरीमिरी द्यावी लागत नाही. मथुरभाईंचे वजनच एवढे मोठे आहे की कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता नरेंद्र मोदी यांना भेटणाऱ्या व्यक्तींपैकी ते एक आहेत,
7) पूर्वी 10 टक्के वर्गणी व 90 टक्के सरकारी मदत अशी महाराष्ट्रासारखीच अर्थप्रबंधन व्यवस्था अमलात होती. मग 10 टक्के वर्गणी कंत्राटदारांनी भरून योजना राबविल्या जात होत्या, व त्यामुळे अर्धे पैसे खाण्यात व अर्धे पैसे थातुरमातुर कामावर खर्च होत होते. त्यामुळे जलसंधारण कागदावरच होते व पाण्याची व पैशाची गळती हा योजनांचा स्थायीभाव होता. पण मथुरभाईंनी 40 टक्के व 60 टक्के सूत्र वापरायला सरकारला प्रवृत्त केले. त्यामुळे कंत्राटदाराने वर्गणी भरण्याची प्रथाच बंद पडली. हा मध्यस्थ बंद झाल्यामुळे खऱ्या कामाला सुरुवात झाली.
8) ही 40 टक्के रकमेची उभारणी करण्याची जबाबदारी गावकऱ्यांवर येऊन पडली. त्यामुळे गावकऱ्यांचा सहभाग वाढला व जलसंधारणाचे काम आपले काम आहे ही भावना निर्माण झाली. त्यामुळे सभांमध्ये निव्वळ पुरुषांचीच नव्हे तर स्त्रियांचीही संख्या वाढावयास लागली.
9) वर्गणी जमा करण्यासाठी बिघा (2।। बिघे म्हणजे एक एकर) एक घटक मान्य करण्यात आला व कामाच्या स्वरूपावरून प्रत्येक बिध्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने किती रक्कम भरावी हे सूत्र तयार करण्यात आले. 300 रुपये दरबिघा ते 1500 रु. दरबिघा असे वेगवेगळे दर वेगवेगळ्या गावांत आढळले. 10) हा दर ठरविताना जलसाठ्यांतून अंतर किती याचाही काही ठिकाणी विचार दिसला. अंतर विचारात घेऊन रु.1500, 1200, 900 व 600 दरबिघा असेही काही ठिकाणी दर आकारलेले दिसले.
11) काही शेतकऱ्यांनी ही योजना आम्हाला मान्य नाही अशीही भूमिका घेतली, पण नंतर मात्र इतर गावातील पाण्याची वाढलेली उपलब्धता पाहून त्यांनी योजनेत सहभागी होण्यास मान्यता दिली.
12) आर्थिक परिस्थितीमुळे काही जणांनी रकमा भरण्यास असमर्थता दाखविली. त्यांच्याकडून जेवढी शक्य तेवढीही रक्कम स्वीकारण्यात आली. काही जणांनी श्रमदान करून रकमेची भरपाई केली.
13) प्रत्येक गावात काही कुच्चर लोक असतात. त्यांनी रक्कम देण्यास विरोध दर्शविला. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. असे लोक आज उपलब्ध पाण्याचा निलाजरेपणे वापर करताना आढळतात.
14) मथुरभाईंनी सीमेंट कंपन्या व लोखंडी सळ्या तयार करणाऱ्या कंपन्यांना होणारे काम पाण्याशी निगडित असल्यामुळे स्वस्त दराने सीमेंट व सळ्या उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. त्यांनीही अत्यंत माफक दरात या वस्तूंचा पुरवठा केला.
15) व्यवसायानिमित्त गाव सोडून गेलेले व सध्या सुस्थितीत असलेले नागरिकही जलसंधारणाच्या कामात सहभागी झाले व त्यांनीही धन उपलब्ध करून दिले. अशा प्रकारे विविध स्रोतांपासून रकमा जमवून 40 टक्के वर्गणीची रक्कम उभारण्यात आली.
16) बिले मंजूर करण्यासाठी सरकारी अभियंत्यांनी कामाची पाहणी व मंजुरी तत्परतेने केली. त्यामुळे सरकारकडून 60 टक्के मदतीची रक्कमही वेळेवर मिळत गेली व काम पूर्णत्वाला गेले.
17) एका गावात कोरड्या नाल्यांचा वापर रस्ता म्हणून होत होता, पण आता बंधारे बांधायचे असल्यामुळे पर्यायी रस्त्यांचा प्रश्न निर्माण झाला. तोही प्रश्न गावकऱ्यांनी, सामंजस्याने सोडविला. स्वतःच्या शेतांतून 5 ते 10 फूट जागा रस्त्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे गावकऱ्यांनी मान्य केले.
18) कच्छ प्रदेशात जलसंधारणाचे कार्य वेगळ्या प्रकारे करण्यात आले. या प्रदेशात
नवीन तलाव खोदण्यात आले व अस्तित्वात असलेले तलाव आणखी खोल करण्यात आले. नर्मदा सरोवराचे उपलब्ध झालेले पाणी कालवे खणून तलावांमध्ये – भरण्यात येत आहे व त्यामुळे कच्छ भागातील पाणीप्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे.
बांधण्यात आलेल्या बंधाऱ्यांना गेटस् वगैरे नसल्यामुळे गाळाचा प्रश्न कशा प्रकारे सोडविण्यात आला याबद्दल खानापूरकर यांना प्रश्न पडला. त्याबद्दल पृच्छा करताच गाळ खोदून स्वतःच्या शेतात नेण्याबाबत गावकऱ्यांत स्पर्धा असते. व या वार्षिक कार्यक्रमामुळे गाळाची समस्याच निर्माण होत नाही, असे उत्तर मिळाले. हा माझा बांध आहे. त्यासाठी मी सहभागी झालो आहे ही आपलेपणाची भावना असल्यामुळे गाळ उपसण्यात सर्वांचाच सहभाग आढळतो.
राजकोट हा सौराष्ट्राचा केंद्रबिंदू असून या बिंदूपासून सर्वच नद्या-नाल्यांचा उतार समुद्राकडे झालेला आढळतो. या उतारामुळे प्रत्येक नाल्यावर साखळी बंधाऱ्याचे कामही अत्यंत दर्जेदार झाले असल्यामुळे त्यांचा फायदाही ग्रामस्थांना तातडीने उपभोगता आला.
या सर्व कामांत एक बाब प्रकर्षाने जाणवली ती ही की, तलाठी, तहसीलदार, ग्रामसेवक, सरपंच यांना बाजूला सारून हे सर्व कार्य बिनबोभाट चाललेले दिसले. गावातील चारित्र्यवान माणसांनी हे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी स्वीकारली. समित्यांमध्ये तरुण गावकऱ्यांचा जास्त भरणा आढळला. गावकऱ्यांच्या ज्या सभा घेतल्या त्यांना उपस्थिती चांगली होती. व सर्वांमध्ये सहकार्याची भावना प्रकर्षाने जाणवली.
सर्वसाधारण कास्तकाराला या साऱ्याचा काय फायदा झाला हेही पाहणे या संदर्भात सयुक्तिक होईल.
1) जलसंधारणाच्या या कामामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य निश्चित मिळालेले दिसले. शेतीला पाण्याची जोड मिळाल्यामुले पीक हमखास हातात येणार याची हमी शेतकऱ्याला मिळत गेली. शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवसाय न राहता तो निश्चितच उत्पन्न मिळविणारा व्यवसाय बनला.
2) शेतकरी वर्षांतून तीन पिके काढावयास लागला व पाण्यामुळे तीनही हंगाम हमखास यशस्वी होणार याची खात्री शेतकऱ्याच्या मनात निर्माण झाली. काही शेतकऱ्यांनी तीन पिकांऐवजी दोन पिके घेण्यातच समाधान मानले.
3) साखर कारखाने आसमंतात नसल्यामुळे शेतकरी ऊस शेतीचा बळी बनला नाही. महाराष्ट्रात पाणी म्हणजे ऊस हे सूत्र सर्वमान्य आहे. सौराष्ट्रात मात्र तुरळक शेतांतच ऊस उभा असलेला दिसला.
4) मुख्य बदल झाला तो पीक रचनेत. खरिपात कापसाची लागवड इतकी वाढली व इतका कापूस झाला की, वेचणी करण्यासाठी मजूर मिळेनासे झाले. गहू, भुईमूग, जिरे, हरभरा यांवर शेतकऱ्यांचा विशेष जोर दिसला. उन्हाळ्यात जनावरांसाठी चारा, उन्हाळी भुईमूग या पिकांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.
5) शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना त्यांचे उत्पन्न दुपटी व तिपटीने वाढलेले दिसले. काही चाणाक्ष शेतकऱ्यांनी ही वाढ चौपट व पाचपट पण झाल्याचे आनंदाने सांगितले.
6) नाल्यांच्या दोन्ही बाजूंना 2 ते 3 किलोमीटरपर्यंत भूजलाची पातळी समाधानकारकपणे वाढलेली दिसली. चार ते पाच वर्षे कोरड्या पडलेल्या विहिरींना या वाढीचा फायदा झालेला दिसला.
7) नद्यांवर मोठे बंधारे बांधण्यात आले. त्यामुळे नदीकाठापासून दोन्ही बाजूला 8 ते 10 किलोमीटरपर्यंत जलपातळी वाढीचा फायदा झाला. बंधारा बांधण्यासाठी कोणतीही वर्गणी न भरणाऱ्या दूरवरच्या अगणित शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळताना दिसत आहे.
8) सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वर्षभरातून तीन पीके पाण्याच्या मदतीने घेऊनसुद्धा पुढील वर्षांच्या खरीप हंगामासाठीसुद्धा पाणी शिलकीत राहते हे जेव्हा शेतकरी सांगत होते तेव्हा मथुरभाईंच्या जलसंधारणाच्या कामाला सलाम करावासा वाटला.
9) प्रत्येक बंधाऱ्याकडे ते एक जलमंदिर आहे या दृष्टिकोनातून बघितले जाते व त्यामुळे मंदिराचे पावित्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी पैशाचे गैरव्यवहार, टेबलाखालची देवाणघेवाण, खोटे हिशेब, काम न होतासुद्धा कागदोपत्री ते झाले हे दाखविणे, या गोष्टींना थारा दिसला नाही. आजकालच्या भ्रष्ट समाजव्यवस्थेत इतक्या प्रामाणिकपणे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एखादा कार्यक्रम राबविणे ही एक अशक्यप्राय गोष्ट मथुरभाईंच्या सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्टने करून दाखविली.
गुजरातने केले महाराष्ट्राचे काय?
गुजरातमध्ये जे झाले त्याचे कौतुक करीत असताना महाराष्ट्राचे काय, हा दुष्टप्रश्न मनाला सारखा भेडसावत होता. गेल्या 60 वर्षांत अब्जावधी रुपये पाणी प्रश्नावर खर्च होऊनसुद्धा नोव्हेंबर, डिसेंबरपासूनच टँकर-संस्कृतीला शरण जाणाऱ्या महाराष्ट्रात आपण राहतो याची खरोखरच आम्हाला लाज वाटायला लागली. राज्यकर्त्यांना पाणीप्रश्न सुटूच नये असे वाटते काय, हा प्रश्न आज विचारायची गरज निर्माण झाली आहे. त्याचप्रमाणे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या समाजसेवी संस्थांची किती गरज आहे, हाही प्रश्न मनाला पडल्याशिवाय राहिला नाही. पाणीप्रश्न सोडविणे हे खरे तर समाजसेवी संस्थांसमोर फार मोठे आव्हान आहे हे पेलणाऱ्या समाजसेवी संस्था महाराष्ट्रात पुढे येतील काय, हा खरा प्रश्न आहे.
[लोकप्रभा (दि.25 डिसें.2009) वरून साभार ]