चिकोत्रा खोऱ्यातील पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचा पथदर्शक प्रकल्प

पार्श्वभूमी, रूपरेषा व वाटचाल
1. महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे 83 टक्के शेती कोरडवाहू आहे. निसर्गाच्या लहरीवर ती अवलंबून आहे. सिंचनाखाली फक्त 17 टक्के जमीन आहे. पण उपलब्ध पाणी मोजून दिले जात नसल्याने त्याची उधळपट्टी होते, जमिनी बिघडतात आणि नियोजित सर्व क्षेत्रालाही पाणी मिळत नाही. प्रकल्पाच्या पाण्याला, पाणलोट व्यवस्थापनाद्वारे मिळणाऱ्या पाण्याची आणि भूजलाची जोड देऊन ते काटकसरीने वापरल्यास सिंचनक्षेत्राचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात करणे शक्य होईल. तसेच ते राबवणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना समन्यायाने वाटल्यास त्यांना निसर्गावर मात करता येईल. अशा रीतीने ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे, बेकारीचे आणि शहराकडे होणाऱ्या स्थलांतराचे मूळ कारण नष्ट होईल. निसर्गाच्या लहरीवरचे शेतकऱ्याचे अवलंबित्व कमी केले आणि उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव त्याला मिळाला तरच तो सक्षम बनू शकेल. म्हणूनच प्रत्येक शेतकऱ्याला किमान काही क्षेत्रासाठी खात्रीचे पाणी मिळाले पाहिजे. त्यासाठी राज्याच्या 1505 पैकी प्रत्येक पाणलोटातील पाण्याचे एकात्मिक व्यवस्थापन आणि तेथील उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप हा शेतीक्षेत्रातील कळीचा प्रश्न झाला आहे.
2. महाराष्ट्रातील पाण्याच्या समान वाटपाचा विचार करण्यासाठी कै. विलासराव साळुंखे यांच्या प्रेरणेने भारती विद्यापीठ सभागृहात दि.15.1.2000 रोजी माजी न्यायमूर्ती मा.पी.बी.सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जल व सिंचन क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रशासनातील आजी माजी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि विचारवंतांचा राज्यस्तरीय मेळावा झाला. त्या मेळाव्यामध्ये समन्यायी पाणी हक्क परिषद, पुणे या नावाच्या संस्थेची स्थापना झाली. त्यानुसार माजी न्यायमूर्ती मा.बी.जी.कोळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली परिषदेचे कामकाज चालू आहे. या परिषदेने गावांच्या शिवारातील सर्व स्रोतांतून व प्रकल्पांतून मिळणाऱ्या पाण्याचे लोकसहभागातून एकात्मिक व्यवस्थापन, त्याचे सर्व राबणाऱ्या कुटुंबांना समन्यायाने वाटप आणि ते जास्तीत जास्त क्षेत्राला देण्यासाठी व विक्रमी उत्पादनासाठी काटकसरीचा आणि शास्त्रशुद्ध वापर, तसेच शेती उत्पादनास योग्य भाव मिळण्यासाठी प्रक्रिया, पणन आदींचे नियोजन, या संकल्पना महाराष्ट्रातील 1505 पैकी एखाद्या पाणलोटात प्रायोगिक पातळीवर राबविण्याचा निर्णय घेतला.
3. दि.19.03.2000 रोजी पांगिरे, ता.भुदरगड, जि.कोल्हापूर येथे झालेल्या पाणलोट क्रं. केआर 74 मधील म्हणजेच चिकोत्रा खोऱ्यातील 52 गावांतील 5000 शेतकऱ्यांच्या परिषदेने या संकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सोपेकॉम, पुणे यांनी तयार केलेला प्रस्ताव परिषदेने एप्रिल 2000 मध्ये महाराष्ट्र शासनाकडे दाखल केला. त्यावर जलतज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार 6 गावाच्या पहिल्या पथदर्शी सिंचन योजना राबविण्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री ना. सुशीलकुमार शिंदे यांनी दिनांक 5.6.2003 रोजी मान्यता दिली. पण शासननिर्णय न झाल्याने श्री आनंदराव पाटील यांनी दि.9 ऑगस्ट 2004 पासून पाच दिवस जनतादल कार्यालयाच्या आवारात उपोषण केले. त्यामुळे चितळे समितीच्या शिफारशीबाबत अहवाल देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने उपसमिती नेमली. या मंत्रिमंडळ उपसमितीने दि.21.9.2006 व दि. 28.1.2008 च्या बैठकीत 6 गावांच्या पथदर्शी प्रस्तावास मान्यता दिली. त्यासाठी सहकारी पाणीवापर संस्था व त्यांचा संघ यांची नोंदणी करावी व त्याचबरोबर या गावांच्या उपसा सिंचन योजनांची सविस्तर अंदाजपत्रके पाठवावीत असेही दि.8.11.2006 च्या पत्रान्वये शासनामार्फत परिषदेस कळविण्यात आले.
4. लोकशाही आघाडीच्या राज्य शासनाच्या समान किमान कार्यक्रमानुसार चिकोत्रा खोऱ्यात शासकीय खर्चाने अडणाऱ्या एकूण पाण्याचा हिशोब करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक गावाचा वाटा जलसंपदा विभागाने ठरविला आहे. खोऱ्यातील बांधकामाधीन आणि बांधकाम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पात 6,34,00,000 घ.मी. पाणी अडणार आहे. प्रस्ताव दाखल करताना 1991 च्या जनगणनेनुसार खोऱ्यातील 52 गावांतील लोकसंख्या 79,516 होती. त्यानुसार माणशी पाणीवाटा 797.5 घ.मी. येतो. गावाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात गावाला मिळणाऱ्या वाट्यातून काटकसरीने हेक्टरी 4000 घ.मी.पाणी देऊन प्रत्येक गावाचे भीजक्षेत्र काढले आहे. त्यानुसार पथदर्शक प्रकल्पातील मांगनूर 350 हेक्टर, बेलेवाडी काळम्मा 310 हेक्टर, हसूर बुद्रुक 305 हेक्टर, बेलेवाडी हुब्बळगी 290 हेक्टर, बेगवडे 215 हेक्टर आणि बामणे 197 हेक्टर हे मंजूर 6 गावांच्या वाट्याचे भीजक्षेत्र आहे. त्यातून वैयक्तिक परवानेदारांचे सुमारे 246 हेक्टर भीजक्षेत्र वजा जाता संस्थांच्या व संघाच्या अखत्यारीतील 1421 हेक्टर भीजक्षेत्र असेल.
5. चिकोत्रा खोऱ्यातील या प्रयोगांमध्ये उपसा व ठिबक सिंचनासाठी लाभार्थी हिस्सा 20 टक्के जमा करण्याच्या अटीवर शासनाने 80 टक्के हिस्सा अनुदान देण्याचे दि.8.11.2006 च्या पत्राने मान्य केले आहे. शासनाचे 80 टक्के अनुदान मिळण्यासाठी प्रत्येक गावात पाणलोट व्यवस्थापन व पाणीवापर सहकारी संस्था व अशा संस्थांचा संघ यांची उभारणी व नोंदणी झाली आहे. संस्थेचे क्षेत्र फक्त भीजपट्ट्यांपुरते मर्यादित नाही. पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी गावाचे सर्व भौगोलिक क्षेत्र या संस्थेचे कार्यक्षेत्र आहे. गावातील प्रत्येक खातेदाराने व भूमिहीन कुटुंबाने सभासद व्हावे आणि संस्था प्रत्येकाला मंजूर करील तेवढ्या क्षेत्रासाठी 20 टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा. संस्था भूमिहीन शेतमजुराला 1 एकर खंडाच्या जमिनीसाठी आणि निराधार महिलांना 10 गुंठे जमिनीसाठी पाणी देणार आहे. गावांच्या संस्था खंडाने किंवा कराराने जमीन मिळवून देण्याची जबाबदारी पार पाडतील.
6. परिषदेचे सल्लागार उपसा सिंचन तज्ज्ञ श्री. व्ही. जी. नलावडे व ठिबक सिंचन तज्ज्ञ श्री. महेश पाटील यांनी या गावातील लागवडीखालील क्षेत्राचा कंटूर सर्व्हे पूर्ण केला आहे. परिषदेने दि.3 मार्च 10 व 11 ऑगस्ट व 8 डिसेंबर 2007 रोजी 4 कार्यशाळा 6 गावातील संस्थांच्या सर्व संचालकांसाठी आयोजित केल्या आणि 60 शेतकऱ्यांची सहल यशस्वी ठिबक सिंचन पाहण्यासाठी पट्टण कोडोली, लिंगनूर दुमाला आणि यर्तनहट्टी, ता. चंदनगड येथे नेली होती. या शिवाय जैन कंपनीमार्फत जैन हिल्स, जळगाव येथे आणि फिनोलेक्स प्लासॉन कंपनीतर्फे श्रीवर्धन, ता. शिरोळ येथे शेतकरी सहली जाऊन आल्या. नेटाफिम कंपनीचे अधिकारी श्री भरत पाटील यांनी 6 गावांचे आराखडे व अंदाजपत्रके (डी.पी.आर.) शासकीय मापदंडानुसार करून दिली. तसेच जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 शासकीय अधिकारी आणि संघाचे व परिषदेचे प्रतिनिधी यांची पथदर्शक प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्यासाठी एका समन्वय समितीचे गठन करण्यात आले.
7. दिनांक 28.1.2008 रोजी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ‘6 गावांचे आराखडे व अंदाजपत्रके शासकीय मापदंडानुसार तपासून घेऊन मान्यतेसाठी सादर करावीत’ असा आदेश मा. कार्यकारी संचालक कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांना देण्यात आला. मंत्रिमंडळ उपसमितीची अंतिम बैठक ना. आर.आर.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.20.11.2008 रोजी मंत्रालयात झाली. सदर बैठकीत रु.24.13 कोटी खर्चाच्या अंदाजपत्रकास उपसमितीने मान्यता दिली. सभासदांनी 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा रोख भरावा आणि 15 टके हिश्शाची बँक गॅरंटी द्यावी व शासनाने 80 टक्के अनुदान द्यावे, (अशा रीतीने एकूण 70,000 खर्चापैकी लाभार्थीनी एकरी रु.3500 रोख भरावे, रु. 10,500 ची बँक गॅरंटी द्यावी व शासनाने रु. 56000 अनुदान द्यावे.) याबाबतच्या शिफारसी मंत्रिमंडळास उपसमितीने केल्या आहेत.
8. उपसमितीच्या शिफारशीवर आचार संहितेनंतर मे 2009 अखेर मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती परंतु दि.10 ऑगस्ट 2009 पर्यंत निर्णय न झाल्याने प्रयोगातील 6 गावांतील शेतकऱ्यांच्या 60 प्रतिनिधींनी अधिवेशन-काळात दि.11.8.09 पासून आझाद मैदानावर बेमुदत अन्न सत्याग्रह व धरणे आंदोलन सुरू केले होते. मंत्रिमंडळाच्या वतीने ना. डॉ. पतंगराव कदम व ना. हसन मुश्रीफ यांच्या आश्वासनानंतर ते दि.18.8.2009 रोजी समाप्त झाले. पाण्याच्या समन्यायी वाटपासाठी चिकोत्रा खोऱ्यातील शेतकऱ्यांनी दोन मोठ्या परिषदा (मार्च 2000 आणि नोव्हेंबर 2005) घेतल्या. तसेच आझाद मैदानावर मार्च 2002 मध्ये तीन दिवस 300, कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कचेरीवर पाच दिवस 500 या संख्येने धरणे धरले होते.
9. मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या अंतिम बैठकीनंतर परिषदेने हा विषय मंत्रिमंडळासमोर आणण्यासाठी निकराने प्रयत्न केले. त्यासाठी परिषदेचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, ना. डॉ. पतंगराव कदम, ना. आर.आर.पाटील, ना. हसन मुश्रीफ यांनी मोलाचे सहकार्य केले. त्यामुळे लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा विषय आला. शेवटच्या बैठकीत मा.ना.पतंगराव कदमांनी मंजुरीसाठी अतिशय आक्रमक भूमिका घेतली. पण तरीही हा विषय मा. राज्यपाल आदींच्या सर्व परवानग्या मिळेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला.
10. सहा गावांत उभारावयाच्या उपसा सिंचन योजना लघुपाटबंधारे योजना असल्याने त्यांची उभारणी जलसंधारण विभागाने करावी व त्याबबातचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने मंत्रिमंडळासमोर आणावा असा निर्णय मत्रिमंडळ उपसमितीच्या दि.20.11.2008 च्या अंतिम बैठकीत झाला होता. तथापि या पथदर्शक प्रकल्पाची उभारणी जलसंधारण विभागाऐवजी जलसंपदा विभागाने करणे अधिक योग्य होईल असे जलसंपदा विभागाला वाटले. जलसंपदा विभागाला हा प्रकल्प उभारावयाचा असल्यास त्याला मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण (मजनिप्रा), पर्यावरण विभाग, वन विभाग आणि मध्यवर्ती संकल्पन यंत्रणा नाशिक या सर्व परवानग्या घ्याव्या लागणार होत्या. या सर्व परवानग्या आम्ही घेऊ असे तत्कालीन सचिव, जलसंपदा (जस) विभाग, यांनी परिषदेस सांगितले होते. प्रत्यक्षात याबाबतचे प्रस्ताव विभागाने लौकर सादर केले नाहीत. परिषदेच्या पाठपुराव्यामुळे मा, राज्यपाल आणि मजनिप्रा यांच्या परवानग्या मिळाल्या. उरलेल्या तीन पैकी पर्यावरण व वनविभागाच्या परवानग्यांसाठी जलसंपदा विभागाच्या सूचनेनुसार परिषदेने प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्या दोन्ही परवानग्या लौकरच मिळतील अशी अपेक्षा आहे. त्या मिळताच सी.डी.ओ. नाशिक यांच्याकडे प्रस्ताव दाखल केला जाईल. परिषदेने प्रचलित शासकीय मापदंडानुसार 6 गावांची 30.31 कोटी रुपयांची सुधारित अंदाजपत्रके जलसंपदा विभागाच्या मान्यतेसाठी जून 2010 मध्ये सादर केली आहेत. सर्व परवानग्या व मान्यता मिळताच मंत्रिमंडळापुढे प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर केला जाईल व मंत्रिमंडलाची मान्यता मिळाल्यानंतर प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. ते पूर्ण झाल्यानंतर लोकांच्या इच्छेनुसार खोऱ्यातील उरलेल्या गावांत आणि इतरत्र योजना राबविली जाईल.
11. शेतात पाणी पोहचविण्यापुरते प्रकल्पाचे काम मर्यादित नसून संस्था व संघामार्फत विक्रमी पिकांसाठी मार्गदर्शन आणि शेतीमालाची वाहतूक, प्रक्रिया, विक्री, इत्यादीची व्यवस्था करून शेतकऱ्यांचा परिपूर्ण आर्थिक व सामाजिक विकास साधला जाणार आहे. लोकांच्या पुढाकाराने, परिषदेच्या मार्गदर्शनाने व शासनाच्या सहकार्याने पर्यावरणाचे संवर्धन, बेकारीचे निर्मूलन, दारिद्र्यापासून मुक्ती आणि शाश्वत समृद्धी ही उद्दिष्टे या प्रयोगाद्वारे वास्तवात उतरतील.
प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये : लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाण्याचे समान वाटप
• जल नियोजनाचा प्राथमिक घटक : पाणलोट क्र. केआर 74 (चिकोत्रा उप खोरे)
• पाणलोटातील मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पातून उपलब्ध होणारे पाणी 63.41 लाख घनमीटर.
• 1991 च्या जनगणनेप्रमाणे खोऱ्यातील 52 गावांची लोकसंख्या : 79516
•प्रती माणशी पाणी वाटा : 797.5 घ.मी.
•लोकसंख्येच्या प्रमाणात गावाला पाण्याचा वाटा.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात गावाला मिळणाऱ्या पाण्याचे समन्यायी वाटप
•भूमिहीन शेतमजूर कुटुंब : 1 एकर कराराचे क्षेत्र : 1600 घ.मी. पाणी
•निराधार महिला : 10 गुंठे क्षेत्र : 400 घ. मी. पाणी
•1 एकरापेक्षा कमी क्षेत्राचे मालक : स्वतःचे व कराराचे मिळून 1 एकर क्षेत्र : 1600 घ.मी.पाणी
•1 ते 2 एकर क्षेत्राचे मालक : गुंठ्याला 40 घ.मी.प्रमाणे सर्व क्षेत्रास पाणी
•2 एकराच्या वरचे खातेदार : किमान 2 एकरांस पाणी
• याप्रमाणे वाटप करून शिल्लक राहणारे पाणी परवानेदारांना एक एकरास आणि 2 एकरावरील खातेदारांना मागणीनुसार प्रमाणात मिळेल.

नावीन्यपूर्ण नियोजन, नियंत्रण व अंमलबजावणी यामध्ये लोकसहभाग
1. गावपातळीवर सहा सहकारी पाणलोट व्यवस्थापन व पाणीवापर संस्था.
2. प्रत्येक संस्थेची आणि 6 संस्थांच्या संघाची नोंदणी झाली आहे.
3. गावाच्या शिवारातील सर्व जलस्रोतांचा विकास, देखभाल व पाण्याचे समन्यायी वाटप हे काम संस्था व संघ करतील. प्रकल्पाच्या नियत उद्दिष्टानुसार संस्था व संघ अंमलबजावणी करतील. परिषद मार्गदर्शन व देखरेख करील.
4. प्रकल्पातून मिळणाऱ्या पाण्याच्या समन्यायी वाटपासाठी उपसा व ठिबक योजना उभारण्यापासून आणि उंचावरील जमिनीत शेततळी खोदण्यापासून कामाला सुरुवात.
5. पीक नियोजनासाठी गावाच्या क्षेत्राची 3 पट्ट्यांत विभागणी.
अ. नदीपासून 25 मीटर उंचीपर्यंत तळाचा पट्टा
ब. उरलेल्या क्षेत्राचे दोन पट्टे : सर्वांत वरचा थोडा मोठा आणि मधला थोडा लहान.
6. पीक पद्धती
अ. तळचा पट्टा : 50 टक्के बारमाही, 50 टक्के आठमाही 2 पिके
ब. मधला पट्टा : सर्व क्षेत्रावर फळबाग, दोन आंतरपिके, 50 टक्के क्षेत्रात उन्हाळी भाजीपाला
क. वरचा पट्टा : सर्व क्षेत्रावर फळबाग, 2 आंतरपिके, 20 टक्के क्षेत्र उन्हाळी भाजीपाला
7. गावाच्या सिंचन क्षेत्राचे सुमारे 50 एकराचा एक याप्रमाणे ब्लॉक पाडले जातात. प्रत्येक ब्लॉकमध्ये 10-15 भूमिहीन शेतमजूर आणि सीमांत शेतकऱ्यांचा समावेश असेल. संस्थेच्या नियंत्रणाखाली प्रत्येक ब्लॉकची 5 सदस्यांची कमिटी पीक नियोजन व विक्रमी उत्पादन याबाबत जबाबदार असेल.
8. 5 ते 6 एकरासाठी एक व्हॉल्व असेल आणि त्यामध्ये एकच पीक घेतले जाईल. प्रत्येक ब्लॉकसाठी वॉटर मीटर असेल आणि स्वयंचलित यंत्रणेने प्रत्येक व्हॉल्वचा पाणीपुरवठा नियंत्रित केला जाईल. सभासदांचे जमिनीचे लहान लहान तुकडे संबंधितांच्या सहमतीने अदलाबदल करून शक्यतो एका व्हॉलवर एकत्र केले जातील.
9. बियाणे, खते, औषधे, यांचा पुरवठा. शेती माल वाहतूक, साठवणूक, प्रक्रिया, पणन, या सर्व बाबी हाताळण्याची व मालाला किफायतशीर भाव मिळवून देण्याची जबाबदारी संस्थेवर आणि संघावर असेल.
10. कर्जपुरवठा, कर्ज उभारणी यांची व्यवस्था संस्था व संघ करतील. पृष्ठजल आणि भूजल यांच्या विकासातून वाढीव पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था संस्था व संघ करतील. टप्प्याटप्प्याने सर्वच जमीन किमान आठमाही सिंचनाखाली आणली जाईल.
11. शासकीय मापदंडानुसार करावयाच्या उपसा व ठिबक योजनासाठी 20 टक्के रक्कम लाभार्थी उभारतील, त्यापैकी 5 टक्के रोख आणि 15 टक्के बँक कर्ज असेल. 80 टक्के अनुदान शासन देईल.
दिनांक 01.01.2011
श्री सुनील वामन प्रा. विजय परांजपे श्री आनंदराव पाटील
सहसचिव, स.पा.ह.परिषद सचिव, स.पा.ह.परिषद कार्याध्यक्ष, स.पा.ह.परिषद
मो.982308516 मो.9922009749 मो.9822053677
Email.gomukhtrust@gmail.com Email:anandraodada@gmail.com