प्रास्ताविक
जगभर पाण्याशी स्त्रियांचा आगळावेगळा नातेसंबंध दिसून येतो. त्याला सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आणि उपजीविकेसंबंधीची पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. ग्रामीण भागात आणि आदिवासी भागात तर घडाभर पाण्यासाठी पायपीट करताना स्त्रिया आढळतात. शहरी झोपडपट्टीत सार्वजनिक नळावर बायकांच्या लांबलचक रांगा दिसतात. शहरात काय किंवा ग्रामीण भागात काय 12-15 वर्षांच्या मुलींना पाणी भरण्यासाठी आणि लहान भावंडे सांभाळण्यासाठी शाळेतून काढून घेतले जाते. इतके सर्व करूनही स्त्रियांकडे जमीन-मालकी नसल्यामुळे पाणीवाटप संस्था किंवा अन्य धोरणात्मक कार्यात त्यांचा कुठेच सहभाग शक्य होत नाही – सिंचनव्यवस्था पाणी जमीनमालकांना देते, नगरपरिषद घरमालकांना पाणी देते. या सर्वांमुळे पाणीप्रश्नात स्त्रियांची अनुपस्थिती जाणवते. अगदी नागरिक म्हणूनसुद्धा स्त्रिया पुरुषांबरोबर दिसत नाहीत.
पाण्याच्या उपलब्धीत जातपात, वर्ग, लिंगभेद, वांशिक भेद, उपलब्ध तंत्रज्ञान यांचे अडथळे असतात. याशिवाय मालमत्तेतील अधिकार, सर्वकष माहितीचा अभाव, तज्ज्ञतेचा अभाव हेही त्रासदायक ठरतात. अजूनही जुन्या विटाळाच्या कल्पना समाजमनातून जात नाहीत. 2002 च्या दुष्काळात काही गावकऱ्यांनी दलितांच्या विहिरीचे शुद्धीकरण करून, त्या पवित्र करून सार्वजनिक वापरासाठी ताब्यात घेतल्या. (एक गाव एक पाणवठा हे बाबा आढावांचे आंदोलन लक्षात आणा)
पाण्याचा उत्पादक उपयोग – शेती, कारखानदारी – करण्यासाठी जमिनीची मालकी हवी, उपशासाठी पंप वगैरेंची जोड हवी. त्यामुळे साध्या 10 गुंठ्याच्या प्रयोगांना, परसबागांना, उपजीविकेच्या कारणांसाठी देखील स्त्रियांना पाणी मिळत नाही. स्त्रिया, दलित पाण्यापासून वंचित राहतात.
आपण असे गहीत धरतो की सार्वजनिक मालमत्ता – उदा. गावतळे – ही सर्वांसाठीच खुली असते. पण इथेही स्त्रियांना आणि दलितांना सहज प्रवेश मिळत नाही. बाजारपेठेत येणाऱ्या पाण्याचा – बाटलीबंद पाणी, टँकरचे पाणी – तर प्रश्नच नाही – तिथे रोकड पैसे मोजावेच लागतात.
स्त्रीपुरुषांत दुजाभाव: स्त्री-पुरुषांतील दुजाभाव अनेक त-हेने प्रकट होत असतो. घरगुती वापरासाठीचे पाणी बहुतांश स्त्रियाच भरतात. 15 वर्षांपूर्वी युनिसेफ(UNICEF) ने करवून घेतलेल्या पाहणीचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत –
15 ते 35 वर्षांतील स्त्रिया 63.6% घरगुती वापराचे पाणी भरतात
35 ते 50 ” 16.2%
51 वर्षांच्या वरील 02.0%
15 वर्षांच्या खालील ,, 04.0%
पुरुष फक्त 14.0%
जिथे उत्पादनक्षेत्रांतील पाण्याचा प्रश्न येतो तिथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की भारतात 55% पेक्षा जास्त स्त्रिया शेतमजुरीस जुंपलेल्या असतात. तिथे सिंचनाचे पाणी वगैरे फिरविणे, वाफे भरणे ही हलकी (!) कामे त्यांनाच करावी लागतात. सिंचनाचे पाणी फक्त भूधारकालाच मिळते. फक्त 11% स्त्रिया भूधारक आहेत.
पाण्यासंबंधीचे निर्णय तुमचा सामाजिक स्तर, जातपात, प्रतिष्ठा इत्यादींवर अवलंबून असतो. त्यामुळे बहुतांश समित्यांवर उच्चभ्रू, उच्चवर्गातील पुरुषांचाच भरणा असतो. अलिकडेच ‘पाणीवाटप संस्थांचा आढावा घेताना असे दिसले की फक्त 3 स्त्रियाच (11%) या कमिट्यांमध्ये कार्यरत होत्या. ग्रामीण भागातील घरगुती पाणीवाटप समित्यांवर आता 33% स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व असते. पण बऱ्याच वेळा त्या नामधारीच असतात.
पाणी विभागाच्या कामात आधुनिक ज्ञान, तंत्रज्ञान यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असतो. मुळात स्त्रियांतील साक्षरतेचे प्रमाणच पुरुषांपेक्षा कमी, त्यात विशेष ज्ञानकौशल्ये ही फार पुढची गोष्ट झाली. तेव्हा धोरणात्मक निर्णयातही स्त्रिया मागेच पडतात.
पाण्यासाठी मरमर मरणाऱ्या स्त्रियांना ‘पाणी’ या समाजाच्या जिव्हाळ्याच्या विषयापासून दूर ठेवणे अन्यायकारक आहे.
यापुढची वाटचाल? : आजपर्यंत स्त्रियांचे कार्यक्षेत्र चूल आणि मूल आणि मूलभूत (पाणी, शेती) – व्यवस्थांशी सीमित राहिले. त्यांचा नियोजनातील सहभाग नगण्य राहिला.
यात आता बदल होणे अपरिहार्य आहे. कायद्यानेच आता 50% आरक्षण दिल्यामुळे सरपंचपद सांभाळताना व एरव्हीही आर्थिक, सामाजिक, राजकीय निर्णय प्रक्रियेत स्त्रिया दिसू लागतील. काही गोष्टींचा इथे विशेष उल्लेख अपरिहार्य आहे.
कल्याणकारी राज्यसंकल्पनेत स्त्री-पुरुष, गरीब-श्रीमंत असे भेद संभवत नाहीत. तिथे सर्वच जण ‘समान नागरिक’ या पातळीवर येतात.
स्त्रियांचा नियोजन, कार्यवाही इत्यादीतील सहभाग वाढला की आपोआपच प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणारे आणि नुसती आखणी करणारे यांतील दरी कमी होईल. त्याचा परिणाम कार्यक्षमता वाढण्यावर होणारच.
तथापि या सगळ्यासाठी खास कार्यक्रमांद्वारे स्त्रियांची तयारी करून घ्यावी लागेल. त्यांच्या सोयीनुसार त्यांच्या प्रशिक्षणाचीही जबाबदारी घ्यावी लागेल.
त्यासाठी आधी स्त्रियांविषयीच्या आपल्या कल्पना बदलाव्या लागतील. त्यांना स्वतःला स्वतःविषयी काय वाटते, त्यांच्या नैसर्गिक दृष्टिकोनात, कौशल्यात मोठी कार्यशक्ती दडलेली आहे. या सर्वांकडे पुरुषी अहंकारातून न बघता व्यावहारिक पातळीवरून निर्लेप दृष्टीने बघावे लागेल. त्यांच्याकडे समान पातळीवरील सहकारी म्हणून बघावे लागेल. नजीकच्या भविष्यात तो काळ येवो हीच अपेक्षा.
[ श्रीमती सीमा कुलकर्णी यांच्या प्रदीर्घ इंग्रजी टिपणातून संक्षिप्त स्वरूपात ही टिपणी चिं.मो.पंडित यांनी तयार केली आहे. सर्व सामाजिक व्यवहारांत – पाणीवाटप, समन्याय, हक्क, अधिकार – स्त्रीवादी स्वतंत्र दृष्टिकोन असतो हे सामान्यपणे आपल्या लक्षात आले तरी पुरे! ]